-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
आज भारतीय स्वातंत्र्याचा ६७ वा वर्धापन दिन साजरा करताना भारतीय जनतेसाठी खर्‍या समतेचं स्वातंत्र्य केव्हा मिळणार हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कारण आज विविध विषमतांचं पारतंत्र्य प्रकर्षाने येथील जनतेला अनुभवायला मिळत आहे. ब्रिटीशांकडून देशाने स्वातंत्र्य मिळवले, पण आपल्याला आपल्याच बांधवांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपण आज व्यवस्थेचे शिकार ठरत आहोत. आपले लोकप्रतिनिधीच लोकशाहीच्या नावाने आपल्यावर पारतंत्र्य लादत आहेत. स्वत:च्या फायद्याचे नियम बनवून सर्वसामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्याची त्यांनी गळचेपी चालवली आहे. दुसरीकडे समतेचे मारेकरी वाढले आहेत, शिक्षणाची दुकाने बनली आहेत. भ्रष्टाचार, अनाचार वाढला आहे. त्यामुळे जनतेला सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या ‘प्रेषिता’ची देशाला प्रतीक्षा आहे.
१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीत दीडशे वर्ष पिचत पडलेल्या भारतीय जनतेच्या देहावरील पारतंत्र्याच्या शृखला गळून पडल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्य कोणकोणत्या बाबींचे पाहिजे होते? देशाचे स्वातंत्र तर पाहिजेच होते, पण जाती-धर्माच्या अघोरी परंपरेत अडकलेल्या वर्गालाही समतेचं स्वातंत्र्य हवं होत, शिक्षणापासून वंचित असलेल्यांना शिक्षणाचं स्वातंत्र्य हवं होतं. या स्वातंत्र्या अभावी स्त्रियांच्या तोंडाला वेसण घातलेल्या बैलासारखे निशब्द असे कुलुप घालण्यात आले होते. ब्रिटीशांबरोबर स्वातंत्र्यासाठी लढा चाललेला असतानाच समांतर पातळीवर या देशात समाजसुधारणेचाही लढा तितक्याच निग्रहाने सुरु होता. न्या. महादेव गोविंद रानडे, राजाराम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षणशिखा सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगेबाबा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळ गणेश आगरकर, छत्रपती शाहू महाराज यांचा शिक्षण आणि समतेच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याच बांधवांबरोबर लढा सुरु होता.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. पण यासाठी हिंसक आणि अहिंसक पातळीवर लढा लढला गेला. युद्धनितीत साम, दाम, दंड, भेद हे एक भेदक शस्त्र असतं. या शस्त्राचा वापर आपल्या क्रांतीकारकांनी केला. लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य हे माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे ब्रिटीशांना ठणकावून सांगितले. सर्वसामान्यांच्या या स्वातंत्र्यचळवळी आधी राजसत्तांनी ही चळवळ राबविली. १८५७ साली बहादूरशाह, राणी लक्ष्मीबाई, नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, कुंवरसिंह यांनी उठाव केला. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी ‘माझी झाशी मी देणार नाही’ अशी मराठीत गर्जना करुन प्राणाहुती दिली. ब्रिटीशांच्या लष्करातील मंगल पाडे यांच्यासारख्या भारतीय जवानांनीही बंड केले आणि ते तोफेच्या तोंडी गेले. अशी अनेक बंडे स्वातंत्र्यचळवळीला पूरक ठरली. आद्यक्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके व उमाजी नाईक यांनी सशस्त्र क्रांतीचा बिगुल वाजवला. भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु यांच्यासारख्या सशस्त्र क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्यासाठी हसत हसत फाशीचा स्वीकार केला. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर व असंख्य क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्यासाठी अंदमानातील जन्मठेपेच्या सजा भोगल्या.
महात्मा गांधी यांनी अहिंसक स्वातंत्र्य चळवळीचा जनतेला मंत्र दिला, त्या मंत्राचा वापर करुन जवाहरला नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल व असंख्य क्रांतिकारकांनी ब्रिटीशांविरु
क्रांती अशीच होत नाही. गुलामांना गुलामगिरीची जाणीव करुन दिल्याशिवाय बंडाचे निशाण फडकत नाही. ब्रिटीशाच्या गुलामगिरीत खितपत असलेल्या जनतेलाही या गुलामगिरीची जाणव नव्हती, ही जाणीव त्यांना सशस्त्र आणि निशस्त्र क्रांतीच्या नेत्यांनी करुन दिली, त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीची ठिणगी उडाली आणि या ठिणगीचा वणवा झाला. या क्रांतिकार्यासाठी किती हुतात्मा झाले, याची गणतीच नाही, कितींनी आपल्या घरादारांवर पाणी सोडले याची गणती नाही, कितींनी आपल्या संसाराचा त्याग केला गणतीच नाही. तुरुंग तर अशा क्रांतिकारकांनी खचाखच भरले होते. क्रांतिकारकांनी मोठी किंमत देवून हे स्वातंत्र्य मिळवले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आजच्या पिढीला आणि आजच्या नेत्यांना या स्वातंत्र्याची किंमत नाही. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही स्थापन झाली. राजेरजवाडे, संस्थाने खालसा झाली, पण लोकप्रतिनिधींच्या नावावर अगदी सरपंचापासून नगरसेवक, नगराध्यक्ष, महापौर, आमदार, खासदार, मंत्रीपदाची संस्थाने सुरु झाली. प्रत्येकाची स्वतंत्र संस्थाने, प्रत्येकाचे स्वतंत्र भाव, अशा परिस्थितीत जनतेला आपले राज्य आहे, असे वाटण्याची शक्यताच उरली नाही. त्यामुळेच या देशात भ्रष्टाचार, बलात्कार, असमानता याचा आलेख वाढतो आहे.
या देशांची गेल्या ७० वर्षात प्रगती झाली, हे खरे असले तरी त्याबरोबर असलेले दुसरे वास्तवही भीषण आहे. देशातील ९५ टक्के जनता दारिद्ˆयरेषेखाली आहे. एक वेळचे अन्नही त्यांना दुरापास्त आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो आहे. बेरोजगांरासमोरही आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्ती नाही आणि निवृत्ती वेतन नाही. जोपर्यंत हातपाय चालताहेत तोपर्यंत त्यांना काम करायचे आहे, सर्वसामान्य जनता कराच्या ओझ्याखाली चिरडून गेली आहे, अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना त्यांचा विचार करावासा वाटत नाही, ते स्वत:चाच विचार करतात. त्यामुळेच देशातील प्रत्येक राज्याच्या विधानपरिषद, विधानसभा, देशाची लोकसभा, राज्यसभा येथे सर्व लोकप्रतिनिधी आपापले वेतन, निवृत्ती वेतन वाढवून घेण्यातच धन्यता मानत आहेत. नुकतेच महाराष्ट्राच्या आमदार, मंत्र्यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी महाडच्या दुर्दैवी घटनेचं सावट असूनही आपले वेतन दीड ते पावणेदोन लाखांपर्यंत वाढवून घेतले, तसेच माजी आमदारांचेही निवृत्ती वेतन वाढवून घेतले. बरे हे आमदार, मंत्रीसंत्री गरीब नाहीत, प्रत्येकाची संपत्ती ५ ते ५०० कोटींच्या घरात आहे. अशांनी वास्तविक १ रुपया पगार घेऊन आपल्या पदाची प्रतिष्ठा वाढविली असती तर खरोखरच लोकशाही अवतरली आहे, असे जाणवले असते. पण आपल्याला कार्पोरेट कंपन्यांतील अधिकार्‍यांप्रमाणे पगार मिळवणारे हे लोकप्रतिनिधी कार्पोरेट कंपन्यातील अधिकार्‍यांप्रमाणे खरोखरच काम करतात का? कार्पोरेट कंपन्यात कामाचे उद्दीष्ट न गाठल्यास हातावर नारळ ठेवला जातो. मात्र लोकप्रतिनिधींची दुकानदारी मात्र पाच वर्षे सुरुच असते. त्यामुळे लोकशाहीत स्वातंत्र्याचा असा दुरुपयोग होणे क्लेषकारक आहे.
ब्रिटीशांकडून देशाने स्वातंत्र्य मिळवले, पण आपल्याला आपल्याच बांधवांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपण आज व्यवस्थेचे शिकार ठरत आहोत. आपले लोकप्रतिनिधीच लोकशाहीच्या नावाने आपल्यावर पारतंत्र्य लादत आहेत. स्वत:च्या फायद्याचे नियम बनवून सर्वसामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्याची त्यांनी गळचेपी चालवली आहे. दुसरीकडे समतेचे मारेकरी वाढले आहेत, शिक्षणाची दुकाने बनली आहेत. अशा परिस्थितीत न्या. महादेव गोविंद रानडे, महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षणशिखा सावित्रीबाई फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगेबाबा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजाराम मोहन रॉय, गोपाळ गणेश आगरकर, छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासारखे महापुरुष आज समाजसुधारणेसाठी नेतृत्व करण्यासाठी नाहीत, अंधश्रद्धेविरुद्ध लढणार्‍या डॉ. दाभोळकर यांच्यासारख्यांना संपवण्यात येते हा या काळाला पडलेला मोठा खड्डा आहे. म्हणूनच नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते की अजूनही स्वातंत्र्याचा लढा संपलेला नाही. लढ्याची आवश्यकता आहे, पण या लढ्यासाठी सशक्त नेतृत्व नाही. असे एकजरी भक्कम नेतृत्व मिळाले तरी त्यातून अनेकांचे नेतृत्व संपादित केले जाईल आणि समतेचा, सुधारणेचा, भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा पूर्णत्वास जाईल. यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहितीच्या अधिकाराचा हक्क सर्वसामान्य जनतेसाठी मिळवून एक पार्श्‍वभूमी बनवली आहे. आता केवळ संकल्पाची आणि नेतृत्वाची गरज आहे. आजच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देताना सामाजिक स्वातंत्र्याचा हुंकारही तीव्र झाला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा