सोमवार, २७ जून, २०१६

सासवणेच्या अध्यापक विद्यालयाचा आक्रोश

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉




 १९३० ते २०१६ ही कालखंडाची दोन टोकं आहेत आणि त्यांची तुलनाच होऊ शकणार नाही. कारण सोपं आहे. १९३० चा काळ पारतंत्र्याचा होता आणि २०१६ चा काळ स्वातंत्र्याचा आहे. १९४७ साली कालखंडाचे दोन तुकडे पडले. संघर्षाचा पूर्वार्ध संपला आणि नवनिर्माणाचा उत्तरार्ध सुरु झाला. या दोन कालखंडात रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात १९३० साली आणि २०१६ साली २२ ते २४ जून असे तीन दिवस राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली. एका परिषदेला राष्ट्रीय नेते सरदार वल्लभभाई पटेल आणि दुसर्‍या परिषदेला राज्याचे विद्यमान शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्याचे वन व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंंटीवार उपस्थित होते. एक परिषद रिसॉर्टमध्ये, तर एक विद्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे राज्याच्या शिक्षणाची चिंता व चिंतन करणार्‍या या मंत्र्यांना या विद्यालयाच्या वास्तूला गेल्या काही वर्षांपासून लागलेली घरघर पहायला जावेसे वाटले नाही.
     १९३० सालच्या आणि २०१६ च्या शिक्षण परिषदेत फार फरक आहे. २०१६ ची राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद चोंढी येथील फाऊंटन हेड रिसॉर्ट येथे आयोजित केली होती, तर १९३० सालची राज्यस्तरीय राष्ट्रीय शिक्षण परिषद सासवणे येथे आज जेथे शासकीय अध्यापक विद्यालय आहे, तेथे असलेल्या तत्कालिन गांधी विद्याश्रमात म्हणजेच वैश्य विद्याश्रमात आयोजित करण्यात आली होती. या विद्याश्रमातील विद्यार्थी आणि अध्यापक यांचे स्वातंत्र्यचळवळीत मोठे योगदान राहिले आहे. काळाचा महिमा अगाध आहे, त्यामुळे २०१६ ची शिक्षण परिषद अलिबाग तालुक्यात आयोजित करण्यात आली ती सर्व सुविधायुक्त रिसॉर्टमध्ये. पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेथे राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्या सासवण्याच्या शासकीय अध्यापक विद्यालयाची माती कपाळी लावण्यासाठी राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि राज्याचे वन व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंंटीवार गेले असते तर निदान या विद्यालयाची झालेली दूरवस्था त्यांच्या लक्षात आली असती. महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या विद्यालयाचे नूतनीकरण करुन येथेच जर ही शिक्षण परिषद आयोजित केली गेली असती तर विनोद तावडे यांचीही नोंद इतिहासाच्या पानावर सुवर्णाक्षरांनी झाली असती. पण तसे व्हायचे नव्हते. २०१५ साली विधानसभा अधिवेशनात अलिबाग-मुरुड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार पंडितशेठ पाटील यांनी या शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या दूरवस्थेचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. तेव्हा शिक्षणमंत्री या नात्याने विनोद तावडे यांनी त्यांना उत्तर दिले होते. सध्या या विद्यालयात एकूण १७ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून या शासकीय इमारतीच्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या शासकीय विद्यालयात कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत कोणता अभ्यासक्रम सुरु करता येईल याबाबतचा विचार सुरु आहे. तसेच इमारत दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. पण वर्ष उलटून गेले तरी या विद्यालयाच्या दुरुस्तीचे काम झालेले नाही. विनोद तावडे अलिबाग-चोंढी येथे आले. चोंढीपासून काही किलोमीटरवर सासवणे आहे. त्या सासवणे येथील अध्यापक विद्यालयाच्या वास्तूत, त्यावेळच्या वैश्य विद्याश्रमात पारतंत्र्य असताना तेथे राष्ट्रीय पातळीवरील क्रांतिकारी नेते आले, पण स्वातंत्र्यात राज्यपातळीवरील शिक्षणमंत्री तेथे जाऊ शकले नाहीत, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
     स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्‍वभूमी असलेले हे विद्यालय मूळचे वैश्य विद्याश्रम होते. कोकणस्थ वैश्य समाज, मुंबई यांनी ते बांधले होते. पारतंत्र्याच्या काळात राष्ट्रीय वृत्ती बाणावी यासाठी विद्याश्रम काढावे, अशी कल्पना स्व. जगन्नाथ गणपतशेठ ढवण उर्फ आचार्य भाई ढवण यांना सुचली. कै. गणपत विठोबा तथा आण्णासाहेब मोरे (मूळचे वारंगी गावचे) यांनी १९१८ मध्ये विद्याश्रमासाठी पन्नास हजार रुपयांची देणगी दिली. कै. गजाननशेठ देवळेकर यांनी नाममात्र मोबदल्यात समुद्र किनार्‍यावरील दोन एकर वाडी दिली. लगेच कामचलावू इमारत बांधून १० मे १९२१ रोजी अक्षय तृतीयेच्या सुमुहूर्तावर समारंभपूर्वक या विद्याश्रमाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. पहिल्या वर्षी २९ विद्यार्थी होते, तर दुसर्‍या वर्षी ती संख्या १०२ पर्यंत गेली. या आश्रमात प्राथमिक दुय्यम म्हणजे मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण दिले जात होते. राष्ट्रीय शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा आश्रम सुरु झाला. यात मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत, सूतकताई, विणकाम, खादी ग्रामोद्योग, संगीत आणि खेळ व व्यायाम असे विविध विषय शिकविले जात.
     आचार्य भाई ढवण या विद्याश्रमाचे मुख्याधिकारी होते. तर डॉ. रा.सी. तथा भाऊ कापडी, डॉ. सी.प्र. तथा दादा मलुष्टे, तात्या लुमण, शंकर लक्ष्मण बंधू, धोंडो सार्दळ, आप्पासाहेब, तुळपुळे, आबासाहेब शेट्ये, नाना काणे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे बंधू चिंतामणशास्त्री जोशी अशी दिग्गज अध्यापक मंडळी या वैश्य विद्याश्रमाला लाभली. तपस्वी रामजी लक्ष्मण घरत यांचेही या आश्रमास सतत सहकार्य राहिले.
१९२७ साली महात्मा गांधी, त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा व त्यांचे चिटणीस महादेवभाई देसाई यांचे या आश्रमात काही दिवस वास्तव्य होते. महात्मा गांधीचे वास्तव्य या वास्तूत होते म्हणून पुढे या वास्तूचे नाव महात्मा गांधी विद्याश्रम असे ठेवण्यात आले. १९३० साली सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आश्रमाचा दहावा वार्षिक समारंभ मोठ्या थाटात साजरा झाला. त्याचवेळी महाराष्ट्र राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेचे आठवे अधिवेशन येथे भरले. या शिक्षण परिषदेसही सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे मार्गदर्शन लाभले. या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संस्काराने या विद्याश्रमातील विद्यार्थी स्वातंत्र्य चळवळीकडे ओढले गेले. या विद्यार्थ्यांच्या तुकड्या मीठाच्या सत्याग्रहासाठी दांडी येथे पाठवण्यात आल्या. हे त्यावेळच्या इंग्रज सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे या वैश्य विद्याश्रमावर बंदी आणली गेली. त्यामुळे ही संस्था १९३१ साली बंद पडली. 
      कोकणस्थ वैश्य समाज, मुंबई यांनी ३० जानेवारी १९४९ रोजी वैश्य विद्याश्रम तथा गांधी विद्याश्रमात कोणतीही शैक्षणिक संस्था चालवण्याच्या अटीवर इमारतीसह सरकारच्या ताब्यात दिली. त्याच वर्षी या अध्यापक विद्यालयाची स्थापना करण्यात आली. इमारतीचे बांधकाम करुन शासकीय अध्यापक विद्यालय सुरु झाले. ही या सर्व पार्श्‍वभूमी पाहता या शासकीय अध्यापक विद्यालयाला किती उज्ज्वल वारसा आहे, हे लक्षात येते. पण या वारशाचं राज्याच्या शिक्षण विभागाला, सरकारला काही वाटत नाही. म्हणूनच या वारशाची गेली अनेक वर्षे पडझड सुरु आहे. समुद्राच्या खार्‍या वार्‍यांचा प्रहार झेलत असलेल्या या इमारती ८५ व ६६ वर्षांपूर्वी बांधल्या गेल्या आहेत. साडे आठ व साडे सहा दशकांमध्ये साहजिकच त्या जीर्ण झाल्या आहेत. योग्य देखभाल होत नसल्याने त्यांची पडझड झाली आहे. वास्तविक या अध्यापक विद्यालयाची देखरेख, देखभाल व दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. पण बांधकाम विभाग निधी नसल्याचे सांगून काहीही करत नाही.
     विद्यार्थी अध्यापक शिक्षण घेत असलेली इमारत, कर्मचारी निवासस्थान, प्रवेशद्वारासह संरक्षक भिंत सगळंच पडझडीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहे. अध्यापक विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी असलेले वसतिगृह पूर्णपणे मोडकळीस आल्यामुळे चार वर्षापूर्वीच बंद करण्यात आले. विद्यालयाच्या आवारात सगळीकडे पडलेला पालापाचोळा, ठिकठिकाणी इमारतीला लावलेले लाकडाचे टेकू, तुटलेल्या खिडक्या, निघालेली वायरिंग, मोडकळीस आलेली विहीर ही सर्व हॉरर चित्रपटात आढळणारा मालमसाला या आध्यापक विद्यालयात दिसून येतो. या सर्व विदारक परिस्थितीच्या बाबत जिल्हा प्रशासन डोळे झाक करीत आहे, म्हणून दोन वर्षांपूर्वी येथील विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. लोकशाही दिनात दाद मागण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला होता. पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. यामागे पद्धतशीर षडयंत्र तर नाही ना? कोकणस्थ वैश्य समाज, मुंबई यांनी केवळ या वास्तूत शिक्षणाचे कार्य चालावे म्हणून ही वास्तू राज्य सरकारला दिली आहे. पण समुद्र किनारी असलेल्या जागेवर दुसरे काही उद्योग उभे करण्याचेही काही दिग्गजांचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे या वास्तूकडे दुर्लक्ष करुन ही वास्तू उद्ध्वस्त करण्याचा बेत तर नाही ना? तीच शंका प्रबळ ठरते. 
       ज्या विद्यालयात पूर्वी १०० ते १२० विद्यार्थी अध्यापक शिकत असत तिथे आज जेमतेम १५-२० विद्यार्थी अध्यापक शिकत आहेत. विद्यार्थी अध्यापकांची घटत असलेेली पटसंख्या निश्‍चितच चिंतेची बाब आहे. सोनेरी इतिहासाचा वारसा असलेले हे अध्यापक विद्यालय बंद होण्याची वाट पहाण्यापेक्षा येथील सर्व इमारती नव्याने बांधून या विद्यालयाचे पुनरुज्जीवन राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. गेल्या आघाडी सरकारने या विद्यालयासाठी निधी दिला नाही, विद्यमान बिघाडी सरकारही या विद्यालयाबाबत उदासिन आहे. जवळ आले असूनही राज्याचे शिक्षणमंत्री व राज्याचे वन व अर्थमंत्रीही या अध्यापक विद्यालयाकडे फिरकले नाहीत. त्यांना तशी गरज वाटली नाही. त्यांना जे गरजेचे वाटते तेथे ते जातात, त्याला कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण सासवण्याचे अध्यापक विद्यालय इतके विनागरजेचे, दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही, हेही या मंत्र्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.





सोमवार, २० जून, २०१६

जिल्हा रुग्णालयाला झालाय मुडदूस

     -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


 अलिबाग येथील जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या रुग्णसेवेची अवस्था एखाद्या कुपोषित बालकाप्रमाणे झाली आहे. या रुग्णालयाच्या बाह्य स्वरुपावर जो गेला तो फसला असेच म्हणावे अशी स्थिती सध्या आहे. बाह्य स्वरुप चकाचक असले तरी त्या रुग्णालयात मिळणारी वैद्यकीय सेवा मात्र भयानकच आहे. भयानक म्हणजे या जिल्हा सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय सेवाच योग्यरित्या उपलब्ध होत नाही. म्हणूच या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या रुग्णसेवेला मुडदूस झालाय असेच म्हणावे लागेल.  
       या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाकडे पूर्वी आशेने पाहिले जायचे. त्यावेळी फारशा सुविधा (आताही सुविधांत फारशी वाढ झाली आहे, असे नाही.) नव्हत्या, तरीही रुग्णांवर योग्य उपचार व्हायचे. याचा अर्थ सर्व सुरळीत होते असे नव्हे, तेव्हाही कुरबुरी होत्या. डॉक्टर्स, नर्सेस, इतर कर्मचारी वर्ग यांच्या बाबतीत तक्रारीचा सूर उठायचा. प्रसंगी रुग्णालयाची तोडफोडही झाली आहे. पण या सर्वाला एक जिवंतपणा होता. गेल्या काही वर्षांपासून तेथे ज्या घटना घडताहेत त्या लज्जास्पद आहेत. त्या घटना रुग्णालय प्रशासनाचे व आरोग्य विभागाचे धिंडवडे काढणार्‍या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या महिलेवर रुग्णालयाच्याच एका कर्मचार्‍याने बलात्कार केला होता. तर डॉक्टरांनी रुग्णांकडे पैशांची मागणी करणे, कर्मचार्‍यांनी रुग्णांशी उद्धटपणे वागणे या घटना सर्रास घडत आल्या आहेत. 
     विनोद म्हणजे गेल्या वर्षी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हेल्थ मॅनेजमेंट इन्ङ्गॉर्मेशन प्रणालीअंतर्गत ई-रुग्णालयासाठी या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाची निवड केली आहे. या प्रोजेक्टसाठी ६० लाख ९४ हजार ३५३ रुपयांची सामग्री उपलब्ध झाली आहे. ५८ संगणक, दोन प्रिंटर, १० टॅबलेट, दोन सर्व्हर यासह अन्य साहित्यांचा समावेश आहे. अलिबाग रुग्णालयातच सर्व्हर वर्कस्टेशन कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. पण हे होणार कधी हा प्रश्‍न आहे. कारण आधीच या जिल्हा रुग्णालया तंत्रज्ञ आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे, त्यात ही ई-रुग्णालय कल्पना म्हणजे ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशातला प्रकार आहे. त्यामुळेच वर्ष होऊन गेले तरी त्यात कसलीही प्रगती नाही. येथे साधी आरोग्य सेवा नीट मिळत नाही, तर हायटेक आरोग्य सेवा कशी मिळणार? 
       रुग्णसेवा करायला या जिल्हा रुग्णालयात पुरेशे तज्ज्ञ डॉक्टरच नाहीत. आज तेथे  १ ते ४ या वर्गातील १६६ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची १९ पदे मंजूर असतान केवळ सात पदे भरलेली आहेत तर १२ पदे रिक्त आहेत. वर्ग वर्ग २ मधील डॉक्टरांची ३१ पदे मंजूर २६ पदे भरली आहेत. यातील ५ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकारी, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, शरीर विकृती तज्ज्ञ, मनोविकृती तज्ज्ञ, क्षकिरण तज्ज्ञ, सर्जन, भीषक, क्षयरोग तज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक चिकित्सक, कान, नाक, घसा तज्ज्ञ हे महत्वाचे विकारांवर इलाज करणारे डॉक्टर नाहीत. या अभावामुळे जिल्हा सरकारी रुग्णालयाला अनेक समस्यांशी तोंड द्यावे लागत आहे.
     या समस्यांची मूळं फार खोल आहेत. या जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील चांगल्या डॉक्टरांनी या रुग्णालयाचे नाव मोठे केले आहे आणि या रुग्णालयाने डॉक्टरांचे नावही मोठे केले आहे. अशाप्रकारे हिसाब बराबर असाला तरी बर्‍याच डॉक्टरांनी आपले नाव मोठे झाल्यावर या नावाचा फायदा घेऊन आपली स्वत:ची क्लिनीक, रुग्णालये उघडली. तेथे खाजगी सेवा देत असल्यामुळे या डॉक्टरांचे सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आणि या जिल्हा सरकारी रुग्णालयास उतरती कळा लागली. या रुग्णालयातील रुग्ण आपल्या खाजगी रुग्णालयात ओढून या डॉक्टरांनी जम बसवल्यावर सरकारी सेवेचे राजीनामे दिले, तर काहींना सरकारी सेवेत असतानाही खाजगी सेवा देत असल्यामुळे निलंबित व्हावे लागले. सरकारी रुग्णालयात देव समजल्या जाणार्‍या डॉक्टरांनी आपल्या रुग्णालयांद्वारे बाजार मांडल्याचे आणि सरकारी अनास्थेचे भोग हे जिल्हा सरकारी रुग्णालय भोगत आहे.
     माणगाव, पेण, कजर्त, रोहा व श्रीवर्धन अशी पाच उप जिल्हा रुग्णालये तर उरण, महाड, जसवली, मुरुड, पोलादपूर, पनवेल, चौक आणि कशेळे (कर्जत) ही आठ ग्रामीण रुग्णालये या जिल्ह्यात आहेत. या रुग्णालयांचे प्रमुख असलेल्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाची तब्येत नाजूक असताना या उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांची अवस्था कशी असेल याचा अंदाज बांधता येतो. अशा परिस्थितीत कोणत्या सुविधा आहेत या जिल्हा रुग्णालयामध्ये? असा प्रश्‍न उपस्थित केला तर त्याचे सकारात्मक उत्तर देण्याचे धाडस खुद्द या राज्याचे आरोग्यमंत्री देऊ शकत नाहीत, एवढे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि सुविधेबाबतचे दैन्य या जिल्हा रुग्णालयात आहे. येथे असलेली सिटी स्कॅन मशीन माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात हलवली. तेथे ती तंत्रज्ञाअभावी पडून आहे. जिल्हा रुग्णालयात अत्याधिुक सिटी स्कॅन मशीन येणार असं तेव्हा मधाचं बोट दाखवलं गेलं. पण अत्याधुनिक सिटी स्कॅन मशीन काही अजून आले नाही. या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून हजारो रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. मुंबई-गोवा महामार्गावरील रस्ते अपघातातील मृतांसह जखमींची संख्याही वाढू लागली असल्याने या जखमींना जिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ आणण्यात येते. मात्र येथील सिटी स्कॅन यंत्रणा नसल्याने रुग्णांना वडखळ, पनवेल, मुंबई येथे सिटी स्कॅनसाठी जावे लागते. त्याकरीता येणारा प्रवास खर्च आणि खासगी सिटी स्कॅन संस्थांकडून आकारण्यात येणारी ङ्गी अनेक गोरगरीब रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना परवडणारी नसते. डायलिसिस यंत्रणा अपुरी पडते. जिल्हा रुग्णालयातील खाटाही अतिशय जुन्या झाल्या असून त्याही बदलल्या गेलेेल्या नाहीत. औषधेही बाहेरुन आणावी लागत असल्याच्या तक्रारी रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी असतात. तेथील इतर सुविधा कधी चालू असतात, तर कधी बंद. कधी तंत्रज्ञ असतात तर कधी नाही. सर्वच अनास्था. अशा अवस्थेत वैद्यकीय उपचारांस डॉक्टरांचाही अभाव असणे ही किती भयानक बाब आहे. तेथे मोजक्या डॉक्टर्सच्या जीवावर रुग्णसेवेचा किल्ला लढवला जातोय, हे कौतुकास्पद असले तरी अभिमानास्पद नाही. या जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्स व तंत्रज्ञ व इतर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे.
  रायगडचे विधानसभेचे सात व विधान परिषदेचे चार आमदार आहेत, दोन खासदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, पण यांना सर्वसामान्य रुग्णांच्या जीवाचे काही पडले नाही. या मंडळींनी जर जिल्हा रुग्णालयातील अपुर्‍या आरोग्य सेवेबाबत ठोस लक्ष घातले असते, तर ही परिस्थितीच निर्माण झाली नसती. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांना गदगदा हलवण्याची काम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत झाले नाही आणि आता भाजप-शिवसेनेच्या राजवटीत होत नाही. जिल्ह्याच्या राजधानीतील जिल्ह्याच्या सरकारी रुग्णालयाची अशी उपेक्षा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ आहे. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणाबद्दल रुग्णांचे नातेवाईक ‘चुकीला माफी नाही’ असे ठासून सांगू शकतात, पण तसे सरकारला, आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांनाही सांगायची आता वेळ आलेय. इतकेच.


सोमवार, १३ जून, २०१६

...तरच जिल्हा क्रीडा संकुलाला अर्थ

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉



      आपल्या येथे खेळांडूंनी आलिम्पिकमध्ये झेप घेण्याची अपेक्षा सातत्याने व्यक्त होत आल्या आहेत, पण या खेळाडूंना क्रीडायोग्य वातावरण आणि सुविधा पुरविण्याची मानसिकता मात्र दाखविली जात नाही. या अभावग्रस्त परिस्थितही आपल्याकडे चांगले खेळाडू तयार झाले. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळाचा विचार करताना खेळाडूंना चांगली क्रींडागणे आणि चांगले प्रशिक्षक मिळणे गरजेचे आहे. पण आपल्या खेळाडूंना या सुविधा मिळत नाहीत आणि मिळाल्याच तर त्या उशिराच मिळतात. महाराष्ट्र शासनाने २००१ साली क्रीडा धोरण जाहीर केले. याला १५ वर्ष उलटून गेल्यावर अखेर अलिबाग तालुक्यातील नेहुली येथील जिल्हा क्रीडा संकुल १ जून २०१६ पासून खुले करण्यात आले आहे. पण त्याही अगोदर १५ वर्षे या क्रीडा संकुलाचे भिजत घोंगडे पडले होते. म्हणजे तीस वर्षांनी रायगडकरांना हे क्रीडा संकुल लाभले आहे.
      रायगड जिल्ह्यात १९८५ ते २०१६ हा कालखंड तीस वर्षांचा. म्हणजे १०८५ साली ३० वर्षांचे युवक आज ६० वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक झालेत आणि २० वर्षांचे युवक ५० वर्षांचे मध्यमवयीन बनलेत, १० वर्षांचे कुमार आज ४० वर्षांचे प्रौढ बनलेत. या सगळ्यांच्या हातातून एक स्वप्न कालचक्रातील वाळूप्रमाणे सटकलेय. होय, आपण जिल्हा क्रीडा संकुलाचा फायदा घेऊन आपल्यातील क्रीडानैपुण्य विकसीत करु हे, त्यांचे स्वप्न. हे स्वप्न काही अशक्य कोटीतील नव्हतं, पण शासकीय मानसिकतेचा घोडा नेहमी लंगडा असल्यामुळे त्यांच्या स्वप्नांचं वैराण वाळवंट झालं. हे स्पप्न तरी त्यांनी का पाहिलं, तर अलिबाग तालुक्यातील नेहुली येथे क्रीडा संकुलासाठी १९८५ साली संपादित करण्यात आलेल्या १० एकर जागेवर संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. त्यामुळे आता लवकरात लवकर क्रीडा संकुल उभे राहील हा त्यांचा आशावाद निव्वळ भाबडा ठरला. या संरक्षक भितीच्या वेढ्यातच त्यांच स्वप्न कैद पडलं.
      स्वप्न अद्ययावत क्रीडा संकुलाचं होतं. प्रशासन मुर्दाड होतं, पण या प्रतिकूल परिस्थितीतही जिल्ह्याचं क्रीडाक्षेत्र चमकत होतं. राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर वाजत-गाजत होतं. कारण सोयी-सुविधांच्या अभावांचा एव्हरेस्ट सर करणारे आमचे जिद्दी खेळाडू. मग ते कबड्डीपटू असोत, क्रिकेटपटू असोत, सायकलिंगपटू आसोत, जलतरणपटू असोत, की तलवारबाज असोत, प्रत्येक क्रीडा प्रकारात रायगडचा खेळाडू जिल्ह्याचे, महाराष्ट्राचे नाव मोठे करीत राहिला आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासन ढिम्म होते. रायगडच्या खेळांडूंच्या सोयी-सुविधांच्या अभावाशी त्यांचं काही सोयरसुतक नव्हतं.
      २००१ साली जिल्हा तेथे क्रीडा संकुल हे महाराष्ट्र शासनाचे क्रीडा धोरण ठरले. राज्यातील ग्रामीण भागांतून दर्जेदार खेळाडू निर्माण व्हावे असा त्यामागे उद्देश होता. या धोरणानुसार राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर मोठ्या क्रीडा संकुलाची उभारणी केली जाणार होती. त्यामुळे रायगड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या स्वप्नाने पुन्हा उचल खाल्ली. गंमत म्हणजे १९८५ ते २००३ पर्यंत क्रीडा संकुलाच्या उभारणीसाठी तब्बल तीन वेळा भूमिपूजनाचे कार्यक्रम करण्यात आले. प्रत्येक वेळेला वर्षभरात संकुलाचे काम पूर्ण केले जाईल, अशी आश्वासने देण्यात आली. मात्र काम काही पूर्ण झाले नाही. २००३ साली राज्यशासनाने रायगड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी ४ कोटी रुपयांचा निधी मजूर केला. ४०० मीटर धावण्याचा ट्रॅक, इंडोअर क्रीडाप्रकारांसाठी हॉल, विविध खेळांची मैदाने, तरणतलाव, व्यायामशाळा, प्रेक्षकगॅलरी असं या जिल्हा क्रीडा संकुलाचं सुंदर चित्र होतं. हे चित्र कुशल चित्रकाराप्रमाणे प्रशासनाने चितारायचं होतं. दोन टप्प्यात हा हा म्हणता क्रीडा संकुलातील आतील-बाहेरील सर्व सुविधा तयार करायच्या होत्या. पहिल्या टप्प्याचे काम २००५ साली सुरु झाले आणि २००९ साली ते पूर्ण झाले. बहुउद्देशीय इनडोअर क्रीडा संकुल, व्यायामशाळा, प्रेक्षागृह आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय आणि खेळाडूंच्या राहण्यासाठी वसतिगृह व्यवस्था ही पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली आणि घोडं गंगेत न्हाले या पद्धतीने तत्कालिन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या हस्ते १५ ऑगस्ट २००९ मध्ये सदर इमारतीचे लोकार्पण झाले. आता त्याचा आपण वापर करु असे खेळाडूंना वाटायला लागले पण पाणी आणि वीज पुरवठा व इतर काही मूलभूत सुविधांच्या तेथे उभ्याच केल्या गेल्या नसल्यामुळे खेळाडूंना त्याचा फायदा घेता आला नाही. म्हणजे घास तोंडापर्यंत न्यावा आणि हाताला लकवा व्हावा, असं झालं.
      मुंगीच्या गतीने होत असलेल्या या कामामुळे या क्रीडा संकुलाच्या उभारणीचा खर्च वाढला. त्यामुळेही काही काळ पुढील टप्पा सुरु होण्यापूर्वीच ठप्प पडला. अपुर्‍या निधीची राज्य सरकारला जाणीव झाली आणि या क्रीडा संकुलासाठी आणखी चार कोटी ७८ लाख रुपये मंजूर केले. म्हणजे या दोन टप्प्यातील क्रीडा संकुलाचा एकूण खर्च ८ कोटी ७८ लाख रुपये झाला. पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्याचे काम न रेंगाळता, मुंगीच्या गतीने झाले नसते तर जास्तीत जास्त ५ कोटी रुपये रुपये खर्च आला असता. काळाचा आलेख वाढला की खर्चाचा आलेख वाढणारच, त्यात नवल नाही. नवल ही बाब न कळण्याच्या वृत्तीची आहे. प्रशासनाच्या उदासिनतेची आहे. 
      निधी उपलब्ध झाल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्याला मूहुर्त भेटला. २०११ पासून दुसर्‍या टप्प्याचे काम सुरु झाले. या दुसर्‍या टप्प्यात ङ्गुटबॉल मैदान, ४०० मीटर धावण्याचा ट्रॅक, कबड्डी व खो-खो मदान, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, तरणतलाव, क्रिकेटची खेळपट्टी यांचेही धिम्या गतीने काम सुरु झाले. २०१४ अखेरपर्यंत यातील काही मैदानांची आणि तरण तलावांची कामे पूर्ण झाली. पण इमारतींची रंगरंगोटी, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदी कामे काही झालीच नाहीत. त्यामुळे हे क्रीडा संकुल वापराविनाच राहिले. परिणामी तेथे गवत-झुडपांचे रान माजले, याचा फायदा मद्यपीने आणि प्रेमी युगुलांनी उठवला. त्यांच्या साधनेसाठी ते स्थळ उत्तम ठरलं, पण ज्या खेळाडूंच्या साधनेसाठी ही वास्तू आसूसलेली राहिली, त्या खेळाडूंसाठी हे क्रीडा संकुल खुले करण्यात आले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या क्रीडा संकुलाचे ७ जून २०१५ ला उद्घाटन केल्यानतर खेळाडूंसाठी ते ताबतोब खुले व्हायला पाहिजे होते, पण त्यासाठी २०१६ चा जून महिनाच उजडावा लागला. हा सर्व उशीर तत्कालिन जिल्हा क्रीडा अधिकार्‍याच्या अकार्यक्षमतेमुळे लागला हे उघड आहे. नवे जिल्हा क्रीडा अधिकारी महादेव कसगावडे आणि रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी याबाबत ठोस पावले उचलली, त्यामुळे उशिरा का होईना या क्रीडा संकुल खेळांडूंसाठी खुले झाले आहे. यापूर्वीच्या जिल्हा क्रीडा अधिकार्‍यांनी ‘रिकाम’पणाचेच खेळ केले आणि यापूर्वीच्या माजी जिल्हाधिकार्‍यांनी याच क्रीडा संकुलातून विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीचे महाकार्य केले. पण तरीही ‘भांगे’त तुळस उगवलीच नाही. ज्यासाठी हे क्रीडासंकुल बांधण्यात आले आहे, त्याकडे क्रीडा संकुल समितीचे तत्कालिन अध्यक्ष म्हणून खर्‍याअर्थाने त्यांनी लक्ष पुरवले नाही. रायगडच्या क्रीडा संकुलाचा प्रश्‍न विधानसभेत, विधानपरिषदेतही गाजला होता. आता जिल्हा क्रीडा कार्यालय या संकुलात हलवले गेले असल्यामुळे व रायगडच्या विद्यमान जिल्हाधिकारी व क्रीडा संकुल समितीच्या अध्यक्षा शीतल तेली-उगले यांनी हे क्रीडा संकुल सर्वांना खुले केले असल्यामुळे या सर्व व्यवस्थेला वेग येईल, असे मानायला हरकत नाही. या क्रीडा संकुलाची निगा, देखभाल यासाठीही निधी लागणार आहे. त्याची पूर्तताही वेळोवेळी होणे आवश्यक आहे. चांगले खेळाडू तयार करण्यासाठी जिल्हा क्रीडा विभागाने आणि जिल्हा प्रशासनाने, शासनाने कायम खिलाडूवृत्ती दाखवली पाहिजे. तसे झाले तरच या जिल्हा क्रीडा संकुलाला अर्थ असणार आहे. जिल्हा क्रीडा संकुल झाले, पण तालुका क्रीडा संकुलांचा प्रश्‍न तसाच आहे. तो प्रश्‍न सुटण्यासाठी आणखी किती सरकारे यावी, जावी लागतील हाही एक प्रश्‍नच आहे. 

सोमवार, ६ जून, २०१६

..चला, किल्ले रायगडाची धूळ कपाळी लावू या!

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
   


      आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत. रायगडावर ही त्यांची तीसरी वारी आहे. शनिवार, ४ एप्रिल २०१५ रोजी ३३५ व्या शिवपुण्यतिथी उत्सवास मुख्यमंत्री रायगडावर आले होते. त्यानंतर २१ जानेवारी २०१६ ला रायगड महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. आता आज ६ जून रोजी अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीच्या वतीने किल्ले रायगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ३४३ वा शिवराज्याभिषेक सोहळ्यास मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे रायगडच्या संवर्धनाबाबत त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. या शिवराज्याभिषेकानिमित्ताने किल्ले रायगडाची धूळ आपल्या कपाळी लावायची एक संधी आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. या सोहळ्यानिमित्त हा विशेष लेख.
    किल्ले रायगड म्हणजे उभ्या महाराष्ट्राचा मानबिंदू व रायगड जिल्ह्याचा ‘शान’बिंदू. ६ जून १६७४ (मराठी तिथीनुसार ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शके १५९६) रोजी एक स्वप्न या गडावर साकार झाले होते. हे स्वप्न होते सोनेरी, तेजस्वी, गगनचुंबी. ‘प्रतिपच्चंद्ररेखेव वर्धिष्णुविश्‍ववंदिता’ अशी राजमुद्रा जन्माला आली. पोरक्या मराठियांना आधार देण्यासाठी, जागविण्यासाठी एक आत्मविश्‍वासाने ओतप्रोत भरलेले, प्रसन्न, धिरोदात्त, घोंघावते, अनावर व्यक्तिमत्व उभे राहिले, राजाची वस्त्रे घेऊन. ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ या प्रकारात बसणारा हा राजा नव्हता. कारण परकीयांच्या जुलूमशाहीने गांजलेल्या रयतेस रंजनाचे भाग्य कोठून असणार? शिवाय केवळ रंजकाचे तरी तिथे काय काम होते? तिथे गरज होती मुडद्यांत प्राण ओतणारांची आणि झपाटल्या मनाने झंझावाताला टक्कर देणाराची. असे हे शिवराय आज राजे झाले होते. शिवराय छत्रपती बनले होते. अधिकृतपणे. सार्‍यांची ह्रदये भरुन आली होती. त्यात कौतुक होते. विस्मय होता, कृतज्ञता होती, कृतकृत्यता होती. अवघ्या मराठियांच्या ह्रदयसिंहासनावर आधीच आरुढ झालेल्या या नेत्याला राजसिंहासनावर आरुढ झालेलं पाहून सार्‍यांच्या नजरेचे पारणे फिटले. रायगडाचे मन उंचबळून आले. राज्याभिषेकाचा तो अभूतपूर्व सोहळा रायगडाने तर आपल्या अंत:करणात नोंदवून ठेवलाय... नव्हे गोंदवून ठेवलाय.
    तो सोहळा... जेव्हा गडावर राज्यलक्ष्मी भरल्या घरातल्या गृहिणीप्रमाणे नांदत होती.  रायगड चारी अंगांनी राजतेजाने बहरला होता. या सोहळ्याचे छायाचित्र इतिहासाच्या कॅमेर्‍याने टिपून ठेवले आहे. पण आपण असे करंटे की महाराजांच्या निर्वाणानंतर पाच दहा वर्षांतच रायगडच्या वाट्याला आलेले नष्टचर्य अजूनहू खर्‍या अर्थाने संपलेले नाही, ही कटू वस्तूस्थिती आहे. वास्तविक रायगडाचे दर्शन घेण्यासाठी भारताच्या तीन पंतप्रधानांनी हजेरी लावली आहे. भारताचे तत्कालिन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग, तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रायगडाची धूळ आपल्या कपाळाला लावली आहे. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान होण्यापूर्वीही मानाचा मुजरा करण्यासाठी रायगडावर आले होते. काही अपवाद सोडल्यास महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांना शिवसमाधीसमोर नतमस्तक व्हावे लागले आहे. पंतप्रधानांनी, मुख्यमंत्र्यांनी किल्ले रायगडच्या विकासाच्या दृष्टीने बर्‍याच घोषणा केल्या, निधीची उपलब्धता केली. राज्यशासनाने अगदी रायगड महोत्सवही आयोजित केला होता. परंतु अजूनही रायगडचे दैन्य संपलेले नाही. पुरातत्व खात्याच्या अजगराने गिळलेल्या किल्ले रायगडला पूर्वीचे गतवैभव मिळवून द्यायचे असेल तर या अजगराचं पोट फाडावं लागणार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. 
     छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला ६ जून १९७४ रोजी ३०० वर्षे पूर्ण झाली. यावेळी रायगडावरील सिंहासनाच्या चौथर्‍यावर शिवछत्रपतींचा सिंहासनारुढ पुतळा बसवण्यात येणार होता, परंतु तसा पुतळा रायगडावर कुठेही बसवता येणार नाही असा फतवा पुरातत्व खात्याने काढला होता. केंद्र शासनाचा त्यासाठी वरदहस्त होता. अखेर केंद्र शासनाने मोकळ्या मैदानावर सिंहासनारुढ पुतळा बसवण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे तो पुतळा ६ जून १९७४ रोजी शिवराज्याभिषेक त्रिशताब्दी महोत्सवात होळीच्या माळावर बसवला. शिल्पकार सहस्त्रबुद्धे यांनी तो सिंहासनारुढ शिवपुतळा घडवला आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, तत्कालिन बांधकाम मंत्री व नंतर महाराष्ट्राला लाभलेले मुख्यमंत्री बॅ. ए.आर. अंतुले यांच्या उपस्थितीत हा शिवराज्याभिषेक त्रिशताब्दी महोत्सव शासनाने साजरा केला. या त्रिशताब्दी सोहळ्यास तत्कालिन कुलाबा (रायगड) जिल्हा परिषदेची भूमिका महत्वाची राहिली आहे.  त्यानंतर ३१ मार्च १९८० रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३०० व्या पुण्यतिथी समारंभास भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी रायगडावर आल्या होत्या. तेव्हा त्यानी सिंहासनाच्या जागेवर मेघडंबरी उभारण्याची सुचना दिली. त्या सुचनेस अनुसरुन मेघडंबरी उभारण्यात आली व १९ एप्रिल १९८५ रोजी किल्ले रायगडी भारताचे राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्या हस्त मेघडंबरीचे अनावरण करण्यात आले होते.
     १७७४ साली रायगडच्या राजसिंहासनाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली. पण त्यावेळी रायगडचे राजकीय महत्व व स्वरुप जवळजवळ नष्टप्राय झालेले होते. १८७४ साली शिवराज्याभिषेकाला दोनशे वर्षे पूर्ण झाली, पण या पवित्र स्मृतीची काहीतरी नोंद घेतली जावी, अशी अपेक्षा करणेच त्या काळात मूर्खपणाची होती, कारण देश इंग्रजांच्या गुलामीत होता. १९७४ रोजी शिवराज्याभिषेकास ३०० वर्षे पूर्ण झाली. ४०० व्या राज्याभिषेकाला अजून ५८ वर्षे बाकी आहेत. २०७४ ला शिवराज्याभिषेकाला चारशे वर्षे पूर्ण होतील. पण तो दिवस आजच्या पिढीला खुद्द रायगडावर अनुभवता येणार नाही, कारण एकतर ही पिढी संपलेली तरी असेल किंवा थकलेली तरी असेल. सुदैवाने गेली अनेक वर्षे रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा आयोजित केला जातो, त्यामुळे आजच्या पिढीला निदान या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या आनंदात सामिल होण्याचे नशीब लाभले आहे, हे काही थोडे नव्हे. 
     २३ वर्षांपूर्वी शिवराज्याभिषेक सेवा समिती आणि महाडच्या कोकण कडा मित्रमंडळाने शिवराज्याभिषेक उत्सव रायगडावर दरवर्षी साजरा केला जावा यासाठी पुढाकार घेतला आणि याच पुढाकारातून गेली दोन दशके तिथीनुसार ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीला रायगडावर शिवराज्याभिषेक उत्सव साजरा केला जात आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. तथापि, पाच वर्षांपूर्वी कोल्हापूर संस्थानचे संभाजीराजे जेव्हा या सोहळ्यासाठी रायगडावर आले होते. या उत्सवाला लोकोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला. आणि उत्सवात पावसाचा व्यत्यय टाळण्यासाठी त्यांनी हा उत्सव तारखेनुसार साजरा करण्याची घोषणा केली. अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक समिती स्थापन केली. छत्रपतींच्या या भूमिकेनंतर शिवराज्याभिषेक समितीत दोन गट पडले. तेव्हापासून शिवराज्याभिषेक सोहळा दोनदा साजरा होऊ लागला आहे. तारखेनुसार आणि तिथीनुसार शिवराज्याभिषेक उत्सव होतो, यापेक्षा आपल्या राजाचा राज्याभिषेक सोहळा होत आहे, या भावनेने दोन्ही वेळच्या सोहळ्यासाठी शिवभक्त हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहतात. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगडवर तिसर्‍यांदा हजेरी लावत आहेत. त्यांनी किल्ले रायगडचे आणि रायगड जिल्ह्याचे प्रश्‍न लक्षात घेऊन ते सोडविण्यावर भर दिला तर त्यांच्या शिवनिष्ठेला अधिक झळाळी येईल. आजच्या सोहळ्यात रायगडावर लाखो शिवभक्तांचाही भगवा पूर लोटला आहे. या पुराला महाराष्ट्राचा पुरोगामी विचार सशक्त करण्याची बुद्धी लाभो. इतकेच.