जिल्हा रुग्णालयाला झालाय मुडदूस

     -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

 अलिबाग येथील जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या रुग्णसेवेची अवस्था एखाद्या कुपोषित बालकाप्रमाणे झाली आहे. या रुग्णालयाच्या बाह्य स्वरुपावर जो गेला तो फसला असेच म्हणावे अशी स्थिती सध्या आहे. बाह्य स्वरुप चकाचक असले तरी त्या रुग्णालयात मिळणारी वैद्यकीय सेवा मात्र भयानकच आहे. भयानक म्हणजे या जिल्हा सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय सेवाच योग्यरित्या उपलब्ध होत नाही. म्हणूच या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या रुग्णसेवेला मुडदूस झालाय असेच म्हणावे लागेल.  

       या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाकडे पूर्वी आशेने पाहिले जायचे. त्यावेळी फारशा सुविधा (आताही सुविधांत फारशी वाढ झाली आहे, असे नाही.) नव्हत्या, तरीही रुग्णांवर योग्य उपचार व्हायचे. याचा अर्थ सर्व सुरळीत होते असे नव्हे, तेव्हाही कुरबुरी होत्या. डॉक्टर्स, नर्सेस, इतर कर्मचारी वर्ग यांच्या बाबतीत तक्रारीचा सूर उठायचा. प्रसंगी रुग्णालयाची तोडफोडही झाली आहे. पण या सर्वाला एक जिवंतपणा होता. गेल्या काही वर्षांपासून तेथे ज्या घटना घडताहेत त्या लज्जास्पद आहेत. त्या घटना रुग्णालय प्रशासनाचे व आरोग्य विभागाचे धिंडवडे काढणार्‍या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या महिलेवर रुग्णालयाच्याच एका कर्मचार्‍याने बलात्कार केला होता. तर डॉक्टरांनी रुग्णांकडे पैशांची मागणी करणे, कर्मचार्‍यांनी रुग्णांशी उद्धटपणे वागणे या घटना सर्रास घडत आल्या आहेत. 

     विनोद म्हणजे गेल्या वर्षी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हेल्थ मॅनेजमेंट इन्ङ्गॉर्मेशन प्रणालीअंतर्गत ई-रुग्णालयासाठी या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाची निवड केली आहे. या प्रोजेक्टसाठी ६० लाख ९४ हजार ३५३ रुपयांची सामग्री उपलब्ध झाली आहे. ५८ संगणक, दोन प्रिंटर, १० टॅबलेट, दोन सर्व्हर यासह अन्य साहित्यांचा समावेश आहे. अलिबाग रुग्णालयातच सर्व्हर वर्कस्टेशन कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. पण हे होणार कधी हा प्रश्‍न आहे. कारण आधीच या जिल्हा रुग्णालया तंत्रज्ञ आणि डॉक्टरांची कमतरता आहे, त्यात ही ई-रुग्णालय कल्पना म्हणजे ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशातला प्रकार आहे. त्यामुळेच वर्ष होऊन गेले तरी त्यात कसलीही प्रगती नाही. येथे साधी आरोग्य सेवा नीट मिळत नाही, तर हायटेक आरोग्य सेवा कशी मिळणार? 

       रुग्णसेवा करायला या जिल्हा रुग्णालयात पुरेशे तज्ज्ञ डॉक्टरच नाहीत. आज तेथे  १ ते ४ या वर्गातील १६६ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची १९ पदे मंजूर असतान केवळ सात पदे भरलेली आहेत तर १२ पदे रिक्त आहेत. वर्ग वर्ग २ मधील डॉक्टरांची ३१ पदे मंजूर २६ पदे भरली आहेत. यातील ५ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकारी, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, शरीर विकृती तज्ज्ञ, मनोविकृती तज्ज्ञ, क्षकिरण तज्ज्ञ, सर्जन, भीषक, क्षयरोग तज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक चिकित्सक, कान, नाक, घसा तज्ज्ञ हे महत्वाचे विकारांवर इलाज करणारे डॉक्टर नाहीत. या अभावामुळे जिल्हा सरकारी रुग्णालयाला अनेक समस्यांशी तोंड द्यावे लागत आहे.

     या समस्यांची मूळं फार खोल आहेत. या जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील चांगल्या डॉक्टरांनी या रुग्णालयाचे नाव मोठे केले आहे आणि या रुग्णालयाने डॉक्टरांचे नावही मोठे केले आहे. अशाप्रकारे हिसाब बराबर असाला तरी बर्‍याच डॉक्टरांनी आपले नाव मोठे झाल्यावर या नावाचा फायदा घेऊन आपली स्वत:ची क्लिनीक, रुग्णालये उघडली. तेथे खाजगी सेवा देत असल्यामुळे या डॉक्टरांचे सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आणि या जिल्हा सरकारी रुग्णालयास उतरती कळा लागली. या रुग्णालयातील रुग्ण आपल्या खाजगी रुग्णालयात ओढून या डॉक्टरांनी जम बसवल्यावर सरकारी सेवेचे राजीनामे दिले, तर काहींना सरकारी सेवेत असतानाही खाजगी सेवा देत असल्यामुळे निलंबित व्हावे लागले. सरकारी रुग्णालयात देव समजल्या जाणार्‍या डॉक्टरांनी आपल्या रुग्णालयांद्वारे बाजार मांडल्याचे आणि सरकारी अनास्थेचे भोग हे जिल्हा सरकारी रुग्णालय भोगत आहे.

     माणगाव, पेण, कजर्त, रोहा व श्रीवर्धन अशी पाच उप जिल्हा रुग्णालये तर उरण, महाड, जसवली, मुरुड, पोलादपूर, पनवेल, चौक आणि कशेळे (कर्जत) ही आठ ग्रामीण रुग्णालये या जिल्ह्यात आहेत. या रुग्णालयांचे प्रमुख असलेल्या जिल्हा सरकारी रुग्णालयाची तब्येत नाजूक असताना या उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांची अवस्था कशी असेल याचा अंदाज बांधता येतो. अशा परिस्थितीत कोणत्या सुविधा आहेत या जिल्हा रुग्णालयामध्ये? असा प्रश्‍न उपस्थित केला तर त्याचे सकारात्मक उत्तर देण्याचे धाडस खुद्द या राज्याचे आरोग्यमंत्री देऊ शकत नाहीत, एवढे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि सुविधेबाबतचे दैन्य या जिल्हा रुग्णालयात आहे. येथे असलेली सिटी स्कॅन मशीन माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात हलवली. तेथे ती तंत्रज्ञाअभावी पडून आहे. जिल्हा रुग्णालयात अत्याधिुक सिटी स्कॅन मशीन येणार असं तेव्हा मधाचं बोट दाखवलं गेलं. पण अत्याधुनिक सिटी स्कॅन मशीन काही अजून आले नाही. या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून हजारो रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. मुंबई-गोवा महामार्गावरील रस्ते अपघातातील मृतांसह जखमींची संख्याही वाढू लागली असल्याने या जखमींना जिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ आणण्यात येते. मात्र येथील सिटी स्कॅन यंत्रणा नसल्याने रुग्णांना वडखळ, पनवेल, मुंबई येथे सिटी स्कॅनसाठी जावे लागते. त्याकरीता येणारा प्रवास खर्च आणि खासगी सिटी स्कॅन संस्थांकडून आकारण्यात येणारी ङ्गी अनेक गोरगरीब रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना परवडणारी नसते. डायलिसिस यंत्रणा अपुरी पडते. जिल्हा रुग्णालयातील खाटाही अतिशय जुन्या झाल्या असून त्याही बदलल्या गेलेेल्या नाहीत. औषधेही बाहेरुन आणावी लागत असल्याच्या तक्रारी रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी असतात. तेथील इतर सुविधा कधी चालू असतात, तर कधी बंद. कधी तंत्रज्ञ असतात तर कधी नाही. सर्वच अनास्था. अशा अवस्थेत वैद्यकीय उपचारांस डॉक्टरांचाही अभाव असणे ही किती भयानक बाब आहे. तेथे मोजक्या डॉक्टर्सच्या जीवावर रुग्णसेवेचा किल्ला लढवला जातोय, हे कौतुकास्पद असले तरी अभिमानास्पद नाही. या जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्स व तंत्रज्ञ व इतर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे.

  रायगडचे विधानसभेचे सात व विधान परिषदेचे चार आमदार आहेत, दोन खासदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, पण यांना सर्वसामान्य रुग्णांच्या जीवाचे काही पडले नाही. या मंडळींनी जर जिल्हा रुग्णालयातील अपुर्‍या आरोग्य सेवेबाबत ठोस लक्ष घातले असते, तर ही परिस्थितीच निर्माण झाली नसती. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांना गदगदा हलवण्याची काम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत झाले नाही आणि आता भाजप-शिवसेनेच्या राजवटीत होत नाही. जिल्ह्याच्या राजधानीतील जिल्ह्याच्या सरकारी रुग्णालयाची अशी उपेक्षा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ आहे. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणाबद्दल रुग्णांचे नातेवाईक ‘चुकीला माफी नाही’ असे ठासून सांगू शकतात, पण तसे सरकारला, आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांनाही सांगायची आता वेळ आलेय. इतकेच.