-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
निमलष्करी दलाच्या तुलनेत लष्करामध्ये महिलांची संख्या खूपच कमी होती. लष्करामध्ये विविध अधिकारी पदांसाठी महिलांची निवड केली जाते, पण त्यांना आजही प्रत्यक्ष युद्धात थेट लढण्याची परवानगी नाही. निमलष्करी दलात मात्र महिलांना प्रत्यक्ष कारवाईत भाग घेता येतो. निमलष्करी दलात सध्या ९ लाख सैनिक असून त्यात २० हजार महिला आहेत, तर लष्करात (तिन्ही दल) १४ लाख सैनिकांत ३६६० महिला आहेत. (या आकडेवारीत आता फरक झालेला असू शकतो.) निमलष्करी दलाच्या तुलनेने महिलांची संख्या कमीच आहे, पण इतर देशांच्या लष्करांतील महिलांच्या तुलनेतही भारतीय लष्करातील महिलांची संख्या ङ्गारच कमी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने ही संख्या वाढवायचे ठरवले असून त्यादृष्टीने वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. यातूनच पुढे महिलांना प्रत्यक्ष रणभूमीवर पाठवण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. एक मात्र खरे आहे, ते म्हणजे लष्करातील महिलांचा टक्का वाढवण्याचा प्रयत्न होतो आहे.
भारतीय लष्करात महिलांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे आणि महत्वाच्या मोहिमांत त्यांची नगण्य भूमिका असते. त्यामुळे लष्करात महिलांचे प्रमाण वाढवावे आणि महत्वाच्या मोहिमांत त्यांना विशेष जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून केली जात होती. भारतीय लष्कराचे प्रमुख बिपीन रावत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महिलांना सेनादलात प्रवेश देण्याबाबत प्रयत्न सुरु केले होते. सरंक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत महिलांना लष्करात जवान म्हणून संधी देण्यासंदर्भातील घोषणा जानेवारी महिन्यात केली होती. त्यावेळी त्यांनी मिलिट्री पोलीस दलात २० टक्क्यांपर्यंत महिलांचा सहभाग असेल, असे सांगितले होते. त्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) या पदासाठीच्या भरती प्रक्रिया २५ एप्रिल २०१९ पासून सुरू केली आहे. ८ जून २०१९ पर्यंत महिलांना लष्कराच्या वेबसाईटवर आपला अर्ज भरता येणार आहे. सध्या १०० पदांसाठी भरती सुरु करण्यात आली आहे. साधारण ८०० महिलांची मिलिट्री पोलीस या पदावर नियुक्ती केली जाणार आहे, यामध्ये प्रत्येक वर्षाला ५२ महिलांची निवड होईल.
आजवर लष्करात महिलांची नियुक्ती केवळ अधिकारी पदावर केली जात होती. एज्युकेशन, लॉ, लॉजिस्टिक्स, इंजिनीअरिंग, एअर डिङ्गेन्स आर्टिलरी अशा विभागांमध्येच महिलांना संधी होती. मात्र आता सशस्त्र दलात वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) म्हणून महिलांची नियुक्ती होणार आहे. निवड झालेल्या महिला जवानांवर निर्वासितांचे व्यवस्थापन, युद्धसदृश परिस्थितीत सीमेलगतच्या नागरिकांच्या स्थलांतराची गरज असल्यास या स्थलांतरात पोलिस प्रशासनाला मदत, नाकाबंदीच्या वेळी महिलांची तपासणी किंवा झडती, चोरी, बलात्कार, विनयभंग अशा गुन्ह्यांचा तपास, युद्धछावण्यांचे व्यवस्थापन, कार्यक्रमप्रसंगी लष्करी शिस्तपालन आणि लष्कराला पोलिसांची मदत आवश्यक असल्यास अशा प्रकारच्या मोहिमांवर जाणे, आदी जबाबदार्‍या सोपवल्या जाणार आहेत.
भारत स्वतंत्र होण्याआधीपासून लष्कर आहे. ब्रिटिश राजवटीत तिला ‘ब्रिटिश इंडियन आर्मी’ म्हटले जायचे. १८९० च्या सुमारास ‘इंडियन मिलीटरी नर्सिंग सर्व्हिस’ सुरू झाली. त्यात महिलांचा सहभाग होता. पहिल्या महायुद्धात (१९१४-१९१८) आणि दुसर्‍या महायुद्ध (१९३९-१९४५) जवळपास ३००-३५० ब्रिटिश इंडियन आर्मी नर्सेस होत्या. पहिल्यांदा १९९२ मध्ये भारतीय लष्कराध्ये महिला ऑङ्गिसर या नॉन मेडिकल रोल्समध्ये भरती करण्यात आल्या. परंतु जवळजवळ तीन दशकांनंतरही लष्करातील त्यांची संख्या पाहिल्यास आश्चर्य वाटते. सध्या १४ लाख सशस्त्र दलांच्या ६५ हजार अधिकार्‍यांच्या ङ्गौजेत हवाईदलात १६१०, भूदलात १५६१ व नौदलात ४८९ महिला आहेत. विशेष म्हणजे भारतीय लष्करामध्ये शॉर्ट सर्विस कमिशनच्या माध्यमातून महिलांना भरती केलं जायचं. एसएससीमधून भरती झालेल्या अधिकार्‍यांना ङ्गक्त १४ वर्षेच सेवा करता येत होती. पण त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन लागू होत नव्हती कारण आपल्याकडे २० वर्षे बजावल्याशिवाय पेन्शन लागू होत नाही. १४ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर महिलांच वय ४० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्हायचं. मग चाळीशीनंतर रोजगार मिळणार कुठे? असा प्रश्न निर्माण व्हायचा.महिला अधिकार्‍यांना ङ्गक्त एज्युकेशन आणि लॉ या दोनच विभागात स्थायी कमिशन लागू होते. यावर्षी मार्च २०१९ ला संरक्षण मंत्रालयाने शॉर्ट सेवा कमीशन संदर्भात भारतीय लष्करात सेवेत असणार्‍या सर्व महिलांना स्थायी कमीशन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता स्थायी कमिशनमुळे महिलांना निवृत्तीपर्यंत लष्करात काम करता येणार आहे. त्यांना पेन्शनचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच त्या आपल्या मर्जीने नोकरी सोडू शकणार आहेत.
युद्ध मोहिमांबाबत बोलायचे झाले तर जगातील अनेक समृद्ध देशांत युद्ध मोहिमांतही महिलांचा चांगल्याप्रकारे सहभाग असतो. अमेरिकेत न्युक्लियर मिसाइल सबमरीन्सवरही महिलांची नियुक्ती होते आणि मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सारखे देश युद्धात आपल्या महिला सैनिकांना सहभागी करतात. परंतु आपल्या येथे युद्ध मोहिमांपासून महिलांना दूर ठेवले जाते. येथे तिन्ही दलांमध्ये महिलांना सध्या ङ्गक्त अधिकारी पदावर, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सामावून घेतले जात आहे. भूदलात एज्युकेशन, लॉ, लॉजिस्टिक्स, इंजिनीअरिंग, एअर डिङ्गेन्स आर्टिलरी आदी विभागांमध्ये महिलांचा समावेश आहे. केवळ पायदळ (इन्फंट्री) आणि रणगाडे (आर्मर्ड कोर) यांमध्ये महिला नाहीत. हवाई दलामध्ये ग्राउंड ड्यूटीज, टेक्निकल ब्रँच तसेच फ्लाइंग ब्रँचच्या ट्रान्सपोर्ट आणि हेलिकॉप्टर विभागामध्ये महिला अधिकारी सेवा बजावत आहेत. प्रायोगिक पातळीवर त्याना लढाऊ जेट विमाने उडविण्याची परवानगी मिळाली आहे. हवाई दलात यावेळी जवळजवळ शंभर महिला पायलट आहेत, परंतु युद्धक्षेत्रात सबमरीन आणि संकटग्रस्त विभागांत त्यांच्या नियुक्तीची अजूनही कोणतीही तरतूद नाही.
जर परदेशी लष्कराच्या तुलनेत भारतीय लष्करात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत बोलायचे झाले तर आपण याबाबत खूप मागे आहोत. तथापि आता लष्करात महिलांचं प्रतिनिधीत्व २० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. परदेशी लष्करातील महिलांच्या संख्येवर नजर टाकली तर चिनी लष्करात जवळजवळ साडेतीन लाख महिला सौनिक आहेत, त्यातील दीड लाख महिला सशस्त्र दलांचा भाग आहेत. अमेरिकेच्या लष्करात जवळपास दोन लाख महिला सैनिक आहेत. चार वर्षांपूर्वी तेथील लष्करात महिलांना युद्धात सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली आहे. फ्रान्समध्येही कॉम्बॅट विंगमध्ये महिला आहेत. इस्रायलमध्ये १९८५ पासून लढाऊ विभागात महिलांना संधी मिळाली. विशेष म्हणजे, प्रत्येक महिलेला दोन वर्षे लष्करी सेवा बजावण्याची सक्ती आहे. या महिला सैनिक जगातील सर्वात खतरनाक महिला सैनिक समजल्या जातात. तेथील लष्करात पुरुष आणि महिलांची संख्या जवळपास सारखीच आहे. कॅनडात पाणबुडीतील लढाऊ जबाबदार्‍या वगळता अन्य सर्व लढाऊ विभागांमध्ये महिला आहे. १९८९ पासून महिलांच्या समावेशास सुरुवात झालेल्या कॅनडाच्या लष्करात १५ टक्के महिला आहेत. डेन्मार्कमध्ये १९८९ पासून, तर नॉर्वेमध्ये १९८५ पासून, जर्मनीमध्ये २००१, न्यूझीलंडमध्ये २००१ पासून तर ऑस्ट्रेलियामध्ये २०११ पासून महिलांना सर्व विभागांमध्ये घेतले जाऊ लागले. जपानी लष्करात पाच टक्के महिला आहेत. रशियन लष्करातही जवळपास दोन लाख महिला सैनिक आहेत. या देशांव्यतिरिक्त ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, युक्रेन, आणि चेक गणराज्य, पोलंड, पाकिस्तान, रोमानिया आदींमध्येही महिला लष्कराचा भाग बनून लढाऊ आणि प्रशासकीय दोन्ही प्रकारच्या भूमिका चांगल्याप्रकारे बजावत आहेत.
भारतीय लष्करात महिलांची संख्या मर्यादित राहण्यास आणि त्यांना सैनिक म्हणून नियुक्त न केले जाण्यास आपली पुरुषी मानसिकता कारणीभूत आहेच, पण इतर देशांशी तुलना करताना तेथील संस्कृती आणि आपल्याकडील संस्कृती यात जमीन-अस्मानाचा ङ्गरक आहे, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. तेथे लष्करात लिंगभेद मोडीत काढलेला असतो, आपल्या येथे तसे होणे शक्य नाही. आपल्याकडे महिला युद्धस्थळी असतील, तर त्यांची राहण्याची, प्रसाधनाची वेगळी सुविधा करावी लागेल. त्यांचे लक्ष शत्रूवर केंद्रित न होता, लज्जारक्षणाकडे लागून राहील. युद्धकाळात कसेही राहावे लागते, कुठेही झोपावे लागते, कुटुंबापासून दूर राहावे लागते, कधी कधी तर शत्रूच्या विळख्यात अडकल्यावरही तग धरून राहावे लागते. या सर्व गोष्टी महिला करू शकणार नाहीत, असे नाही, ङ्गक्त त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून युद्धजन्य परिस्थिती वगळता इतर पदांवर महिलांना नियुक्त केले जाते.
लष्कराच्या २२ विभागांपैकी एज्युकेशन, लॉ, इंजिनीअरिंग, इंटेलिजन्स आदी २० विभागांमध्ये महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्या कामगिरीबाबत वादच नाही. अनेक कठीण जबाबदार्‍याही त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. सक्षम नाहीत, म्हणून संधी नाही, असे मुळीच नाही. केवळ पायदळ आणि रणगाड्यांमध्ये सध्या त्यांचा समावेश नाही, मात्र त्यातही महिलांना संधी देता येऊ शकेल का, यावर विचार सुरू आहे. त्याला काही वेळ लागेल, पण त्याचा एक भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) म्हणून भूदलात महिलांचा टक्का वाढवायचा ठरवले आहे. कारण महिला कुठेही कमी पडणार नाही, कारण आपल्याकडे महिलांनी रणांगणावर कर्तृत्व गाजवल्याची भारतीय इतिहासातली उदाहरणं प्रसिद्ध आहेत. मर्दानी झाशीवाली म्हणून प्रसिद्ध झालेली झाशीची राणी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेच्या महिला पलटणीचं बिरूद बनून गेली. राणी झाशी रेजिमेंट, तिची कॅप्टन लक्ष्मी आणि या पलटणीतल्या रणरागिणी यांची नावं इतिहासात कोरली गेलीत. महिलांविना आझाद हिंद फौज अपुरी असेल, असं सुभाषबाबू म्हणाले होते. त्याचं स्मरण ठेवून पुढे युद्धभूमीतही महिलांना संधी दिली जाईल आणि त्या तेथे आपली कर्तबगारी गाजवताना दिसतील, यात शंका नाही.
निमलष्करी दलाच्या तुलनेत लष्करामध्ये महिलांची संख्या खूपच कमी होती. लष्करामध्ये विविध अधिकारी पदांसाठी महिलांची निवड केली जाते, पण त्यांना आजही प्रत्यक्ष युद्धात थेट लढण्याची परवानगी नाही. निमलष्करी दलात मात्र महिलांना प्रत्यक्ष कारवाईत भाग घेता येतो. निमलष्करी दलात सध्या ९ लाख सैनिक असून त्यात २० हजार महिला आहेत, तर लष्करात (तिन्ही दल) १४ लाख सैनिकांत ३६६० महिला आहेत. (या आकडेवारीत आता फरक झालेला असू शकतो.) निमलष्करी दलाच्या तुलनेने महिलांची संख्या कमीच आहे, पण इतर देशांच्या लष्करांतील महिलांच्या तुलनेतही भारतीय लष्करातील महिलांची संख्या ङ्गारच कमी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने ही संख्या वाढवायचे ठरवले असून त्यादृष्टीने वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. यातूनच पुढे महिलांना प्रत्यक्ष रणभूमीवर पाठवण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. एक मात्र खरे आहे, ते म्हणजे लष्करातील महिलांचा टक्का वाढवण्याचा प्रयत्न होतो आहे.
भारतीय लष्करात महिलांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे आणि महत्वाच्या मोहिमांत त्यांची नगण्य भूमिका असते. त्यामुळे लष्करात महिलांचे प्रमाण वाढवावे आणि महत्वाच्या मोहिमांत त्यांना विशेष जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी गेल्या काही काळापासून केली जात होती. भारतीय लष्कराचे प्रमुख बिपीन रावत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महिलांना सेनादलात प्रवेश देण्याबाबत प्रयत्न सुरु केले होते. सरंक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत महिलांना लष्करात जवान म्हणून संधी देण्यासंदर्भातील घोषणा जानेवारी महिन्यात केली होती. त्यावेळी त्यांनी मिलिट्री पोलीस दलात २० टक्क्यांपर्यंत महिलांचा सहभाग असेल, असे सांगितले होते. त्यानुसार संरक्षण मंत्रालयाने वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) या पदासाठीच्या भरती प्रक्रिया २५ एप्रिल २०१९ पासून सुरू केली आहे. ८ जून २०१९ पर्यंत महिलांना लष्कराच्या वेबसाईटवर आपला अर्ज भरता येणार आहे. सध्या १०० पदांसाठी भरती सुरु करण्यात आली आहे. साधारण ८०० महिलांची मिलिट्री पोलीस या पदावर नियुक्ती केली जाणार आहे, यामध्ये प्रत्येक वर्षाला ५२ महिलांची निवड होईल.
आजवर लष्करात महिलांची नियुक्ती केवळ अधिकारी पदावर केली जात होती. एज्युकेशन, लॉ, लॉजिस्टिक्स, इंजिनीअरिंग, एअर डिङ्गेन्स आर्टिलरी अशा विभागांमध्येच महिलांना संधी होती. मात्र आता सशस्त्र दलात वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) म्हणून महिलांची नियुक्ती होणार आहे. निवड झालेल्या महिला जवानांवर निर्वासितांचे व्यवस्थापन, युद्धसदृश परिस्थितीत सीमेलगतच्या नागरिकांच्या स्थलांतराची गरज असल्यास या स्थलांतरात पोलिस प्रशासनाला मदत, नाकाबंदीच्या वेळी महिलांची तपासणी किंवा झडती, चोरी, बलात्कार, विनयभंग अशा गुन्ह्यांचा तपास, युद्धछावण्यांचे व्यवस्थापन, कार्यक्रमप्रसंगी लष्करी शिस्तपालन आणि लष्कराला पोलिसांची मदत आवश्यक असल्यास अशा प्रकारच्या मोहिमांवर जाणे, आदी जबाबदार्‍या सोपवल्या जाणार आहेत.
भारत स्वतंत्र होण्याआधीपासून लष्कर आहे. ब्रिटिश राजवटीत तिला ‘ब्रिटिश इंडियन आर्मी’ म्हटले जायचे. १८९० च्या सुमारास ‘इंडियन मिलीटरी नर्सिंग सर्व्हिस’ सुरू झाली. त्यात महिलांचा सहभाग होता. पहिल्या महायुद्धात (१९१४-१९१८) आणि दुसर्‍या महायुद्ध (१९३९-१९४५) जवळपास ३००-३५० ब्रिटिश इंडियन आर्मी नर्सेस होत्या. पहिल्यांदा १९९२ मध्ये भारतीय लष्कराध्ये महिला ऑङ्गिसर या नॉन मेडिकल रोल्समध्ये भरती करण्यात आल्या. परंतु जवळजवळ तीन दशकांनंतरही लष्करातील त्यांची संख्या पाहिल्यास आश्चर्य वाटते. सध्या १४ लाख सशस्त्र दलांच्या ६५ हजार अधिकार्‍यांच्या ङ्गौजेत हवाईदलात १६१०, भूदलात १५६१ व नौदलात ४८९ महिला आहेत. विशेष म्हणजे भारतीय लष्करामध्ये शॉर्ट सर्विस कमिशनच्या माध्यमातून महिलांना भरती केलं जायचं. एसएससीमधून भरती झालेल्या अधिकार्‍यांना ङ्गक्त १४ वर्षेच सेवा करता येत होती. पण त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन लागू होत नव्हती कारण आपल्याकडे २० वर्षे बजावल्याशिवाय पेन्शन लागू होत नाही. १४ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर महिलांच वय ४० किंवा त्यापेक्षा जास्त व्हायचं. मग चाळीशीनंतर रोजगार मिळणार कुठे? असा प्रश्न निर्माण व्हायचा.महिला अधिकार्‍यांना ङ्गक्त एज्युकेशन आणि लॉ या दोनच विभागात स्थायी कमिशन लागू होते. यावर्षी मार्च २०१९ ला संरक्षण मंत्रालयाने शॉर्ट सेवा कमीशन संदर्भात भारतीय लष्करात सेवेत असणार्‍या सर्व महिलांना स्थायी कमीशन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता स्थायी कमिशनमुळे महिलांना निवृत्तीपर्यंत लष्करात काम करता येणार आहे. त्यांना पेन्शनचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच त्या आपल्या मर्जीने नोकरी सोडू शकणार आहेत.
युद्ध मोहिमांबाबत बोलायचे झाले तर जगातील अनेक समृद्ध देशांत युद्ध मोहिमांतही महिलांचा चांगल्याप्रकारे सहभाग असतो. अमेरिकेत न्युक्लियर मिसाइल सबमरीन्सवरही महिलांची नियुक्ती होते आणि मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सारखे देश युद्धात आपल्या महिला सैनिकांना सहभागी करतात. परंतु आपल्या येथे युद्ध मोहिमांपासून महिलांना दूर ठेवले जाते. येथे तिन्ही दलांमध्ये महिलांना सध्या ङ्गक्त अधिकारी पदावर, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सामावून घेतले जात आहे. भूदलात एज्युकेशन, लॉ, लॉजिस्टिक्स, इंजिनीअरिंग, एअर डिङ्गेन्स आर्टिलरी आदी विभागांमध्ये महिलांचा समावेश आहे. केवळ पायदळ (इन्फंट्री) आणि रणगाडे (आर्मर्ड कोर) यांमध्ये महिला नाहीत. हवाई दलामध्ये ग्राउंड ड्यूटीज, टेक्निकल ब्रँच तसेच फ्लाइंग ब्रँचच्या ट्रान्सपोर्ट आणि हेलिकॉप्टर विभागामध्ये महिला अधिकारी सेवा बजावत आहेत. प्रायोगिक पातळीवर त्याना लढाऊ जेट विमाने उडविण्याची परवानगी मिळाली आहे. हवाई दलात यावेळी जवळजवळ शंभर महिला पायलट आहेत, परंतु युद्धक्षेत्रात सबमरीन आणि संकटग्रस्त विभागांत त्यांच्या नियुक्तीची अजूनही कोणतीही तरतूद नाही.
जर परदेशी लष्कराच्या तुलनेत भारतीय लष्करात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत बोलायचे झाले तर आपण याबाबत खूप मागे आहोत. तथापि आता लष्करात महिलांचं प्रतिनिधीत्व २० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. परदेशी लष्करातील महिलांच्या संख्येवर नजर टाकली तर चिनी लष्करात जवळजवळ साडेतीन लाख महिला सौनिक आहेत, त्यातील दीड लाख महिला सशस्त्र दलांचा भाग आहेत. अमेरिकेच्या लष्करात जवळपास दोन लाख महिला सैनिक आहेत. चार वर्षांपूर्वी तेथील लष्करात महिलांना युद्धात सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली आहे. फ्रान्समध्येही कॉम्बॅट विंगमध्ये महिला आहेत. इस्रायलमध्ये १९८५ पासून लढाऊ विभागात महिलांना संधी मिळाली. विशेष म्हणजे, प्रत्येक महिलेला दोन वर्षे लष्करी सेवा बजावण्याची सक्ती आहे. या महिला सैनिक जगातील सर्वात खतरनाक महिला सैनिक समजल्या जातात. तेथील लष्करात पुरुष आणि महिलांची संख्या जवळपास सारखीच आहे. कॅनडात पाणबुडीतील लढाऊ जबाबदार्‍या वगळता अन्य सर्व लढाऊ विभागांमध्ये महिला आहे. १९८९ पासून महिलांच्या समावेशास सुरुवात झालेल्या कॅनडाच्या लष्करात १५ टक्के महिला आहेत. डेन्मार्कमध्ये १९८९ पासून, तर नॉर्वेमध्ये १९८५ पासून, जर्मनीमध्ये २००१, न्यूझीलंडमध्ये २००१ पासून तर ऑस्ट्रेलियामध्ये २०११ पासून महिलांना सर्व विभागांमध्ये घेतले जाऊ लागले. जपानी लष्करात पाच टक्के महिला आहेत. रशियन लष्करातही जवळपास दोन लाख महिला सैनिक आहेत. या देशांव्यतिरिक्त ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, युक्रेन, आणि चेक गणराज्य, पोलंड, पाकिस्तान, रोमानिया आदींमध्येही महिला लष्कराचा भाग बनून लढाऊ आणि प्रशासकीय दोन्ही प्रकारच्या भूमिका चांगल्याप्रकारे बजावत आहेत.
भारतीय लष्करात महिलांची संख्या मर्यादित राहण्यास आणि त्यांना सैनिक म्हणून नियुक्त न केले जाण्यास आपली पुरुषी मानसिकता कारणीभूत आहेच, पण इतर देशांशी तुलना करताना तेथील संस्कृती आणि आपल्याकडील संस्कृती यात जमीन-अस्मानाचा ङ्गरक आहे, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. तेथे लष्करात लिंगभेद मोडीत काढलेला असतो, आपल्या येथे तसे होणे शक्य नाही. आपल्याकडे महिला युद्धस्थळी असतील, तर त्यांची राहण्याची, प्रसाधनाची वेगळी सुविधा करावी लागेल. त्यांचे लक्ष शत्रूवर केंद्रित न होता, लज्जारक्षणाकडे लागून राहील. युद्धकाळात कसेही राहावे लागते, कुठेही झोपावे लागते, कुटुंबापासून दूर राहावे लागते, कधी कधी तर शत्रूच्या विळख्यात अडकल्यावरही तग धरून राहावे लागते. या सर्व गोष्टी महिला करू शकणार नाहीत, असे नाही, ङ्गक्त त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून युद्धजन्य परिस्थिती वगळता इतर पदांवर महिलांना नियुक्त केले जाते.
लष्कराच्या २२ विभागांपैकी एज्युकेशन, लॉ, इंजिनीअरिंग, इंटेलिजन्स आदी २० विभागांमध्ये महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्या कामगिरीबाबत वादच नाही. अनेक कठीण जबाबदार्‍याही त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. सक्षम नाहीत, म्हणून संधी नाही, असे मुळीच नाही. केवळ पायदळ आणि रणगाड्यांमध्ये सध्या त्यांचा समावेश नाही, मात्र त्यातही महिलांना संधी देता येऊ शकेल का, यावर विचार सुरू आहे. त्याला काही वेळ लागेल, पण त्याचा एक भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने वुमेन मिलिटरी पोलीस (महिला लष्कर पोलीस) म्हणून भूदलात महिलांचा टक्का वाढवायचा ठरवले आहे. कारण महिला कुठेही कमी पडणार नाही, कारण आपल्याकडे महिलांनी रणांगणावर कर्तृत्व गाजवल्याची भारतीय इतिहासातली उदाहरणं प्रसिद्ध आहेत. मर्दानी झाशीवाली म्हणून प्रसिद्ध झालेली झाशीची राणी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेच्या महिला पलटणीचं बिरूद बनून गेली. राणी झाशी रेजिमेंट, तिची कॅप्टन लक्ष्मी आणि या पलटणीतल्या रणरागिणी यांची नावं इतिहासात कोरली गेलीत. महिलांविना आझाद हिंद फौज अपुरी असेल, असं सुभाषबाबू म्हणाले होते. त्याचं स्मरण ठेवून पुढे युद्धभूमीतही महिलांना संधी दिली जाईल आणि त्या तेथे आपली कर्तबगारी गाजवताना दिसतील, यात शंका नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा