-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
दूरसंचार क्षेत्रातील बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) आणि एमटीएनएल (महानगर टेलिङ्गोन निगम लिमिटेड) या सरकारी कंपन्या असल्याने त्यांची झेप मोठी असणे आवश्यक होते, परंतु आज या कंपन्यांची अवस्था पंख कापलेल्या गरुडाप्रमाणे झाली आहे. याला कारणे अनेक आहेत. राजकीय अतिरेकी हस्तक्षेप, ढासळेले व्यवस्थापन आणि ग्राहकसेवेबाबत अनास्था ही तर ठळक कारणे आहेतच, पण या क्षेत्रातील प्रचंड स्पर्धेने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला तोट्याच्या गर्तेत नेले आहे. यामुळे या कंपन्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवे येणारे सरकार या दोन कंपन्यांना न्याय देते की खाजगी कंपन्यांचे चांगभले करते हे लवकरच दिसून येईल. तूर्तास दोन्ही कंपन्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचार्यांना बळीचा बकरा बनवायची योजना आकार घेत आहे, तिचा कितपत उपयोग होईल, हेही भविष्यात दिसून येईल.
भारत संचार निगम लिमिटेड हा भारत सरकारचा अधिकृत उद्योग आहे. पूर्वीचे दूरसंचार व डाक तार खाते यांच्या एकत्रीकरणातून दूरसंचार विभाग हा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला. या दूरसंचार विभागाचे १ ऑक्टोबर २००० रोजी भारत संचार निगम लिमिटेड या कंपनीत रूपांतर झाले. मन जोडणारी माणसे असे सांगत देशभरात संवादाचे जाळे विणणा-या या बीएसएनएलच्या सेवेकडे ग्रामीण आणि शहरी भागातील ग्रामस्थांचे सुसंवादाचे हक्काचे माध्यम म्हणूनच त्याकडे पाहिले गेले. संवाद साधण्याचा केलेला प्रयत्न यामुळे साहजिकच विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये ग्रामस्थांच्या दृष्टीने संवाद माध्यम म्हणून बीएसएनएलकडे आपलेपणाने पाहिले जात होते; परंतु कालप्रवाहात आणि स्पर्धेत बीएसएनएल ज्या प्रकारे स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज असायला हवे होते, तसे घडले नाही. ग्राहकांवर आपण मेहरबानीच करत आहोत. अशा भावनेतून दूरसंचार विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांचा नेहमीच वावर राहिला. त्यात भरीस भर म्हणजे सरकारी उदासिनता आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या कंपनीला दोन तपे पूर्ण होण्याआधीच घरघर लागली आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही सरकारी कंपन्या प्रचंड तोट्यात आहेत. त्या कधीही बंद होऊ शकतील अशी परिस्थिती आहे. या कंपन्यांचे नशीब आता नवे सरकारच ठरवणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनांचे प्रस्ताव पुनर्तपासणीसाठी दूरसंचार विभागाकडे माघारी पाठवले आहेत. तपासणीनंतर हे प्रस्ताव पुन्हा सादर होतील तेव्हा केंद्रात नवे सरकार असेल. डिपार्टमेंट ऑङ्ग टेलिकम्युनिकेशन्स (डीओटी) विभागाने मागील महिन्यातच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवन योजनेचे प्लॅन अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावांना उत्तर देताना त्यांची ङ्गेरतपासणी करून पुन्हा सादर करण्यास सांगितले आहे. नव्या प्रस्तावात पुनरुज्जीवन योजनांवर किती खर्च होईल आणि पुनरुज्जीवन कशा प्रकारे होईल याचा तपशीलवार खुलासा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मागवून घेतला आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनांमध्ये कर्मचार्यांच्या स्वेच्छानिवृत्ती आणि ङ्गोरजी स्पेक्ट्रम वितरण, हे दोन कळीचे मुद्दे आहेत. दोन्ही मुद्द्यांसाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. तसेच दोन्ही कंपन्यांच्या संपत्तीचे पैशात रूपांतर करण्याचा मुद्दा देखील प्रमुख आहे. कारण दोन्ही कंपन्या दूरसंचार विभाकडून स्वतंत्र केल्या असल्या तरी या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकीची जमीन आणि इमारती मात्र अजूनही दूरसंचार विभागाकडेच आहेत.
ङ्गायद्यात चालणारे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्या तोट्यात जाण्यास या दूरसंचार क्षेत्रातील गळेकापू स्पर्धा, सरकारी उदासिनता, अतिरेकी राजकीय हस्तक्षेप, गलथान व्यवस्थापन आदी कारणे आहेत. बीएसएनएलवर १४,००० कोटींचे कर्ज असून २०१७-१८ मध्ये या कंपनीला ३१,२८७ कोटींचे नुकसान झाले होते. सध्या या कंपनीत १.७६ लाख कर्मचारी असून एक वर्षात या कर्मचार्यांच्या वेतनावर ६० टक्के रक्कम खर्च होते. एमटीएनएलमध्ये २२,००० कर्मचारी असून या कंपनीवर १९,००० कोटींचे कर्ज आहे. ९० टक्के रक्कम या कंपनीतील कर्मचार्यांच्या वेतनावर खर्च होते. ही बाब लक्षात घेऊन स्वेच्छानिवृत्ती आणि सेवानिवृत्ती या दोन योजना राबवून कर्मचार्यांची संख्या मर्यादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तोट्याच्या गाळात अडकलेल्या दोन्ही कंपन्यांना ७ हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी पॅकेजची प्रतिक्षा आहे. असे पॅकेज मिळाल्यास या दोन्ही कंपन्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकतील असे संबंधितांना वाटते. बीएसएनएलच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी ६५०० ची, तर एमटीएनएलच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी २१२० कोटींची आवश्यकता आहे. त्याअंतर्गत बीएसएनएलचे ७५ हजार कर्मचारी आणि एमटीएनएलचे १६ हजार कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्तीच्या कक्षेत येणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वरुन ५८ करण्यात येणार आहे. या स्वेच्छा आणि सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या विरोधात कर्मचार्यांनी देशभर आंदोलने केली आहेत. पण हे उपाय करुन बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची परिस्थिती सुधारणार आहे का असा प्रश्न उरतोच. कारण सरकारची धोरणे खाजगी ऑपरेटर्सना मोकळे रान ठेवण्याचीच आहेत. तसे नसते तर बीएसएनएलचा दबदबा आजही कायम असता. बीएसएनएलचे नेटवर्क देशभर पसरलेले आहे. आजही खाजगी दूरसंचार ऑपरेटर आपला कारभार बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मदतीनेचे पुढे रेटत असतात, कारण त्यांचे स्वत:चे नेटवर्क खूप कमी आहे. असे खाजगी दूरसंचार ऑपरेटर्स ५ जी सेवा आणण्याच्या तयारीत आहेत आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सरकारी कृपेने ४ जी सेवाही सुरु नाही. खाजगी ऑपरेटर्ससाठी सरकारी आशीर्वादाने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुस्क्या आवळल्या आहेत. अशा परिस्थितीत वरवरच्या सुधारणा करुन या दोन कंपन्यांची परिस्थिती सुधारणार नाही. मुळात उपाय सरकारी मानसिकतेवर केला पाहिजे. पण तो करणार कोण?
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे कर्ज खाजगी क्षेत्राच्या आस्थापनांच्या तुलनेत ङ्गारच कमी आहे आणि त्यांच्याकडे स्थावर मालमत्ता आहे. दोन्ही कंपन्यांकडे देशभर जवळ जवळ ७५०० स्थावर मालमत्ता आहेत. त्यांची किंमत जवळपास सत्तर हजार कोटी आहे. कंपन्यांचा प्रस्ताव जमिनी भाड्याने देऊन महसूल मिळवण्याचा आहे. म्हणूनच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल देशभरातील आपली जमीन सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर अस्थापनांना भाड्याने देण्याची योजना आखत आहे. दोन्ही कंपन्यांनी ग्राहकांना चांगला पर्याय उपलब्ध व्हावा आणि चांगली सेवा उपलब्ध करता यावी यासाठी ४ जी सेवेची मागणी केली आहे. तसेच दोन्ही कंपन्या संकटातून बाहेर पडण्याचा विलिनीकरण हा देखील एक उपाय असल्याचे म्हटले जात आहे. दोन्ही कंपन्या एकत्र झाल्यास एका मजबूत दूरसंचार विभागाची निर्मिती होईल आणि संकट दूर होण्याबरोबरच व्यवसायही प्रगतीपथावर राहील, असे कर्मचार्यांना वाटते आहे. असे असले तरी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांनी आपल्या ग्राहकांचा विश्वास या दोन दशकात कमावला नाही.
सरकारी पातळीवरुन या दोन कंपन्यांची गळचेपी होत असताना अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या ग्राहकांची गळचेपी करीत राहिले. आज या दोन्ही कंपन्या ग्राहकांना समाधानकारक सेवा देत नाही. त्यांची उत्पादनेही खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत कमी पडतात. ऑनलाईन सेवा देण्याबाबतही या कंपन्या मागास ठरल्या आहेत. याच कारणामुळे मोठ्या संख्येत ग्राहक खाजगी कंपन्यांकडे वळले आहेत. महसूल वाढविण्यासाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ब्रॉडबँड आणि ङ्गायबर टू होमचा विस्तार करण्याची आवश्यकता होती. परंतु असं झालं नाही. या उद्योगातून प्रत्येक वर्षी हजारो कोटी रुपयांचा नङ्गा झाला असता, परंतु दोनही कंपन्यांनी योजनाबद्धरित्या काम केले नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून तोटा वाढत गेला. आता सरकार बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएल सरकारवर आपल्या अपयशाचे खापर ङ्गोडेल. यशात सर्व भागिदार होतात, पण अपयशात कोणी सहभागी होत नाही. आज तशी अवस्था सरकार आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची झाली आहे. दोघांच्याही चुका या चांगल्या सेवेला चाप लावणार्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे येणार्या सरकारने आता कोणतीही नाटके न करता या दोन्ही सरकारी कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत तत्पर सेवा आणि स्वस्त, विनम्र सेवा मिळाली आणि सरकारने, संबंधित मंत्र्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपल्या कंपन्यांना वेठीस धरले नाही, तर बीएसएनएल आणि एमटीएनएल तोट्यात जाण्याचे कारणच उरणार नाही.
दूरसंचार क्षेत्रातील बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) आणि एमटीएनएल (महानगर टेलिङ्गोन निगम लिमिटेड) या सरकारी कंपन्या असल्याने त्यांची झेप मोठी असणे आवश्यक होते, परंतु आज या कंपन्यांची अवस्था पंख कापलेल्या गरुडाप्रमाणे झाली आहे. याला कारणे अनेक आहेत. राजकीय अतिरेकी हस्तक्षेप, ढासळेले व्यवस्थापन आणि ग्राहकसेवेबाबत अनास्था ही तर ठळक कारणे आहेतच, पण या क्षेत्रातील प्रचंड स्पर्धेने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला तोट्याच्या गर्तेत नेले आहे. यामुळे या कंपन्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवे येणारे सरकार या दोन कंपन्यांना न्याय देते की खाजगी कंपन्यांचे चांगभले करते हे लवकरच दिसून येईल. तूर्तास दोन्ही कंपन्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचार्यांना बळीचा बकरा बनवायची योजना आकार घेत आहे, तिचा कितपत उपयोग होईल, हेही भविष्यात दिसून येईल.
भारत संचार निगम लिमिटेड हा भारत सरकारचा अधिकृत उद्योग आहे. पूर्वीचे दूरसंचार व डाक तार खाते यांच्या एकत्रीकरणातून दूरसंचार विभाग हा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला. या दूरसंचार विभागाचे १ ऑक्टोबर २००० रोजी भारत संचार निगम लिमिटेड या कंपनीत रूपांतर झाले. मन जोडणारी माणसे असे सांगत देशभरात संवादाचे जाळे विणणा-या या बीएसएनएलच्या सेवेकडे ग्रामीण आणि शहरी भागातील ग्रामस्थांचे सुसंवादाचे हक्काचे माध्यम म्हणूनच त्याकडे पाहिले गेले. संवाद साधण्याचा केलेला प्रयत्न यामुळे साहजिकच विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये ग्रामस्थांच्या दृष्टीने संवाद माध्यम म्हणून बीएसएनएलकडे आपलेपणाने पाहिले जात होते; परंतु कालप्रवाहात आणि स्पर्धेत बीएसएनएल ज्या प्रकारे स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज असायला हवे होते, तसे घडले नाही. ग्राहकांवर आपण मेहरबानीच करत आहोत. अशा भावनेतून दूरसंचार विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांचा नेहमीच वावर राहिला. त्यात भरीस भर म्हणजे सरकारी उदासिनता आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या कंपनीला दोन तपे पूर्ण होण्याआधीच घरघर लागली आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही सरकारी कंपन्या प्रचंड तोट्यात आहेत. त्या कधीही बंद होऊ शकतील अशी परिस्थिती आहे. या कंपन्यांचे नशीब आता नवे सरकारच ठरवणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनांचे प्रस्ताव पुनर्तपासणीसाठी दूरसंचार विभागाकडे माघारी पाठवले आहेत. तपासणीनंतर हे प्रस्ताव पुन्हा सादर होतील तेव्हा केंद्रात नवे सरकार असेल. डिपार्टमेंट ऑङ्ग टेलिकम्युनिकेशन्स (डीओटी) विभागाने मागील महिन्यातच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवन योजनेचे प्लॅन अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावांना उत्तर देताना त्यांची ङ्गेरतपासणी करून पुन्हा सादर करण्यास सांगितले आहे. नव्या प्रस्तावात पुनरुज्जीवन योजनांवर किती खर्च होईल आणि पुनरुज्जीवन कशा प्रकारे होईल याचा तपशीलवार खुलासा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मागवून घेतला आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनांमध्ये कर्मचार्यांच्या स्वेच्छानिवृत्ती आणि ङ्गोरजी स्पेक्ट्रम वितरण, हे दोन कळीचे मुद्दे आहेत. दोन्ही मुद्द्यांसाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. तसेच दोन्ही कंपन्यांच्या संपत्तीचे पैशात रूपांतर करण्याचा मुद्दा देखील प्रमुख आहे. कारण दोन्ही कंपन्या दूरसंचार विभाकडून स्वतंत्र केल्या असल्या तरी या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकीची जमीन आणि इमारती मात्र अजूनही दूरसंचार विभागाकडेच आहेत.
ङ्गायद्यात चालणारे बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्या तोट्यात जाण्यास या दूरसंचार क्षेत्रातील गळेकापू स्पर्धा, सरकारी उदासिनता, अतिरेकी राजकीय हस्तक्षेप, गलथान व्यवस्थापन आदी कारणे आहेत. बीएसएनएलवर १४,००० कोटींचे कर्ज असून २०१७-१८ मध्ये या कंपनीला ३१,२८७ कोटींचे नुकसान झाले होते. सध्या या कंपनीत १.७६ लाख कर्मचारी असून एक वर्षात या कर्मचार्यांच्या वेतनावर ६० टक्के रक्कम खर्च होते. एमटीएनएलमध्ये २२,००० कर्मचारी असून या कंपनीवर १९,००० कोटींचे कर्ज आहे. ९० टक्के रक्कम या कंपनीतील कर्मचार्यांच्या वेतनावर खर्च होते. ही बाब लक्षात घेऊन स्वेच्छानिवृत्ती आणि सेवानिवृत्ती या दोन योजना राबवून कर्मचार्यांची संख्या मर्यादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तोट्याच्या गाळात अडकलेल्या दोन्ही कंपन्यांना ७ हजार कोटी रुपयांच्या सरकारी पॅकेजची प्रतिक्षा आहे. असे पॅकेज मिळाल्यास या दोन्ही कंपन्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकतील असे संबंधितांना वाटते. बीएसएनएलच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी ६५०० ची, तर एमटीएनएलच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी २१२० कोटींची आवश्यकता आहे. त्याअंतर्गत बीएसएनएलचे ७५ हजार कर्मचारी आणि एमटीएनएलचे १६ हजार कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्तीच्या कक्षेत येणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वरुन ५८ करण्यात येणार आहे. या स्वेच्छा आणि सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या विरोधात कर्मचार्यांनी देशभर आंदोलने केली आहेत. पण हे उपाय करुन बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची परिस्थिती सुधारणार आहे का असा प्रश्न उरतोच. कारण सरकारची धोरणे खाजगी ऑपरेटर्सना मोकळे रान ठेवण्याचीच आहेत. तसे नसते तर बीएसएनएलचा दबदबा आजही कायम असता. बीएसएनएलचे नेटवर्क देशभर पसरलेले आहे. आजही खाजगी दूरसंचार ऑपरेटर आपला कारभार बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मदतीनेचे पुढे रेटत असतात, कारण त्यांचे स्वत:चे नेटवर्क खूप कमी आहे. असे खाजगी दूरसंचार ऑपरेटर्स ५ जी सेवा आणण्याच्या तयारीत आहेत आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सरकारी कृपेने ४ जी सेवाही सुरु नाही. खाजगी ऑपरेटर्ससाठी सरकारी आशीर्वादाने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुस्क्या आवळल्या आहेत. अशा परिस्थितीत वरवरच्या सुधारणा करुन या दोन कंपन्यांची परिस्थिती सुधारणार नाही. मुळात उपाय सरकारी मानसिकतेवर केला पाहिजे. पण तो करणार कोण?
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे कर्ज खाजगी क्षेत्राच्या आस्थापनांच्या तुलनेत ङ्गारच कमी आहे आणि त्यांच्याकडे स्थावर मालमत्ता आहे. दोन्ही कंपन्यांकडे देशभर जवळ जवळ ७५०० स्थावर मालमत्ता आहेत. त्यांची किंमत जवळपास सत्तर हजार कोटी आहे. कंपन्यांचा प्रस्ताव जमिनी भाड्याने देऊन महसूल मिळवण्याचा आहे. म्हणूनच बीएसएनएल आणि एमटीएनएल देशभरातील आपली जमीन सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर अस्थापनांना भाड्याने देण्याची योजना आखत आहे. दोन्ही कंपन्यांनी ग्राहकांना चांगला पर्याय उपलब्ध व्हावा आणि चांगली सेवा उपलब्ध करता यावी यासाठी ४ जी सेवेची मागणी केली आहे. तसेच दोन्ही कंपन्या संकटातून बाहेर पडण्याचा विलिनीकरण हा देखील एक उपाय असल्याचे म्हटले जात आहे. दोन्ही कंपन्या एकत्र झाल्यास एका मजबूत दूरसंचार विभागाची निर्मिती होईल आणि संकट दूर होण्याबरोबरच व्यवसायही प्रगतीपथावर राहील, असे कर्मचार्यांना वाटते आहे. असे असले तरी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांनी आपल्या ग्राहकांचा विश्वास या दोन दशकात कमावला नाही.
सरकारी पातळीवरुन या दोन कंपन्यांची गळचेपी होत असताना अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या ग्राहकांची गळचेपी करीत राहिले. आज या दोन्ही कंपन्या ग्राहकांना समाधानकारक सेवा देत नाही. त्यांची उत्पादनेही खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांच्या तुलनेत कमी पडतात. ऑनलाईन सेवा देण्याबाबतही या कंपन्या मागास ठरल्या आहेत. याच कारणामुळे मोठ्या संख्येत ग्राहक खाजगी कंपन्यांकडे वळले आहेत. महसूल वाढविण्यासाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ब्रॉडबँड आणि ङ्गायबर टू होमचा विस्तार करण्याची आवश्यकता होती. परंतु असं झालं नाही. या उद्योगातून प्रत्येक वर्षी हजारो कोटी रुपयांचा नङ्गा झाला असता, परंतु दोनही कंपन्यांनी योजनाबद्धरित्या काम केले नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून तोटा वाढत गेला. आता सरकार बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएल सरकारवर आपल्या अपयशाचे खापर ङ्गोडेल. यशात सर्व भागिदार होतात, पण अपयशात कोणी सहभागी होत नाही. आज तशी अवस्था सरकार आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची झाली आहे. दोघांच्याही चुका या चांगल्या सेवेला चाप लावणार्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे येणार्या सरकारने आता कोणतीही नाटके न करता या दोन्ही सरकारी कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत तत्पर सेवा आणि स्वस्त, विनम्र सेवा मिळाली आणि सरकारने, संबंधित मंत्र्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी आपल्या कंपन्यांना वेठीस धरले नाही, तर बीएसएनएल आणि एमटीएनएल तोट्यात जाण्याचे कारणच उरणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा