-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
भारतासह जगातील अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरलेला ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारत सातत्यानं प्रयत्न करत आला होता. भारताला फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनने पाठिंबा देखील दिला. पण, चीनने मात्र सातत्याने नकाराधिकार वापरल्याने भारताच्या प्रयत्नांना खीळ बसली होती. पण, जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी पूर्ण ताकदीनीशी मैदानात उतरला. शिवाय, चीनचे मन वळवण्याकरता ङ्ग्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनने देखील प्रयत्न केले. परिणामी मसूद अझहर याला अखेर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बुधवार, १ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आले. पण त्याच्यावर आणि त्याला आश्रय देणार्‍यांवर ठोस कारवाई होईल, तेव्हाच या प्रक्रियेला अर्थ असणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला मसूद अझहर हा पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’चा अत्यंत खास म्हणून मानला जातो. पाकिस्तानच्या बहावलपूर येथे जुलै १९६८ मध्ये जन्मलेल्या मसूदचे वडील सरकारी शाळेत मुख्याध्यापक होते. मसूद अझरचे शिक्षण कराची येथील जमिया उलूम अल इस्लामिया येथे झाले. हरकत-उल-अंसर या संघटनेच्या मार्ङ्गत त्याने दहशतवादी कारवाया करण्यास प्रारंभ केला होता. १९९४ मध्ये काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे या संघटनेचा आणि मसूदचा प्रामुख्याने हात होता. त्यावेळी पहिल्यांदा त्याला श्रीनगरमध्ये अटक करण्यात आली होती. मसूदच्या सुटकेसाठी दहशतवादी संघटनांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले होते. १९९९ मध्ये कोट बलवाल येथील तुरुंगात त्याच्या सुटकेसाठी बोगदा खणण्यात आला होता. मात्र मसूदच्या बोजड शरीरामुळे त्याला तेथून पलायन करणे शक्य झाले नाही. या प्रयत्नात त्याचा साथीदार सज्जद अङ्गगाणी ठार झाला होता. अखेर नेपाळची राजधानी काठमांडू येथून दिल्ली येथे जात असलेल्या विमानाचे दहशतवाद्यांनी २४ डिसेंबर १९९९ रोजी अपहरण केले. त्यात १८० प्रवासी होते. या प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मसूद अझहरसह तीन दहशतवाद्यांची सुटका केली होती. सुटकेनंतर त्याने पाकिस्तानमधील कराचीत ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या संघटनेची स्थापना २००० मध्ये केली. या संघटनेने २००१ मध्ये भारताच्या संसदेवर १३ डिसेंबरला हल्ला केला होता.
१९९८ ला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा ’अल कायदा १२६७’ हा एक ठराव अस्तित्वात आला. अल कायदा त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना होती. अल कायदाला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित करण्यासाठी हा ठराव आणण्यात आला होता. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांतर्ङ्गे अशा पद्धतीची घोषणा करण्यास सुरुवात झाली होती. १९९८ पासून आजतागायत या ठरावानुसार २०० संघटनांना दहशतवादी म्हणून घोषित केले गेले. यापैकी ८० संघटना या पाकिस्तानच्या आहेत. आज जरी मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले तरी जैश-ए-मोहम्मद संघटनेला २००१ मध्येच दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. या संघटनेला ओसामा बिन लादेनची आर्थिक मदत असल्याचे त्या वेळी राष्ट्रसंघाने म्हटले होते. २६-११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मसूद अझहरचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावे, यासाठी भारताने जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. या कामी संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा परिषदेच्या सर्व देशांचे मन वळविण्यात भारताला यश आले होते. मात्र, चीन सातत्यानं यात खोडा घालत होता.
मसूदला दहशतवादी ठरविण्याचा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्षांत चारवेळा संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र, भारतावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी व पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठी चीननं चारही वेळा नकाराधिकार वापरून हा प्रस्ताव हाणून पाडला. चीनच्या या भूमिकेनंतरही भारताने प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. अनेक मार्गांनी चीनवर दबाव वाढवण्यात येत होता. अमेरिका, ङ्ग्रान्स व ब्रिटननेही चीनवर दबाव वाढवला होता. श्रीलंकेतील भयंकर आत्मघाती स्ङ्गोटांनंतर दहशतवादाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. चीन अथवा जो कोणी देश मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी मानण्याच्या विरुद्ध आहे, त्यांनी याची कारणे जगासमोर मांडावित, असे ङ्ग्रान्सने चीनला सांगितले. अशाच प्रकारचा दबाव अमेरिका, ब्रिटननेही टाकल्यामुळे चीन नरमला. आतापर्यंत चीनचं म्हणणे होते की, भारताने ज्याप्रकारे दलाई लामांना आपल्या येथे आश्रय दिला आहे, त्याप्रकारे पाकिस्तानही मसूद अझहरला आपल्या येथे आश्रय देऊन कोणतेही चुकीचे काम करत नाही. चीनचे काहीही म्हणणे असले तरी दलाई लामा एक सज्जन व्यक्ती आहेत, तर मसूद अझहर एक दहशतवादी आहे, हे सर्वांना माहीत आहे, त्यामुळे चीनची पाकिस्तानची पाठराखण बिनबुडाची ठरली.
मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे आता मसूदचे काय केले जाणार हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी असलेल्या व्यक्तीची संपत्ती तत्काळ जप्त केली जाते. याचा अर्थ मसूदची जगभरात जी संपत्ती आहे ती आता जप्त करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला तसेच त्याच्याशी संबंधितांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. सध्या मसूद पाकिस्तानात खुलेआम आर्थिक मदत गोळा करतो. आता त्याला अटकाव बसेल. याचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानने मसूद अजहरच्या मालमत्ता जप्त केल्या असून त्याचावर प्रवास बंदी देखील घातली आहे. शिवाय, शस्त्रास्त्र खरेदी आणि विक्रीवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे त्याला अन्य घटकांकडून आर्थिक मदत होणार नाही, याचीही काळजीही आता पाकिस्तानला घ्यावी लागणार आहे. आजपर्यंत मसूद मोकाटपणे पाकिस्तानात ङ्गिरत होता आणि भारताविरद्ध भाषणे देत होता. आता मात्र या सर्व कारवायांना पाकिस्तानला लगाम घालावा लागणार आहे. अर्थात वरवर तरी पाकिस्तान सध्या आपण तेच करत असल्याचे आशावादी चित्र उभे करत आहे. पण खरा प्रश्न आहे तो मसूदला पाकिस्तान अटक करणार का? त्याबाबत संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काय कारवाई करणार? पाकिस्तानचा आधीचा इतिहास पाहिला तर दहशतवादाला खतपाणी घालण्याशिवाय त्याने काही केले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान जी कारवाई करीत आहे, त्याकडे गाङ्गिलपणे नाही, तर सावधपणे पाहणे गरजेचे आहे.
मसूद अझहरच्या बाबतीत भारताच्या या यशस्वी प्रयत्नामागे गेल्या तीन-चार वर्षांत कुटनीतिक पातळीवर मोदी सरकारचा पुढाकार राहिला आहे. यामुळे पाक पुरस्कृत दहशतवादाबाबत जगातील शक्तीशाली देशांचे मत बदलले आहे. सर्व देश पाकिस्तानच्या कारवायांमुळे त्रस्त झाले आहेत. यात अमेरिका सर्वांत पुढे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर म्हटले आहे की, पाकिस्तान आम्हाला ङ्गसवत आला आहे, याच ङ्गसवणुकीमुळे त्याने आमच्याकडून ३० ते ३५ अब्ज डॉलर खाल्ले आहेत. त्याच्या कारवायांवर आम्ही विश्वास ठेऊ शकत नाही. अमेरिकेनेच इतर देशांवरही दबाव टाकला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत १५ सदस्य देश आहेत. त्यात पाच स्थायी देश आहेत, तर दहा अस्थायी आहेत. आता जे सदस्य देश आहेत, त्यांच्याबरोबर अमेरिकेने कुटनीतिक पुढाकार घेतला असेल, त्यामुळे १४ देश मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी जाहीर करण्याच्या बाजून उभे राहिले.
कोणत्या कारणामुळे चीन मसूदला दहशतवादी मानत नाही, ते सिद्ध करा, असा चीनवर दबाव ङ्ग्रान्स, अमेरिका, ब्रिटनने निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत त्याला जगासमोर झुकावेच लागले, याचे कारण तो हादरला आहे. याशिवाय भारताचा कुटनीतिक पुढाकारही मजबूत आहे. परराष्ट्र सचिन विजय गोखले नुकतेच बीजिंगला गेले होते. त्यांचा हा दौरा आपण मसूदबाबत चीनला समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, हे दाखवण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. चीन मसूदबाबत अडथळा आणणार नाही याबाबत आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाला विश्वास वाटत होता. चीनकडे जरी नकाराधिकार वापरण्याची अजून एक संधी असली तरी डोकलाम व इतर काही मुद्द्यांवर शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये जी दरी निर्माण झाली आहे, ती दूर करण्याची ही एक संधी म्हणून चीन याकडे पाहू शकतो. तथापि काही लोकांचं म्हणणं आहे की, मसूद अझहरच्या विरुद्ध संयुक्त राष्ट्राच्या यादीत पुलवामा हल्ला व काश्मीरमधील जैश पुरस्कृत दहशतवादाला सामील करण्यात आलेलं नाही. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणत्याही एका बाबतीत कोणाला आंतरराष्ट्रीय दहशतावादी घोषित करता येऊ शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रात मसूद अझहरचा मुद्दा २००९ पासून होता. त्याने आपल्या संसदेवर हल्ला करविला, पठाणकोट आणि अङ्गगाणीस्तानमध्ये भारतीय दुतावासावर हल्ले करविले. मध्येच त्याच्याकडे पाकिस्तान पाठ ङ्गिरवली होती, परंतु दोघांचे परत मनोमीलन झाले. पाकिस्तान जगतयच दहशतवादावर, त्यामुळे मनोमीलनाशिवाय पाकिस्तानकडे दुसरा पर्याय नसतो.
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने मसूद विरोधात पाऊल उचलले आहे, परंतु त्याचा पाठपुरावा करणे हे आता येणार्‍या सरकारची जबाबदारी आहे. मसूद अझहर दीर्घकाळ रावळपिंडी येथील लष्करी रुग्णालयात राहिला तर पाकिस्तानला पुन्हा उघडे पाडावे लागणार आहे. ज्याला आंतरराष्ट्री दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे, तो मसूद अझहर पाकिस्तानी लष्कराच्या मांडीवर खेळत आहे, हे चित्र भारताने जगाला दाखवावे लागेल. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल गङ्गूर यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी दहशतवाद्यांविरद्ध अतिशय कठोर पावले उचलली आहेत. कोणती गंभीर पावले ते गङ्गूर यांनाच माहीत. परंतु जे मोठे दहशतवादी गट आहेत, त्यांच्यावर अजूनही बंदी घालण्यात आलेली नाही की त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत भारताने जागतिक समुदायाकडे पाकिस्तानवर अंकुश ठेवण्याची मागणी केली पाहिजे, कारण मसूद पाकिस्तानी लष्कराच्या संरक्षणात आहे, हे सिद्ध झाले आहे.
पहिले काम हे झालं पाहिजे की, पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांच्या कुटुंबियांना अमेरिकी व्हीजा दिला जाऊ नये. कारण अधिकांश लष्करी अधिकार्‍यांची मुले तेथेच शिक्षण घेतात. याशिवाय जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतावाद्यांना अंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेऊन अंतरराष्ट्रीय गुन्हे कायद्यानुसार शिक्षा देववित नाही, तोपर्यंत त्याला आयएमएङ्गकडून कर्ज दिले जाऊ नये, असा दबाव टाकला पाहिजे.
चीननेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, तो जरी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असला तरी तो जर पाकिस्तानला याप्रकारे सहकार्य करीत राहिला, तर भारत त्याच्या सर्व गुंतवणुकीला थांबवेल आणि चीनकडून आयातित वस्तूंवरही बंदी घालेल. याबरोबरच भारत-पाकिस्तान अथवा काश्मीर प्रश्नाबाबत चीनने हस्तक्षेप केला तर भारत चीनवर नाराज असलेल्या देशांना संरक्षण तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यास उशीर करणार नाही. भारताने चीनविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. चीन हा काही भावनेवर चालणारा देश नाही, तो व्यावहारिक आहे आणि भारत ही त्याच्यासाठी मोठी बाजारपेठ आहे ती तो सहजासहजी हातातून जावू देणार नाही. त्यामानाने पाकिस्तानी बाजारपेठ नगण्य असल्यामुळे भविष्यातही चीनला भारताबरोबर ङ्गार ताणता येणार नाही. त्याला ङ्गक्त चिंता आहे ती पाकिस्तानात सुरु असलेल्या त्याच्या प्रकल्पाची आणि कामगारांची, म्हणूनच तो पाकिस्तानबाबत ठोस भूमिका घ्यायला कचरत होता. अखेर त्याला मसूदबाबत ठोस भूमिका घ्यायला लागलीच, हा पाकिस्तानला झटका असला तरी त्याने भारताने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा आणि दहशतवाद्यांचा कारखाना आहे, हे सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करण्यात आल्याने भारताची दहशतवादाविरुद्धची लढाई संपलेली नाही. पाकिस्तानने मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनलच्या ताब्यात द्यावे किंवा त्याला शिक्षा देता यावी म्हणून भारताच्या ताब्यात द्यावे, असा पाकिस्तानवर दबाव टाकावा यासाठी आपल्याला जगातील देशांना प्रवृत्त करावे लागेल. दहशतवाद एका रात्रीत संपणार नाही, की एका दहशतवाद्याला संपवून संपणार नाही. ती एक प्रवृत्ती आहे, ती पाकिस्तानी लष्करात आणि पाकिस्तानी राजकारणात भिनली आहे. त्यामुळे हा दहशतवाद न संपणारा आहे हेही तितकेच खरे आहे.
भारतासह जगातील अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरलेला ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारत सातत्यानं प्रयत्न करत आला होता. भारताला फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनने पाठिंबा देखील दिला. पण, चीनने मात्र सातत्याने नकाराधिकार वापरल्याने भारताच्या प्रयत्नांना खीळ बसली होती. पण, जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी पूर्ण ताकदीनीशी मैदानात उतरला. शिवाय, चीनचे मन वळवण्याकरता ङ्ग्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनने देखील प्रयत्न केले. परिणामी मसूद अझहर याला अखेर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बुधवार, १ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आले. पण त्याच्यावर आणि त्याला आश्रय देणार्‍यांवर ठोस कारवाई होईल, तेव्हाच या प्रक्रियेला अर्थ असणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला मसूद अझहर हा पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ‘आयएसआय’चा अत्यंत खास म्हणून मानला जातो. पाकिस्तानच्या बहावलपूर येथे जुलै १९६८ मध्ये जन्मलेल्या मसूदचे वडील सरकारी शाळेत मुख्याध्यापक होते. मसूद अझरचे शिक्षण कराची येथील जमिया उलूम अल इस्लामिया येथे झाले. हरकत-उल-अंसर या संघटनेच्या मार्ङ्गत त्याने दहशतवादी कारवाया करण्यास प्रारंभ केला होता. १९९४ मध्ये काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे या संघटनेचा आणि मसूदचा प्रामुख्याने हात होता. त्यावेळी पहिल्यांदा त्याला श्रीनगरमध्ये अटक करण्यात आली होती. मसूदच्या सुटकेसाठी दहशतवादी संघटनांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले होते. १९९९ मध्ये कोट बलवाल येथील तुरुंगात त्याच्या सुटकेसाठी बोगदा खणण्यात आला होता. मात्र मसूदच्या बोजड शरीरामुळे त्याला तेथून पलायन करणे शक्य झाले नाही. या प्रयत्नात त्याचा साथीदार सज्जद अङ्गगाणी ठार झाला होता. अखेर नेपाळची राजधानी काठमांडू येथून दिल्ली येथे जात असलेल्या विमानाचे दहशतवाद्यांनी २४ डिसेंबर १९९९ रोजी अपहरण केले. त्यात १८० प्रवासी होते. या प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तत्कालीन भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मसूद अझहरसह तीन दहशतवाद्यांची सुटका केली होती. सुटकेनंतर त्याने पाकिस्तानमधील कराचीत ‘जैश-ए-मोहम्मद’ या संघटनेची स्थापना २००० मध्ये केली. या संघटनेने २००१ मध्ये भारताच्या संसदेवर १३ डिसेंबरला हल्ला केला होता.
१९९८ ला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा ’अल कायदा १२६७’ हा एक ठराव अस्तित्वात आला. अल कायदा त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना होती. अल कायदाला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित करण्यासाठी हा ठराव आणण्यात आला होता. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांतर्ङ्गे अशा पद्धतीची घोषणा करण्यास सुरुवात झाली होती. १९९८ पासून आजतागायत या ठरावानुसार २०० संघटनांना दहशतवादी म्हणून घोषित केले गेले. यापैकी ८० संघटना या पाकिस्तानच्या आहेत. आज जरी मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले तरी जैश-ए-मोहम्मद संघटनेला २००१ मध्येच दहशतवादी संघटना घोषित केले होते. या संघटनेला ओसामा बिन लादेनची आर्थिक मदत असल्याचे त्या वेळी राष्ट्रसंघाने म्हटले होते. २६-११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर भारतातील अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मसूद अझहरचा हात असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावे, यासाठी भारताने जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. या कामी संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा परिषदेच्या सर्व देशांचे मन वळविण्यात भारताला यश आले होते. मात्र, चीन सातत्यानं यात खोडा घालत होता.
मसूदला दहशतवादी ठरविण्याचा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्षांत चारवेळा संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र, भारतावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी व पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठी चीननं चारही वेळा नकाराधिकार वापरून हा प्रस्ताव हाणून पाडला. चीनच्या या भूमिकेनंतरही भारताने प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. अनेक मार्गांनी चीनवर दबाव वाढवण्यात येत होता. अमेरिका, ङ्ग्रान्स व ब्रिटननेही चीनवर दबाव वाढवला होता. श्रीलंकेतील भयंकर आत्मघाती स्ङ्गोटांनंतर दहशतवादाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. चीन अथवा जो कोणी देश मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी मानण्याच्या विरुद्ध आहे, त्यांनी याची कारणे जगासमोर मांडावित, असे ङ्ग्रान्सने चीनला सांगितले. अशाच प्रकारचा दबाव अमेरिका, ब्रिटननेही टाकल्यामुळे चीन नरमला. आतापर्यंत चीनचं म्हणणे होते की, भारताने ज्याप्रकारे दलाई लामांना आपल्या येथे आश्रय दिला आहे, त्याप्रकारे पाकिस्तानही मसूद अझहरला आपल्या येथे आश्रय देऊन कोणतेही चुकीचे काम करत नाही. चीनचे काहीही म्हणणे असले तरी दलाई लामा एक सज्जन व्यक्ती आहेत, तर मसूद अझहर एक दहशतवादी आहे, हे सर्वांना माहीत आहे, त्यामुळे चीनची पाकिस्तानची पाठराखण बिनबुडाची ठरली.
मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे आता मसूदचे काय केले जाणार हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी असलेल्या व्यक्तीची संपत्ती तत्काळ जप्त केली जाते. याचा अर्थ मसूदची जगभरात जी संपत्ती आहे ती आता जप्त करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला तसेच त्याच्याशी संबंधितांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. सध्या मसूद पाकिस्तानात खुलेआम आर्थिक मदत गोळा करतो. आता त्याला अटकाव बसेल. याचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानने मसूद अजहरच्या मालमत्ता जप्त केल्या असून त्याचावर प्रवास बंदी देखील घातली आहे. शिवाय, शस्त्रास्त्र खरेदी आणि विक्रीवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे त्याला अन्य घटकांकडून आर्थिक मदत होणार नाही, याचीही काळजीही आता पाकिस्तानला घ्यावी लागणार आहे. आजपर्यंत मसूद मोकाटपणे पाकिस्तानात ङ्गिरत होता आणि भारताविरद्ध भाषणे देत होता. आता मात्र या सर्व कारवायांना पाकिस्तानला लगाम घालावा लागणार आहे. अर्थात वरवर तरी पाकिस्तान सध्या आपण तेच करत असल्याचे आशावादी चित्र उभे करत आहे. पण खरा प्रश्न आहे तो मसूदला पाकिस्तान अटक करणार का? त्याबाबत संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा परिषद काय कारवाई करणार? पाकिस्तानचा आधीचा इतिहास पाहिला तर दहशतवादाला खतपाणी घालण्याशिवाय त्याने काही केले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान जी कारवाई करीत आहे, त्याकडे गाङ्गिलपणे नाही, तर सावधपणे पाहणे गरजेचे आहे.
मसूद अझहरच्या बाबतीत भारताच्या या यशस्वी प्रयत्नामागे गेल्या तीन-चार वर्षांत कुटनीतिक पातळीवर मोदी सरकारचा पुढाकार राहिला आहे. यामुळे पाक पुरस्कृत दहशतवादाबाबत जगातील शक्तीशाली देशांचे मत बदलले आहे. सर्व देश पाकिस्तानच्या कारवायांमुळे त्रस्त झाले आहेत. यात अमेरिका सर्वांत पुढे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर म्हटले आहे की, पाकिस्तान आम्हाला ङ्गसवत आला आहे, याच ङ्गसवणुकीमुळे त्याने आमच्याकडून ३० ते ३५ अब्ज डॉलर खाल्ले आहेत. त्याच्या कारवायांवर आम्ही विश्वास ठेऊ शकत नाही. अमेरिकेनेच इतर देशांवरही दबाव टाकला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत १५ सदस्य देश आहेत. त्यात पाच स्थायी देश आहेत, तर दहा अस्थायी आहेत. आता जे सदस्य देश आहेत, त्यांच्याबरोबर अमेरिकेने कुटनीतिक पुढाकार घेतला असेल, त्यामुळे १४ देश मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी जाहीर करण्याच्या बाजून उभे राहिले.
कोणत्या कारणामुळे चीन मसूदला दहशतवादी मानत नाही, ते सिद्ध करा, असा चीनवर दबाव ङ्ग्रान्स, अमेरिका, ब्रिटनने निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत त्याला जगासमोर झुकावेच लागले, याचे कारण तो हादरला आहे. याशिवाय भारताचा कुटनीतिक पुढाकारही मजबूत आहे. परराष्ट्र सचिन विजय गोखले नुकतेच बीजिंगला गेले होते. त्यांचा हा दौरा आपण मसूदबाबत चीनला समजावण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, हे दाखवण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. चीन मसूदबाबत अडथळा आणणार नाही याबाबत आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाला विश्वास वाटत होता. चीनकडे जरी नकाराधिकार वापरण्याची अजून एक संधी असली तरी डोकलाम व इतर काही मुद्द्यांवर शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये जी दरी निर्माण झाली आहे, ती दूर करण्याची ही एक संधी म्हणून चीन याकडे पाहू शकतो. तथापि काही लोकांचं म्हणणं आहे की, मसूद अझहरच्या विरुद्ध संयुक्त राष्ट्राच्या यादीत पुलवामा हल्ला व काश्मीरमधील जैश पुरस्कृत दहशतवादाला सामील करण्यात आलेलं नाही. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणत्याही एका बाबतीत कोणाला आंतरराष्ट्रीय दहशतावादी घोषित करता येऊ शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रात मसूद अझहरचा मुद्दा २००९ पासून होता. त्याने आपल्या संसदेवर हल्ला करविला, पठाणकोट आणि अङ्गगाणीस्तानमध्ये भारतीय दुतावासावर हल्ले करविले. मध्येच त्याच्याकडे पाकिस्तान पाठ ङ्गिरवली होती, परंतु दोघांचे परत मनोमीलन झाले. पाकिस्तान जगतयच दहशतवादावर, त्यामुळे मनोमीलनाशिवाय पाकिस्तानकडे दुसरा पर्याय नसतो.
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने मसूद विरोधात पाऊल उचलले आहे, परंतु त्याचा पाठपुरावा करणे हे आता येणार्‍या सरकारची जबाबदारी आहे. मसूद अझहर दीर्घकाळ रावळपिंडी येथील लष्करी रुग्णालयात राहिला तर पाकिस्तानला पुन्हा उघडे पाडावे लागणार आहे. ज्याला आंतरराष्ट्री दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहे, तो मसूद अझहर पाकिस्तानी लष्कराच्या मांडीवर खेळत आहे, हे चित्र भारताने जगाला दाखवावे लागेल. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते जनरल गङ्गूर यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी दहशतवाद्यांविरद्ध अतिशय कठोर पावले उचलली आहेत. कोणती गंभीर पावले ते गङ्गूर यांनाच माहीत. परंतु जे मोठे दहशतवादी गट आहेत, त्यांच्यावर अजूनही बंदी घालण्यात आलेली नाही की त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत भारताने जागतिक समुदायाकडे पाकिस्तानवर अंकुश ठेवण्याची मागणी केली पाहिजे, कारण मसूद पाकिस्तानी लष्कराच्या संरक्षणात आहे, हे सिद्ध झाले आहे.
पहिले काम हे झालं पाहिजे की, पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांच्या कुटुंबियांना अमेरिकी व्हीजा दिला जाऊ नये. कारण अधिकांश लष्करी अधिकार्‍यांची मुले तेथेच शिक्षण घेतात. याशिवाय जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतावाद्यांना अंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेऊन अंतरराष्ट्रीय गुन्हे कायद्यानुसार शिक्षा देववित नाही, तोपर्यंत त्याला आयएमएङ्गकडून कर्ज दिले जाऊ नये, असा दबाव टाकला पाहिजे.
चीननेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, तो जरी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असला तरी तो जर पाकिस्तानला याप्रकारे सहकार्य करीत राहिला, तर भारत त्याच्या सर्व गुंतवणुकीला थांबवेल आणि चीनकडून आयातित वस्तूंवरही बंदी घालेल. याबरोबरच भारत-पाकिस्तान अथवा काश्मीर प्रश्नाबाबत चीनने हस्तक्षेप केला तर भारत चीनवर नाराज असलेल्या देशांना संरक्षण तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यास उशीर करणार नाही. भारताने चीनविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. चीन हा काही भावनेवर चालणारा देश नाही, तो व्यावहारिक आहे आणि भारत ही त्याच्यासाठी मोठी बाजारपेठ आहे ती तो सहजासहजी हातातून जावू देणार नाही. त्यामानाने पाकिस्तानी बाजारपेठ नगण्य असल्यामुळे भविष्यातही चीनला भारताबरोबर ङ्गार ताणता येणार नाही. त्याला ङ्गक्त चिंता आहे ती पाकिस्तानात सुरु असलेल्या त्याच्या प्रकल्पाची आणि कामगारांची, म्हणूनच तो पाकिस्तानबाबत ठोस भूमिका घ्यायला कचरत होता. अखेर त्याला मसूदबाबत ठोस भूमिका घ्यायला लागलीच, हा पाकिस्तानला झटका असला तरी त्याने भारताने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा आणि दहशतवाद्यांचा कारखाना आहे, हे सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करण्यात आल्याने भारताची दहशतवादाविरुद्धची लढाई संपलेली नाही. पाकिस्तानने मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनलच्या ताब्यात द्यावे किंवा त्याला शिक्षा देता यावी म्हणून भारताच्या ताब्यात द्यावे, असा पाकिस्तानवर दबाव टाकावा यासाठी आपल्याला जगातील देशांना प्रवृत्त करावे लागेल. दहशतवाद एका रात्रीत संपणार नाही, की एका दहशतवाद्याला संपवून संपणार नाही. ती एक प्रवृत्ती आहे, ती पाकिस्तानी लष्करात आणि पाकिस्तानी राजकारणात भिनली आहे. त्यामुळे हा दहशतवाद न संपणारा आहे हेही तितकेच खरे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा