-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
सर्वसामान्य शेतकरी काही हजारांचे कर्ज घेतो आणि ते चुकवू शकला नाही तर त्याची मालमत्ता लगेच जप्त केली जाते. इथे उद्योजक करोडो रुपयांची कर्जे घेतात, औद्योगिक साम्राज्य उभारतात आणि सर्रास कर्ज बुडवतात आणि जागल्या म्हणून काम करणारी रिझर्व्ह बँक हातावर हात धरून बसून राहते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देऊनही गोपनीयतेचे कारण देत बँकांचा वार्षिक परीक्षण अहवाल व कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर न करणार्या रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयाने झटका देत या दोन्ही बाबी उघड करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती व देशातील कर्जबुडव्यांची सर्व माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
बँकांकडून घेतलेली कर्जे जाणूनबुजून परत न करणार्या अनेक कर्जदारांविरुद्ध गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत. अशा कर्जदारांची नावे उघड केली जावीत, अशी मागणी होत असतानाच रिझर्व्ह बँक आणि व्यापारी बँका मात्र अनेक कायद्यांचा हवाला देत नावे उघड करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस सी. अग्रवाल यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करीत, आयसीआयसीआय बँक, ऍक्सिस बँक, एचडीएङ्ग व स्टेट बँक ऑङ्ग इंडियाच्या एप्रिल, २०११ पासून डिसेंबर, २०१५ पर्यंतचा तपासणी अहवालाची प्रत मागितली होती. रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी देशातील सर्व बँकांची आर्थिक स्थिती अभ्यासण्यासाठी अंतर्गत परीक्षण केले जाते. यावरून संबंधित बँकांची आर्थिक स्थिती समजते. मात्र हा अर्ज ङ्गेटाळत रिझर्व्ह बँकेने अशी माहिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माहिती अधिकार कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेला ही माहिती नाकारता येत नाही, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला असून, त्यानुसार या कर्जदारांची नावे जाहीर केली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. जाणूनबुजून कर्जाची परतङ्गेड न करणार्यांना विलङ्गुल डिङ्गॉल्टर्स’ या नावाने ओळखले जाते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँकांच्या संदर्भात जो वार्षिक तपासणी अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडून तयार केला जातो, तो माहितीच्या अधिकारांतर्गत सार्वजनिक केला पाहिजे. या तपासणी अहवालात बँकांच्या एनपीए ग्राहकांच्या नावांसमवेत त्यांच्याकडून केल्या जाणार्या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाङ्गाश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी डिसेंबर २०१५ पर्यंतची आकडेवारी राज्यसभेत सादर करून असे म्हटले होते की, ’कर्ज घेऊन जाणूनबुजून ते परत न करणार्या प्रमुख व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची १ लाख २१ हजार ८३२ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.’ अशी ङ्गसवणूक करणार्यांची संख्या त्यावेळी ५५५४ होती. ती वाढून आता ७६८६ इतकी झाली आहे. बँकांनी ज्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत, अशांची संख्या सुमारे ९००० आहे. एका माहितीनुसार, असे ११ उद्योगसमूह आहेत, ज्यांच्याकडून १००० कोटींपेक्षाही अधिक थकबाकी आहे. या केवळ ११ कंपन्यांचे एनपीए २६००० कोटींच्या वर पोहोचले आहेत. देशाच्या आर्थिक क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी, वाणिज्यविषयक गोपनीयता आणि विश्वासात्मक माहिती असल्याने ही यादी सार्वजनिक करता येणार नाही. याचप्रमाणे आरबीआय कायदा १९३४ च्या कलम ४५-ई नुसार क्रेडिट संदर्भातील माहिती उघड करता येत नाही, असा असा दावा रिझर्व्ह बँक आतापर्यंत करीत होती. आता न्यायालयाने याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबरोबरच आपल्या आदेशाची अवहेलना झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने ज्याअंतर्गत बँकांशी निगडीत घोटाळ्यांची माहिती उघड करता येत नाही अशी धोरणे संपविण्याचा सल्लाही दिला आहे.
व्याजासह परतङ्गेड होऊ शकत नसेल, तर त्याला कर्ज कशाला म्हणायचे, हाच प्रश्न आहे. परंतु उद्योग जगतातील बडे कर्जदार सार्वजनिक बँकांचे व्याज तर सोडाच; पण मुद्दलदेखील परत करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. बँकांचा व्यवसाय कर्जाऊ दिलेल्या रकमेवरील व्याजावर चालतो, हे वास्तव सर्वांना चांगले ठाऊकसुद्धा आहे. कर्जदाराने बँकांच्या कर्जाचे मुद्दल आणि व्याजच परत दिले नाही, तर बँकांचा व्यवसाय चालणार तरी कसा? बँका आपले व्यावसायिक उद्दिष्ट कशा गाठू शकणार? यासंदर्भात परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, देशभरातील बँकांचा एनपीए आता ७ लाख ३४ हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. यापैकी तब्बल ७७ टक्के एनपीए सरकारी बँकांचा आहे. स्टेट बँक ऑङ्ग इंडिया १.९९ लाख कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ५७ हजार ६३० कोटी, बँक ऑङ्ग इंडिया ४९ हजार ३०७ कोटी, बँक ऑङ्ग बडोदा ४६ हजार ३०७ कोटी, कॅनरा बँक ३९ हजार १६४ कोटी आणि युनियन बँक ३८ हजार २८६ कोटी. हे ठळक आकडेच मती गुंग करीत आहेत.
सुमारे वर्षभरापासून कर्जाचे हप्ते न भरणार्या कंपन्यांची संख्या सुमारे ११०० आहे. बँका आणि सरकार कर्जाऊ दिलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न करीत नसल्यामुळे अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे की, सरकार आणि बँका संगनमत करून नागरिकांच्या कष्टाच्या कमाईचे जे पैसे बँकांमध्ये ठेवले जातात, ते लुबाडण्याची खुली सूट कॉर्पोरेट घराण्यांना देत आहेत. लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणेज सर्वाधिक म्हणजेच ५१ टक्के कर्ज इस्पात, कपडा, विमान, खनन, ऊर्जा आदी उद्योगांनी घेतलेले आहे. बँक आणि सरकार या कर्जदारांच्या नावाची अधिकृत यादीही सार्वजनिक करीत नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. कर्जबुडव्या उद्योगपतींची नावे गुलदस्त्यात आहेत. याबाबत उद्योगपतींचा युक्तीवाद आहे की उद्योगांनी कर्ज घेऊन जी गुंतवणूक केली आहे, ती अर्थव्यवस्था ढासळल्यामुळे ङ्गायदेशीर ठरली नाही.
कर्जात बुडालेल्या ११२९ कंपन्या अशा आहेत, ज्यांच्यावरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे. त्यातील ३११ कंपन्यांनी २ बँकांकडून, २८५ कंपन्यांनी ३ बँकांकड़ून, २९७ कंपन्यांनी ४ बँकांकडून, ३ कंपन्यांनी ६ बँकांकडून, ४ कंपन्यांनी ७ बँकांकडून, ४ कंपन्यांनी ८ बँकांकडून, तर २ कंपन्यांनी ९ बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. या वाढत्या एनपीएच्या समस्येमुळे बँकांचा महसूल आणि नव्या शाखाविस्तारावर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यामुळे बँक सुरळीत चालणार्या प्रकल्पांना नवे कर्जही देऊ शकत नाही. यामुळे या प्रकल्प आणि उद्योगांचं उत्पादन मर्यादित झालं आहे, त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. जर हेच कर्जदार लघु, मध्यम व्यावसायिक अथवा शेतकरी असते तर त्यांच्या संपत्तीवर टाच आली असती. तथापि, जर कोणी कर्जाचे तीन महिने हप्ते भरले नाही, तर त्याला दोषी श्रेणीत टाकण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे नियम असले तरी एनपीएच्या दरोडेखोरांनी हप्ते ङ्गेडले नाहीतच, उलट अनेक बँकांतून पुन्हा कर्ज घेण्यात ते यशस्वीही झाले. विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि ललित मोदी याची प्रमुख उदाहरणे आहेत.
देशातील बँकांमधील जमा रक्कम सुमारे ८० लाख कोटी इतकी आहे. त्यातील ७५ टक्के रक्कम छोटी बचत करणार्या नागरिकांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. कायद्याने या रक्कमेवर नियंत्रण सरकारचे हवे, कारण गरजू शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि लघु व मध्यम व्यावसायिकांच्या भांडवली गरजा पूर्ण व्हाव्यात, परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. ही रक्कम मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडे गेली आहे आणि ती त्यांनी दाबूनच ठेवली नाही तर देशा-विदेशात मौजमजाही करीत आहेत, तर दुसरीकडे धान्य उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. ज्यावेळी कैंद्रात संपुआचे मनमोहन सरकार होते आणि अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र सादर केले जात होते, त्याच वेळी तत्कालिन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एक निखळ सत्याचा परिचय करुन देत म्हटले होते की, गरीब कर्जदारांमुळे कधीही बँकांचं हजोरो कोटी रुपयांचं तसं नुकसान झालं नाही, जे नुकतच किंगङ्गिशर एअरलाईन्सच्या डिङ्गॉल्टरमुळे झालं आहे. ही घटना अपवाद नाही. असे अनेक डिङ्गॉल्टर आहेत. त्याचवेळी चिदंबरम यांनी वित्तीय संस्थांना सल्ला देताना म्हटले होते की, भारतात गरीब हे वाईट कर्जदार अजिबात नाहीत. ते प्रामाणिक आहेत. गरीब नैतिक दृष्टीने मजबूत आणि पारंपरिक ज्ञानाने समृद्ध आहेत, म्हणून त्यांना अधिक कर्ज देण्याची गरज आहे.
असे असूनही औद्योगिक घराण्यांना सहजपणे हजारो कोटींचे कर्ज मिळते, तर छोट्या कर्जदारांना बँकांमध्ये अनेक ङ्गेर्या माराव्या लागतात. विसंगती अशीही आहे की उद्योगांसाठी कमी व्याजदरावर कर्ज मिळते. या अडचणीमुळे लघु व मध्यम उद्योग-व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय सुरु करणे अवघड बनते. घरासाठी कर्ज घेणेही कठीण असते. याच कारणामुळे सामान्य माणसे नङ्गेखोरांच्या सापळ्यात अडकतात. अशा विषम अडचणीमुळे मायक्रो ङ्गायनान्सचा धंदा संपूर्ण देशात पसरला आहे. ते ३० टक्के या उच्च वार्षिक व्याजदरावर गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या लोकांना कर्ज देतात. हे कर्ज असं दुष्टचक्र असते की त्यातून बाहेर पडणे शक्य होत नाही. अनेक कर्जदारांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. या वास्तवाने लक्षात येते की बँकींग क्षेत्र कमकुवत वर्गाचा आधार बनण्याच अपयशी ठरलं आहे. या उलट याच बँका श्रीमंत वर्गाच्या सुख-सुविधा वाढविणे, औद्योगिक क्षेत्रासाठी आर्थिक स्त्रोत सुरु ठेवणे आणि अव्यवस्थेमुळे बुडणार्या उद्योगांना तारणे यासाठीचं माध्यम बनल्या आहेत. कर्ज व्याजासहित परत न मिळण्याचा परिणाम नव्या आणि अपूर्ण प्रकल्पांवरही पडला आहे. वास्तविक कर्जाच्या स्वरूपात दिलेली रक्कम परत मिळाली, तरच या प्रकल्पांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. एनपीएच्या समस्येकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही पाहिले जाणे गरजेचे आहे. भारतात एखाद्या कंपनीला दिवाळखोर जाहीर करणे आणि कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ आहे. नियमांमधील शिथिलतेमुळेच न्यायालयांसमोर दिवाळखोर जाहीर करण्याची आणि संपत्तीचा लिलाव करण्याची ६० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच हे नियमसुद्धा चेक बाउन्स’च्या नियमांप्रमाणे कठोर केले जाण्याची गरज आहे.
या दृष्टीने आणखीही एक दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. एका बँकेकडून एकाच कंपनीला आणि एकाच कंपनीसमूहाला कर्ज देण्याची मर्यादाही निश्चित करायला हवी. सध्याच्या नियमांनुसार, बँक आपल्या एकूण भांडवलाच्या २५ टक्के रक्कम एकाच कंपनीला किंवा ५५ टक्के रक्कम एकाच कंपनीसमूहाला कर्जाऊ देऊ शकते. हाच नियम बँक अधिकार्यांना उदारपणे एखाद्या कंपनीला झुकते माप देण्यास भाग पाडतो. बँकांमधील गैरव्यवहारसुद्धा अशा नियमांमुळेच वाढीस लागल्याचे दिसते. बँक व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच कर्जाची परतङ्गेड न करणार्यांना दोषी व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करणेही गरजेचे आहे. बँकांकडे आपणच कर्जाऊ दिलेल्या रकमेची परतङ्गेड होण्यासाठी वसुलीची पर्याप्त प्रणाली अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ न्यायालयावर आली, ती त्यामुळेच! आता कर्जाऊ रक्कम घेऊन जाणीवपूर्वक परतङ्गेड टाळणार्यांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे कदाचित वसुलीची प्रक्रिया सुधारेल, अशी चिन्हे आहेत. बघुया आता काय होतेय ते, रिझर्व्ह बँक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा कसा आणि किती सन्मान करते ते. तसे झाले नाही तर सर्वोच्च न्यायालय याबाबतची गंभीर दखल कशी घेते आणि बँकाना पाठिशी घालणार्या सरकारची कशी भूमिका असेल तेच आता पहायचे.
सर्वसामान्य शेतकरी काही हजारांचे कर्ज घेतो आणि ते चुकवू शकला नाही तर त्याची मालमत्ता लगेच जप्त केली जाते. इथे उद्योजक करोडो रुपयांची कर्जे घेतात, औद्योगिक साम्राज्य उभारतात आणि सर्रास कर्ज बुडवतात आणि जागल्या म्हणून काम करणारी रिझर्व्ह बँक हातावर हात धरून बसून राहते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देऊनही गोपनीयतेचे कारण देत बँकांचा वार्षिक परीक्षण अहवाल व कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर न करणार्या रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयाने झटका देत या दोन्ही बाबी उघड करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती व देशातील कर्जबुडव्यांची सर्व माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
बँकांकडून घेतलेली कर्जे जाणूनबुजून परत न करणार्या अनेक कर्जदारांविरुद्ध गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये खटले सुरू आहेत. अशा कर्जदारांची नावे उघड केली जावीत, अशी मागणी होत असतानाच रिझर्व्ह बँक आणि व्यापारी बँका मात्र अनेक कायद्यांचा हवाला देत नावे उघड करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस सी. अग्रवाल यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करीत, आयसीआयसीआय बँक, ऍक्सिस बँक, एचडीएङ्ग व स्टेट बँक ऑङ्ग इंडियाच्या एप्रिल, २०११ पासून डिसेंबर, २०१५ पर्यंतचा तपासणी अहवालाची प्रत मागितली होती. रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी देशातील सर्व बँकांची आर्थिक स्थिती अभ्यासण्यासाठी अंतर्गत परीक्षण केले जाते. यावरून संबंधित बँकांची आर्थिक स्थिती समजते. मात्र हा अर्ज ङ्गेटाळत रिझर्व्ह बँकेने अशी माहिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माहिती अधिकार कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेला ही माहिती नाकारता येत नाही, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक आदेश दिला असून, त्यानुसार या कर्जदारांची नावे जाहीर केली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. जाणूनबुजून कर्जाची परतङ्गेड न करणार्यांना विलङ्गुल डिङ्गॉल्टर्स’ या नावाने ओळखले जाते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँकांच्या संदर्भात जो वार्षिक तपासणी अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडून तयार केला जातो, तो माहितीच्या अधिकारांतर्गत सार्वजनिक केला पाहिजे. या तपासणी अहवालात बँकांच्या एनपीए ग्राहकांच्या नावांसमवेत त्यांच्याकडून केल्या जाणार्या अनेक घोटाळ्यांचा पर्दाङ्गाश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी डिसेंबर २०१५ पर्यंतची आकडेवारी राज्यसभेत सादर करून असे म्हटले होते की, ’कर्ज घेऊन जाणूनबुजून ते परत न करणार्या प्रमुख व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची १ लाख २१ हजार ८३२ कोटी रुपये येणे बाकी आहे.’ अशी ङ्गसवणूक करणार्यांची संख्या त्यावेळी ५५५४ होती. ती वाढून आता ७६८६ इतकी झाली आहे. बँकांनी ज्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत, अशांची संख्या सुमारे ९००० आहे. एका माहितीनुसार, असे ११ उद्योगसमूह आहेत, ज्यांच्याकडून १००० कोटींपेक्षाही अधिक थकबाकी आहे. या केवळ ११ कंपन्यांचे एनपीए २६००० कोटींच्या वर पोहोचले आहेत. देशाच्या आर्थिक क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी, वाणिज्यविषयक गोपनीयता आणि विश्वासात्मक माहिती असल्याने ही यादी सार्वजनिक करता येणार नाही. याचप्रमाणे आरबीआय कायदा १९३४ च्या कलम ४५-ई नुसार क्रेडिट संदर्भातील माहिती उघड करता येत नाही, असा असा दावा रिझर्व्ह बँक आतापर्यंत करीत होती. आता न्यायालयाने याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबरोबरच आपल्या आदेशाची अवहेलना झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने ज्याअंतर्गत बँकांशी निगडीत घोटाळ्यांची माहिती उघड करता येत नाही अशी धोरणे संपविण्याचा सल्लाही दिला आहे.
व्याजासह परतङ्गेड होऊ शकत नसेल, तर त्याला कर्ज कशाला म्हणायचे, हाच प्रश्न आहे. परंतु उद्योग जगतातील बडे कर्जदार सार्वजनिक बँकांचे व्याज तर सोडाच; पण मुद्दलदेखील परत करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. बँकांचा व्यवसाय कर्जाऊ दिलेल्या रकमेवरील व्याजावर चालतो, हे वास्तव सर्वांना चांगले ठाऊकसुद्धा आहे. कर्जदाराने बँकांच्या कर्जाचे मुद्दल आणि व्याजच परत दिले नाही, तर बँकांचा व्यवसाय चालणार तरी कसा? बँका आपले व्यावसायिक उद्दिष्ट कशा गाठू शकणार? यासंदर्भात परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, देशभरातील बँकांचा एनपीए आता ७ लाख ३४ हजार कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. यापैकी तब्बल ७७ टक्के एनपीए सरकारी बँकांचा आहे. स्टेट बँक ऑङ्ग इंडिया १.९९ लाख कोटी, पंजाब नॅशनल बँक ५७ हजार ६३० कोटी, बँक ऑङ्ग इंडिया ४९ हजार ३०७ कोटी, बँक ऑङ्ग बडोदा ४६ हजार ३०७ कोटी, कॅनरा बँक ३९ हजार १६४ कोटी आणि युनियन बँक ३८ हजार २८६ कोटी. हे ठळक आकडेच मती गुंग करीत आहेत.
सुमारे वर्षभरापासून कर्जाचे हप्ते न भरणार्या कंपन्यांची संख्या सुमारे ११०० आहे. बँका आणि सरकार कर्जाऊ दिलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न करीत नसल्यामुळे अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे की, सरकार आणि बँका संगनमत करून नागरिकांच्या कष्टाच्या कमाईचे जे पैसे बँकांमध्ये ठेवले जातात, ते लुबाडण्याची खुली सूट कॉर्पोरेट घराण्यांना देत आहेत. लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणेज सर्वाधिक म्हणजेच ५१ टक्के कर्ज इस्पात, कपडा, विमान, खनन, ऊर्जा आदी उद्योगांनी घेतलेले आहे. बँक आणि सरकार या कर्जदारांच्या नावाची अधिकृत यादीही सार्वजनिक करीत नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. कर्जबुडव्या उद्योगपतींची नावे गुलदस्त्यात आहेत. याबाबत उद्योगपतींचा युक्तीवाद आहे की उद्योगांनी कर्ज घेऊन जी गुंतवणूक केली आहे, ती अर्थव्यवस्था ढासळल्यामुळे ङ्गायदेशीर ठरली नाही.
कर्जात बुडालेल्या ११२९ कंपन्या अशा आहेत, ज्यांच्यावरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे. त्यातील ३११ कंपन्यांनी २ बँकांकडून, २८५ कंपन्यांनी ३ बँकांकड़ून, २९७ कंपन्यांनी ४ बँकांकडून, ३ कंपन्यांनी ६ बँकांकडून, ४ कंपन्यांनी ७ बँकांकडून, ४ कंपन्यांनी ८ बँकांकडून, तर २ कंपन्यांनी ९ बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. या वाढत्या एनपीएच्या समस्येमुळे बँकांचा महसूल आणि नव्या शाखाविस्तारावर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यामुळे बँक सुरळीत चालणार्या प्रकल्पांना नवे कर्जही देऊ शकत नाही. यामुळे या प्रकल्प आणि उद्योगांचं उत्पादन मर्यादित झालं आहे, त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. जर हेच कर्जदार लघु, मध्यम व्यावसायिक अथवा शेतकरी असते तर त्यांच्या संपत्तीवर टाच आली असती. तथापि, जर कोणी कर्जाचे तीन महिने हप्ते भरले नाही, तर त्याला दोषी श्रेणीत टाकण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे नियम असले तरी एनपीएच्या दरोडेखोरांनी हप्ते ङ्गेडले नाहीतच, उलट अनेक बँकांतून पुन्हा कर्ज घेण्यात ते यशस्वीही झाले. विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि ललित मोदी याची प्रमुख उदाहरणे आहेत.
देशातील बँकांमधील जमा रक्कम सुमारे ८० लाख कोटी इतकी आहे. त्यातील ७५ टक्के रक्कम छोटी बचत करणार्या नागरिकांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आहे. कायद्याने या रक्कमेवर नियंत्रण सरकारचे हवे, कारण गरजू शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि लघु व मध्यम व्यावसायिकांच्या भांडवली गरजा पूर्ण व्हाव्यात, परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही. ही रक्कम मोठ्या औद्योगिक घराण्यांकडे गेली आहे आणि ती त्यांनी दाबूनच ठेवली नाही तर देशा-विदेशात मौजमजाही करीत आहेत, तर दुसरीकडे धान्य उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. ज्यावेळी कैंद्रात संपुआचे मनमोहन सरकार होते आणि अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र सादर केले जात होते, त्याच वेळी तत्कालिन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एक निखळ सत्याचा परिचय करुन देत म्हटले होते की, गरीब कर्जदारांमुळे कधीही बँकांचं हजोरो कोटी रुपयांचं तसं नुकसान झालं नाही, जे नुकतच किंगङ्गिशर एअरलाईन्सच्या डिङ्गॉल्टरमुळे झालं आहे. ही घटना अपवाद नाही. असे अनेक डिङ्गॉल्टर आहेत. त्याचवेळी चिदंबरम यांनी वित्तीय संस्थांना सल्ला देताना म्हटले होते की, भारतात गरीब हे वाईट कर्जदार अजिबात नाहीत. ते प्रामाणिक आहेत. गरीब नैतिक दृष्टीने मजबूत आणि पारंपरिक ज्ञानाने समृद्ध आहेत, म्हणून त्यांना अधिक कर्ज देण्याची गरज आहे.
असे असूनही औद्योगिक घराण्यांना सहजपणे हजारो कोटींचे कर्ज मिळते, तर छोट्या कर्जदारांना बँकांमध्ये अनेक ङ्गेर्या माराव्या लागतात. विसंगती अशीही आहे की उद्योगांसाठी कमी व्याजदरावर कर्ज मिळते. या अडचणीमुळे लघु व मध्यम उद्योग-व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय सुरु करणे अवघड बनते. घरासाठी कर्ज घेणेही कठीण असते. याच कारणामुळे सामान्य माणसे नङ्गेखोरांच्या सापळ्यात अडकतात. अशा विषम अडचणीमुळे मायक्रो ङ्गायनान्सचा धंदा संपूर्ण देशात पसरला आहे. ते ३० टक्के या उच्च वार्षिक व्याजदरावर गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या लोकांना कर्ज देतात. हे कर्ज असं दुष्टचक्र असते की त्यातून बाहेर पडणे शक्य होत नाही. अनेक कर्जदारांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. या वास्तवाने लक्षात येते की बँकींग क्षेत्र कमकुवत वर्गाचा आधार बनण्याच अपयशी ठरलं आहे. या उलट याच बँका श्रीमंत वर्गाच्या सुख-सुविधा वाढविणे, औद्योगिक क्षेत्रासाठी आर्थिक स्त्रोत सुरु ठेवणे आणि अव्यवस्थेमुळे बुडणार्या उद्योगांना तारणे यासाठीचं माध्यम बनल्या आहेत. कर्ज व्याजासहित परत न मिळण्याचा परिणाम नव्या आणि अपूर्ण प्रकल्पांवरही पडला आहे. वास्तविक कर्जाच्या स्वरूपात दिलेली रक्कम परत मिळाली, तरच या प्रकल्पांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. एनपीएच्या समस्येकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही पाहिले जाणे गरजेचे आहे. भारतात एखाद्या कंपनीला दिवाळखोर जाहीर करणे आणि कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ आहे. नियमांमधील शिथिलतेमुळेच न्यायालयांसमोर दिवाळखोर जाहीर करण्याची आणि संपत्तीचा लिलाव करण्याची ६० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच हे नियमसुद्धा चेक बाउन्स’च्या नियमांप्रमाणे कठोर केले जाण्याची गरज आहे.
या दृष्टीने आणखीही एक दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. एका बँकेकडून एकाच कंपनीला आणि एकाच कंपनीसमूहाला कर्ज देण्याची मर्यादाही निश्चित करायला हवी. सध्याच्या नियमांनुसार, बँक आपल्या एकूण भांडवलाच्या २५ टक्के रक्कम एकाच कंपनीला किंवा ५५ टक्के रक्कम एकाच कंपनीसमूहाला कर्जाऊ देऊ शकते. हाच नियम बँक अधिकार्यांना उदारपणे एखाद्या कंपनीला झुकते माप देण्यास भाग पाडतो. बँकांमधील गैरव्यवहारसुद्धा अशा नियमांमुळेच वाढीस लागल्याचे दिसते. बँक व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच कर्जाची परतङ्गेड न करणार्यांना दोषी व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करणेही गरजेचे आहे. बँकांकडे आपणच कर्जाऊ दिलेल्या रकमेची परतङ्गेड होण्यासाठी वसुलीची पर्याप्त प्रणाली अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ न्यायालयावर आली, ती त्यामुळेच! आता कर्जाऊ रक्कम घेऊन जाणीवपूर्वक परतङ्गेड टाळणार्यांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे कदाचित वसुलीची प्रक्रिया सुधारेल, अशी चिन्हे आहेत. बघुया आता काय होतेय ते, रिझर्व्ह बँक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा कसा आणि किती सन्मान करते ते. तसे झाले नाही तर सर्वोच्च न्यायालय याबाबतची गंभीर दखल कशी घेते आणि बँकाना पाठिशी घालणार्या सरकारची कशी भूमिका असेल तेच आता पहायचे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा