धनशाहीच्या विळख्यात अडकलेय लोकशाही

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

     १७ वी लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. मतदार ५४३ खासदारांची निवड करणार आहेत, तर निवडणुकीसाठी हजारो पक्षीय, तसेच अपक्ष उमेदवार उभे राहणार आहेत. देशात २,००० हून अधिक नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत, त्यांना आपल्या उत्पन्नावर आयकराची सवलत मिळते. या सर्व पक्षांनी २ हजार रुपयांपर्यंत रोख देणगी स्वीकारण्याच्या नियमाच्या आडून गुप्त देणगीदारांची देणगी दाखवून अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा राजकारणात पचवला जातो. उद्योजक, उद्योजक घराणी यांच्याकडून देणग्यांचा ओघ सुरु असतो. नियमानुसार एक उमेदवार ७० लाख रुपयांहून अधिक खर्च करु शकत नाही. पण त्यांचा खर्च ५ ते १० कोटीपर्यंत सहज जातो. सत्ताधारी आणि विरोधक हे एका माळेचे मणी असल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नाकावर टिच्चून मतदारांना खरेदी करणे चालू असते. या लोकसभेच्या निवडणुकांत कडक आचारसंहिता असूनही धनशाहीच्या विळख्यात लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार होणार आहे. त्यामुळे समंजस मतदार आणि उमेदवार यांनी सावध राहण्याची वेळ आली आहे.

       लोकशाही म्हणजे, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व निःपक्षपाती निवडणुकांद्वारा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य. या लोकशाहीचा संंबंध राज्यव्यवस्थेबरोबरच एका सामाजिक व्यवस्थेशीही आहे. प्रत्येक नागरिक इतर कोणत्याही नागरिकासारखा समजला जातो आणि सर्व माणसे जात, वर्ण, लिंग, संपत्ती आणि धर्माच्या भेदभावाविना समान अधिकार आणि संधी मिळवतात त्या व्यवस्थेलाही लोकशाही म्हणतात. 'लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही' अशी अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची केलेली व्याख्या प्रसिद्धच आहे. परंतु परिस्थिती तशी आहे काय? ज्याला आपण लोकशाही समजतो ते मोठमोठ्या व्यापारी आणि धनदांडग्यांचं राज्य आहे. दुसरं काही नाही. निवडणुकीत ज्यांच्याकडे पैसा आहे तोच विजयी होतो. पैशाच्या बळावर त्यांच्यासाठी सर्व सोयीसुविधा निर्माण होतात. यात नागरिकांकडे फक्त मतदारांचीच भूमिका असते. दोन निवडणुकांमधील कालावधीत नागरिकांकडे काहीच काम नसतं. त्यामुळे कार्यपद्धतीत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग नसतो आणि काही निवडक लोकच प्रत्यक्षात राज्यकारभार करीत असतात व त्यांचं समाजावर वर्चस्व असतं. हे निवडक लोक धनदांडगे असतात आणि राज्यकारभारातूनही धनच वाढवत असतात. हे मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या वाढत्या संपत्तीवरुन लक्षात येते आणि इतकी सेवा केल्याची बक्षिसी त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनद्वारे दरमहा मिळत राहते. हे लोकप्रतिनिधी आजचे पहिल्या क्रमांकाचे भूमाफियाही झाले आहेत. हे भूमाफिया राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर कोण कोण आहेत हे जनतेला ठाऊक आहे, पण जनता दबलेली आहे.
      लोकशाहीचा आधार निवडणूक आहे आणि निवडणूक इतकी खर्चिक बनली आहे की त्याबाबत सामान्य माणसाने विचार करणेही कठीण आहे. जर एखाद्या निष्ठावान कार्यकर्त्याने एखाद्या राजकीय पक्षातून निवडणूक लढवण्याचं ठरवलं ठरवलं तर आधी पक्षासाठी निधीची सोय करावी लागते किंवा एखाद्या मोठ्या नेत्याचं कृपाक्षत्र मिळवावे लागते आणि त्यानंतर निवडणुकीत खर्च होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांची व्यवस्था करावी लागते. या प्रक्रियेत मतदाराला प्रत्येकी ५०० ते ५००० या दराने विकत घेण्याची प्रथा राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी सुरु केली आहे आणि मतदारही 'चोरांचा माल का सोडा' या भावनेने स्वत:ची विक्री करुन घेऊन या पक्ष आणि उमेदवारांच्या लोकशाहीच्या विटंबनेत सहभागी होत आहेत. याला काही पक्ष, उमेदवार आणि मतदार अपवाद आहेत. ते प्रामाणिकपणे लोकशाही रथ ओढत आहेत, पण पैसाच बोलतो हे वास्तव आहे. अगदी ग्रामपंचायत निवडणुकीत एका एका उमेदवाराचा छुपा खर्च ५०-५० लाखापर्यंत पोहचला आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जातात. निवडणुकीत कोट्यवधी रुपये उडवणारे लोक देशसेवेच्या भावनेने प्रेरित होऊन इतका पैसा खर्च करतात काय की तो पुन्हा अनेकपट मिळवण्याचा बिझनेस करतात? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास लोकप्रतिनिधीत्व एक बिझनेस झाला असल्याचेच लक्षात येते. त्यामुळे विकास, देशसेवा हे आभासी शब्द झाले आहेत. देशाचा विकास कासवगतीने होण्याचे हेच कारण आहे.
      कोट्यवधी रुपये खर्च करुन जेव्हा हे धनदांडगे सदनात जाऊन बसतात तेव्हा ते सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचे कायदे करणार, निर्णय घेणार की आपल्यासारख्या धनदांडग्यांच्या बाजूचे निर्णय घेणार? साहजिकच ते धनदांडग्यांच्या बाजूचे कायदे करतात, निर्णय घेतात आणि हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. याचा परिणाम असा होतो की सदनात केवळ धनदांडगेच पोहोचण्याची शक्यता अधिक निर्माण होते. राजकारणात सातत्याने धनदांडग्यांची संख्या वाढत चालली आहे. भूकबळीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कालाहंडीच्या ओरिसा विधानसभा निवडणुकीत १०-२० नाही तर १०३ कोट्यधीश उमेदवार होते. हे आकडे एका अशा देशाचे आहेत की जेथे योजना आयोग दिवसाला ३२ आणि २६ रुपये कमविणाऱ्या लोकांना श्रीमंत मानते.
      लोकशाहीचं सर्वात महत्वाचं काम लोकाचे जीवनमान उंचावणे, लोकांमधील वाढती असमानता कमी करणे आहे. परंतु जर एखादी लोकशाही व्यवस्था असं करण्यास असमर्थ ठरली असेल तर आपल्याला विचार करावाच लागेल की अशी व्यवस्था लोकशाहीचा आभास तर निर्माण करत नाही ना? भारतीय लोकशाही मजबूत राहिली आहे, हे खरे आहे परंतु ती सर्व सर्वसामान्यांच्या कसोटीस उतरली नाही, हे देखील वास्तव आहे. भारतातील लोकांना सरकारे बदलण्याची संधी मिळाली, परंतु त्यानंतरही त्यांच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. याचं कारण जनतेत जागरुकतेची कमतरता आणि खालच्या पातळीवर घसरलेलं राजकारण आणि पर्याय नसणे हे आहे. यात लोकशाहीच्या रचनेचा दोष नाही. परंतु आतापर्यंतच्या अनुभवातून बाहेर आलेलं सत्य असं आहे की, निवडणूक आणि सत्तेची रचना अशीही आहे की ती बदलोच्छुक, प्रामाणिक व जनतेची बाजू उचलून धरणारे नेते आणि पक्ष यांना तग धरु देत नाही. निवडणूक इतकी महागडी झाली आहे की सामान्य आणि प्रामाणिक व्यक्ती निवडणूक लढण्याता विचारच करु शकत नाही.
       महागड्याबाबत ज्येष्ठ भाजप नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी कबुली दिली होती. त्यांनी वाढत्या निवडणूक खर्चाबाबत चिंता व्यक्त करून आपण खासदार होण्यासाठी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले होते. त्याची स्वत:हून गंभीर दखल घेत निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याच्या कारणावरुन लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम १० ए नुसार आयोगाने अपात्रतेची नोटीस पाठविली होती. खासदारकी धोक्यात आल्यामुळे कोलांटउडी मारत त्यांनी आपले वक्तव्य निवडणुकीतील वाढत्या खर्चाबाबत होते. राज्यात पक्ष आणि सर्व उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीबाबत आपण बोललो होतो. वैयक्तिरित्या आपल्या मतदारसंघात हा खर्च मी केलेला नसून आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रातील माहिती खरी असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय निर्णय आयोगाने घेतला. पण याबरोबरच वक्तव्ये करताना योग्य ती काळजी घेण्याची सूचना आयोगाने मुंडे यांना दिली. मुंडे हे खरेच बोलले होते. त्यातून भारतीय निवडणुकीच्या राजकारणाचे चित्र स्पष्ट झाले होते. हे जे चित्र आहे ते आपली लोकशाही दीर्घकाळ सहन करेल का? निवडणूक खर्चाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेण्यात भाजप आणि काँग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्षच नाही, तर इतर छोटे आणि प्रादेशिक पक्षही मागे नाहीत, परंतु जेव्हा आपण एखाद्या पक्षाचा हिशोब पहातो तेव्हा आदर्श दिसून येतो. परंतु वास्तव वेगळंच असतं. अधिकांश उमेदवार आपली खरी संपत्ती दाखवतच नाहीत आणि त्यांच्या खर्चात पक्षाचा खर्च सामिल केला जात नाही. पक्षाव्यतिरिक्त कार्यकर्त्यांचा खर्च आणि सर्व प्रचारसंस्थांवर होणाऱ्या खर्चाची तर वेगळीच गोष्ट आहे.
      २००४-०५ पासून २०११-१५ पर्यंत देशी-विदेशी कंपन्यांकडून मिळालेल्या देणग्यांच्या आकड्यांकडे पाहिले, तर या देणग्या घेण्यात आणि देण्यात सर्व राष्ट्रीय पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि सर्व देशी-विदेशी कंपन्यांचा मिले सूर मेरा तुम्हारा असल्याचेच दिसून येते. या अकरा वर्षांमध्ये राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना अधिकृतरीत्या ११,३६७ कोटी ३४ लाखांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. (या अधिकृत देणग्या, अनधिकृत देणग्यांचा हिशोबच नाही. त्यातर अवाढव्य आहेत) यात काँग्रेसला मिळालेल्या देणगीतील ९२ टक्के, भाजपला मिळालेल्या देणगीतील ८५ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या देणगीतील ९९ टक्के आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीला मिळालेल्या देणगीतील ३७ टक्के भाग मोठे उद्योजक आणि औद्योगिक घराण्यांकडून मिळालेला आहे. त्याकडे पाहून आपण सहज अंदाज बांधू शकतो की सदनात बसलेल्या लोकांची निष्ठा सर्वसामान्य माणसांबरोबर असेल की ज्यांच्यामुळे ते लोक सदनात पोहोचतात त्या उद्योजक घराण्याशी असणार?
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत म्हटले गेले की काँग्रेसने आपल्या आणि राहुल गांधी यांच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी तेव्हा पाचशे कोटी रुपये उधळले. त्यानंतरही ती या सर्व व्यवस्थेत भाजपच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला प्रचारात मागे टाकू शकली नाही, यातून भाजपने केलेल्या खर्चाचा सहज अंदाज बांधता येतो. निवडणुकीत उधळला जाणारा अमाप पैसा ठेकेदार, उद्योजक, औद्योगिक घराणी आदींच्या माध्यमातून येतो आणि याबदल्यात ते आपल्या हिताची धोरणे सरकारने राबवावित आणि गरीब जनतेपेक्षा अधिक आपल्याला सवलती मिळाव्या अशी अपेक्षा बाळगतात. या व्यवस्थेत जे निवडले जातात, त्यांच्यावर मतदारांचं कोणतही नियंत्रण असत नाही आणि राहतही नाही. सत्तेची केद्रं आणि जनतेमध्ये अंतरही खूप आहे. आपल्या लोकशाहीत 'लोक' कुठेतरी दबलेला राहतोय आणि एक विकृत व भ्रष्ट 'शाही' उन्मत्त झालेली आहे. देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हायचा असेल, खरी लोकशाही आणायची असेल तर लोकप्रतिनिधींनी सत्तेपेक्षा देश, देशातील माणसे आणि देशाचा विकास मोठा मानून निवडणुकीस सामोरे गेले पाहिजे आणि मतदारांनीही आपले हक्क ओळखून देश, देशातील माणसांचे हित आणि देशाचा विकास अग्रस्थानी ठेऊन आपले लोकप्रतिनिधी निवडले पाहिजे. आपले अमूल्य मत विवेकाने देऊन कोणत्याही निवडणुकीला सामोर गेले पाहिजे. या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांकडून अपेक्षा केली नाही, तरी मतदारांकडून ही अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नाही. मतदारांचा नैतिक अंकुश राहिला तरच आपल्या लोकशाहीचा दबदबा राहील.