-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
लोकसभेच्या ५४३ जागांसाठी ७ टप्प्यात मतदान होणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील मतदान ११ एप्रिल झाले. आता पुढचे मतदान १८, २३, २९ एप्रिल, तर ६, १२ आणि १९ मे रोजी सहा टप्प्यात होणार आहे. या टप्प्यांत मतदारांचा कस लागणार आहे. आपण कोणाला, कोणत्या पक्षाला मत देतोय हा विचार आता मतदारांना करावाच लागणार आहे. लोकशाहीची धुरा खांद्यावर घेतलेले पक्ष आपली दिशाभूल करताहेत का? याचा विचार प्रत्येक मतदाराला करावाच लागणार आहे. जनतेच्या लायकीप्रमाणे सरकार लाभते, असे म्हटले जाते, त्यात काही खोटे नाही. त्यामुळे जर नालायक सरकार बनवले तर दोष जनतेचा असणार आहे. त्यामुळे जनतेला आपली लायकी वाढविण्याची ही पाच वर्षांतून एकदा येणारी संधी लाभली आहे. भ्रष्टांना आणि विकासद्रोही पक्षांना बाजूला ठेवण्यास आपले एक मत पुरेसे आहे.
लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेस प्रत्यक्ष मतदानाने ११ एप्रिलपासून सुरुवात झाली आहे. ही रणधुमाळी १९ मे रोजी संपणार आहे. २३ मेला कोण बाजीगर ठरणार याचे उत्तर मिळणार आहे. आत्ता मात्र पाच वर्षांपासून सत्ताधारी असलेले देशाचा कायाकल्प करण्यासाठी आणखी एक संधी मागत आहेत, तर त्यापूर्वी दहा वर्षे सत्तास्थानी असलेले आता संधी मिळाल्यास धरतीवर स्वर्गात आणण्याची स्वप्न दाखवित आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत देश-समाजाचे चित्र बदलण्याची अशी आश्वासने दिली जातात, परंतु सत्तेवर येताच पुढील निवडणुकीपर्यंत ते मुद्दे बासनात बांधले जातात. देशाच्या सुरुवातीच्या काही निवडणुका तर नव्या नव्या मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतरच्या निवडणुका होत्या. देशाने फाळणीच्या वेदना सहन केलेल्या होत्या आणि पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरु भारताला स्वप्न दाखवत होते. लोकांना ती स्वप्न चांगलीही वाटत होती, शहरकेंद्रीत औद्योगिकरण आणि गगनचुंबी इमारतींच्या माध्यमांतून ती पूर्णही झाली असतील, पण देश-समाजाचे व्यापक चित्र बदलले काय? नवा भारत बनला काय? मोदी सरकारही नव्या भारताचे स्वप्न दाखवित राहिले आहे.
१९६४ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर १३ दिवस गुलझारीलाल नंदा यांना कार्यवाहक पंतप्रधान बनवण्यात आले. आणि १९६६ मध्ये पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांना १३ दिवस देशाचे कार्यवाहक पंतप्रधान नेमण्यात आले. लालबहादूर शास्त्री यांच्या अकाली निधनानंतर इंदिरा गांधी पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. निश्चितच इदिरा गांधी यांनी संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्यापासून १४ प्रमुख व्यापारी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण, पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी, बांगलादेशची निर्मिती, ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारपर्यंत अनेक मोठी पावले उचलली, परंतु गरीबी हटावची त्यांची प्रसिद्ध घोषणा खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आली नाही. त्यांनी त्याबाबतीत काही केलं नाही असं नाही. परंतु निवडणूक जिंकण्यासाठी जी सोनेरी स्वप्न दाखवली होती, ती प्रत्यक्षात साकार करता आली नाहीत. तथापि इंदिरा गांधी यांना दीर्घ कार्यकाळ मिळाला आणि सत्तेवर पूर्ण अधिकारही मिळाला, त्यांचा अधिकार इतका अमर्याद होता की २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात त्यांनी देशात अंतर्गत आणीबाणीच्या नावावर घटनात्मक सर्व नागरी हक्क स्थगित केले. इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटना, संसद, मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले, सर्व विरोधी पक्ष संघटनांना तुरुंगात ठेवलं. विचारांची, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली.
आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर मार्च १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात जनता पक्षाला बहुमत मिळाले आणि २४ मार्च १९७७ रोजी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता सरकार स्थापन झाले. अनेक पक्षांचे कडबोळे असलेले हे सरकार दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा आणि चरणसिंग यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा अशा काही मुद्यांमुळे कोसळले. इंदिरा गांधी यांनी चरणसिंग यांना पाठिंबा दिला आणि ते २८ जुलै १९७९ रोजी पंतप्रधान झाले. सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळातच इंदिरा गांधी यांनी पाठिंबा काढला. नव्याने निवडणुका झाल्या आणि १४ जानेवारी १९८० रोजी पुन्हा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रीपदी विराजमान झाल्या. यावेळी त्यांना अशांत पंजाबचा सामना करावा लागला. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारचा निर्णय खलिस्तान चळवळीला आळा घालण्यासाठी घेतला. पण अखेर त्यामुळेच त्यांच्या २ सुरक्षारक्षकांनी त्यांची ३१ ऑक्टोबर १९८४ या दिवशी हत्या केली आणि राजीव गांधी त्यांचा पुत्र असण्याच्या एकमेव पात्रतेवर पंतप्रधान बनले. संसदेचा कालावधी संपत असल्याने त्यांनी निवडणूक घेण्याची शिफारस केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे सहानभूतीची लाट होती. निवडणुकीत काँग्रेसचे भरघोस उमेदवार निवडून आले आणि ३१ डिसेंबर १९८४ रोजी राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.
सुरुवातीला राजीव गांधी यांची प्रतिमा एका चांगल्या माणसाची होती. पण लवकरच ते वेगाने लोकप्रियता गमावणारे पंतप्रधानही ठरले. मुख्यत: बोफोर्स आणि शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं दिलेला अत्यंत उत्तम, प्रगतीशील घटनात्मक निर्णय संसदेतलं आपलं पाशवी बहुमत वापरून उलटवून टाकणारं ‘मुस्लिम महिला विधेयक’ यामुळे संगणीकीकरणाच्या माध्यमातून नवा भारत बनविण्याचा दावा करणाऱ्या राजीव गांधींच्या सरकारला १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नाकारलं. तेव्हा राष्ट्रीय मोर्चाने भाजप आणि डावे पक्ष यांच्याशी आघाडी करून बहुमत मिळविले. विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान म्हणून निवडले गेले. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढला आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावर अविश्वास ठराव पारित झाला. राजीव गांधी यांनी पाठिंबा दिल्याने चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वात १० नोव्हेंबर १९९० रोजी नवीन सरकार स्थापन झाले. जेमतेम चार महिने ते सरकार चालले.
६ मार्च १९९१ रोजी काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यामुळे चंद्रशेखर यांचे सरकार कोसळले. पुन्हा निवडणुका लागल्या आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदूरमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष राजीव गांधी यांची लिट्टे या श्रीलंकन तामिळ अतिरेकी गटाच्या मानवी बाॅम्बने आत्मघाती हल्ल्यात हत्या केली. त्यानंतर २१ जून १९९१ रोजी निवडून आलेले अल्पमतातील काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. त्याचे नेतृत्व नेहरु घराण्याबाहेरील पी.व्ही. नरसिंह राव यांना मिळाले. ते पंतप्रधान झाले. त्यांच्याच काळात आर्थिक उदारीकरणास सुुरुवात झाली आणि यावेळी मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होते.
१९९६ मध्ये देशाने पुन्हा दोन कमकुवत सरकारे पाहिली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला असला, तरी भाजपकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळे भाजपचे वाजपेयी सरकार केवळ १३ व्या दिवशी कोसळल्यानंतर केंद्रात तिसऱ्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे (जेडीएस) प्रमुख एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान झाले. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. पण अनेक प्रसंगी ते सरकार दिशाहिन कळसूत्री असल्याचे दिसून आले. याची सर्व सूत्र काँग्रेसच्या हातात होती. अशा संधीसाधू प्रयोगांची जी अवस्था व्हायची तीच झाली. दहा महिन्यातच २१ एप्रिल १९९७ ला एच. डी. देवेगौडा यांना पंतप्रधान पद सोडावे लागले. त्यानंतर तिसऱ्या आघाडीचेच इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि २१ एप्रिल १९९७ रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.
१९९८ च्या निवडणुकांत भाजप पुन्हा प्रबळ दावेदार झाला आणि वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यावेळी भाजपाने इतर पक्षांसोबत मिळून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना केली. मे १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने जमिनीखाली ५ अणुचाचण्या केल्या. सत्ता प्राप्त केल्यावर केवळ एका महिन्यात करण्यात आलेल्या या चाचण्या जगाला, खास करून अमेरिकेला हादरवणाऱ्या ठरल्या, कारण भारताने अमेरिकेच्या हेरगिरी उपग्रहाला चुकवून त्या पार पाडल्या होत्या. रशिया आणि फ्रान्स यांनी भारताच्या स्वसंरक्षणासाठी आणि शांततापूर्ण उपयोगासाठी अण्वस्त्रक्षमतेचे समर्थन केले. तरी अमेरिका, कॅनडा, जपान, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ यांनी भारतावर अनेक क्षेत्रांत निर्बंध लादले. विशेष म्हणजे अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक प्रतिबंधांनंतरही वाजपेयींच्या काळात भारताच्या विदेशी गंगाजळी व्यापार व विदेशी गुंतवणूकीच्या रूपात शंभर हजार करोडपर्यंत वाढ होऊन आधीच्या सरकारांच्या काळात 'कर्जबाजारी' हे देशाला लागलेले विशेषण गळून पडले. १९९८ च्या अखेरीस अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी रालोआचा पाठिंबा काढला. यावेळी विश्वासमत प्रस्तावावेळी वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. विरोधी पक्षसुद्धा सरकार स्थापन करू शकला नाही व अखेर भारत पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला.
१९९९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला घवघवीत यश मिळाले आणि अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात २००४ मध्ये काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन करुन अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या बड्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मागे सारुन सत्तेत पुनरागमन केलं आणि सरकारची सूत्र मनमोहन सिंग यांच्याकडे सोपविण्यात आली. २००९ मध्ये मतदारांनी त्यांना पुन्हा एक संधी दिली. परंतु २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी या नावावर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेल्या जबरदस्त जनादेशातून काँग्रेसच्या सरकारची वाटचाल कशी राहिली असेल यांचे चित्र पहायला मिळाले. काँग्रेसने आपल्या इतिहासात सर्वात लज्जास्पद कामगिरी केली आणि लोकसभेत केवळ तिला ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. मावळते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुण-दोष, त्यांची कामगिरी मतदारांसमोर आहेच, त्याबाबत पुन्हा येथे उहापोह करण्याची गरज नाही. त्याचा अस्त होणार की उगवणार त्यांची जागा दुसरा कोणी घेणार हे २३ मे रोजी कळेलच.
मुळात मुद्दा असा आहे की, १९४७ ते १९१९ या ७२ वर्षांच्या कालावधीत १४ पंतप्रधान झाले. पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंग आणि आता नरेंद्र मोदी वगळता सर्वांचा कालावधी अल्प होता. मोरारजी देसाई सुमारे सव्वादोन वर्ष, चरण सिंग सहा महिन्यांपेक्षाही कमी काळ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जवळपास ११ महिने तर चंद्रशेखर आणि एच.डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांनी प्रत्येकी केवळ साडेसात महिने इतक्या थोड्या काळासाठी सरकारचे नेतृत्व करत होते. याचा परिणाम राजकीय अस्थिरतेत झाला. अनेक पक्ष, अनेक नेते आणि प्रत्येक पक्ष आणि नेत्याची मोठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा यामुळे सत्तेत असलेल्यांना दीर्घकालीन विचार करायला, धोरण ठरवायला सवडच मिळाली नाही, अंमलबजावणी तर दूरच राहिली. प्रशासनावर पकड ढिली झाली. राजकोषीय शिस्त बिघडली. अनुनयाच्या राजकारणाने वेग घेतला. देशाच्या आर्थिक विकासापेक्षा व्यक्ती आणि पक्ष यांच्या भल्याकडे जास्त लक्ष दिले गेले. यामुळे देशाचा विकास ज्याप्रकारे व्हायला हवा तसा तो झाला नाही.
काँग्रेसने देश सशक्त केला, तेव्हढ्याच चुकाही केल्या, भाजपनेही देश सशक्त केला, तेवढ्याच चुका केल्या आहेत. मतदार चुकांना माफी करत नाहीत. हे या दोन्ही पक्षांना, त्यांच्या सहयोगी पक्षांना माहित आहे. त्यामुळे त्यांची धांदल उडाली आहे. त्यांना मतदारांसमोर मतासाठी आपली झोळी पसरवितांनाच तुमचा विकास आम्हीच करु असे भासविले जात आहे. आत मतदान करताना मतदारांनी विचार केलाच पाहिजे, पक्ष कोणताही असो, तो खरेच लोकहिताच्या दृष्टीने काम करतोय का? उमेदवार कोणाचाही असो, तो सर्व अर्थाने स्वच्छ आहे का? त्याने यापूर्वी मतदार संघाचं प्रतिनिधीत्व केलं असेल तर त्या मतदारसंघाच्या विकासात किती भरीव कामगिरी केली आहे. नवा उमेदवार असेल तर त्याची कुवत मतदारांना विकत घेण्याऐवजी विकास पुरक आहे का? तो भ्रष्ट नाही ना? याचा गांभीर्याने विचार करुनच आपले मत दिले पाहिजे. मतदारांनी स्वत:च आपल्याला कसे सरकार हवे आणि कशाकरिता हवे हे ठरवले पाहिजे. अशासाठी कि अशी संधी त्यांना पाच वर्षांनी एकदाच मिळते.
१९६४ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर १३ दिवस गुलझारीलाल नंदा यांना कार्यवाहक पंतप्रधान बनवण्यात आले. आणि १९६६ मध्ये पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांना १३ दिवस देशाचे कार्यवाहक पंतप्रधान नेमण्यात आले. लालबहादूर शास्त्री यांच्या अकाली निधनानंतर इंदिरा गांधी पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. निश्चितच इदिरा गांधी यांनी संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्यापासून १४ प्रमुख व्यापारी बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण, पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी, बांगलादेशची निर्मिती, ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारपर्यंत अनेक मोठी पावले उचलली, परंतु गरीबी हटावची त्यांची प्रसिद्ध घोषणा खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आली नाही. त्यांनी त्याबाबतीत काही केलं नाही असं नाही. परंतु निवडणूक जिंकण्यासाठी जी सोनेरी स्वप्न दाखवली होती, ती प्रत्यक्षात साकार करता आली नाहीत. तथापि इंदिरा गांधी यांना दीर्घ कार्यकाळ मिळाला आणि सत्तेवर पूर्ण अधिकारही मिळाला, त्यांचा अधिकार इतका अमर्याद होता की २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात त्यांनी देशात अंतर्गत आणीबाणीच्या नावावर घटनात्मक सर्व नागरी हक्क स्थगित केले. इंदिरा गांधी यांनी राज्यघटना, संसद, मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले, सर्व विरोधी पक्ष संघटनांना तुरुंगात ठेवलं. विचारांची, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली.
आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर मार्च १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात जनता पक्षाला बहुमत मिळाले आणि २४ मार्च १९७७ रोजी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता सरकार स्थापन झाले. अनेक पक्षांचे कडबोळे असलेले हे सरकार दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा आणि चरणसिंग यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा अशा काही मुद्यांमुळे कोसळले. इंदिरा गांधी यांनी चरणसिंग यांना पाठिंबा दिला आणि ते २८ जुलै १९७९ रोजी पंतप्रधान झाले. सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळातच इंदिरा गांधी यांनी पाठिंबा काढला. नव्याने निवडणुका झाल्या आणि १४ जानेवारी १९८० रोजी पुन्हा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रीपदी विराजमान झाल्या. यावेळी त्यांना अशांत पंजाबचा सामना करावा लागला. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारचा निर्णय खलिस्तान चळवळीला आळा घालण्यासाठी घेतला. पण अखेर त्यामुळेच त्यांच्या २ सुरक्षारक्षकांनी त्यांची ३१ ऑक्टोबर १९८४ या दिवशी हत्या केली आणि राजीव गांधी त्यांचा पुत्र असण्याच्या एकमेव पात्रतेवर पंतप्रधान बनले. संसदेचा कालावधी संपत असल्याने त्यांनी निवडणूक घेण्याची शिफारस केली. इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे सहानभूतीची लाट होती. निवडणुकीत काँग्रेसचे भरघोस उमेदवार निवडून आले आणि ३१ डिसेंबर १९८४ रोजी राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.
सुरुवातीला राजीव गांधी यांची प्रतिमा एका चांगल्या माणसाची होती. पण लवकरच ते वेगाने लोकप्रियता गमावणारे पंतप्रधानही ठरले. मुख्यत: बोफोर्स आणि शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं दिलेला अत्यंत उत्तम, प्रगतीशील घटनात्मक निर्णय संसदेतलं आपलं पाशवी बहुमत वापरून उलटवून टाकणारं ‘मुस्लिम महिला विधेयक’ यामुळे संगणीकीकरणाच्या माध्यमातून नवा भारत बनविण्याचा दावा करणाऱ्या राजीव गांधींच्या सरकारला १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत नाकारलं. तेव्हा राष्ट्रीय मोर्चाने भाजप आणि डावे पक्ष यांच्याशी आघाडी करून बहुमत मिळविले. विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान म्हणून निवडले गेले. ७ नोव्हेंबर १९९० रोजी भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढला आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यावर अविश्वास ठराव पारित झाला. राजीव गांधी यांनी पाठिंबा दिल्याने चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वात १० नोव्हेंबर १९९० रोजी नवीन सरकार स्थापन झाले. जेमतेम चार महिने ते सरकार चालले.
६ मार्च १९९१ रोजी काँग्रेसने पाठिंबा काढल्यामुळे चंद्रशेखर यांचे सरकार कोसळले. पुन्हा निवडणुका लागल्या आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदूरमध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष राजीव गांधी यांची लिट्टे या श्रीलंकन तामिळ अतिरेकी गटाच्या मानवी बाॅम्बने आत्मघाती हल्ल्यात हत्या केली. त्यानंतर २१ जून १९९१ रोजी निवडून आलेले अल्पमतातील काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. त्याचे नेतृत्व नेहरु घराण्याबाहेरील पी.व्ही. नरसिंह राव यांना मिळाले. ते पंतप्रधान झाले. त्यांच्याच काळात आर्थिक उदारीकरणास सुुरुवात झाली आणि यावेळी मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होते.
१९९६ मध्ये देशाने पुन्हा दोन कमकुवत सरकारे पाहिली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला असला, तरी भाजपकडे बहुमत नव्हते. त्यामुळे भाजपचे वाजपेयी सरकार केवळ १३ व्या दिवशी कोसळल्यानंतर केंद्रात तिसऱ्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे (जेडीएस) प्रमुख एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान झाले. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. पण अनेक प्रसंगी ते सरकार दिशाहिन कळसूत्री असल्याचे दिसून आले. याची सर्व सूत्र काँग्रेसच्या हातात होती. अशा संधीसाधू प्रयोगांची जी अवस्था व्हायची तीच झाली. दहा महिन्यातच २१ एप्रिल १९९७ ला एच. डी. देवेगौडा यांना पंतप्रधान पद सोडावे लागले. त्यानंतर तिसऱ्या आघाडीचेच इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि २१ एप्रिल १९९७ रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.
१९९८ च्या निवडणुकांत भाजप पुन्हा प्रबळ दावेदार झाला आणि वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यावेळी भाजपाने इतर पक्षांसोबत मिळून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना केली. मे १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने जमिनीखाली ५ अणुचाचण्या केल्या. सत्ता प्राप्त केल्यावर केवळ एका महिन्यात करण्यात आलेल्या या चाचण्या जगाला, खास करून अमेरिकेला हादरवणाऱ्या ठरल्या, कारण भारताने अमेरिकेच्या हेरगिरी उपग्रहाला चुकवून त्या पार पाडल्या होत्या. रशिया आणि फ्रान्स यांनी भारताच्या स्वसंरक्षणासाठी आणि शांततापूर्ण उपयोगासाठी अण्वस्त्रक्षमतेचे समर्थन केले. तरी अमेरिका, कॅनडा, जपान, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ यांनी भारतावर अनेक क्षेत्रांत निर्बंध लादले. विशेष म्हणजे अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक प्रतिबंधांनंतरही वाजपेयींच्या काळात भारताच्या विदेशी गंगाजळी व्यापार व विदेशी गुंतवणूकीच्या रूपात शंभर हजार करोडपर्यंत वाढ होऊन आधीच्या सरकारांच्या काळात 'कर्जबाजारी' हे देशाला लागलेले विशेषण गळून पडले. १९९८ च्या अखेरीस अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी रालोआचा पाठिंबा काढला. यावेळी विश्वासमत प्रस्तावावेळी वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. विरोधी पक्षसुद्धा सरकार स्थापन करू शकला नाही व अखेर भारत पुन्हा लोकसभा निवडणुकांना सामोरा गेला.
१९९९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला घवघवीत यश मिळाले आणि अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात २००४ मध्ये काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन करुन अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या बड्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मागे सारुन सत्तेत पुनरागमन केलं आणि सरकारची सूत्र मनमोहन सिंग यांच्याकडे सोपविण्यात आली. २००९ मध्ये मतदारांनी त्यांना पुन्हा एक संधी दिली. परंतु २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी या नावावर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेल्या जबरदस्त जनादेशातून काँग्रेसच्या सरकारची वाटचाल कशी राहिली असेल यांचे चित्र पहायला मिळाले. काँग्रेसने आपल्या इतिहासात सर्वात लज्जास्पद कामगिरी केली आणि लोकसभेत केवळ तिला ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. मावळते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुण-दोष, त्यांची कामगिरी मतदारांसमोर आहेच, त्याबाबत पुन्हा येथे उहापोह करण्याची गरज नाही. त्याचा अस्त होणार की उगवणार त्यांची जागा दुसरा कोणी घेणार हे २३ मे रोजी कळेलच.
मुळात मुद्दा असा आहे की, १९४७ ते १९१९ या ७२ वर्षांच्या कालावधीत १४ पंतप्रधान झाले. पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी,अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहनसिंग आणि आता नरेंद्र मोदी वगळता सर्वांचा कालावधी अल्प होता. मोरारजी देसाई सुमारे सव्वादोन वर्ष, चरण सिंग सहा महिन्यांपेक्षाही कमी काळ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जवळपास ११ महिने तर चंद्रशेखर आणि एच.डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांनी प्रत्येकी केवळ साडेसात महिने इतक्या थोड्या काळासाठी सरकारचे नेतृत्व करत होते. याचा परिणाम राजकीय अस्थिरतेत झाला. अनेक पक्ष, अनेक नेते आणि प्रत्येक पक्ष आणि नेत्याची मोठी राजकीय महत्त्वाकांक्षा यामुळे सत्तेत असलेल्यांना दीर्घकालीन विचार करायला, धोरण ठरवायला सवडच मिळाली नाही, अंमलबजावणी तर दूरच राहिली. प्रशासनावर पकड ढिली झाली. राजकोषीय शिस्त बिघडली. अनुनयाच्या राजकारणाने वेग घेतला. देशाच्या आर्थिक विकासापेक्षा व्यक्ती आणि पक्ष यांच्या भल्याकडे जास्त लक्ष दिले गेले. यामुळे देशाचा विकास ज्याप्रकारे व्हायला हवा तसा तो झाला नाही.
काँग्रेसने देश सशक्त केला, तेव्हढ्याच चुकाही केल्या, भाजपनेही देश सशक्त केला, तेवढ्याच चुका केल्या आहेत. मतदार चुकांना माफी करत नाहीत. हे या दोन्ही पक्षांना, त्यांच्या सहयोगी पक्षांना माहित आहे. त्यामुळे त्यांची धांदल उडाली आहे. त्यांना मतदारांसमोर मतासाठी आपली झोळी पसरवितांनाच तुमचा विकास आम्हीच करु असे भासविले जात आहे. आत मतदान करताना मतदारांनी विचार केलाच पाहिजे, पक्ष कोणताही असो, तो खरेच लोकहिताच्या दृष्टीने काम करतोय का? उमेदवार कोणाचाही असो, तो सर्व अर्थाने स्वच्छ आहे का? त्याने यापूर्वी मतदार संघाचं प्रतिनिधीत्व केलं असेल तर त्या मतदारसंघाच्या विकासात किती भरीव कामगिरी केली आहे. नवा उमेदवार असेल तर त्याची कुवत मतदारांना विकत घेण्याऐवजी विकास पुरक आहे का? तो भ्रष्ट नाही ना? याचा गांभीर्याने विचार करुनच आपले मत दिले पाहिजे. मतदारांनी स्वत:च आपल्याला कसे सरकार हवे आणि कशाकरिता हवे हे ठरवले पाहिजे. अशासाठी कि अशी संधी त्यांना पाच वर्षांनी एकदाच मिळते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा