-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
गरीब शेतमजूर आणि वनवासी, आदिवासी लोकांचे होणारे शोषण, धनाढ्य जामीनदारांकडून गरिबांवर, विशेषतः शेतमजुरांवर होणारे अत्याचार. सरकारचे भांडवलशाही धार्जिणे धोरण याचा विरोध म्हणून आणि तमाम शोषित, पिडीत जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी १९६७ साली देशात साम्यवादी संघटना एकत्र आल्या. सरकारने धनदांडग्यांच्या मदतीने चालवलेल्या या अत्याचाराला माओने दाखवलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्याच एकमेव मार्गाने संपवता येईल या विचारसरणीतून नक्षलवादाची रक्तरंजित चळवळ सुरु झाली. पश्चिम बंगाल मधल्या नक्षलबारी येथून सुरु झालेली ही तथाकथित क्रांती आजतागायत सुरु आहे आणि देशाच्या अनेक भागात पसरली आहे. १७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलवाद्यांनी दहशत पसरविणे चालू ठेवले आहे. लोकशाही मार्गाने न लढता ते हिंसेच्या मार्गाने लढत असल्याने त्यांची चळवळ भरकटली होती, ती अजूनही तशीच आहे.
नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराशी अनेक दशके झुंजल्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकारे नक्षल धोरणाची दिशा ठरवण्याच्या आव्हानांशी तोंड देत आहेत. नक्षलवादाच्या समस्येवर तोडगा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रयत्नात आहे की कायदा सुव्यवस्थेशी निगडीत बाब आहे हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. नक्षलग्रस्त भागातील ही हिंसा गेल्या पाच दशकांपासून सुरु आहे. देशातील दहा राज्यांतील ६८ जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित असून नक्षलवाद्यांच्या ९० टक्के कारवाया ३५ जिल्ह्यांमध्ये होत होत असतात. महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि मध्य प्रदेश या दहा राज्यांवर परिणाम करणारे नक्षवाद्यांचे विभाग अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी मोठं आव्हान ठरलेले आहेत. या विभागांत अपहरण, खंडणी, दरोडे, बॉम्बस्ङ्गोट, अमानूष हत्या, विकासात अडथळा आणण्याचे प्रयत्न, लोकशाही व्यवस्थेला उलथवून लावण्याची इच्छा आणि समांतर सरकार चालवण्याचे उद्योग सुरु असतात.
देशाच्या अंतर्गच सुरक्षिततेसाठी मोठं आव्हान ठरलेल्या नक्षलवाद्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारे नेहमी भरकटलेले जाहीर करण्याची चूक करतात आणि नेहमी त्याचे उत्तर अतिशय भ्याड असे मिळत राहिले आहे. २५ मे २०१३ ला छत्तीसगढमधील दर्भा खोर्यात झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाल हादरविलं होतं. नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांच्या परिवर्तन रॅलीवर आत्मघाती हल्ला केला होता. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेलसारख्या वरिष्ठ नेत्यांसहीत तीसपेक्षा अधिक कॉंग्रेसी मारले गेले होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात नेत्यांना लक्ष्य बनविण्याचं हे सर्वात क्रूर कृत्य होतं. यापूर्वी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा जिल्यात सर्वांत मोठा नक्षलवादी हल्ला ६ एप्रिल २०१० ला झाला होता. त्यात ७६ जवान शहीद झाले होते. मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांनी जवानांना चारी बाजूने घेरुन त्यांच्यावर गोळ्यांचा पाऊस पाडला बोता. २००९ मध्ये कोलकातापासून साडेतीनशी किलोमीटरवरील लालगड जिल्ह्यावर नक्षलवाद्यांनी ताबा मिळवण्याचा घटनाक्रमही थक्क करायला लावणारा आहे. माओवाद्यांनी या विभागाला ताब्यात घेऊन तो स्वतंत्र झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर अनेक महिने त्यांच्याशी झुंजल्यानतर सुरक्षा दल त्यांची बंडखोरी मोडून काढण्यात यशस्वी झाले.
खरेतर सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेच्या नावावर अस्तित्वात आलेली नक्षलवादी विचारधारा आता हिंसा, रक्तपात आणि घटनात्मक सत्तेविरुद्ध काम करणारी अशी संघटना बनली आहे की तिच्यात नरसंहार हा मान्य आहे. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारीत जमीनदारांविरोधात आंदोलनाने ६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पेट घेतला. या असमानतेविरोधातील आंदोलनालाच पुढे ‘नक्षलवाद’ असे संबोधले जाऊ लागले. त्याचं मोठं आणि हिंसक रुप देशाच्या अनेक भागांत सातत्याने पहायला मिळत आहे. १९६७ मध्येच ऑल इंडिया कमेटी ऑन रिव्होल्युशनरीची स्थापना करण्यात आली, त्यात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ आणि जम्मू-काश्मीरमधील नेते सामिल झाले आणि त्यांनी संघटना मजबूत करण्याचा, सशस्त्र संघर्ष करण्याचा आणि बिगर संसदीय मार्ग स्वीकारण्याचा निर्ण घेतला. यातून स्पष्ट होते की वंचित, गरीब आणि शोषितांच्या हिताच्या नावावर स्थापन झालेल्या या संघटनेने लोकशाहीच्या घटनात्मक व्यवस्थेला आव्हान देत हिंसक आणि लोकशाहीबाह्य मार्ग निवडला.
स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा देश मोठ्या परिवर्तनासाठी तयार होत होता आणि सरकारे भूदान, योजना आयोग, पंचवार्षिक योजना, पंचायती राज आणि अन्य लोक कल्याणकारी कामांनी देशाची पुनर्बांधणी करण्यास संकल्पबद्ध होती, तेव्हाच नक्षलवादाचा उदय होणे सुरु झाले होते. हा नक्षलवाद हिंसक विचारधारेचं पोषण करणारा होता. १९६९ मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर नावाच्या हिंसक गटाच्या स्थापनेतून नक्षलवाद अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी मोठे आव्हान बनत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचा परिणाम दक्षिणेतही झाला आणि तेथे जमीनदारांविरुद्ध हिंसक आंदोलनासाठी १९८० मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपची (पीडब्ल्यूजी) स्थापना झाली. या वेळी नक्षलवादाचा परिणाम स्थानिक पातळीवर वाढत होता आणि त्यात कामगार व गरीब लोकांना सहभागी करण्याचे प्रयत्न चालले होते. हा भारतासाठी राजकीय पातळीवर अस्थैर्याचा आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उगवण्याचाही काळ होता. यावेळी माकपा देखील अस्तित्वात आली होती, ती लोकशाहीतही आपली भागिदारी निश्चित करु इच्छित होती. १९७७ नंतर भाकपाने माकपा आणि इतर लहान कम्युनिस्ट पक्षांबरोबर मिळून डाव्या आघाडीची स्थापना केली. व्यावहारीक पातळीवर केरळसह अधिकांश ठिकाणी ही पार्टी माकपाच्या एका छोट्या सहकारी पक्षात बदलली. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सारख्या राज्यांत डावे पक्ष सत्तेतही आले. तथापि, नक्षलवादाच्या हिंसक विचारधारेला राजकीय कारणांनी स्थानिक पाठिंबा मिळण्याने ही समस्या वाढत गेली. नक्षलवाद्यांनी पोलिस आणि निमलष्करी दलाल लक्ष्य बनवून नव्वदच्या दशकात या समस्येला देशासमोरील मोठं आव्हान बनविलं. नक्षलवाद्यांनी मागास आणि भौगोलिकदृष्ट्या नागरीकरणापासून तुटलेल्या विभागांवर आपला प्रभाव राखला.
भारत सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नक्षलवाद निपटण्यासाठी ग्रे हाऊंडस आणि कोब्रा सारखी पथकं तयार केली. नक्षलवाद्याच्या नायनाटासाठी ऑपरेशन ग्रीन हंट चालवले. युपीए राजवटीत नक्षलवाद्यांवर त्वरीत कारवाई आणि आत्मसमर्पणाच्या योजनांसारखी रणनीती आखण्यात आली. नंतर नक्षलविरोधी मोहीम आणि नक्षलग्रस्त विभागांसाठी दळणवळणाची माध्यमे विकसित करणे आणि आत्मसमर्पण करणार्या माओवाद्यांना भत्ता देण्यासाठी सुरक्षा संबंधी खर्चाची योजना आखण्यात आली. या योजनेतर्गत हा भत्ता केंद्र सरकार राज्यांना देते. याअंतर्गत नक्षलग्रस्त विभागांत तैनात सुरक्षा दले आणि ठाण्यांसाठीही निधीची तरतूद केली जाते.
छत्तीसगढमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलविरोधी मोहीमेत २५ जवान शहीद झाल्यानंतर ८ मे २०१७ ला माओवादी हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या १० राज्यांनी एकत्रितपणे संयुक्त रणनीती आखून आठ कलमी तोडगा तयार केला. त्याअंतर्गत कुशल नेतृत्व, आक्रमक रणनीती, प्रशिक्षण, प्रभावी तंत्रज्ञान, प्रभावी गुप्तहेर यंत्रणा, नक्षलवाद्यांची आर्थिक रसद तोडणे याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तथापि, नक्षलवाद संपविण्याच्या सरकारी योजना आणि त्यांच्या अंमलबाजणीत खूप ङ्गरक दिसून येतो, या बाबीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. छत्तीसगढमध्ये आत्मसमर्पण करणार्या नक्षलवाद्यांसाठी पोलिसांच्या पुनर्वसन धोरणांतर्गत आश्वासने तर आकर्षक देण्यात आली, परंतु धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश काही लपून राहिलेले नाही. सरकार आत्मसमर्पण करणार्या नक्षलवाद्यांमधील दहा टक्केंनाही आतापर्यंत रोजगार पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे.
नक्षलवाद संपविण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये विकासाला आपलं ध्येय बनविण्याचा दावा करतात, नक्षलग्रस्त विभागांना भली मोठी मदतही केली जात आहे, परंतु मूलभूत परिस्थितीत कोणताही बदल दिसून येत नाही. हे विभाग आजही वीज, पाणी आणि रस्त्यांपासून वंचित आहेत आणि आरोग्यसेवांबाबतीत ग्रामीण नक्षलवाद्यांवर अवलंबून असतात. यावेळी देशातील साठ टक्के राज्ये नक्षलवादग्रस्त आहेत. या राज्यांत कुठे नक्षली हल्ल्यांची तीव्रता अधिक आहे तर कुठे कमी आहे. नक्षलवाद्यांसाठी मागास विभाग पोषक ठरतात. म्हणूनच सरकारने मागास विभागात विकास आणि आदिवासींमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच नक्षलग्रस्त विभागांत योग्य निधी, निमलष्करी दलाचे आधुनिकीकरण आणि आत्मसमर्पण करणार्यांचे पुनर्वसन सारख्या धोरणांवर सातत्याने प्रामाणिकपणे काम करुन नव्या नक्षलवाद्यांचं पीक थांबविता येईल.
गरीब शेतमजूर आणि वनवासी, आदिवासी लोकांचे होणारे शोषण, धनाढ्य जामीनदारांकडून गरिबांवर, विशेषतः शेतमजुरांवर होणारे अत्याचार. सरकारचे भांडवलशाही धार्जिणे धोरण याचा विरोध म्हणून आणि तमाम शोषित, पिडीत जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी १९६७ साली देशात साम्यवादी संघटना एकत्र आल्या. सरकारने धनदांडग्यांच्या मदतीने चालवलेल्या या अत्याचाराला माओने दाखवलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्याच एकमेव मार्गाने संपवता येईल या विचारसरणीतून नक्षलवादाची रक्तरंजित चळवळ सुरु झाली. पश्चिम बंगाल मधल्या नक्षलबारी येथून सुरु झालेली ही तथाकथित क्रांती आजतागायत सुरु आहे आणि देशाच्या अनेक भागात पसरली आहे. १७ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलवाद्यांनी दहशत पसरविणे चालू ठेवले आहे. लोकशाही मार्गाने न लढता ते हिंसेच्या मार्गाने लढत असल्याने त्यांची चळवळ भरकटली होती, ती अजूनही तशीच आहे.
नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराशी अनेक दशके झुंजल्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकारे नक्षल धोरणाची दिशा ठरवण्याच्या आव्हानांशी तोंड देत आहेत. नक्षलवादाच्या समस्येवर तोडगा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रयत्नात आहे की कायदा सुव्यवस्थेशी निगडीत बाब आहे हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. नक्षलग्रस्त भागातील ही हिंसा गेल्या पाच दशकांपासून सुरु आहे. देशातील दहा राज्यांतील ६८ जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित असून नक्षलवाद्यांच्या ९० टक्के कारवाया ३५ जिल्ह्यांमध्ये होत होत असतात. महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि मध्य प्रदेश या दहा राज्यांवर परिणाम करणारे नक्षवाद्यांचे विभाग अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी मोठं आव्हान ठरलेले आहेत. या विभागांत अपहरण, खंडणी, दरोडे, बॉम्बस्ङ्गोट, अमानूष हत्या, विकासात अडथळा आणण्याचे प्रयत्न, लोकशाही व्यवस्थेला उलथवून लावण्याची इच्छा आणि समांतर सरकार चालवण्याचे उद्योग सुरु असतात.
देशाच्या अंतर्गच सुरक्षिततेसाठी मोठं आव्हान ठरलेल्या नक्षलवाद्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारे नेहमी भरकटलेले जाहीर करण्याची चूक करतात आणि नेहमी त्याचे उत्तर अतिशय भ्याड असे मिळत राहिले आहे. २५ मे २०१३ ला छत्तीसगढमधील दर्भा खोर्यात झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाल हादरविलं होतं. नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांच्या परिवर्तन रॅलीवर आत्मघाती हल्ला केला होता. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेलसारख्या वरिष्ठ नेत्यांसहीत तीसपेक्षा अधिक कॉंग्रेसी मारले गेले होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात नेत्यांना लक्ष्य बनविण्याचं हे सर्वात क्रूर कृत्य होतं. यापूर्वी छत्तीसगढच्या दंतेवाडा जिल्यात सर्वांत मोठा नक्षलवादी हल्ला ६ एप्रिल २०१० ला झाला होता. त्यात ७६ जवान शहीद झाले होते. मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांनी जवानांना चारी बाजूने घेरुन त्यांच्यावर गोळ्यांचा पाऊस पाडला बोता. २००९ मध्ये कोलकातापासून साडेतीनशी किलोमीटरवरील लालगड जिल्ह्यावर नक्षलवाद्यांनी ताबा मिळवण्याचा घटनाक्रमही थक्क करायला लावणारा आहे. माओवाद्यांनी या विभागाला ताब्यात घेऊन तो स्वतंत्र झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर अनेक महिने त्यांच्याशी झुंजल्यानतर सुरक्षा दल त्यांची बंडखोरी मोडून काढण्यात यशस्वी झाले.
खरेतर सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेच्या नावावर अस्तित्वात आलेली नक्षलवादी विचारधारा आता हिंसा, रक्तपात आणि घटनात्मक सत्तेविरुद्ध काम करणारी अशी संघटना बनली आहे की तिच्यात नरसंहार हा मान्य आहे. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारीत जमीनदारांविरोधात आंदोलनाने ६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पेट घेतला. या असमानतेविरोधातील आंदोलनालाच पुढे ‘नक्षलवाद’ असे संबोधले जाऊ लागले. त्याचं मोठं आणि हिंसक रुप देशाच्या अनेक भागांत सातत्याने पहायला मिळत आहे. १९६७ मध्येच ऑल इंडिया कमेटी ऑन रिव्होल्युशनरीची स्थापना करण्यात आली, त्यात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ आणि जम्मू-काश्मीरमधील नेते सामिल झाले आणि त्यांनी संघटना मजबूत करण्याचा, सशस्त्र संघर्ष करण्याचा आणि बिगर संसदीय मार्ग स्वीकारण्याचा निर्ण घेतला. यातून स्पष्ट होते की वंचित, गरीब आणि शोषितांच्या हिताच्या नावावर स्थापन झालेल्या या संघटनेने लोकशाहीच्या घटनात्मक व्यवस्थेला आव्हान देत हिंसक आणि लोकशाहीबाह्य मार्ग निवडला.
स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा देश मोठ्या परिवर्तनासाठी तयार होत होता आणि सरकारे भूदान, योजना आयोग, पंचवार्षिक योजना, पंचायती राज आणि अन्य लोक कल्याणकारी कामांनी देशाची पुनर्बांधणी करण्यास संकल्पबद्ध होती, तेव्हाच नक्षलवादाचा उदय होणे सुरु झाले होते. हा नक्षलवाद हिंसक विचारधारेचं पोषण करणारा होता. १९६९ मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर नावाच्या हिंसक गटाच्या स्थापनेतून नक्षलवाद अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी मोठे आव्हान बनत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचा परिणाम दक्षिणेतही झाला आणि तेथे जमीनदारांविरुद्ध हिंसक आंदोलनासाठी १९८० मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपची (पीडब्ल्यूजी) स्थापना झाली. या वेळी नक्षलवादाचा परिणाम स्थानिक पातळीवर वाढत होता आणि त्यात कामगार व गरीब लोकांना सहभागी करण्याचे प्रयत्न चालले होते. हा भारतासाठी राजकीय पातळीवर अस्थैर्याचा आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उगवण्याचाही काळ होता. यावेळी माकपा देखील अस्तित्वात आली होती, ती लोकशाहीतही आपली भागिदारी निश्चित करु इच्छित होती. १९७७ नंतर भाकपाने माकपा आणि इतर लहान कम्युनिस्ट पक्षांबरोबर मिळून डाव्या आघाडीची स्थापना केली. व्यावहारीक पातळीवर केरळसह अधिकांश ठिकाणी ही पार्टी माकपाच्या एका छोट्या सहकारी पक्षात बदलली. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सारख्या राज्यांत डावे पक्ष सत्तेतही आले. तथापि, नक्षलवादाच्या हिंसक विचारधारेला राजकीय कारणांनी स्थानिक पाठिंबा मिळण्याने ही समस्या वाढत गेली. नक्षलवाद्यांनी पोलिस आणि निमलष्करी दलाल लक्ष्य बनवून नव्वदच्या दशकात या समस्येला देशासमोरील मोठं आव्हान बनविलं. नक्षलवाद्यांनी मागास आणि भौगोलिकदृष्ट्या नागरीकरणापासून तुटलेल्या विभागांवर आपला प्रभाव राखला.
भारत सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नक्षलवाद निपटण्यासाठी ग्रे हाऊंडस आणि कोब्रा सारखी पथकं तयार केली. नक्षलवाद्याच्या नायनाटासाठी ऑपरेशन ग्रीन हंट चालवले. युपीए राजवटीत नक्षलवाद्यांवर त्वरीत कारवाई आणि आत्मसमर्पणाच्या योजनांसारखी रणनीती आखण्यात आली. नंतर नक्षलविरोधी मोहीम आणि नक्षलग्रस्त विभागांसाठी दळणवळणाची माध्यमे विकसित करणे आणि आत्मसमर्पण करणार्या माओवाद्यांना भत्ता देण्यासाठी सुरक्षा संबंधी खर्चाची योजना आखण्यात आली. या योजनेतर्गत हा भत्ता केंद्र सरकार राज्यांना देते. याअंतर्गत नक्षलग्रस्त विभागांत तैनात सुरक्षा दले आणि ठाण्यांसाठीही निधीची तरतूद केली जाते.
छत्तीसगढमधील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलविरोधी मोहीमेत २५ जवान शहीद झाल्यानंतर ८ मे २०१७ ला माओवादी हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या १० राज्यांनी एकत्रितपणे संयुक्त रणनीती आखून आठ कलमी तोडगा तयार केला. त्याअंतर्गत कुशल नेतृत्व, आक्रमक रणनीती, प्रशिक्षण, प्रभावी तंत्रज्ञान, प्रभावी गुप्तहेर यंत्रणा, नक्षलवाद्यांची आर्थिक रसद तोडणे याची गरज व्यक्त करण्यात आली. तथापि, नक्षलवाद संपविण्याच्या सरकारी योजना आणि त्यांच्या अंमलबाजणीत खूप ङ्गरक दिसून येतो, या बाबीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. छत्तीसगढमध्ये आत्मसमर्पण करणार्या नक्षलवाद्यांसाठी पोलिसांच्या पुनर्वसन धोरणांतर्गत आश्वासने तर आकर्षक देण्यात आली, परंतु धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश काही लपून राहिलेले नाही. सरकार आत्मसमर्पण करणार्या नक्षलवाद्यांमधील दहा टक्केंनाही आतापर्यंत रोजगार पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे.
नक्षलवाद संपविण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये विकासाला आपलं ध्येय बनविण्याचा दावा करतात, नक्षलग्रस्त विभागांना भली मोठी मदतही केली जात आहे, परंतु मूलभूत परिस्थितीत कोणताही बदल दिसून येत नाही. हे विभाग आजही वीज, पाणी आणि रस्त्यांपासून वंचित आहेत आणि आरोग्यसेवांबाबतीत ग्रामीण नक्षलवाद्यांवर अवलंबून असतात. यावेळी देशातील साठ टक्के राज्ये नक्षलवादग्रस्त आहेत. या राज्यांत कुठे नक्षली हल्ल्यांची तीव्रता अधिक आहे तर कुठे कमी आहे. नक्षलवाद्यांसाठी मागास विभाग पोषक ठरतात. म्हणूनच सरकारने मागास विभागात विकास आणि आदिवासींमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच नक्षलग्रस्त विभागांत योग्य निधी, निमलष्करी दलाचे आधुनिकीकरण आणि आत्मसमर्पण करणार्यांचे पुनर्वसन सारख्या धोरणांवर सातत्याने प्रामाणिकपणे काम करुन नव्या नक्षलवाद्यांचं पीक थांबविता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा