-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
भारतात पुरांचा धोका कायमचाच आहे. विशेषतः उत्तर व पूर्व भारतांतील ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, दामोदर इत्यादी नद्यांना प्रचंड पूर येतात. त्यामुळे देशातील पुरांमुळे होणार्‍या एकूण नुकसानीच्या ९० टक्के नुकसान त्या प्रदेशात होते. तापीचे व नर्मदेचे खालचे खोरे तसेच महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशांतही पुराचे धोके संभवतात. पंजाब-हरयाणांत, विशेषतः रोहटक, हिस्सार, गुरगाव इत्यादी निकृष्ट जलवहन प्रदेशांत, अतिवृष्टीमुळे पूर येतात. भारतात ६७ लक्ष हेक्टर क्षेत्र पुराच्या धोक्याच्या कक्षेत येते. देशातील सु. ६० टक्के नुकसान नदीच्या पुरांमुळे व सुमारे ४० टक्के नुकसान अतिवृष्टी व वादळे यांमुळे होते. दरवर्षी साधारणपणे सरासरी ७८ लक्ष हेक्टर क्षेत्रङ्गळातील २.४ कोटी लोकसंख्येला पुराचा तडाखा बसतोच. सुमारे २३ ते ७८ लक्ष हेक्टर जमिनीतील पीक वाहून जाते. त्यामुळे दरवर्षी सरासरी २४० कोटी किंमतीच्या मालमत्तेची हानी होते. याही वर्षी आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रामधील बहुतांश जिल्ह्यांत नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनतेचा श्वासच गुदमरला आहे. अर्थात याच्या कारणांकडे गांभीर्याने पहायला हवे.
देशात दरवर्षीप्रमाणे मुसळधार पावसामुळे यावेळीही अर्ध्याहून अधिक भागात पूर आला आहे. आसाममधील पुरामुळे पन्नासहून अधिक जिल्हे पूर्णपणे जलमय झाले आहेत. तेथे २६ लाख लोकांना पुराचा ङ्गटका बसला तर यामुळे अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश तर पावसाळ्यात अतिशय गलितगात्र बनतात. याहीवेळी बिहारमधील पुरामुळे सहाशे गावे पाण्याखाली गेली. तेथील अठरा लाख लोकांना पुराचा ङ्गटका बसला आहे. यावेळी जम्मू-काश्मीर, गुजरातचा सौराष्ट्र आणि राजस्थानच्या शेखावटी विभागात पुरसदृश्य स्थिती निर्माण झालेली पहायला मिळत आहे. मुसळधार पावसाचा ङ्गटका पंजाब आणि हरियाणातील देखील बहुतांश भागाला बसला आहे. महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यासह अनेक जिल्ह्यांतील नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. भीषण दुष्काळाने अस्वस्थ बनलेल्या मध्यप्रदेशच्या सुमारे बारा जिल्ह्यातील लहान नद्या आषाढाच्या पहिल्या पावसातच ङ्गुगून उसळू लागल्या. गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर दिसून येते की, पावसाचे प्रमाण जरी कमी झाले असले तरी पुराने उद्ध्वस्त झालेल्या विभागांत अनेकपट वाढ झाली आहे. काही दशकांपूर्वी ज्या विभागांना पूरमुक्त क्षेत्र मानले जात होते, आता तेथील नद्याही ङ्गुगून वाहत आहेत आणि पावसाळा संपताच त्या विभागांत पुन्हा जल संकट निर्माण होते. पूर हा काही दिवसांचाच विद्ध्वंस आणत नाही, तर तो त्या विभागाच्या विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जातो.
सरकारी आकडेवारीनुसार १९५१ मध्ये एक कोटी हेक्टर भूमी पूरग्रस्त होती. १९६० मध्ये ती वाढून साडेतीन हेक्टर झाली. त्यानंतर १९७८ मध्ये ३.४ कोटी हेक्टर भूमी उद्ध्वस्त झाली होती आणि १९८० ला ती चार कोटींवर पोहोचली होती. आता हा विद्ध्वंस सात कोटी हेक्टर असल्याची शंका आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे साडे नऊशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, तीन लाख घरे वाहून गेली आणि चार लाख हेक्टरमधील पीक उद्ध्वस्त झाली. दुष्काळाचा ङ्गटका खाणारा मरुप्रदेश राजस्थानही नद्यांच्या क्रोधापासून मुक्त राहूू शकत नाही. देशात पुराचे संकट प्रथम आसाममध्ये निर्माण होते. आसामचे जीवन समजली जाणारी ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्या मे-जूनच्या मध्यातच विद्ध्वंस पसरवू लागतात. प्रत्येक वर्षी लाखो पूरग्रस्तांची इकडे-तिकडे पळापळ होते. पुरामुळे उघड्यावर पडलेल्या लोकांना पुनर्वसनाच्या नावावर पुन्हा तेथेच वसविले जाते, जेथे सहा महिन्यांनी पुन्हा पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार असते. तेथील पर्वतांचे अतिरेकी खनन करुन झालेले अनियोजित शहरीकरण आणि रस्त्यांची निर्मितीही या राज्यात पुराने होणार्‍या विद्ध्वंसासाठी काही प्रमाणात दोषी आहे, वृक्षहीन धरतीवर पावसाचे पाणी थेट कोसळते आणि जमिनीवरील मातीच्या वरच्या थराला खोलवर चिरते. ही माती वाहून नदी-नाल्यांना उथळ बनवते आणि अल्प पावसाने त्या दुथडी भरुन वाहू लागतात. त्यातूनच पुराचे संकट उभे राहते.
देशाचे एकूण पूरग्रस्त विभागाचा सोळा टक्के भाग बिहारमध्ये आहे. तेथे कोशी, गंडक, बुढी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, गंगा आदी नद्या विद्ध्वंस करतात. पूर नियंत्रणाच्या नावाखाली तेथील नद्यांवर बांधण्यात आलेल्या तटबंधांमुळे पुराचे क्षेत्र अनेक पटींनी वाढले आहे. पूर्वी, कोसी नदीला बांधलेले नसताना सुमारे सव्वाशे किलोमीटर्स क्षेत्रात पाणी साठत असे. आता हेच पाणी साडेचार लाख हेक्टर्स इतक्या क्षेत्रावर हाहाकार माजवते. प्रचंड प्रमाणावर गाळ वाहून आणणारी ही नदी आपला प्रवाह सतत बदलत असते. तिला बांधण्यात अर्थ नाही हे तिच्या काठावरील लोक जाणतात. तेथील पुराचं मुख्य कारण नेपाळमध्ये हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्या आहेत. कोशी नदीच्या वरील भागावर सत्तर किलोमीटर लांबीचा तटबंध नेपाळमध्ये आहे. परंतु त्याची देखभाल आणि सुरक्षा यावर होणार्‍या वार्षिक वीस कोटी रुपये खर्चाचं ओझं बिहार सरकारला सहन करावं लागतं. हे तटबंधही पुराला तोंड देण्यात यशस्वी ठरलेले नाहीत. त्यांची अनेक वेळा पडझड होऊन पुराचा ङ्गटका बसला आहे. कोशीच्या तटबंधांमुळे तिच्या किनारी वसलेली सहाशे गावांच्या डोक्यावर धोक्याची टांगती तलवार कायमच असते. कोशीच्या उपनद्या कमला-बलान नदीच्या तटबंधाचा तळ गाळ साचून उंच झाल्यामुळे पुराचा विद्ध्वंस पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र असतो. ङ्गरक्का धरणाच्या सदोष रचनेमुळे भागलपूर, नौगछिया, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा आदीमध्ये पुरग्रस्त क्षेत्र वाढत चालले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने पूरनियंत्रणासाठी मोठी धरणे, अथवा तटबंधांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य मानले नव्हते. तत्कालिन गव्हर्नर हेल्ट यांच्या अध्यक्षतेखआली पाटण्यात झालेल्या एका संमेलनात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह अनेक विद्वानांनी पूरनियंत्रणासाठी पर्याय म्हणून तटबंधांचा उपयोग नाकारला होता. तरीही स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक लहान-मोठ्या नद्या बांधण्याचे काम अविरत सुरु आहे. त्याच्या दुष्परिणामाची अनेक उदाहणे संपूर्ण देशात पहायला मिळत आहेत.
शहरीकरण, जंगल विनाश आणि खनन ही तीन कारणे पूरपरिस्थितीसाठी उत्प्रेरकाचे काम करत आहेत. जेव्हा निसर्गाची कत्तल करुन सिमेंट कॉंक्रिटची जंगले निर्माण केली जातात, तेव्हा जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता कमी होतेच, त्याबरोबरच पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रवाह क्षमतेतही अनेक पटींनी वाढ होते. याबरोबरच शहरीकरणाच्या कचर्‍याने समस्येला वाढविलं आहे. ही कचरा नाल्यांद्वारे नदीपर्यंत पोहोचतो. परिणामी नदीची जल ग्रहण क्षमता कमी होते आणि पूर येतो. काश्मीर, पंजाब आणि हरियाणामधील पुराचं कारण जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होत असलेले अनियंत्रित शहरीकरणच आहे. यामुळे तेथे भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत आणि त्याचा राडारोडाही नद्यांमध्येच जातो. पर्वतांवरील खननाने दुहेरी नुकसान होतं. यामुळे तेथील वृक्षराजी नष्ट होते आणि खाणींतील निघालेली धूळ आणि राडारोडा नदी-नाल्यांमध्ये अडथळा निर्माण करतो. हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्यांच्या बाबतीत तर प्रकरण अधिकच गंभीर बनतं. हिमालय पृथ्वीवरील सर्वात कमी वयाचा पर्वत आहेत. त्याची विकास प्रक्रिया सतत सुरु आहे, त्यामुळेच त्याला जीवित पर्वतही म्हटले जाते. त्याच्या नवोदित परिस्थितीमुळे तेथील सर्वात मोठा भाग कठोर खडक नसून मातीच आहे. पावसात अथवा बर्ङ्ग वितळण्यावर, जेव्हा पाणी खालच्या बाजूस वाहू लागतं तेव्हा ते स्वत:बरोबरच पर्वतावरील मातीही वाहून आणते. पर्वतीय नद्यांमध्ये आलेल्या पुरामुळे ही माती नदीकिनारी पसरते. या नद्यांचं पाणी ज्या वेगाने वाढतं, त्याच वेगाने कमी होतं. या मातीमुळे नदीकिनारचा भाग अतिशय कसदार असतो. परंतु आता या नद्यांना जागोजागी बांधले जात आहे. यामुळे माती त्या तटबंधाजवळ अडकते आणि नद्या उथळ बनवत राहते.
सद्यपरिस्थिती पूर केवळ एक नैसर्गिक प्रकोप नाही, तर मानवजन्य साधनांनी निर्माण झालेलं संकट आहे. वास्तवात नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह, पद्धती, विविध नद्यांची उंची-पातळीतील ङ्गरक यासारख्या विषयी आपल्या येथे कधी निष्पक्ष अभ्यास करण्यातच आला नाही आणि याचाच ङ्गायदा घेऊन ठराविक मंडळी धरणे आणि तटबंधांमार्ङ्गत मलिदा खात राहतात. पाण्याला स्थानिक पातळीवर रोखणे, नद्या उथळ होऊ न देणे, मोठ्या धरणांवर बंदी, नद्याजवळील डोंगरावरील खनन रोखणे आणि नद्यांच्या नैसर्गिक मार्गाशी छेडछाड करण्यापासून रोखणे, या काही साध्या बाबींची पूर्तता करण्यात आली, तर पुरासारख्या संकटापासून वाचता येईल.
भारतात पुरांचा धोका कायमचाच आहे. विशेषतः उत्तर व पूर्व भारतांतील ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, दामोदर इत्यादी नद्यांना प्रचंड पूर येतात. त्यामुळे देशातील पुरांमुळे होणार्‍या एकूण नुकसानीच्या ९० टक्के नुकसान त्या प्रदेशात होते. तापीचे व नर्मदेचे खालचे खोरे तसेच महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी या नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशांतही पुराचे धोके संभवतात. पंजाब-हरयाणांत, विशेषतः रोहटक, हिस्सार, गुरगाव इत्यादी निकृष्ट जलवहन प्रदेशांत, अतिवृष्टीमुळे पूर येतात. भारतात ६७ लक्ष हेक्टर क्षेत्र पुराच्या धोक्याच्या कक्षेत येते. देशातील सु. ६० टक्के नुकसान नदीच्या पुरांमुळे व सुमारे ४० टक्के नुकसान अतिवृष्टी व वादळे यांमुळे होते. दरवर्षी साधारणपणे सरासरी ७८ लक्ष हेक्टर क्षेत्रङ्गळातील २.४ कोटी लोकसंख्येला पुराचा तडाखा बसतोच. सुमारे २३ ते ७८ लक्ष हेक्टर जमिनीतील पीक वाहून जाते. त्यामुळे दरवर्षी सरासरी २४० कोटी किंमतीच्या मालमत्तेची हानी होते. याही वर्षी आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रामधील बहुतांश जिल्ह्यांत नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनतेचा श्वासच गुदमरला आहे. अर्थात याच्या कारणांकडे गांभीर्याने पहायला हवे.
देशात दरवर्षीप्रमाणे मुसळधार पावसामुळे यावेळीही अर्ध्याहून अधिक भागात पूर आला आहे. आसाममधील पुरामुळे पन्नासहून अधिक जिल्हे पूर्णपणे जलमय झाले आहेत. तेथे २६ लाख लोकांना पुराचा ङ्गटका बसला तर यामुळे अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश तर पावसाळ्यात अतिशय गलितगात्र बनतात. याहीवेळी बिहारमधील पुरामुळे सहाशे गावे पाण्याखाली गेली. तेथील अठरा लाख लोकांना पुराचा ङ्गटका बसला आहे. यावेळी जम्मू-काश्मीर, गुजरातचा सौराष्ट्र आणि राजस्थानच्या शेखावटी विभागात पुरसदृश्य स्थिती निर्माण झालेली पहायला मिळत आहे. मुसळधार पावसाचा ङ्गटका पंजाब आणि हरियाणातील देखील बहुतांश भागाला बसला आहे. महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यासह अनेक जिल्ह्यांतील नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. भीषण दुष्काळाने अस्वस्थ बनलेल्या मध्यप्रदेशच्या सुमारे बारा जिल्ह्यातील लहान नद्या आषाढाच्या पहिल्या पावसातच ङ्गुगून उसळू लागल्या. गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर दिसून येते की, पावसाचे प्रमाण जरी कमी झाले असले तरी पुराने उद्ध्वस्त झालेल्या विभागांत अनेकपट वाढ झाली आहे. काही दशकांपूर्वी ज्या विभागांना पूरमुक्त क्षेत्र मानले जात होते, आता तेथील नद्याही ङ्गुगून वाहत आहेत आणि पावसाळा संपताच त्या विभागांत पुन्हा जल संकट निर्माण होते. पूर हा काही दिवसांचाच विद्ध्वंस आणत नाही, तर तो त्या विभागाच्या विकासाला काही वर्षे मागे घेऊन जातो.
सरकारी आकडेवारीनुसार १९५१ मध्ये एक कोटी हेक्टर भूमी पूरग्रस्त होती. १९६० मध्ये ती वाढून साडेतीन हेक्टर झाली. त्यानंतर १९७८ मध्ये ३.४ कोटी हेक्टर भूमी उद्ध्वस्त झाली होती आणि १९८० ला ती चार कोटींवर पोहोचली होती. आता हा विद्ध्वंस सात कोटी हेक्टर असल्याची शंका आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे साडे नऊशेहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, तीन लाख घरे वाहून गेली आणि चार लाख हेक्टरमधील पीक उद्ध्वस्त झाली. दुष्काळाचा ङ्गटका खाणारा मरुप्रदेश राजस्थानही नद्यांच्या क्रोधापासून मुक्त राहूू शकत नाही. देशात पुराचे संकट प्रथम आसाममध्ये निर्माण होते. आसामचे जीवन समजली जाणारी ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्या मे-जूनच्या मध्यातच विद्ध्वंस पसरवू लागतात. प्रत्येक वर्षी लाखो पूरग्रस्तांची इकडे-तिकडे पळापळ होते. पुरामुळे उघड्यावर पडलेल्या लोकांना पुनर्वसनाच्या नावावर पुन्हा तेथेच वसविले जाते, जेथे सहा महिन्यांनी पुन्हा पूरपरिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार असते. तेथील पर्वतांचे अतिरेकी खनन करुन झालेले अनियोजित शहरीकरण आणि रस्त्यांची निर्मितीही या राज्यात पुराने होणार्‍या विद्ध्वंसासाठी काही प्रमाणात दोषी आहे, वृक्षहीन धरतीवर पावसाचे पाणी थेट कोसळते आणि जमिनीवरील मातीच्या वरच्या थराला खोलवर चिरते. ही माती वाहून नदी-नाल्यांना उथळ बनवते आणि अल्प पावसाने त्या दुथडी भरुन वाहू लागतात. त्यातूनच पुराचे संकट उभे राहते.
देशाचे एकूण पूरग्रस्त विभागाचा सोळा टक्के भाग बिहारमध्ये आहे. तेथे कोशी, गंडक, बुढी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, गंगा आदी नद्या विद्ध्वंस करतात. पूर नियंत्रणाच्या नावाखाली तेथील नद्यांवर बांधण्यात आलेल्या तटबंधांमुळे पुराचे क्षेत्र अनेक पटींनी वाढले आहे. पूर्वी, कोसी नदीला बांधलेले नसताना सुमारे सव्वाशे किलोमीटर्स क्षेत्रात पाणी साठत असे. आता हेच पाणी साडेचार लाख हेक्टर्स इतक्या क्षेत्रावर हाहाकार माजवते. प्रचंड प्रमाणावर गाळ वाहून आणणारी ही नदी आपला प्रवाह सतत बदलत असते. तिला बांधण्यात अर्थ नाही हे तिच्या काठावरील लोक जाणतात. तेथील पुराचं मुख्य कारण नेपाळमध्ये हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्या आहेत. कोशी नदीच्या वरील भागावर सत्तर किलोमीटर लांबीचा तटबंध नेपाळमध्ये आहे. परंतु त्याची देखभाल आणि सुरक्षा यावर होणार्‍या वार्षिक वीस कोटी रुपये खर्चाचं ओझं बिहार सरकारला सहन करावं लागतं. हे तटबंधही पुराला तोंड देण्यात यशस्वी ठरलेले नाहीत. त्यांची अनेक वेळा पडझड होऊन पुराचा ङ्गटका बसला आहे. कोशीच्या तटबंधांमुळे तिच्या किनारी वसलेली सहाशे गावांच्या डोक्यावर धोक्याची टांगती तलवार कायमच असते. कोशीच्या उपनद्या कमला-बलान नदीच्या तटबंधाचा तळ गाळ साचून उंच झाल्यामुळे पुराचा विद्ध्वंस पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र असतो. ङ्गरक्का धरणाच्या सदोष रचनेमुळे भागलपूर, नौगछिया, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा आदीमध्ये पुरग्रस्त क्षेत्र वाढत चालले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने पूरनियंत्रणासाठी मोठी धरणे, अथवा तटबंधांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य मानले नव्हते. तत्कालिन गव्हर्नर हेल्ट यांच्या अध्यक्षतेखआली पाटण्यात झालेल्या एका संमेलनात डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यासह अनेक विद्वानांनी पूरनियंत्रणासाठी पर्याय म्हणून तटबंधांचा उपयोग नाकारला होता. तरीही स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक लहान-मोठ्या नद्या बांधण्याचे काम अविरत सुरु आहे. त्याच्या दुष्परिणामाची अनेक उदाहणे संपूर्ण देशात पहायला मिळत आहेत.
शहरीकरण, जंगल विनाश आणि खनन ही तीन कारणे पूरपरिस्थितीसाठी उत्प्रेरकाचे काम करत आहेत. जेव्हा निसर्गाची कत्तल करुन सिमेंट कॉंक्रिटची जंगले निर्माण केली जातात, तेव्हा जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता कमी होतेच, त्याबरोबरच पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रवाह क्षमतेतही अनेक पटींनी वाढ होते. याबरोबरच शहरीकरणाच्या कचर्‍याने समस्येला वाढविलं आहे. ही कचरा नाल्यांद्वारे नदीपर्यंत पोहोचतो. परिणामी नदीची जल ग्रहण क्षमता कमी होते आणि पूर येतो. काश्मीर, पंजाब आणि हरियाणामधील पुराचं कारण जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होत असलेले अनियंत्रित शहरीकरणच आहे. यामुळे तेथे भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत आणि त्याचा राडारोडाही नद्यांमध्येच जातो. पर्वतांवरील खननाने दुहेरी नुकसान होतं. यामुळे तेथील वृक्षराजी नष्ट होते आणि खाणींतील निघालेली धूळ आणि राडारोडा नदी-नाल्यांमध्ये अडथळा निर्माण करतो. हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्यांच्या बाबतीत तर प्रकरण अधिकच गंभीर बनतं. हिमालय पृथ्वीवरील सर्वात कमी वयाचा पर्वत आहेत. त्याची विकास प्रक्रिया सतत सुरु आहे, त्यामुळेच त्याला जीवित पर्वतही म्हटले जाते. त्याच्या नवोदित परिस्थितीमुळे तेथील सर्वात मोठा भाग कठोर खडक नसून मातीच आहे. पावसात अथवा बर्ङ्ग वितळण्यावर, जेव्हा पाणी खालच्या बाजूस वाहू लागतं तेव्हा ते स्वत:बरोबरच पर्वतावरील मातीही वाहून आणते. पर्वतीय नद्यांमध्ये आलेल्या पुरामुळे ही माती नदीकिनारी पसरते. या नद्यांचं पाणी ज्या वेगाने वाढतं, त्याच वेगाने कमी होतं. या मातीमुळे नदीकिनारचा भाग अतिशय कसदार असतो. परंतु आता या नद्यांना जागोजागी बांधले जात आहे. यामुळे माती त्या तटबंधाजवळ अडकते आणि नद्या उथळ बनवत राहते.
सद्यपरिस्थिती पूर केवळ एक नैसर्गिक प्रकोप नाही, तर मानवजन्य साधनांनी निर्माण झालेलं संकट आहे. वास्तवात नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह, पद्धती, विविध नद्यांची उंची-पातळीतील ङ्गरक यासारख्या विषयी आपल्या येथे कधी निष्पक्ष अभ्यास करण्यातच आला नाही आणि याचाच ङ्गायदा घेऊन ठराविक मंडळी धरणे आणि तटबंधांमार्ङ्गत मलिदा खात राहतात. पाण्याला स्थानिक पातळीवर रोखणे, नद्या उथळ होऊ न देणे, मोठ्या धरणांवर बंदी, नद्याजवळील डोंगरावरील खनन रोखणे आणि नद्यांच्या नैसर्गिक मार्गाशी छेडछाड करण्यापासून रोखणे, या काही साध्या बाबींची पूर्तता करण्यात आली, तर पुरासारख्या संकटापासून वाचता येईल.
