-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
आज जगभर पर्यटन दिन साजरा होत आहे, रायगड जिल्ह्यातही तो साजरा होत आहे. अलिबाग पर्यटन विकास संस्थेतर्फे मांडवा अलिबाग अशी पर्यटन मोटार रॅलीही आज आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कृषी पर्यटन, समुद्र पर्यटन, गिरिपर्यटन, गडकिल्ले पर्यटन, विज्ञानवास्तू पर्यटन, आध्यात्मिक मंदिर पर्यटन, शिक्षणमंदिर पर्यटन, जंगल पर्यटन, बाजार पर्यटन असे विविध पर्यटन शाखांचे पर्यटकांच्या सुखासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. पण जिल्ह्यात खर्याअर्थाने उत्साहाचे वातावरण नाही. कारण रायगड जिल्ह्यात रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या विणलेल्या जाळ्यांनी आणि पर्यटनस्थळांवरील सोयीसुविधांच्या अभावाने पर्यटनाचा उत्साह आणि हेतूच खड्ड्यात गेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पर्यटन विकासाच्या, पर्यटनवाढीच्या गप्पा या बाजारगप्पाच ठरल्या आहेत.
रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकण पर्यटनाची पंढरी समजली जाते. महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पसरलेला रायगड जिल्हा कोकणाचा एक प्रमुख भाग आहे. राजधानी मुंबई पासून १२० कि.मी.अंतरावर असलेला रायगड जिल्हा कोकण विभागीय महसूल क्षेत्रात येतो. जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ७१६२ चौ.किमी आहे. उत्तरेला ठाणे व वायव्येला मुंबई हे जिल्हे आहेत. जिल्ह्याच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र असून दक्षिणेस असलेल्या सावित्री नदीने रत्नागिरीपासून रायगड जिल्ह्याची दक्षिण सीमा निश्चित केली आहे. जिल्ह्याची पूर्वेकडील सीमा सह्याद्री पर्वताच्या लहान मोठ्या रांगांनी वेढलेली असून त्याला लागून पुणे जिल्ह्याची हद्द सुरु आहे. पोलादपूर, महाड, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, रोहा, तळा, मुरुड, अलिबाग, पेण, सुधागड, खालापूर, कर्जत, पनवेल, उरण अशा पंधरा तालुक्यांच्या या रायगड जिल्ह्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार केला तर पर्यटनाचा आलेख खूपच मोठा आहे. विस्तीर्ण समुद्र किनारा, गडकिल्ले, अभयारण्ये, लेणी, जंगले, धबधबे, धरणे, माथेरानसारखे डोंगर-दर्या, ऐतिहासिक वास्तू, अलिबागेतील वेधशाळेसारख्या वैज्ञानिक वास्तू, शिवकालिन मंदिरे असा भरगच्च खजिना रायगड जिल्ह्यात पहायला मिळतो. रायगड जिल्ह्याची खाद्यसंस्कृतीही समृद्ध आहे. येथील वालाची पोपटी तर जगप्रसिद्ध आहे. मच्छीचे विविध प्रकार खवय्यांसाठी मेजवानीच असते. त्याताही येथल्या माणसांचं प्रेम संस्मरणीय असते. पर्यटकांशी दुर्व्यवहार, फसवणूक येथे क्चचितच पहायला मिळते. पर्यटकांच्या सेवेसाठी या जिल्ह्यात अनेक रिसॉर्ट, कॉटेजेस, फॉर्म हाऊसेस कार्यरत आहेत.
राज्य सरकारचा रायगड जिल्ह्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक वाटत असला आणि राज्य सरकारच्या वतीने जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाबाबत विविध घोषणा सातत्याने होत असल्या तरी त्यात वास्तवता किती आणि शोबाजी किती हा प्रश्न उरतोच. या जिल्ह्यात मुख्यमंत्री आल्यावर रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी अमुक अमुक इतका निधी जाहीर करतात, पालकमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री येतात आणि पर्यटन विकासाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करतात. पण रायगड जिल्ह्याकडे पाहताना यांची कोणती भूमिका खरी असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारला रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाची खरोखरच तळमळ आहे, असे दिसत नाही. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ नेमके काय करते हेही कळत नाही. पर्यटकांच्या सेवेसाठी रिसॉर्ट, कॉटेजेस चालविणार्या तसेच इतर पर्यटन व्यावसायिकांच्या काही समस्या आहेत, त्यांचाही राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही. त्यांच्यावर जाचक अटी लादून त्यांना गलितगात्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, अशाने एकप्रकारे पर्यटनवृद्धीसाठी राज्य सरकार अडसर ठरत आहे.
शेजारच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने पर्यटन विकासात गती घेतली असताना रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राला अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. पर्यटन विकासाला मारक ठरणार्या सरकारी धोरणांविरुद्ध तसेच पर्यटनस्थळांवरील सोयीसुविधांसाठी सत्तेतील विरोधक प्रखर आवाज उठवताना दिसत नाहीत. सत्तेतील आणि विरोधातील लोकप्रतिनिधींच्या या उदासिनतेचे कारण पर्यटनवृद्धीसाठीच नाही, तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी मारक आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की रायगड जिल्ह्यामध्ये समुद्र मार्ग सोडल्यास कोणत्याही मार्गाने शिरा, रस्ते तुमची सत्वपरीक्षा घ्यायला बसले आहेत. हा या रस्त्यांचा दोष नाही, हे रस्त्यांचे ठेके घेणारे ठेकेदार आणि बांधकाम अभियंते यांचे पाप आहे. तकलादू रस्ते बनविणारे हे ठेकेदार कोण आहेत, ते कोणत्या कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधीत आहेत हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे कोणा एका पक्षाच्या नेत्याला टार्गेट करण्यातही अर्थ नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी सारेच पक्ष ‘तुम्ही आम्ही सारे भाऊ, मिळून मिसळून सर्व खाऊ’ या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे दगड कोणी कोणावर मारावे, सगळीच घरे काचेची आहेत, हेच वास्तव आहे.
रायगडच्या पर्यटन विकासाला तकलादू, खड्डेयुक्त रस्ते मारक ठरले आहेत. तसेच अनेक पर्यटन स्थळांकडे जायला रस्तेच नाहीत, पर्यटन स्थळी विविध सोयीसुविधांचा अभाव आहे, ही बाबही गंभीर आहे. जिल्ह्यातील सगळेच गडकिल्ले पावसाळ्यात गवताच्या ताब्यात असतात. अलिबागच्या समुद्रातील कुलाबा किल्ल्याचेच येथे उदाहरण दिले तर परिस्थिती कशी आहे, यावर प्रकाश पडेल. कुलाबा किल्ल्यात आणि किल्ल्याच्या तटबंदीवर व परिसरात गवताचे रान माजले आहे. त्यात अनेक जनजनावरांचा वावर आहे. हे गवत तटबंदीला धोकादायक आहे, कारण कोसळलेल्या तटबंदीचे मारेकरी समुद्राच्या लाटांपेक्षा हेच गवत मारेकरी होतं. असे असले तरी या तटबंदीचे प्रमुख मारेकरी मात्र मानवी अनास्थाच आहे आणि या अनास्थेचे मनसबदार या किल्ल्याला वेटोळा घालून बसलेले पुरातत्व खाते आहे. या किल्ल्यात येणार्या प्रत्येक पर्यटकाककडून माणशी १५ रुपये व परदेशी पर्यटकांकडून माणशी १२५ रुपये प्रवेश फी आकारली जाते. परंतु तेथे पर्यटक-अभ्यासकांसाठी कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत. या किल्ल्यावरील साधे गवत उगवू न देण्याची काळजी घ्यावी, असे या सुस्त पुरातत्व खात्याला वाटत नाही. तेथे पर्यटकांना जनजनावर चावल्यास कोणती वैद्यकीय सुविधा आहे? नाहीतर निदान तेथील स्वच्छतेकडे काळजीपूर्वक पहायला हवे ना? तेथे गवत उगवू न देण्याची व उगवलेले गवत साफ करण्याची काळजी घेतली तर किल्ल्याचे आयुष्य वाढेल आणि पर्यटकांच्या आयुष्याशीही कोणता दगा होणार नाही, पण याची काळजी राज्य सरकारला नाही की, केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकारचा पुरातत्व खात्याच्या रुपाने असलेला अजगर या किल्ल्यालाच गिंळकृत करत आहे. त्यामुळे एक दिवस येथे एकेकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला, सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा कुलाबा किल्ला होता, याची जाणीव करुन देणार्याच खाणाखुणा तेथे उरतील अशी भिती वाटते. अशी भिती जिल्ह्यातील सर्वच गडकिल्ल्यांबाबत वाटते.
एकेकाळी भाताचे कोठार समजला जाणारा रायगड जिल्हा आज औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखला जात असला तरी पर्यटनावर हा जिल्हा सुजलाम-सुफलाम होऊ शकतो इतके सौंदर्य या जिल्ह्याच्या कणाकणात भरले आहे. या सौंदर्याचे योग्य मार्केटींग होणे आवश्यक आहे. नुसते मार्केटींग करुनही उपयोगाचे नाही. आधी येथे पायभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पर्यटनस्थळापर्यंत पक्का रस्ता, निवास आणि भोजन याची सोय, प्रसाधनगृहांची उपलब्धता आणि सुरक्षा या गोष्टींची पूर्तता केली गेली तर त्यातूनच जिल्ह्याच्या पर्यटनाचे हस्ते परहस्ते मार्केटींग होईल. यासाठी जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार यांची कृतीशील मानसिकता आवश्यक आहे. पर्यटन दिन एक दिवस असतो, पण पर्यटनाचा माहोल मात्र बाराही महिन्यांचा असतो, त्यामुळे पर्यटनाकडे गांभीर्याने पाहून योग्य सोयीसुविधांची पूर्तता केली तर पर्यटनातूनही जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करता येऊ शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
