-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या ‘एक दिवस शाळेसाठी’ उपक्रमात जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला. या उपक्रमाचा उद्देश शाळा तपासणी करणे नसून शिक्षण मोहिमेस पुरक आधार देणे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांबद्दल आस्था निर्माण करणे, विद्यार्थ्याने आदर्श व्यक्तीमत्वांचे अनुसरण करणे, शाळेतील गरजा, उल्लेखनिय बाबी, शिक्षणाचे महत्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा आहे. ७ जुलै रोजीच्या पहिल्या टप्प्यातविभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी स्वत: या उपक्रमासाठी खालापूर तालुक्यातील सावरोली ही शाळा निवडली. तसेच रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी अलिबाग तालुक्यातील खानाव शाळेत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांनी सागाव शाळेत तर अपर जिल्हाधिकारी पी.डी. मलिकनेर यांनी उरण तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिरनेर येथे जाऊन तास घेतला. या एक दिवसाच्या खेळाने जिल्हा परिषद शाळांचे नष्टचर्य संपणार आहे काय हा प्रश्‍न उरतोच.
जिल्हा परिषद शाळांबद्दल फारसे चांगले बोलले जात नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत, पण त्यांच्याकडे अगदी नकारात्मक दृष्टीने पाहणेही योग्य होणार नाही. आज विविध क्षेत्रात जी नामवंत मंडळी आहेत ती सरकारी शाळांमधून, जिल्हा परिषद शाळांमधून शिकलेली आहेत. आजही जिल्हा परिषद शाळांमधून अनेक उपक्रम राबविले जातात. या शाळांनी आयएसओ दर्जाही मिळवला आहे. तरीही गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद शाळांची घसरण सुरु झाली आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ही कोकणची शिक्षण वाहिनी आहे हे नाकारुन चालणार नाही. कोकणात जिल्हा परिषेदच्या १०५८६ प्राथमिक शाळा असून ठाणे जिल्ह्यात १३७६, पालघर जिल्ह्यात २२००, रायगड जिल्ह्यात २८३०, रत्नागिरी जिल्ह्यात २७२१, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १४६२ शाळा आहेत. या जिल्हा परिषद शाळांबद्दल आस्था निर्माण करण्यासाठी ‘एक दिवस शाळेसाठी’ या उपक्रमाचा पहिला टप्पा कोकणात गुरुवार ७ जुलैपासून सुरु झाला. २१ जुलै, १८ ऑगस्ट रोजी पहिला टप्पा पूर्ण होईल. दुसरा टप्पा २० सप्टेंबर, २२ ऑक्टोबर, १७ नोव्हेंबर आणि त्यानंतर तिसरा टप्पा १५ डिसेंबर २०१६, १९ जानेवारी २०१७, १६ फेब्रुवारी २०१७ असा असणार आहे. या उपक्रमाने काय साधणार हा मोठा प्रश्‍न आहे.
रायगड जिल्ह्यातील २८३० प्राथमिक शाळांपैकी २ हजार ६८९ शाळा मराठी माध्यमाच्या तर १४१ शाळा उर्दू माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या मार्फत जिल्ह्यात शिक्षणाचे जाळे भक्कमपणे उभारले गेले आहे हे लक्षात येते. या शाळांमध्ये पोषण आहार, मोङ्गत पाठ्यपुस्तके दिली जात आहेत. शैक्षणिक शुल्कही नाही, तरीही जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थी पाठ ङ्गिरवत आहेत. खासगी शाळांमध्ये पोषण आहार नाही आणि मोङ्गत पाठ्यपुस्तकेही नाहीत. मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. तेथील शिक्षकही तुटपुंज्या वेतनावर राबतात. तरीही खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतच आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत असल्याने बर्‍याच शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीतही खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळांवर मात करीत जिल्ह्यातील पहिली रायगड जिल्हा परिषदेची सेमी इंग्रजी माध्यम शाळा बनण्याचा मान महाडमघील शेलटोली गावातील प्राथमिक शाळेने तीन वर्षांपूर्वी मिळवला आहे. शेलटोली प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक सुनील बटगेरे हे शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तथा गावचे सरपंच, ग्रामस्थ आणि शाळेतील शिक्षक वर्ग यांच्या सहकार्याने गेली तीन वर्षे सेमी इंग्रजी माध्यमातून तेथील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचा उपक्रम राबवित आहेत. गावातील प्राथमिक शाळेतच इंग्रजी माध्यम सुरू झाल्याने गावातून खाजगी शाळांकडे जाणारे मुलांचे लोढे काही प्रमाणात थांबले आहेत. अशा प्रकारचे प्रयोग जिल्हा परिषद शाळांमध्ये होणे आवश्यक आहेत. ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा प्रयोग ‘अशी पाखरे येती आणिक स्मृती ठेऊनी जाती’ या प्रकारातच मोडणार यात शंका नाही.
शासनाची चुकीची धोरणे, खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा प्रभाव कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचेही आपल्या शाळांकडे पाहिजे तितके लक्ष नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे म्हसळा तालुक्यातील आयएसओ मानांकन प्राप्त रायगड जिल्हा परिषद तोंडसुरे प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेची इमारत गेली पाच वर्षे मोडकळीस आल्याने नादुरुस्त अवस्थेत होती. शाळेची नवीन इमारत मंजूर व्हावी याकरिता पाच वर्षे शालेय व्यवस्थापन समिती, तीन गांव समिती, ग्रामस्थ, तोंडसुरे ग्रामपंचायत रायगड जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करीत होते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या नाकर्तेपणामुळे अखेरीस आयएसओ मानांकनप्राप्त तोंडसुरे शाळेची इमारत मंगळवार, २८ जून रोजी रात्री मुसळधार पावसात कोसळली. विशेष म्हणजे आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवणारी ही कोकणातील पहिली शाळा आहे. गुणवत्तापूर्ण कामकाज आणि आदर्शवत सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या, कार्यालयांना आयएसओ मानांकन दिले जाते पण हे मानांकन तोंडसुरे प्राथमिक शाळेला देऊन तिचा गौरव करण्यात आला होता. या आयएसओ मानांकनानंतर कोकणातील इतर काही जिल्हा परिषद शाळांना त्यांच्या चांगल्या कामगिरीबद्दल हे प्रमाणपत्र भेटले आहे. या शाळांनी जिल्हा परिषद शाळांकडे समाजाचा पहाण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेच्या उदासिनतेची बळी तोंडसुरे प्राथमिक शाळा ठरली आहे. या शाळेत ‘एक दिवस शाळेसाठी’ उपक्रमांतर्गत एखाद्या अधिकार्‍यांनी विद्यार्थ्यांचा तास घेतला असता तर या उपक्रमशील शाळेचे दु:ख तरी त्यांना कळले असते.
एक दिवस जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी प्राथमिक शाळांसाठी दिला तर विशेष काही फरक पडेल असे वाटत नाही. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची एकंदर दुखणी त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी शाळा असून दुर्गम भागातील या शाळांमध्ये शिक्षकांची वानवा आहे. या उणिवा दूर करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षक, केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहेत. या सार्‍या दुदैवाच्या ङ्गेर्‍यात शिक्षण विभाग असताना याबाबत सुधारणा करण्याचे धोरण जि.प.कडून घेतले जात नाही. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळांचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्यावर होत आहे. म्हणूनच दुखणे पायाला आणि उपचार पोटाला असा प्रकार केला गेला तर ते हास्यास्पद ठरेल.
‘एक दिवस शाळेसाठी’ या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पालकमंत्री, सर्व खासदार, सर्व आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांना विनंती करण्यात आली आहे. ते काय प्रतिसाद द्यायचा तो देतील. आपण एक योजना म्हणून या मोहिमेचेे स्वागत करायला हरकत नाही, पण या शाळांना पूर्वीची प्रतिष्ठा द्यायची असेल तर या अधिकार्‍यांनी, सरकारी कर्मचार्‍यांनी, लोकप्रतिनिधींनी आणि जि.प., न.पा.च्या प्राथमिक शाळा शिक्षकांनीही आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या, नगरपालिकेच्या, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण दिले पाहिजे. सरकारी नोकरी मिळवताना, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याआधी त्यांच्याकडून तसे प्रतिज्ञापत्र घेणे आवश्यक आहे. त्यांची मुले, नातवंडे या शाळांत शिक्षण घेऊ लागल्यावर त्यांचे या शाळांवर बारीक लक्ष राहील, या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढेल आणि तो सर्वसामान्यांसमोरील आदर्शही ठरेल. त्यांच्या मार्गावरुन इतर पालक जातील.
सध्या जि.प., न.पा., सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे कारण खाजगी शाळा दिसत आहे, पण याच्या समांतर एक वेगळाच संघर्ष सुरु असल्याचे दिसत आहे. हा संघर्ष मराठी शाळाविरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा असा आहे. आज मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. जगभरात भाषा व शिक्षणतज्ज्ञांनी केलेले विविध अभ्यास असे दर्शवितात, की मातृभाषेतून मूलभूत शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थी अधिक चांगली प्रगती करतात, तरीही खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळांमधून श्रीमंत, उच्चमध्यवर्गीयच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय, गरीब पालकांनाही आपल्या मुलांना शिक्षण द्यावेसे वाटते. यातून शिक्षणाचा बाजार झाला आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांना बरकत आली आहे. त्याला शासनाची चुकीची धोरणे पुरक ठरली आहेत. आज कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मार्गावरुन जाणारे शिक्षण महर्षि पहायला मिळत नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येणारे काही जण शिक्षण क्षेत्रात काहीतरी भरीव करायचं या हेतूने शिक्षण संस्था चालवित आहेत, पण बाकी अंधार आहे. हा अंधार निपटण्याचा ठोस प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी ‘एक दिवस शाळेसाठी’ देऊन उपयोेगाचे नाही, तर जिल्हा परिषद शाळांच्या उन्नतीचा त्यांनी निदीध्यास घेतला पाहिजे, तरच जिल्हा परिषद शाळांना पूर्वीचे गतवैभव परत मिळेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा