मंगळवार, २६ जुलै, २०१६

जमावबंदी करायला पर्यटक काही दंगलखोर नाहीत

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


     कर्जत तालुक्यातील सोलनपाडा या बंधारावजा धरणात रविवार, १७ जुलै रोजी तिघा पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाने या धरणासह पाली-भूतिवली, पळसदरी, डोंगरपाडा, साळोख, अवसरे, पाषाणे, खांडपे, कशेळे या धबधब्यांवर पुढील ३ महिने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लावून जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. धरणे संरक्षित क्षेत्र असतात. तिथे एकवेळ बंदी समजू शकते आणि या सोलपाडा धरणाच्या मुख्य जलाशयात जाण्यास आधीपासूनच परवानगी नाही, पण धबधब्यांवर जाण्यास  १४४ कलम लावणे म्हणजे अतिरेक आहे. या धरण आणि धबधब्यांवर पाचपेक्षा जास्त पर्यटकांना एकत्र जाता येणार नाही. याचा अर्थ पर्यटक म्हणजे प्रशासनाला दंगेखोर वाटले की काय? कलम १४४ प्राणघातक हत्त्यारासह बेकायदेशीर जमावात सामील होणे, याकरीता वापरतात. तेथे पर्यटकांची झालेली गर्दी हा बेकायदेशीर जमाव आहे, असा जर प्रशासन अर्थ काढत असेल तर ते भयानक आहे. यातून रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटनाचीच बदनामी होत आहे.
     रायगड जिल्हा पर्यटकांसाठी आकर्षण केंद्र बनले आहे. पावसाळा, उन्हाळा, हिवाळा या तीनही ऋतूंत या जिल्ह्याचे रुप विलोभनीय असते. येथील धरणे, येथील धबधबे, येथील समुद्र, येथील किल्ले, येथील डोंगर, येथील लेणी हे या जिल्ह्याचे अलंकार आहेत आणि या अलंकारांची अनुभुती घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्याप्रमाणात येथे येत आहेत. शनिवार, रविवारी तर रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटनाला भरती आलेली असते. पावसाळ्यात या जिल्ह्याला निसर्ग कवितेचेच रुप येते. धरणं भरलेली असतात, समुद्राचं अंतरंग क्षणाक्षणाला बदलत असतं, हिरवे डोंगर, हिरवी शेती, हिरवी कुरणे, फेसाळते धबधबे, असा रुबाब रायगड जिल्ह्याचा असतो. या रुबाबाचा रायगडकरांना अभिमान आहे आणि पर्यटकांना आकर्षण आहे. म्हणूनच पावसाळी पर्यटनासाठी, वर्षासहलींसाठी पर्यटक रायगडला पसंती देतात. 
      रायगड जिल्हा पुणे, ठाणे, मुंबई या जिल्ह्यांच्या हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे एक-दोन दिवसाच्या सहलीचेही हे आवडते ठिकाण आहे. पण जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे रायगडच्या पर्यटनावरच प्रश्‍नचिन्ह उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याचे ताजे उदाहरण कर्जत तालुक्यातील सोलनपाडा या बंधारावजा धरणाचे आहे. आठवड्याला किमान दहा हजार पर्यटक धरणावर येतात. या धरणावर येणार्‍या पर्यटकांच्या अतिरेकी उत्साहामुळे, गैरवर्तनामुळे, मद्यपींच्या हुल्लडबाजीमुळेही स्थानिकांना मनस्ताप होत आहे. त्यामुळे या परिसरातील धरण व धबधब्यांवर पर्यटकांना बंदीची मागणी स्थानिक रहिवाशी आणि आ. सुरेश लाड यांनी केली होती. याच दरम्यान सोलनपाडा धरणात रविवार, १७ जुलै रोजी तिघा पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाने या धरणासह पाली-भूतिवली, पळसदरी, डोंगरपाडा, साळोख, अवसरे, पाषाणे, खांडपे, कशेळे या धबधब्यांवर पुढील ३ महिने ङ्गौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लावून जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. धरणे संरक्षित क्षेत्र असतात. तिथे एकवेळ बंदी समजू शकते आणि या सोलपाडा धरणाच्या मुख्य जलाशयात जाण्यास आधीपासूनच परवानगी नाही, पण धबधब्यांवर जाण्यास १४४ कलम लावणे म्हणजे अतिरेक आहे. या धरण आणि धबधब्यांवर पाचपेक्षा जास्त पर्यटकांना एकत्र जाता येणार नाही. याचा अर्थ पर्यटक म्हणजे प्रशासनाला दंगेखोर वाटले की काय? कलम १४४ प्राणघातक हत्त्यारासह बेकायदेशीर जमावात सामील होणे, याकरीता वापरतात. तेथे पर्यटकांची झालेली गर्दी हा बेकायदेशीर जमाव आहे, असा जर प्रशासन अर्थ काढत असेल तर ते भयानक आहे. उद्या सर्वांच्याच संचार स्वातंत्र्यावर प्रत्येक ठिकाणी अशी बंधने घातली गेली तर वावरणे कठीण होईल. मुळात पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकांवर कलम १४४ लावणे त्यांच्यावर अन्यायच नाही, तर यात रायगडची बदनामी सुद्धा आहे. सारेच पर्यटक हुल्लडबाज, मद्यपी नसतात. बरेच पर्यटक सहकुटुंब, सहपरिवार आलेले असतात. त्यांनाही या हुल्लडबाजीचा, मद्यपींचा त्रास होतो. पाचपेक्षा अधिक पर्यटकांना तेथे एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. छोट्या-मोठ्या वाहनांतून ग्रुपने पर्यटक येत असतात. पाचचा नियम लावून त्या ग्रुप्सना विस्कळीत करुन कोणती शिस्त जोपासली जाणार आहे? मुळात बेशिस्त पर्यटक हाताच्या बोटावर मोजता येणारे असतात. दारु पिऊन हुल्लडबाजी करणारे लपून राहू शकत नाहीत, त्यांच्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करता येऊ शकते. पण त्याऐवजी सरसकट पर्यटकांवर १४४ कलमाचे शस्त्र परजून प्रशासनाने त्यांची मुस्कटदाबी चालवली आहे. या मुस्कटदाबीविरुद्ध एखादा पर्यटक न्यायालयात गेला तर प्रशासनाच्या थोबाडात बसू शकते.
      पर्यटकांबाबत स्थानिकांचे गंभीर आक्षेप आहेत आणि ते चुकीचेही नाहीत. या ठिकाणी येणारे पर्यटक ङ्गार मोठ्या प्रमाणावर मद्य प्राशन करून धिंगाणा घालतात, मद्यधुंद पर्यटक आपल्या रिकाम्या दारुच्या बाटल्या आजुबाजूच्या शेतात ङ्गेकून देतात, दर आठवड्याला हजारो रिकाम्या बाटल्या या परिसरात ङ्गोडून ङ्गेकल्या जातात. त्यामुळे माळरानावर गुराख्यांना म्हशी चारणे देखील अवघड झाले आहे. शेतांमधे सर्वत्र पसरलेल्या या बाटल्यांमुळे शेतात कामे करणारे शेतकरी जखमी होत आहेत. शनिवार, रविवार या दोन दिवसात आजारी माणसांना प्रचंड वाहतुक गर्दीतून रुग्णालयात नेता येत नाही.  शाळा-कॉलेजमधील अनेक अल्पवयीन मुले, मुली आणि पर्यटक अतिशय तोकड्या कपड्यात सभ्यपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून धरणाच्या पाण्यात किंवा आजुबाजूच्या झुडपात नको ते चाळे करीत असतात. या विभागातील लहान मुले आणि मुलींवर पर्यटकांमुळे दुष्परिणाम होऊ नयेत म्हणून सदर पर्यटकांना हटकले तर ते आपल्यालाच धमक्या देतात, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ग्रामस्थांचे दुखणे ग्रामस्थांनाच चांगल्याप्रकारे ठाऊक असणार, पण त्यांच्या समस्येवर पर्यटकांना बंदी हे उत्तर असू शकत नाही. 
      मुळात आपल्या येथे प्रशासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना पर्यटन हा विषय म्हणजे नक्की काय हे माहीत नाही. लोकप्रतिनिधी एकीकडे पर्यटनवाढीबाबतच्या गमजा मारत असतात, पण याबाबत ठोस पावले उचलण्यास मात्र त्यांची तयारी नाही. तसे नसते तर पर्यटन स्थळांचा विकास आणि चांगले रस्ते यांचे जाळे जिल्ह्यात विणले गेले असते. पर्यटनस्थळांची सुरक्षा, पर्यटकांची सुरक्षा, त्यांचे प्रबोधन, दारुवरील निर्बंध, वाहन तपासणी, वाहतुक नियंत्रण याच्याबाबत जिल्हा प्रशासन दक्ष असते तर सोलनपाड्यासारखे प्रश्‍न उपस्थितच झाले नसते. तसेही सरकार धबधबे, धरणे यांना पर्यटन स्थळे मानत नाही, म्हणून जिल्हा प्रशासनला येथे बंदी घालताना काही वाटत नाही. या जिल्ह्यातील ही पहिलीच बंदी नाही. खारघर इथल्या पांडवकडा धबधब्यावर आणि पनवेल तालुक्यातील गाढेश्वर धरणावर जाण्यासही बंदी आहे. काही महिन्यापूर्वी मुरुड किनारी १४ पर्यटक विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू झाल्यानंतर समुद्र किनारे, नदीनाले, डोंगरी किल्ले येथील शालेय सहलीस शिक्षण विभागाने बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न मोडीत काढला असला तरी पर्यटनावरची टांगती तलवार काही दूर झालेली नाही.
    पर्यटन आले की पर्यटनसंबंधी व्यवसायही आले. त्यामुळे जिल्ह्यात पर्यटनस्थळांवर बेरोजगारांना कायमस्वरुपी रोजगारही उपलब्ध झाला आहे. पर्यटनपुरक व्यवसायांनी स्थानिकांना बरकत आली आहे, हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी पर्यटकांच्या बेजबाबदारपणाबाबत अतिरेकी भूमिका घेऊन जमणार नाही. जिल्ह्यातील कुठल्याही पर्यटनस्थळी जा, तेथे दारुच्या बाटल्यांचा, काचांचा खच पडलेला दिसून येईल, याचा त्रास स्थानिकांना जसा होतो तसाच पर्यटकांनाही होतो. धुडगुस घालणार्‍या, मद्यपी पर्यटकांचा त्रास स्थानिकांना जसा होतो, तसाच पर्यटन हाच हेतू ठेवून आलेल्या पर्यटकांनाही होतो. काही पर्यटकांच्या अश्‍लील चाळ्यांचा त्रास स्थानिकांना जसा होतो तसाच बहुसंख्य पर्यटकांनाही होतो. त्यामुळे याबाबत एकांगी विचार करुन जमणार नाही. या समस्येवरचा उपाय बंदी नसून हुल्लडबाज, मद्यपी, अतिरेकी पर्यटकांवर अंकुश ठेवला गेला पाहिजे, हेच पर्यटक दुर्घटनांचे कारण ठरतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. पण याबाबत जिल्हा प्रशासन कमी पडते आहे. आम्ही कुठे कुठे पहाणार असे तुणतुणे जिल्हा प्रशासन वाजवू शकते, पण जिथे गर्दी जमते, ती ठिकाणे तर लपून राहू शकत नाहीत. त्या ठिकाणी बंदोबस्त केला जाऊ शकतो. पण काहीच करायचे नसल्यामुळे बंदी, जमावबंदी असे तकलादू उपाय केले जात आहेत. जबाबदारी टाळण्यासाठी सोलनपाडा येथील हुल्लडबाजी व दुर्घटना यामुळे प्रशासनाने जमावबंदी लादली आहे. दुर्घटना या सावध करण्याचे काम करत असतात. पुढे तसे घडू नये यासाठी उपाययोजना करता येतात. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल विभाग, पर्यटन विभाग, पोलीस यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाअभावी येथे उफराटे उपचार केले जात आहेत. खोकला झाल्यावर मूळव्याधीचे औषध कोणी पिणार का? पण तसा प्रकार प्रशासन करत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पर्यटनाला नख लावल्याने प्रशासनातील अधिकार्‍यांचे काहीच जात नाही, त्यांचं ‘तीर्थ’ आणि त्यांचं ‘अर्थ’ सुरुच असतं, पण या सार्‍याचा अनर्थ या जिल्ह्याला परवडणारा नाही. इतकेच.

बुधवार, २० जुलै, २०१६

रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघात प्राण फुंका!

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
   

   रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचा आज ५६ वा वर्धापन दिन. या जिल्हा पत्रकार संघाने गेली ५५ वर्षे केलेल्या वाटचालीचे सिंहालोकन करणे यानिमित्त आवश्यक आहे. या दशकात काळानुरुप रायगड जिल्ह्यात नवनव्या पत्रकार सस्थांचा उदय झाला तरी येथील पत्रकारांची मातृसंस्था रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघच आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या दशकातच या जिल्हा पत्रकार संघाला मरगळ आली आहे. या पत्रकार संघाच्या माध्यमातून विशेष विधायक उपक्रम गेल्या काही वर्षांत राबविण्यात आलेले नाहीत, पत्रकारांच्या प्रश्‍नाविषयी आक्रमक लढे उभारले गेले नाहीत, सामाजिक उपक्रमांत नेतृत्व केले नाही. म्हणूनच या पत्रकार संघात नव्याने प्राण फुंकण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
    रायगड जिल्ह्यातील पहिली पत्रकार संघटना असलेल्या रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या स्थापनेला साडेपाच दशके होत आहेत. एखादी संस्था साडेपाच दशके चालू असणे ही साधी बाब नाही. त्यामुळे रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या आजच्या वर्धापन दिनाबद्दल करावे तितके कौतुक थोडे आहे. अशा परिस्थितीत या पत्रकार संघाच्या निर्मितीच्या इतिहासात घुसल्यास एका वेगळ्या तळमळीतून या संस्थेचा उदय झाल्याचे लक्षात येईल. रायगड जिल्ह्यात पत्रकारितेच्या क्षेत्रात सामाजिक स्थित्यंतर घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेच्या काळात कुलाबा जिल्ह्यातील पत्रकारांची पहिली सभा १९ जुलै १९५९ रोजी पेण नगरपालिकेच्या सभागृहात झाली. ‘कुलाबा समाचार’चे संपादक विश्‍वनाथ मंडलीक हे या सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यापूर्वी २४-३-५३ रोजी मुंबईत भरलेल्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनासाठी कुलाबा जिल्ह्यातील ‘कृषीवल’चे ना.ना. पाटील व ‘कुलाबा समाचार’चे  विश्‍वनाथ मंडलीक हे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुंबईच्या मराठी पत्रकार परिषदेच्या अधिवेशनानंतर जिल्ह्यातील पत्रकारांनी आपल्या पत्रव्यवसायातील प्रश्‍नासंबधी चर्चा करण्यासाठी आवाहन करणारे एक पत्र ‘कुलाबा समाचार’ने आपल्या १७-६-५९ च्या अंकात प्रसिद्ध केले आणि या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कुलाबा जिल्ह्यातील पत्रकारांनी १९-७-५९ रोजी घेतलेल्या सभेत पत्रकार संघाची समारंभपूर्वक स्थापना करण्यात आली. या पत्रकार संघाचे पहिले अध्यक्ष विश्‍वनाथ मंडलीक यांनी १९५९ ते १९६५ आपले पद भूषविले. त्यानंतर दुसरे अध्यक्ष प्रभाकर ना. पाटील यांनी १९६५ ते १९६९, तीसरे अध्यक्ष हरीभाऊ वा. महाजन यांनी १९६९ ते १९७६, चौथ्या अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी पाटील यांनी १९७६ ते १९९०, पाचवे अध्यक्ष माधवराव मंडलीक यांनी १९९० ते १९९६, सहावे अध्यक्ष नवीन ना. सोष्टे यांनी १९९६ ते २००२ अशी पत्रकार संघाची सूत्रे सांभाळली. सध्या सातव्या अध्यक्षा सौ. सुप्रिया ज. पाटील २००२ पासून आजतागायत रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाची सूत्रे सांभाळीत आहेत. 
     श्रीमती मीनाक्षी पाटील यांच्या कारकीर्दीत, प्रभाकर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी अलिबागच्या समुद्र किनारी रायगड जिल्हा पत्रकार संघाची देखणी वास्तू उभी केली. आज ती पुनर्बांधणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे या पत्रकार संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी पाटील पुढे आमदार, राज्यमंत्री बनल्या. अशीही पार्श्‍वभूमी या पत्रकार संघास आहे. या रायगड जिल्ह्यास लोकचळवळीचा ज्वलंत इतिहास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेला महाड चवदार तळ्याचा संग्राम, चिरनेरचा जंगल सत्याग्रह, चरी, भेंडखळचा देशातील पहिला शेतकर्‍यांचा संप, जासईचे शेतकरी आंदोलन अशा अनेक एतिहासिक घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवरुन प्रेरणा घेऊन काम करीत राहिलेल्या रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने जनसामान्यांच्या भाकरीचा प्रश्‍न सोडविण्यापासून कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणार्‍या पर्यटन केंद्रांतील अडचणी सोडविण्याच्या कामी लक्ष घालण्यापर्यंत अविरत कार्य केले आणि यामुळेच रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघ लोकप्रिय झाला. रायगड जिल्हा पत्रकार संघ ही विशिष्ट रितीने संघटित झालेली शक्ती ठरली. समाजाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हा पत्रकार संघाने अनेक कृतीशिल कार्यक्रमांचे आयोजन करुन ते राबविण्यात यश मिळविले. मात्र पत्रकार संघाने कोठल्याही राजकीय सत्तेचा उपयोग करुन घेतला नाही. समाजात पिळल्या गेलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जरुर ती ताकद आणि संधी मिळवून दिली. त्यामुळे रायगड जिल्हा पत्रकार संघाच्या चतुरस्त्र कामगिरीचे कौतुक करुन ‘महाराष्ट्रातील अन्य जिल्हा पत्रकार संघानी रायगड जिल्हा पत्रकार संघाच्या कार्याचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे’ असे अ.भा. पत्रकार परिषदेने म्हटले.
     रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने समाजपयोगी कार्याचा आलेख एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवला आहे. रायगड जिल्हा पत्रकार संघाने माथेरानच्या पायथ्याशी असलेल्या ‘हाशाची पट्टी’ नामक आदिवासी वाडीतील साठ कुटुंबाची पाहणी करुन त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि रस्त्याची अडचण सोडविण्यात पुढाकार घेतला होता. अलिबाग तालुक्यातील चंदरवाडी येथील आदिवासी कुटुंबातील सामुदायिक विवाह लावण्यात पुढाकार घेतला आणि पनवेल तालुक्यातील नेर्‍याच्या शांतिवनातील कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतीत जाऊन मानवतेच्या दृष्टीने चाललेल्या तेथील कार्यात भाग घेऊन तेथील कार्यकर्त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. पत्रकार संघाचे आधारस्तंभ प्रभाकर पाटील यांनी कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतीसाठी ध्वनिक्षेपक संच दिला हे विसरता येणार नाही. रायगड जिल्हा पत्रकार संघाचे आणखी एक वैशिष्ट्य जनसंपर्क सभांचे आयोजन. अन्यायग्रस्त लोकांच्या मागे ठामपणे उभे राहुन आणि त्यांची दु:खे आपली समजून ती निवारण्यात जिल्हा पत्रकार संघाने जनसंपर्क सभांच्या माध्यमातून कोणतीही कसूर केलीली नाही. पत्रकार संघाचा हा उपक्रम इतका लोकप्रिय झाला की, जिल्ह्यातील खेड्यापाड्यांतून डोंगर-कपारीतून पत्रकार संघाला आमंत्रित केले गेले. जिल्ह्यातील आदिवासी, दलित, पीडित आणि कामगार वर्गाची सरकार दरबारी वा मालक वर्गाकडून होणारी पिळवणूक असो किंवा समाजकंटकांकडून  होणारी छळवणूक असो, या अन्यायाविरुद्ध पत्रकार संघाने कणखर भूमिका घेऊन अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका बजावली आहे. रायगड जिल्हा पत्रकार संघाने कृतज्ञतेच्या भावनेने आपल्या कारकीर्दीत केलेला वयोवृद्ध पत्रकारांचा सत्कार, ज्याला दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाते त्या श्रीवर्धन तालुक्यातील हरिहरेश्‍वर येथे श्रीमंत रमाबाई पेशवे यांनी सुरु केलेला आणि त्यानंतर अनेक वर्षे बंद पडलेला सनईचौघडा सुरु करण्यात दाखविलेले औचित्य ही पत्रकार संघाने अनुसरलेली सामाजिक सेवेची वाट आहे.
      वृत्तपत्र स्वातंत्र हिरावून घेणारे बिहार वृत्तपत्र विधेयक रद्द व्हावे म्हणून पत्रकार संघाच्या कार्यकर्त्यांनी भोगलेला कारावास अशा व्यापक कार्याने रायगड जिल्हा पत्रकार संघाने आपला प्रभाव पाडला. भाषिक हक्कासाठी न्याय मिळावा म्हणून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्‍नाच्या संदर्भात निघालेल्या अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेने काढलेल्या मोर्चात रायगड जिल्हा पत्रकार संघ अखेरपर्यंत आघाडीवर राहिला. प्लॅस्टिक सर्जरी शिबिर, रक्तदान शिबिर, पत्रकारांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर, वृत्तपत्र विद्या अभ्यासक्रम असे उपक्रम या पत्रकार संघाने राबविले आहेत. या कार्याच्या उत्साहाने पत्रकार संघ झिंगून गेला होता. फक्त एकच विचार, एकच भावना पत्रकार संघातील कार्यकर्त्यांमध्ये व्यापून राहिली होती. या वाटचालीत स्वत:च्या हितापेक्षा समाजहिताला पत्रकार संघाने सर्वस्वी महत्व दिले. पत्रकार संघाच्या विचारांचे ते मुख्य सूत्र असल्यामुळे दुर्बल, पीडित लोकांसाठी रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या अलिबाग येथील रामनारायण पत्रकार भवनाची दारे सताड उघडी राहिली. पण आज जिल्हा पत्रकार संघ पत्रकार दिन आणि वर्धापन दिन करण्यापुरता उरला आहे की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला कारणे अनेक असली तरी या कारणांवर मात करुन या रायगड जिल्हा मराठी पत्रकार संघाला उर्जितावस्था आणणे गरजेचे आहे. पत्रकार संघाची वास्तू आणि कार्य पूर्वीच्याच दिमाखदारपणे उभे राहिले पाहिजे. इतकेच.


मंगळवार, १२ जुलै, २०१६

जिल्हा परिषद शाळांच्या नावाने...

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


    कोकण विभागीय आयुक्तांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या ‘एक दिवस शाळेसाठी’ उपक्रमात जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला. या उपक्रमाचा उद्देश शाळा तपासणी करणे नसून शिक्षण मोहिमेस पुरक आधार देणे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांबद्दल आस्था निर्माण करणे, विद्यार्थ्याने आदर्श व्यक्तीमत्वांचे अनुसरण करणे, शाळेतील गरजा, उल्लेखनिय बाबी, शिक्षणाचे महत्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा आहे. ७ जुलै रोजीच्या पहिल्या टप्प्यातविभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी स्वत: या उपक्रमासाठी खालापूर तालुक्यातील सावरोली ही शाळा निवडली.  तसेच रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी अलिबाग तालुक्यातील खानाव शाळेत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांनी सागाव शाळेत तर अपर जिल्हाधिकारी पी.डी. मलिकनेर यांनी उरण तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चिरनेर येथे जाऊन तास घेतला. या एक दिवसाच्या खेळाने जिल्हा परिषद शाळांचे नष्टचर्य संपणार आहे काय हा प्रश्‍न उरतोच.   
     जिल्हा परिषद शाळांबद्दल फारसे चांगले बोलले जात नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत, पण त्यांच्याकडे अगदी नकारात्मक दृष्टीने पाहणेही योग्य होणार नाही. आज विविध क्षेत्रात जी नामवंत मंडळी आहेत ती सरकारी शाळांमधून, जिल्हा परिषद शाळांमधून शिकलेली आहेत. आजही जिल्हा परिषद शाळांमधून अनेक उपक्रम राबविले जातात. या शाळांनी आयएसओ दर्जाही मिळवला आहे. तरीही गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद शाळांची घसरण सुरु झाली आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ही कोकणची शिक्षण वाहिनी आहे हे नाकारुन चालणार नाही. कोकणात जिल्हा परिषेदच्या १०५८६ प्राथमिक शाळा असून ठाणे जिल्ह्यात १३७६, पालघर जिल्ह्यात २२००, रायगड जिल्ह्यात २८३०, रत्नागिरी जिल्ह्यात २७२१, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १४६२ शाळा आहेत. या जिल्हा परिषद शाळांबद्दल आस्था निर्माण करण्यासाठी ‘एक  दिवस शाळेसाठी’ या उपक्रमाचा पहिला टप्पा कोकणात गुरुवार ७ जुलैपासून सुरु झाला. २१ जुलै, १८ ऑगस्ट रोजी पहिला टप्पा पूर्ण होईल. दुसरा टप्पा २० सप्टेंबर, २२ ऑक्टोबर, १७ नोव्हेंबर आणि त्यानंतर तिसरा टप्पा १५ डिसेंबर २०१६, १९ जानेवारी २०१७, १६ फेब्रुवारी २०१७ असा असणार आहे. या उपक्रमाने काय साधणार हा मोठा प्रश्‍न आहे.
     रायगड जिल्ह्यातील २८३० प्राथमिक शाळांपैकी २ हजार ६८९ शाळा मराठी माध्यमाच्या तर १४१ शाळा उर्दू माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या मार्फत जिल्ह्यात शिक्षणाचे जाळे भक्कमपणे उभारले गेले आहे हे लक्षात येते. या शाळांमध्ये पोषण आहार, मोङ्गत पाठ्यपुस्तके दिली जात आहेत. शैक्षणिक शुल्कही नाही, तरीही जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थी पाठ ङ्गिरवत आहेत. खासगी शाळांमध्ये पोषण आहार नाही आणि मोङ्गत पाठ्यपुस्तकेही नाहीत. मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. तेथील शिक्षकही तुटपुंज्या वेतनावर राबतात. तरीही खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतच आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत असल्याने बर्‍याच शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीतही खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळांवर मात करीत जिल्ह्यातील पहिली रायगड जिल्हा परिषदेची सेमी इंग्रजी माध्यम शाळा बनण्याचा मान महाडमघील शेलटोली गावातील प्राथमिक शाळेने तीन वर्षांपूर्वी मिळवला आहे. शेलटोली प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक सुनील बटगेरे हे शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष तथा गावचे सरपंच, ग्रामस्थ आणि शाळेतील शिक्षक वर्ग यांच्या सहकार्याने गेली तीन वर्षे सेमी इंग्रजी माध्यमातून तेथील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचा उपक्रम राबवित आहेत. गावातील प्राथमिक शाळेतच इंग्रजी माध्यम सुरू झाल्याने गावातून खाजगी शाळांकडे जाणारे मुलांचे लोढे काही प्रमाणात थांबले आहेत. अशा प्रकारचे प्रयोग जिल्हा परिषद शाळांमध्ये होणे आवश्यक आहेत. ‘एक  दिवस शाळेसाठी’ हा प्रयोग ‘अशी पाखरे येती आणिक स्मृती ठेऊनी जाती’ या प्रकारातच मोडणार यात शंका नाही.
     शासनाची चुकीची धोरणे, खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा प्रभाव कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचेही आपल्या शाळांकडे पाहिजे तितके लक्ष नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे म्हसळा तालुक्यातील आयएसओ मानांकन प्राप्त रायगड जिल्हा परिषद तोंडसुरे प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेची इमारत गेली पाच वर्षे मोडकळीस आल्याने नादुरुस्त अवस्थेत होती. शाळेची नवीन इमारत मंजूर व्हावी याकरिता पाच वर्षे शालेय व्यवस्थापन समिती, तीन गांव समिती, ग्रामस्थ, तोंडसुरे ग्रामपंचायत रायगड जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करीत होते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या नाकर्तेपणामुळे अखेरीस आयएसओ मानांकनप्राप्त तोंडसुरे शाळेची इमारत मंगळवार, २८ जून रोजी रात्री मुसळधार पावसात कोसळली. विशेष म्हणजे आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवणारी ही कोकणातील पहिली शाळा आहे. गुणवत्तापूर्ण कामकाज आणि आदर्शवत सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या, कार्यालयांना आयएसओ मानांकन दिले जाते पण हे मानांकन तोंडसुरे प्राथमिक शाळेला देऊन तिचा गौरव करण्यात आला होता. या आयएसओ मानांकनानंतर कोकणातील इतर काही जिल्हा परिषद शाळांना त्यांच्या चांगल्या कामगिरीबद्दल हे प्रमाणपत्र भेटले आहे. या शाळांनी जिल्हा परिषद शाळांकडे समाजाचा पहाण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेच्या उदासिनतेची बळी तोंडसुरे प्राथमिक शाळा ठरली आहे. या शाळेत ‘एक  दिवस शाळेसाठी’ उपक्रमांतर्गत एखाद्या अधिकार्‍यांनी विद्यार्थ्यांचा तास घेतला असता तर या उपक्रमशील शाळेचे दु:ख तरी त्यांना कळले असते.
     एक दिवस जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी प्राथमिक शाळांसाठी दिला तर विशेष काही फरक पडेल असे वाटत नाही. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची एकंदर दुखणी त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी शाळा असून दुर्गम भागातील या शाळांमध्ये शिक्षकांची वानवा आहे. या उणिवा दूर करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षक, केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहेत. या सार्‍या दुदैवाच्या ङ्गेर्‍यात शिक्षण विभाग असताना याबाबत सुधारणा करण्याचे धोरण जि.प.कडून घेतले जात नाही. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळांचा शैक्षणिक दर्जा खालावण्यावर होत आहे. म्हणूनच दुखणे पायाला आणि उपचार पोटाला असा प्रकार केला गेला तर ते हास्यास्पद ठरेल.
    ‘एक  दिवस शाळेसाठी’ या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी पालकमंत्री, सर्व खासदार, सर्व आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी यांना विनंती करण्यात आली आहे. ते काय प्रतिसाद द्यायचा तो देतील. आपण एक योजना म्हणून या मोहिमेचेे स्वागत करायला हरकत नाही, पण या शाळांना पूर्वीची प्रतिष्ठा द्यायची असेल तर या अधिकार्‍यांनी, सरकारी कर्मचार्‍यांनी, लोकप्रतिनिधींनी आणि जि.प., न.पा.च्या प्राथमिक शाळा शिक्षकांनीही आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या, नगरपालिकेच्या, सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण दिले पाहिजे. सरकारी नोकरी मिळवताना, लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याआधी त्यांच्याकडून तसे प्रतिज्ञापत्र घेणे आवश्यक आहे. त्यांची मुले, नातवंडे या शाळांत शिक्षण घेऊ लागल्यावर त्यांचे या शाळांवर बारीक लक्ष राहील, या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढेल आणि तो सर्वसामान्यांसमोरील आदर्शही ठरेल. त्यांच्या मार्गावरुन इतर पालक जातील. 
    सध्या जि.प., न.पा., सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे कारण खाजगी शाळा दिसत आहे, पण याच्या समांतर एक वेगळाच संघर्ष सुरु असल्याचे दिसत आहे. हा संघर्ष मराठी शाळाविरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा असा आहे. आज मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. जगभरात भाषा व शिक्षणतज्ज्ञांनी केलेले विविध अभ्यास असे दर्शवितात, की मातृभाषेतून मूलभूत शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थी अधिक चांगली प्रगती करतात, तरीही खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळांमधून श्रीमंत, उच्चमध्यवर्गीयच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय, गरीब पालकांनाही आपल्या मुलांना शिक्षण द्यावेसे वाटते. यातून शिक्षणाचा बाजार झाला आहे. खाजगी शिक्षण संस्थांना बरकत आली आहे. त्याला शासनाची चुकीची धोरणे पुरक ठरली आहेत. आज कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या मार्गावरुन जाणारे शिक्षण महर्षि पहायला मिळत नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येणारे काही जण शिक्षण क्षेत्रात काहीतरी भरीव करायचं या हेतूने शिक्षण संस्था चालवित आहेत, पण बाकी अंधार आहे. हा अंधार निपटण्याचा ठोस प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पण तसे होत नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी ‘एक  दिवस शाळेसाठी’  देऊन उपयोेगाचे नाही, तर जिल्हा परिषद शाळांच्या उन्नतीचा त्यांनी निदीध्यास घेतला पाहिजे, तरच जिल्हा परिषद शाळांना पूर्वीचे गतवैभव परत मिळेल.


सोमवार, ४ जुलै, २०१६

जिल्हा कारागृहाचा श्‍वास घुसमटतोय!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


    अलिबाग येथील जिल्हा कारागृह सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या हिराकोट किल्ल्यात आहे. या कारागृहात कैद्यांसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. महिला दिन, योगदिन सारखे उपक्रम तेथे राबविले जातात. श्री अंबिका योग कुटीर, शाखा अलिबागचे संचालक वीरेंद्र पवार यांनी तेथे योग शिबिरंही राबविली आहेत. आता कैद्यांना वाचनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून कारागृहातील कैद्यांसाठी वाचनालयही सुरु करण्यात आले आहे. या वाचनालयाचे उद्घाटन दक्षिण विभागाच्या कारागृह उपनिरीक्षक स्वाती साठे यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. कैद्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होऊन त्यांच्यात परिवर्तन व्हावे, म्हणून वाचनालयाचा खजिना त्यांच्यासाठी मोकळा करण्यात आला आहे, हे सारे कौतुकास्पद आहे. पण तेथील क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांचा प्रश्‍न उरतोच आहे.
     राज्यात एकूण ५३ कारागृहे आहेत. त्यामध्ये येरवडा, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक रोड, नागपूर, अमरावती, तळोजा ही नऊ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत, तर भायखळा, सोलापूर, धुळे, वर्धा, यवतामाळ, कोल्हापूर, अकोला, बुलढाणा, चंद्रपूर, सावंतवाडी, सातारा, अहमदनगर, भंडारा, सांगली, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, अलिबाग, जळगाव, बीड, कल्याण, भुसावळ, लातूर, वाशिम, नंदुरबार,  जालना, गडचिरोली, सिंधुदूर्ग, जेजे समुह रुग्णालय कारागृह ही २९ जिल्हा कारागृहे आहेत. तसेच येरवडा, पैठण, औरंगाबाद, मोर्शी, येरवडा जिल्हा (महिला कारागृह), विसापूर जिल्हा, कोल्हापूर जिल्हा, नाशिकरोड जिल्हा, नागपूर जिल्हा, अमरावती जिल्हा, ठाणे जिल्हा ही अकरा खुले कारागृह आहेत. मुंबईत महिलांसाठी एक स्वतंत्र जिल्हा तुरुंग आहे. रत्नागिरीस एक विशेष कारागृह आहे. नाशिकला एक किशोर सुधारालय, तर आटपाडीला एक स्वतंत्रपूर खुली वसाहत आहे. तसेच १७२ उपतुरुंग आहेत. महाराष्ट्र कारागृह विभागाचे मुख्यालय पुण्यात असून राज्य प्रशिक्षण केंद्रही पुण्यात येरवडा येथे आहे. ही सर्व कारागृहे पश्‍चिम विभाग, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग व मध्य विभाग या चार विभागात प्रशासकीय सोयीसाठी विभागली आहेत. 
     राज्यभर अशाप्रकारे कारागृहांचा पसारा आहे. यात दक्षिण विभागात मोडणार्‍या अलिबाग येथील जिल्हा कारागृहाच्या वास्तूला विशेष इतिहास आहे. असे असले तरी या कारागृहाचा श्‍वास क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांनी घुसमटू लागला आहे. मुळात रायगड जिल्ह्यातील आंग्रेकालिन व ब्रिटीशकालिन तुरुंगाचा इतिहास वेधक आहे. आंग्रे राजवटीत कुलाबा, उंदेरी व सागरगड किल्ल्यांत कैदी ठेवीत. कुलाबा किल्ल्यातील कैद्यांच्या कोठड्या इतर किल्ल्यांवरील कोठड्यापेक्षा थोड्या बर्‍या होत्या. उंदेरीच्या अंधार कोठड्या मात्र अगदीच ओंगळ व आरोग्यास अपायकारक होत्या. १८३६ मध्ये १५ कैद्यांना तेथे ठेवले होते. १८४० पर्यंत त्यातील फक्त दोनच कैदी जिवंत राहिले. जिल्ह्यात ब्रिटीश व्यवस्थापन सुरु झाल्यानंतर उंदेरीच्या कोठड्यांचा तुरुंग म्हणून वापर करण्याची प्रथा बंद करण्यात आली.
     जिल्ह्यात १८८२ मध्ये न्यायचौकशीधीन कैद्यांकरिता प्रत्येक उपविभाग मुख्यालयाच्या ठिकाणी असणार्‍या अटक कोठड्यांच्या व्यतिरिक्त अलिबाग व महाडला दोन दुय्यम कारागृहे होती. एक महिन्यापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या कैद्यांना ठाणे कारागृहात पाठवण्यात येई. १८७६ पर्यंत जंजिरा संस्थानात कैद्यांसाठी मुरुड शहरात लहानशी जागा होती. त्याच वर्षी मुरुडला कारागृह बांधले. १८८२ मध्ये तेथे ४४ कैदी होते. त्याशिवाय बोर्ली मांडले, नांदगाव, मुरुड, म्हसळा, बोर्ली पंचतन व श्रीवर्धनला अटक कोठड्या होत्या. १९२२ मध्ये अलिबागला द्वितीय श्रेणी उपकारागृह व महाड, माणगाव, रोहा, पनवेल, नागोठणे, कर्जत, खालापूर, उरण व पेणला तृतीय श्रेणी उपकारागृहे होती. जंजिरा संस्थानसाठी मुरुडला मध्यवर्ती कारागृह होते. अलिबागच्या हिराकोट भुईकोट किल्ल्यात जिल्हा कारागृह आहे. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी हा भुईकोट किल्ला १७२० मध्ये बांधला. १७४० मधे बाजीराव पेशवे यांचे पुत्र बाळाजी ऊर्ङ्ग नानासाहेब ससैन्य कोकणात उतरले होते. त्यांचा मुक्काम याच हिराकोटात होता. एके दिवशी बाजीराव पेशव्यांचा नर्मदेकाठी रावेरखेडी मृत्यू झाला आहे ही बातमी दूताकरवी हिराकोटातील नानासाहेबांना मिळाली आणि हिराकोटात जाताना पेशवापुत्र असणारे नानासाहेब हिराकोटातून बाहेर पडले ते पेशवा होण्यासाठीच. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी बांधलेला हा हिराकोट किल्ला अशा अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. पुरातत्त्व विभागाने अलीकडे त्याला संरक्षित वास्तू म्हणून जाहीर केले आहे.
     ३० डिसेंबर १८४३ साली कुलाबा संस्थान खालसा झाल्यानंतर या भुईकोटाचा तहसिलदाराच्या नियंत्रणाखाली येथे उपकारागृह म्हणून वापर केला जाऊ लागला. या भुईकोट किल्ल्याचे आतील क्षेत्र मोकळ्या जागेसह ३० गुंठे आहे.  स्वातंत्र्यानंतर १९५६ मध्ये या कारागृहाचा कार्यभार कारागृह विभागाकडे आला. १ जून १९६० पासून त्याला जिल्हा कारागृह वर्ग २ चा दर्जा मिळाला. जिल्हा कारागृहाशिवाय माणगाव, मुरुड, पनवेल, महाड, खालापूर, पेण आणि रोहा येथे उपकारागृहे आहेत. ही कारागृह जिल्हा कारागृह अधीक्षकाच्या नियंत्रणाखाली असतात. हिराकोट जिल्हा कारागृहात सहा महिन्यापर्यंत शिक्षा झालेले कैदी आणि न्यायचौकशीधीन गुन्हेगार ठेवतात. या कारागृहाची तेथील १० खोल्यांमध्ये ८० पुरुष आणि २ महिला कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. म्हणजे एकूण ८२ कैदी ठेवण्याची सोय आहे. पण क्षमतेचा तोल येथे कधीच सांभाळता आला नाही. राज्यातही वेगळी परिस्थिती नाही, पण रायगड जिल्हा कारागृहाची अवस्था फारच गंभीर आहे. या कारागृहात १९८४-८५ या वर्षात १०७ कैदी होते. त्यानंतर १५ वर्षांनी क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत काहीच फरक पडला नाही. मागील पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर याचे गांभीर्य लक्षात येते. २०१०-११ या वर्षात १४५, २०११-१२ या वर्षात १०५, २०१२-१३ या वर्षात १४६, २०१३-१४ या वर्षात १८७, २०१४-१५ या वर्षांत १६५, २०१५-१६ या वर्षात १७६ कैद्यांना कोंबण्याची प्रक्रिया सुरु राहिली. यात १३ महिला व १६३ पुरुष कैदी आहेत. ही बाब मानवाधिकाराशी निगडीत आहे. पण कैद्यांकडे सहानुभुतीने पाहिले जात नसल्यामुळे क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांची बाब तितकी कोणाच्याच जिव्हाळ्याची राहिली नाही. पण त्याचे दुष्परिणाम या कारागृहात पहायला मिळाले आहेत. या कारागृहातील कैद्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत, वाद वाढले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याद्वारे कारागृहातील प्रत्येक कैद्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून ४० सीसीटीव्ही कॅमेरे जिल्हा कारागृहाच्या कानाकोपर्‍यात बसविले जाणार आहेत. सीसीटीव्हीचे कल्पना चांगली असली तरी क्षमतेपेक्षा कैद्यांची समस्या ही महत्वाची आहे. त्यावर राज्य शासनाने, महाराष्ट्र कारागृह विभागाने वेळीच तोडगा काढला नाही तर त्यामुळे निर्माण होणार्‍या गंभीर दुष्परिणामांपासून तेथील सीसीटीव्ही आणि कोणतेही सुसंस्कार वाचवू शकत नाहीत.


शनिवार, २ जुलै, २०१६

प्रगतीशील कृषिनिष्ठांचा जय हो!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


      हरित क्रांतीचे प्रणेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांची जयंती कृषिदिन म्हणून साजरी करण्यात येते. पूर्वी भाताचे कोठार समजल्या जाणार्‍या व आता औद्योगिक जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रायगड जिल्ह्यातही दरवर्षी कृषिदिन आयोजित केला जातो. औद्योगिकरणाने या जिल्ह्याचे शेतीक्षेत्र सातत्याने घटत चालले आहे. त्यामुळे शेतकरी राजालाही घरघर लागली आहे. अशा परिस्थितीत कृषिदिन साजरा केला जाणे हा मोठा विनोद आहे. कृषिक्षेत्राचे संरक्षण व संवर्धन जेव्हा केले जाईल, तेव्हाच कृषिदिनास अर्थ असेल. कृषि उत्सव साजरी करण्याजोगी आज परिस्थिती नाही. तथापि या प्रतिकूल परिस्थितीत रायगडचा शेतकरी आपल्या उरल्या सुरल्या शेतीत प्रयोग करुन उत्पादन घेतो आहे, या प्रगतीशील शेतर्‍यांचा रायगड जिल्हा परिषदेतर्फे कै. ना.ना. पाटील सभागृहात आज कृषिदिनाचे औचित्य साधून कृषिनिष्ठ पुरस्काराने गौरव करण्यात येणार आहे. खरोखरच शेतकर्‍यांना प्रेरणा देणारा हा उपक्रम आहे. या गौरव सोहळ्यामुळे दरवर्षी शेतकर्‍यांंना प्रेरणा मिळते आणि त्यांच्या हातून शेती क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली जाते. असे असले तरी जिल्ह्यातील घटत्या शेतीक्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
        मुळात शेती हा अतिशय नाजूक विषय आहे. तरुण वर्गाचा शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदासीन आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारांचा तीन दशकांतील दृष्टीकोन तर त्याहून उदासीन आणि शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा राहिला आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडे त्याला आत्महत्या करायला प्रवृत्त करायचे, असा सरकारचा जो काही बाणा राहिला आहे, तोच शेतीक्षेत्राचे नुकसान करतो आहे. म्हणूनच सरकारने विरोधाभास वाटू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. राजिप जिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकर्‍यांचा कृषीनिष्ठ पुरस्कारांनी सत्कार करत आहे, पण इतिहास साक्षीला आहे की, या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी अथक संघर्ष करावा लागता आहे. सेझच्या आक्रमणात शेतकर्‍यांना घामाऐवजी रक्त सांडावे लागले आहे. भांडवलदारांचे दलाल म्हणूनच प्रत्येक सरकारने याप्रकरणी आपली भूमिका बजावली आणि बजावत आहे. त्यामुळे शासनाकडून जेव्हा जेव्हा शेतकर्‍यांंचा सत्कार होतो, तेव्हा तेव्हा हे मृगजळ आहे की काय असा संशय येतो.
       गेल्या तीन दशकांपासून जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात कंपनीराज, शासनराज आणि राजकीय राज (मग तो कुठलाही पक्ष असो) चालले आहे. येथे गुंडाराज नाही, कारण त्यांची भूमिका कंपनीराज, शासनराज आणि राजकीय राज बजावत आहे. हा त्रिशूल शेकर्‍यांच्याच नाही तर, सर्वसामान्यांच्या छातीत घुसून विद्ध्वंस माजवतो आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून कवडीमोलाचे, सक्तीने ताब्यात घ्यायच्या, भांडवलदारांना कंपन्यांसाठी त्या विकायच्या आणि भांडवलदारांनी तेथे कंपन्या न उभारता त्या जमिनी शंभरपट किंमतीत तिसर्‍याला विकायच्या किंवा कोणतीही कंपनी उभी न करता तशाच पडून ठेवायच्या हे चित्र रायगड जिल्ह्यात बर्‍याच ठिकाणी पहायला मिळत आले आहे.
        शेतकर्‍यांंच्या जमिनी घेऊन जेथे कारखानदारी उभी राहिली आहे, तेथील प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही नोकर्‍यांंसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. जे कारखाने जिल्ह्यात विकासाच्या नावावर उभे आहेत, ते जल आणि वायूप्रदूषण करीत आहेत. येथील नद्यांतील मत्स्यजीव संपुष्टात आले आहेत आणि ङ्गळबागा रोगटल्या आहेत. याचा अर्थ शेतकरी आणि कोळीबांधवांचे मरणच ओढवले आहे. हजारो वर्षे शेतीनिष्ठ असलेल्या शेतकर्‍यांपुढे अशी परिस्थिती गेल्या तीन दशकात निर्माण करण्यात आली की, शेतकर्‍यांंच्या मनात चलबिचल सुरु झाली. तसेच शेतीला असलेला सन्मानही पद्धतशीरपणे संपुष्टात आणला गेला. शेती प्रथम, व्यापार मध्यम आणि नोकरी कनिष्ठ अशी जी समाज मांडणी होती, तिला पद्धतशीर नख लावण्यात आले आणि नोकरी प्रथम, व्यापार मध्यम आणि शेती कनिष्ठ अशी नवी मांडणी करण्यात आली आणि तेथेच शेती आणि शेतकरी संपला. विकासाच्या नावावर एकीकडे त्यांच्या जमिनी हडपायच्या आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांना शेतीत प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहीत करायचे, हा जो दुटप्पी खेळ आपल्याकडे चालला आहे तो अतिशय घृणास्पद आणि संतापजनक आहे. शेतकर्‍यांंच्या जमिनी बकासूर असेच खात राहिले, तर शेतकर्‍यांचा सन्मान करण्यासाठी तरी शेतकरी शिल्लक राहणार आहेत का? सन्मानासाठी शेतकर्‍यांचे डमी उभे करण्याची वेळ आली नाही, म्हणजे मिळवली.
        माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी हरितक्रांतीचे स्वप्न पाहिले आणि सत्यात उतरविण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले, पण दुर्दैवाने त्यांच्यानंतर सत्ता हरितक्रांतीचे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी राबविली गेली नाही, तर भांडवलदारांची स्वप्न साकार करण्यासाठी सत्ता राबविली जावू लागली. त्यामुळे प्रसंगी शेतकर्‍यांंना आंदोलने करावी लागतात, आपल्या न्याय मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, गोळीबाराला सामोरे जावे लागते. याचा अर्थ शेतकर्‍यांना कोणी वाली राहिला नाही असा होतो. शेतकर्‍यांंना पूर्वीसारखी प्रतिष्ठा आणि पत जोपर्यंत प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांचे होणारे कौतुक अपुरेच असणार आहे. रायगड जिल्ह्यात आज शेतीक्षेत्र किती उरले आहे आणि शेती करण्याबाबतचा शेतकर्‍यांमधील उत्साह किती उरला आहे हा अभ्यासाचा विषय आहे. शेतकर्‍यांंची होणारी मुस्कटदाबी जर थांबली तर निश्‍चितच त्यांच्यात पुन्हा उत्साह संचारेल. पुन्हा  शेतकरीराजा, अन्नदाता म्हणून त्यांच्याकडे आदराने पाहिले गेले, तर पुन्हा शेतीला ते नवसंजीवनी देऊ शकतील. अशा वेळी त्यांच्या शेतीनिष्ठ पुरस्काराने झालेला गौरव त्यांच्यासाठी अविस्मरणीय असेल. असो. जिल्ह्यातील ज्या शेतकर्‍यांंचा कृषीनिष्ठ पुरस्कारांनी गौरव होत आहे, त्यांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा!