-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
भारतातल्या या वेळकाढू आणि प्रदीर्घ काळ चालणार्‍या न्याय प्रक्रियेमुळे न्याय मंदिरात न्यायासाठी धाव घेणार्‍यांना दीर्घकाळ न्यायालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. वकिलांसाठी पैसेही खर्च करावे लागतात. जेव्हा आशिलांना न्याय मिळतो, तेव्हा ते थकलेले असतात. या न्याय प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा व्हावी, असे मत केंद्रीय कायदा मंडळासह सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी व्यक्त केले असले तरी अद्यापही या वेळखाऊ न्याय प्रक्रियेत काही सुधारणा झालेली नाही. देशातल्या कनिष्ठ दिवाणी, जिल्हा दिवाणी, ङ्गौजदारी, सत्र न्यायालयात कोट्यवधी खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. राज्यांच्या उच्च न्यायालयातही लाखो, तर सर्वोच्च न्यायलयात हजारो खटले असेच पडून आहेत. न्यायाधीशांची कमी संख्या, खटल्यांची वाढती संख्या, यामुळे न्याय व्यवस्थेवरचा न्यायदानाचा ताण सातत्याने वाढतो आहे. हा ताण असाच राहिला तर प्रलंबित खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील. हा विनोद नाही तर वास्तव आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकात्म व एकेरी स्वरूपाची न्याय व्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. भारतीय संघराज्यात १ ऑक्टोबर १९३५ च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या ङ्गेडरल कोर्ट ऑङ्ग इंडिया याचे नवीन रूप म्हणजे दिल्ली येथे २६ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन केलेले सर्वोच्च न्यायालय होय. त्या खालोखाल उच्च न्यायालय आणि त्याच्या खाली जिल्हा, तालुका न्यायालये आहेत. न्यायालयांची तळागाळापर्यंत अशी साखळी असली तरी न्यायालयीन कामकाजात गती येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात त्यामागे अनेक कारणे आहेत. तपास यंत्रणेची ढिलाई, खटला लांबविण्यासाठी खेळण्यात येणारे वकिली डावपेच, अपुरे मनुष्यबळ या सगळ्यांमुळे खटले लांबत जातात. एकदा केस कोर्टात गेली की किमान दहापंधरा वर्षे तरी घोर नाही हे ठरलेलेच आहे. खालच्या कोर्टात केस बोर्डवर केव्हा येते इथून सुरू झालेली प्रतीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच संपते. यादरम्यान कोर्टबाजीत काही पिढ्या संपलेल्या असतात. तक्रारकर्ता आणि आरोपी दोघांचाही केव्हाच निकाल लागलेला असतो. बरेचदा तर न्यायालयांनाच खटल्याच्या कामकाजात रुची दिसून येत नाही. अगदी नासक्या कारणांसाठी तारखांवर तारखा दिल्या जातात. ‘जैसे थे’चा आदेश तर विनोदाचाच विषय आहे. एखाद्या प्रकरणात न्यायालय त्या वेळी अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नसेल तर ‘जैसे थे’चा आदेश दिला जातो. ‘जैसे थे’चा आदेश नेहमीच तात्पुरत्या स्वरुपाचा असतो, परंतु बरेचदा हा तात्पुरता आदेशच कित्येक वर्षे कायम राहतो. त्यानंतर साक्षीपुरावे, उलटतपासणी, वकिलांचे दावे-प्रतिदावे या सगळ्या प्रकारात प्रचंड वेळ वाया जातो. न्यायाला विलंब होणे म्हणजेच एक प्रकारे न्याय नाकारणे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा विलंब टाळण्यासाठी कुणीही प्रामाणिकपणे आणि गंभीरतेने प्रयत्न करताना दिसत नाही.
आजघडीला एकट्या सर्वोच्च न्यायालयातच ५५ हजार खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयात २.९१ कोटी खटले पडून आहेत. २५ उच्च न्यायालयात ४७.६८ लाख खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये काही खटले ५०-६० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यातील १८०० खटल्यांची सुनावणी १९५१ नंतर ४८ ते ५८ वर्षांपासून सुरू आहे, तर १३,००० खटले ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुमारे ६६,००० खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सुमारे ५१,००० खटले ३७ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर ५ वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित खटल्यांची संख्या ६० लाखांपेक्षा जास्त आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यात २६,००० खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर त्यापेक्षा अर्धे म्हणजे १३,००० खटले महाराष्ट्रात तेवढ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीशामागे ४४१९ खटले पडून आहेत, तर कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशामागे १२८८ खटले पडून आहेत. कनिष्ठ न्यायालयात २२,६४४ न्यायाधीश पदे मंजूर असताना केवळ १७,०६९ न्यायाधीश काम करीत आहेत, म्हणजे ५१३५ न्यायाधीश कमी आहेत. उच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीश संख्या १०७९ असून प्रत्यक्षात ६९५ न्यायाधीश नियुक्त आहेत, म्हणजे ३८४ न्यायाधीश कमी आहेत. अशा परिस्थितीत सध्याच्या खटल्यांच्या निकाली लागण्याचा वेग पाहता खालच्या न्यायालयांमधील रेंगाळलेल्या खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
प्रश्न केवळ न्यायाधीशांच्याच कमतरतेचा नाही, तर इतर न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्याही कमतरतेचा आहे. न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचीही संख्या अत्यल्प असून न्यायालयात आवश्यक त्या सोयीसुविधा मिळत नसल्यामुळे न्यायालयात वाद प्रलंबित राहण्याचे प्रकार घडताहेत. न्यायालयात लघु लेखकांची तसेच कॉम्प्युटर चालकांची संख्या अतिशय कमी असल्यामुळे न्यायाधीशांना न्याय निर्णयात अडचणी येतात. न्यायाधीशांना त्यांची उपलब्धता पाहूनच काम करावे लागते. परिणामी अनेक दावे प्रलंबित राहतात. त्यातच शिपायांची संख्यादेखील कमी असल्यामुळे शिपायांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. कॉम्प्युटर चालकांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयात प्रकरणे दाखल केल्यानंतर त्याची कॉम्प्युटरमध्ये नोंद होण्यासाठी २ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो आहे. हे सारे चिंताजनक आहे. एका खटल्याशी साधारण दहा माणसे जुळलेली असतात असे गृहीत धरले तरी या परिस्थितीमुळे एक चतुर्थांश भारत आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे असेच म्हणावे लागेल. न्यायप्रक्रियेतील विलंबाची सुरुवात तपास यंत्रणेपासून होते. पोलिस विभाग गुन्ह्यांच्या तपासापेक्षा इतर कामातच अधिक गुंतलेला असतो. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप, देण्याघेण्याचे प्रकार या बाबींचाही परिणाम तपासकामावर आणि तपासाच्या गतीवर होतो.
न्यायालयात तुंबलेल्या प्रचंड खटले आणि दाव्यांमुळे, वर्षोनुवर्षे ङ्गक्त तारखाच पडतात. कनिष्ठ न्यायालयात दाव्याची सुनावणी झाल्यावर लागलेल्या निकालाविरुद्ध वरिष्ठ दिवाणी-जिल्हा सत्र न्यायालयात वादी किंवा प्रतिवादी अपील करतात. उच्च न्यायालयात पंधरा-वीस वर्षे हा दावा सुनावणीसाठी पडून राहतो. तिथल्या निकालानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍या अशिलांचे प्रमाणही प्रचंड असल्याने, या सार्‍या न्याय मिळवायच्या प्रक्रियेत वर्षोनुवर्षे जातात. न्यायालयाचे हेलपाटे मारून, प्रचंड पैसा खर्च करून अशील दमून जातो. मिळालेल्या न्यायाचे समाधान त्याला, त्याच्या कुटुंबियांना मिळत नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायालयातल्या या प्रलंबित खटल्यांचा निकाल जलद गतीने लागण्यासाठी, न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी, अशा सूचना केंद्र सरकारला वारंवार केल्या. केंद्रीय कायदा मंडळानेही केंद्र सरकारला न्यायालयांची-न्यायाधीशांची संख्या वाढवायची शिङ्गारस केली. सरकारनेही ती स्वीकारल्याची ग्वाही दिली. पण प्रत्यक्षात काही घडले नाही. परिणामी देशभरातल्या सर्व न्यायालयात सध्या ३२ टक्के म्हणजे एक तृतियांश न्यायाधीशांची पदे रिकामीच आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीमुळे दरवर्षी देशातल्या न्यायालयात लाखोंच्या संख्येने नवे खटले-दावे दाखल होतात. सध्या देशातल्या कनिष्ठ, वरिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तीन कोटी वीस लाख दावे-खटले सुनावणीशिवाय वर्षोनुवर्षे रेंगाळत पडले आहेत. या प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लोकन्यायालये, सकाळी आणि संध्याकाळची न्यायालये, ङ्गिरती न्यायालये असे उपक्रम अंमलात आणले. पण, तुंबलेल्या खटल्यांचा जलद गतीने निकाल लागण्यासाठी ही उपाययोजना अपुरीच ठरली आहे. देशातले तुंबलेले खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज असताना, सध्या मंजूर असलेली न्यायाधीशांची पदे ही भरली जात नाहीत. ही परिस्थिती केव्हा बदलणार हा प्रश्नच आहे.
भारत जगातील लोकसंख्या आणि न्यायाधीश यांच्या प्रमाणात मोठी तङ्गावत असलेला देश आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये १० लाख लोकांवर जवळजवळ १५० न्यायाधीश आहेत, तर भारतात १० लाख लोकांवर केवळ १० न्यायाधीश आहेत. अशी परिस्थिती असतानाच इंग्रजांच्या राजवटीत असलेल्या अनेक नियमांमुळेही न्यायप्रक्रियेवर दुष्परिणाम होतो आहे. इंग्रज जज उन्हाळ्यात दीर्घ सुट्टीवर जात असत, आजही तेच चालू आहे. इतर सरकारी कामकाज प्रत्येक ऋतूत सुरु असते. आश्चर्य म्हणजे प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन सुनावणी करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयानेही कधी याकडे लक्ष नाही दिलं की, जर गाडीपासून जजसाहेबांच्या चेंबरपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी वातानुकुलित व्यवस्था आहे, तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीचे औचित्य काय? मे महिन्यातील दीर्घकालिन सुट्ट्यांबाबतही मोकळ्या मनाने विचार होणे गरजेचे आहे. अर्थात या सर्व परिस्थितीसाठी केवळ न्यायाधीशांना जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही. बदलती परिस्थिती पाहून न्यायालयांना सशक्त करण्याची भूमिका प्रत्येक सरकारांनी घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यात राजकारण खेळले गेले. या खेळात न्यायालयांच्या प्रश्नांचाच खेळखंडोबा झाला आणि परिणामी वाढत्या लोकसंख्येबरोबर प्रलंबित खटल्यांची वाढ झाली आहे. सध्याच्या गतीनेच जर काम चालले तर आहे त्याच खटल्यांचा निपटारा होण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे ३२४ वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. या कालवधीत जिवंत तरी कोण राहणार आहे? ङ्गिर्यादी नाही, आरोपी नाही, कोणाताही अशील, न्यायोत्सुक व्यक्ती आणि न्याय रेंगाळवणारा व्यक्ती, वकील, न्यायाधीश जिवंत असणार नाही. केवळ न्यायालयेच प्रलंबित खटल्यांचं ओझं वाहत राहतील आणि न्याय संकल्पनाच हास्यस्पद बनेल. न्यायसंकल्पना हास्यास्पद बनली की कायदा हातात घेणार्‍यांचीच संख्या वाढेल आणि ती देशासाठी डोकेदुखी बनेल. असे होऊ नये म्हणून आताच न्यायास विलंब लागण्यातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाय केला पहिजे. देशाचा आत्मसन्मान राखण्यासाठी हे केलेच पाहिजे.
भारतातल्या या वेळकाढू आणि प्रदीर्घ काळ चालणार्‍या न्याय प्रक्रियेमुळे न्याय मंदिरात न्यायासाठी धाव घेणार्‍यांना दीर्घकाळ न्यायालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. वकिलांसाठी पैसेही खर्च करावे लागतात. जेव्हा आशिलांना न्याय मिळतो, तेव्हा ते थकलेले असतात. या न्याय प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा व्हावी, असे मत केंद्रीय कायदा मंडळासह सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी व्यक्त केले असले तरी अद्यापही या वेळखाऊ न्याय प्रक्रियेत काही सुधारणा झालेली नाही. देशातल्या कनिष्ठ दिवाणी, जिल्हा दिवाणी, ङ्गौजदारी, सत्र न्यायालयात कोट्यवधी खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. राज्यांच्या उच्च न्यायालयातही लाखो, तर सर्वोच्च न्यायलयात हजारो खटले असेच पडून आहेत. न्यायाधीशांची कमी संख्या, खटल्यांची वाढती संख्या, यामुळे न्याय व्यवस्थेवरचा न्यायदानाचा ताण सातत्याने वाढतो आहे. हा ताण असाच राहिला तर प्रलंबित खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील. हा विनोद नाही तर वास्तव आहे.
भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकात्म व एकेरी स्वरूपाची न्याय व्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. भारतीय संघराज्यात १ ऑक्टोबर १९३५ च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या ङ्गेडरल कोर्ट ऑङ्ग इंडिया याचे नवीन रूप म्हणजे दिल्ली येथे २६ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन केलेले सर्वोच्च न्यायालय होय. त्या खालोखाल उच्च न्यायालय आणि त्याच्या खाली जिल्हा, तालुका न्यायालये आहेत. न्यायालयांची तळागाळापर्यंत अशी साखळी असली तरी न्यायालयीन कामकाजात गती येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात त्यामागे अनेक कारणे आहेत. तपास यंत्रणेची ढिलाई, खटला लांबविण्यासाठी खेळण्यात येणारे वकिली डावपेच, अपुरे मनुष्यबळ या सगळ्यांमुळे खटले लांबत जातात. एकदा केस कोर्टात गेली की किमान दहापंधरा वर्षे तरी घोर नाही हे ठरलेलेच आहे. खालच्या कोर्टात केस बोर्डवर केव्हा येते इथून सुरू झालेली प्रतीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच संपते. यादरम्यान कोर्टबाजीत काही पिढ्या संपलेल्या असतात. तक्रारकर्ता आणि आरोपी दोघांचाही केव्हाच निकाल लागलेला असतो. बरेचदा तर न्यायालयांनाच खटल्याच्या कामकाजात रुची दिसून येत नाही. अगदी नासक्या कारणांसाठी तारखांवर तारखा दिल्या जातात. ‘जैसे थे’चा आदेश तर विनोदाचाच विषय आहे. एखाद्या प्रकरणात न्यायालय त्या वेळी अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नसेल तर ‘जैसे थे’चा आदेश दिला जातो. ‘जैसे थे’चा आदेश नेहमीच तात्पुरत्या स्वरुपाचा असतो, परंतु बरेचदा हा तात्पुरता आदेशच कित्येक वर्षे कायम राहतो. त्यानंतर साक्षीपुरावे, उलटतपासणी, वकिलांचे दावे-प्रतिदावे या सगळ्या प्रकारात प्रचंड वेळ वाया जातो. न्यायाला विलंब होणे म्हणजेच एक प्रकारे न्याय नाकारणे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा विलंब टाळण्यासाठी कुणीही प्रामाणिकपणे आणि गंभीरतेने प्रयत्न करताना दिसत नाही.
आजघडीला एकट्या सर्वोच्च न्यायालयातच ५५ हजार खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयात २.९१ कोटी खटले पडून आहेत. २५ उच्च न्यायालयात ४७.६८ लाख खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये काही खटले ५०-६० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यातील १८०० खटल्यांची सुनावणी १९५१ नंतर ४८ ते ५८ वर्षांपासून सुरू आहे, तर १३,००० खटले ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुमारे ६६,००० खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सुमारे ५१,००० खटले ३७ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर ५ वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित खटल्यांची संख्या ६० लाखांपेक्षा जास्त आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यात २६,००० खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर त्यापेक्षा अर्धे म्हणजे १३,००० खटले महाराष्ट्रात तेवढ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीशामागे ४४१९ खटले पडून आहेत, तर कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशामागे १२८८ खटले पडून आहेत. कनिष्ठ न्यायालयात २२,६४४ न्यायाधीश पदे मंजूर असताना केवळ १७,०६९ न्यायाधीश काम करीत आहेत, म्हणजे ५१३५ न्यायाधीश कमी आहेत. उच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीश संख्या १०७९ असून प्रत्यक्षात ६९५ न्यायाधीश नियुक्त आहेत, म्हणजे ३८४ न्यायाधीश कमी आहेत. अशा परिस्थितीत सध्याच्या खटल्यांच्या निकाली लागण्याचा वेग पाहता खालच्या न्यायालयांमधील रेंगाळलेल्या खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
प्रश्न केवळ न्यायाधीशांच्याच कमतरतेचा नाही, तर इतर न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्याही कमतरतेचा आहे. न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचीही संख्या अत्यल्प असून न्यायालयात आवश्यक त्या सोयीसुविधा मिळत नसल्यामुळे न्यायालयात वाद प्रलंबित राहण्याचे प्रकार घडताहेत. न्यायालयात लघु लेखकांची तसेच कॉम्प्युटर चालकांची संख्या अतिशय कमी असल्यामुळे न्यायाधीशांना न्याय निर्णयात अडचणी येतात. न्यायाधीशांना त्यांची उपलब्धता पाहूनच काम करावे लागते. परिणामी अनेक दावे प्रलंबित राहतात. त्यातच शिपायांची संख्यादेखील कमी असल्यामुळे शिपायांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. कॉम्प्युटर चालकांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयात प्रकरणे दाखल केल्यानंतर त्याची कॉम्प्युटरमध्ये नोंद होण्यासाठी २ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो आहे. हे सारे चिंताजनक आहे. एका खटल्याशी साधारण दहा माणसे जुळलेली असतात असे गृहीत धरले तरी या परिस्थितीमुळे एक चतुर्थांश भारत आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे असेच म्हणावे लागेल. न्यायप्रक्रियेतील विलंबाची सुरुवात तपास यंत्रणेपासून होते. पोलिस विभाग गुन्ह्यांच्या तपासापेक्षा इतर कामातच अधिक गुंतलेला असतो. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप, देण्याघेण्याचे प्रकार या बाबींचाही परिणाम तपासकामावर आणि तपासाच्या गतीवर होतो.
न्यायालयात तुंबलेल्या प्रचंड खटले आणि दाव्यांमुळे, वर्षोनुवर्षे ङ्गक्त तारखाच पडतात. कनिष्ठ न्यायालयात दाव्याची सुनावणी झाल्यावर लागलेल्या निकालाविरुद्ध वरिष्ठ दिवाणी-जिल्हा सत्र न्यायालयात वादी किंवा प्रतिवादी अपील करतात. उच्च न्यायालयात पंधरा-वीस वर्षे हा दावा सुनावणीसाठी पडून राहतो. तिथल्या निकालानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍या अशिलांचे प्रमाणही प्रचंड असल्याने, या सार्‍या न्याय मिळवायच्या प्रक्रियेत वर्षोनुवर्षे जातात. न्यायालयाचे हेलपाटे मारून, प्रचंड पैसा खर्च करून अशील दमून जातो. मिळालेल्या न्यायाचे समाधान त्याला, त्याच्या कुटुंबियांना मिळत नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायालयातल्या या प्रलंबित खटल्यांचा निकाल जलद गतीने लागण्यासाठी, न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी, अशा सूचना केंद्र सरकारला वारंवार केल्या. केंद्रीय कायदा मंडळानेही केंद्र सरकारला न्यायालयांची-न्यायाधीशांची संख्या वाढवायची शिङ्गारस केली. सरकारनेही ती स्वीकारल्याची ग्वाही दिली. पण प्रत्यक्षात काही घडले नाही. परिणामी देशभरातल्या सर्व न्यायालयात सध्या ३२ टक्के म्हणजे एक तृतियांश न्यायाधीशांची पदे रिकामीच आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीमुळे दरवर्षी देशातल्या न्यायालयात लाखोंच्या संख्येने नवे खटले-दावे दाखल होतात. सध्या देशातल्या कनिष्ठ, वरिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तीन कोटी वीस लाख दावे-खटले सुनावणीशिवाय वर्षोनुवर्षे रेंगाळत पडले आहेत. या प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लोकन्यायालये, सकाळी आणि संध्याकाळची न्यायालये, ङ्गिरती न्यायालये असे उपक्रम अंमलात आणले. पण, तुंबलेल्या खटल्यांचा जलद गतीने निकाल लागण्यासाठी ही उपाययोजना अपुरीच ठरली आहे. देशातले तुंबलेले खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज असताना, सध्या मंजूर असलेली न्यायाधीशांची पदे ही भरली जात नाहीत. ही परिस्थिती केव्हा बदलणार हा प्रश्नच आहे.
भारत जगातील लोकसंख्या आणि न्यायाधीश यांच्या प्रमाणात मोठी तङ्गावत असलेला देश आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये १० लाख लोकांवर जवळजवळ १५० न्यायाधीश आहेत, तर भारतात १० लाख लोकांवर केवळ १० न्यायाधीश आहेत. अशी परिस्थिती असतानाच इंग्रजांच्या राजवटीत असलेल्या अनेक नियमांमुळेही न्यायप्रक्रियेवर दुष्परिणाम होतो आहे. इंग्रज जज उन्हाळ्यात दीर्घ सुट्टीवर जात असत, आजही तेच चालू आहे. इतर सरकारी कामकाज प्रत्येक ऋतूत सुरु असते. आश्चर्य म्हणजे प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन सुनावणी करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयानेही कधी याकडे लक्ष नाही दिलं की, जर गाडीपासून जजसाहेबांच्या चेंबरपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी वातानुकुलित व्यवस्था आहे, तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीचे औचित्य काय? मे महिन्यातील दीर्घकालिन सुट्ट्यांबाबतही मोकळ्या मनाने विचार होणे गरजेचे आहे. अर्थात या सर्व परिस्थितीसाठी केवळ न्यायाधीशांना जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही. बदलती परिस्थिती पाहून न्यायालयांना सशक्त करण्याची भूमिका प्रत्येक सरकारांनी घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यात राजकारण खेळले गेले. या खेळात न्यायालयांच्या प्रश्नांचाच खेळखंडोबा झाला आणि परिणामी वाढत्या लोकसंख्येबरोबर प्रलंबित खटल्यांची वाढ झाली आहे. सध्याच्या गतीनेच जर काम चालले तर आहे त्याच खटल्यांचा निपटारा होण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे ३२४ वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. या कालवधीत जिवंत तरी कोण राहणार आहे? ङ्गिर्यादी नाही, आरोपी नाही, कोणाताही अशील, न्यायोत्सुक व्यक्ती आणि न्याय रेंगाळवणारा व्यक्ती, वकील, न्यायाधीश जिवंत असणार नाही. केवळ न्यायालयेच प्रलंबित खटल्यांचं ओझं वाहत राहतील आणि न्याय संकल्पनाच हास्यस्पद बनेल. न्यायसंकल्पना हास्यास्पद बनली की कायदा हातात घेणार्‍यांचीच संख्या वाढेल आणि ती देशासाठी डोकेदुखी बनेल. असे होऊ नये म्हणून आताच न्यायास विलंब लागण्यातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाय केला पहिजे. देशाचा आत्मसन्मान राखण्यासाठी हे केलेच पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा