मंगळवार, २५ जून, २०१९

बिहारच्या चमकी तापाने देशाच्या आरोग्यसेवेचे वस्त्रहरण!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


     भारतात प्रत्येक वर्षी एक्यूट इन्सेफोलायटीस सिंड्रोमने शेकडो मुलांचे मृत्यू होतात. यावर उपाय असूनही हे मृत्यू रोखण्यात आपला देश पूर्णपणे अपयशी ठरला. आपल्या आरोग्य सेवा-सुविधांत गांभीर्याचा अभाव असल्यामुळेच असे घडत आहे. प्रश्न गरिबांच्या मुलांचा आहे, ते परदेशात उपचार घेऊ शकत नाहीत, ज्यांच्या हातात आरोग्य सेवेची सूत्रे आहेत, ते राजकारणी सरकारी पैशात परदेशात क्षुल्लकशा आजारावरही परदेशात उपचार घेतात. त्यांना सर्वसामान्यांचे काही पडले नसल्यामुळेच अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आरोग्य सेवांचा दुष्काळ आहे. परिणामी बिहारमधल्या मुजफ्फरमध्ये इन्सेफोलायटीस या जपानी मेंदूज्वराने लहानग्यांचे मृत्यूसत्र सुरु आहे. तेथे १५८ पेक्षा अधिक मुलांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे, तर शेकडो मुलांवर अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या मेंदूज्वराला बिहारमध्ये चमकी ताप म्हणून ओळखले जाते. पण यावेळी लिचीला या आजाराचा स्रोत मानण्यात आले आहे. मुले अकाली मृत्यूमुखी पडत असूनही या आजाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबविण्याची गरज गेल्या काही वर्षांत का जाणवली नाही, याचे उत्तर मात्र मिळत नाही.

     बिहारमध्ये एकीकडे  मेंदूज्वराने थैमान घातले आहे, लहान मुले पटापट मरताहेत तर दुसरीकडे रणरणत्या उन्हानेही जीव जात आहेत. आतापर्यंत उष्माघाताने १८५ जणांचा मृत्यू झाला. या राज्यातील अनेक शहरांतील तापमान ४५ अंशांवर पोहोचल्याने प्रशासनाने आठवडाभर शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मेंदूज्वरामुळे सुमारे १५८ पेक्षा अधिक मुले मृत्यूमुखी पडली आहेत. ही बहुतांश मुले गरीब घरची असून ती कुपोषणाच्या, उष्माघाताच्या विळख्यात सापडली होती. त्यामुळे त्यांच्यातील प्रतिकारशक्तीच संपली होती. हीच परिस्थिती तेथे उपचार घेणार्‍या शेकडो बालरुग्णांची आहे. या मेंदूज्वराचा ठपका लिचीवर ठेवला जात असला तरी  इन्सेङ्गोलायटीस आणि असह्य उन्हाळा यामुळे दोन्ही प्रकारच्या मृत्यूचे थैमान सुरु आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. लिची हा केवळ बहाणा आहे. इन्सेङ्गोलायटीस आणि उष्माघातापासून बचाव करण्यात उदासिनता दाखवली गेल्यामुळे वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार बिहारमध्ये होत आहे. तेथे राज्यसरकार, तेथील आरोग्ययंत्रणा अपयशी ठरली आहे. देशात इतरत्र यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.
      एक्यूट इन्सेङ्गोलायटीस सिंड्रोमचं पहिलं प्रकरण १८७१ ला जपानमध्ये आढळलं होतं. त्यामुळे त्याचं नाव जापनीज मेंदूज्वर असं पडलं. १९५५ मध्ये सर्वप्रथम तामिळनाडूमध्ये काही मुलांमध्ये इन्सेङ्गोलायटीसची लक्षणं आढळली होती. हा विषाणूजन्य ताप १९७३ मध्ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसामनंतर पाहता पाहता २२ राज्यांमध्ये पसरला. सरकारला याचे गांभीर्य २००५ मध्ये झालेल्या १४०० मृत्यूनंतर कळले. त्यानंतर २००६ मध्ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि आसाममधल्या या तापाने सर्वाधिक ग्रस्त असलेल्या ११ जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाची मोहीम राबवण्यात आली. त्यानंतर या मोहिमेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे आज बिहारला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे, असे म्हटले तर त्यात काही चुकीचे नाही.
     एक्यूट इन्सेङ्गोलायटीस सिंड्रोम याचं मुख्य कारणं विषाणू मानले जाते. यातील काही विषाणूचे नाव हर्प्स व्हायरस, इंट्रोव्हायरस, वेस्ट नाइल, जपानी इन्सेङ्गोलायटीस, इस्टर्न इक्विन व्हायरस, टिक-बोर्न व्हायरस आहेत. एक्यूट इन्सेङ्गोलायटीस सिंड्रोम बॅक्टेरिया, ङ्गुंगी, परजीवी, रसायन, टॉक्सिनमुळे देखील पसरतो. भारतात एक्यूट इंसेङ्गलाइटिस सिंड्रोमचं मुख्य कारण जपानी विषाणू आहे. याव्यतिरिक्त निपाह आणि झिका विषाणू देखील इन्सेङ्गोलायटीसचं कारण असू शकतं. इन्सेङ्गोलायटीस शरीरातील मुख्य मज्जासंस्थेला प्रभावित करतो. मेंदूच्या पेशी आणि नसाना सूज आल्यास मेंदूचा ताप येतो. मेंदूतला ताप सांसर्गिक नाही. मात्र ताप पसरवणारा विषाणू संसर्गजन्य होण्याची शक्यता असते. लहान मुलांची मज्जासंस्था कमजोर असल्याने त्यावर जास्त परिणाम होतो. सुरुवातीला जोरदार ताप येतो. यानंतर शरीर दुखणे, हालचालीवर परिणाम, मानसिक अस्वस्थता, बेशुद्ध होणे, आकड्या येणे, भीती, कोमामध्ये जाणे अशी लक्षणे दिसतात. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास रुग्णाचा मृत्यू होतो. हा आजार जून ते ऑक्टोबरदरम्यान बळावतो. तो विशेष करून १ ते १५ वर्षे वयोगटातल्या मुलांना होतो. ताप येणे, डोके दुखणे, अशक्तपणा येणे, उलट्या होणे, भूक न लागणे, अतिसंवेदनशील होणे ही या आजाराची लक्षणे आहेत. या आजारातून रुग्ण वाचला तरी तो कोमा किंवा पॅरालिसीसचा बळी ठरतो, हा या तापाचा सर्वाधिक भीषण परिणाम आहे. यातून वाचलेला रुग्ण शांतपणे जीवन जगू शकत नाही, एवढा हा एक्यूट इन्सेङ्गोलायटीस सिंड्रोम घातक आहे.
     जपानीज एन्सेङ्गेलायटीस हा आजार क्युलेक्स डासांमार्ङ्गत होणारा प्राणीजन्य रोग आहे. या प्रजातीमुळे मेंदूज्वर आणि हत्तीरोग होतो. या रोगाचा प्रादुर्भाव विशेषतः ग्रामीण भागात आढळून येतो. मात्र शहरानजिकच्या वस्तीत/ झोपडपट्टीतसुद्धा या रोगाची साथ आढळून आली आहे. ग्रामीण भागात तसेच झोपडपट्टीत पुष्कळ डुकरे आढळतात. या डुकरांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे विषाणू मोठ्या प्रमाणात असतात. क्युलेक्स या डासांच्या मादीद्वारे या विषाणूंचा प्रसार होतो. हे डास डुकरांना चावतात. डुकरांना मात्र या विषाणूपासून काहीही अपाय होत नाही. या डुकरांना चावलेले डास जेव्हा माणसांना चावतात, तेव्हा ९ ते १२ दिवसांनंतर माणसांमध्ये जपानी मेंदूज्वर हा रोग दिसू लागतो. या विषाणूंची बाधा झालेले मादी डास पुढील डासांच्या पिढीत सुद्धा या विषाणूंचा प्रसार करतात. ज्या भागात स्थलांतर करणारे बगळ्यासारखे पक्षी काही काळ वास्तव्य करतात, तेथेही या पक्ष्यांकडून डासांमार्ङ्गत या रोगाचा प्रसार होऊ शकतो. या रोगाचा अधिशयन काल ५ ते १५ दिवस असतो. या रोगाचे विषाणू रक्तात ङ्गार अल्पकाळ टिकत असल्याने या रोगाचा प्रसार माणसांमार्ङ्गत होत नाही. माणसाला झालेला जंतूसंसर्ग त्या व्यक्तीपुरताच मर्यादित राहून थांबतो.  संपूर्ण जगात जापनीज इन्सेङ्गोलायटीसचे ६८ हजार प्रकरणं समोर आली आहेत, त्यातील १३ हजार ६०० ते २० हजार ४०० च्या आसपास मुले आणि मोठ्यांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या देशात किती लोक इन्सेङ्गोलायटीसने मृ्त्यूमुखी पडतात याची नीती आयोग आणि आरोग्य मंत्रालयाने आकडेवारी दिलेली नाही.
    चीन, कंबोडिया, ङ्गिलीपाईन्स, व्हिएतनाम, थायलंड, कोरिया, म्यानमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान लाओस आदी देशांत इन्सेङ्गोलायटीसचा विषाणू मृ्त्यूचा दूत बनून येतो. भारत सोडून इतर देशांत इन्सेङ्गोलायटीस लस देण्याच्या कामात सरकारांनी गांभीर्य दाखवले आहे. लस देण्याच्या मोहिमेत आपण भारताची तुलना नेपाळशी केल्यास आपल्याला आपलीत लाज वाटेल, २००७ पर्यंत नेपाळचे २४ जिल्हे इन्सेङ्गोलायटीसग्रस्त होते. तेथील ७५ जिल्ह्यांतील मुलांना  लस देण्याचं ९५ टक्के लक्ष २०१८ मध्येच पूर्ण झालं आहे. यासाठी नेपाळ आरोग्य विभागास चीनने लस पाठवून मदत केली आहे. १९७८ ते २०१२ दरम्यान नेपाळमध्ये इन्सेङ्गोलायटीसचे २९,८७७ रुग्ण रजिस्टर करण्यात आले होते, त्यातील ५५८९ रुग्णांचा मृत्यू झाला. म्हणून नेपाळने इन्सेङ्गोलायटीस रोखण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना आणि चीनची मदत घेतली होती.
    इन्सेङ्गोलायटीसला रोखण्यासाठी १९३० मध्ये जेई वॅक्स नावाची एक लस तयार करण्यात आली होती, त्याला जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिली होती. ङ्ग्रान्सच्या लिओ शहरातील सानोङ्गी पास्टर नावाच्या कंपनीने याची मार्केटिंग सुरु केली होती. भारतात जेई वॅक्स सारखी लस बनवायला ८२ वर्ष लागली. २०१२ मध्ये ’जीव’ नावची लस बायोलॉजिकल इ लिमिटेड य ङ्गार्मा कपंनीने काढली. तिची किंमत ९८५ रुपये होती. ही लस केवळ एकदा घ्यायची होती, ती भारतात येणार्‍या पर्यटकांसाठी तयार करण्यात आली होती.
      २०१३ मध्ये कर्नाटकच्या कोलार जिल्ह्यात भारत बायोटेक इंटरनॅशनलनेही लस विकसित करण्यात यश मिळविले. सर्व प्रकारचे प्रयोग केल्यानंत ती लस १ वर्षाच्या मुलापासून ५० वर्षाच्या प्रौढापर्यंत ९० टक्के सुरक्षित असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. ही लस दोन वेळा द्यायची होती. पहिली ९ ते १२ महिन्यांदरम्यान आणि दुसरी १६ ते २४ महिन्यांदरम्यान डीपीटी-ओपीवी बरोबर द्यायची होती. परंतु गेल्या पाच-सात वर्षांत इन्सेङ्गोलायटीसचं एपीसेंटर बनलेल्या मुजफ्ङ्गरपूर, गोरखपूरपासून देशातील सर्वात इन्सेङ्गोलायटीसग्रस्त जिल्ह्यांत किती मुलांना ही लस दिली हा संशोधनाचा विषय आहे.
       इन्सेङ्गोलायटीस अचानक दार ठोठावतो असं नाही. याच्या दुष्परिणामाखाली मुजफ्ङ्गरपूर, गोरखपूर आणि भारत-नेपाळचे सीमावर्ती भाग मोठ्याप्रमाणात आहेत तेथे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मदतीने कमीत कमी ५०० इन्सेङ्गोलायटीसग्रस्तच्या उपचारासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेलं मोठं हास्पिटल उभं करता येणार नाही काय? अशा हास्पिटलमध्ये संशोधनासह जगातील इतर ठिकाणांहून तज्ज्ञांना बोलविण्याची व्यवस्था व्हावी. तसेच देशातील सर्वच राज्यांच्या जिल्हा रुग्णालयांतील सेवा-सुविधा जीवंत करणे आवश्यक आहे. अगदी अलिबागसारख्या ठिकाणच्या सरकारी हॉस्पिटलसमोर इन्सेङ्गोलायटीससारखी बाब आली तर मृ्त्यूशिवाय पर्याय नाही. आरोग्यसेवा आणि ती देणारे कुशल डॉक्टर यांचा तेथे अभाव आहे. तेथील भ्रष्टाचार हाही रुग्णाला जगू देत नाही. अशी काहीसी परिस्थिती देशातील आरोग्य सेवांची आहे, त्यामुळे शेकडो बळी गेल्यानंतरही संबंधितांची गेंड्याची कातडी थरथरत नाही. एकीकडे आपण जगातली पाचवी आर्थिक महासत्ता होण्याची गोष्ट करतो, दुसरीकडे आपल्याला दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचे वेध लागले आहेत. असे असताना देशाचे भवितव्य म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते ती मुले इन्सेङ्गोलायटीसने पटापट माना टाकत आहेत, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.

मंगळवार, १८ जून, २०१९

विषाणूंचे आव्हान

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


      मानवाची जितकी प्रगती झाली तितक्याच जोमाने विज्ञान, संशोधन आणि वैद्यकशास्त्रालाही वाकविणार्‍या काही प्राणघातकी आजारांचा बागुलबुवा त्याच्यासमोर सातत्याने उभा राहिला. १९९० चे दशक एड्सच्या (एचआयव्ही) दहशतीमध्ये राहिले. त्यानंतर सार्स, बर्ड फ्लू आणि ‘इबोला’ या रोगाचा बोलबाला सर्वत्र वेगाने पसरला, गेल्यावर्षीपासून मिपाह रोगाने केरळमध्ये थैमान घातले आहे. यापूर्वी या विषाणूने पश्चिम बंगालमध्ये हाहाकार उडवला होता. या विषाणूवर कोणतीही लस उपलब्ध नसल्यामुळे सध्यातरी याचा संसर्ग रोखण्याचे प्रयत्न करणे हाच एक उपाय आहे. देशाच्या आरोग्य यंत्रणेचा यामुळे कस लागतो आहे. विषाणूजन्य रोगांविरुद्ध जागतिक पातळीवरुनही ठोस लढा पुकारण्याची गरज आहे.
     माणसाला आतापर्यंत सुमारे पाच हजार विषाणू ज्ञात आहेत. त्या प्रत्येकापासून उद्भवणारे काही ना काही आजार आहेतच. सर्वच विषाणू जीवघेणे आहेत असं नाही, मात्र कित्येक विषाणूंनी पसरवलेल्या आजारांनी माणसाकडे थेट मृत्युचंच निमंत्रण पाठवल्याचं दिसतंय. सध्या भारतातील केरळ राज्यामध्ये पुन्हा निपाह विषाणूच्या संसर्गाची प्रकरणे समोर आली आहेत. पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने तपासणीनंतर केरळमध्ये काही रुग्ण या विषाणूने संक्रमित झाल्याची पुष्टी केली आहे. गेल्या वर्षी तेथील कोहीकोड आणि मलप्पुरम या ठिकाणी निपाह  विषाणूची लागण झाल्याने सोळा रुग्ण मृत्युमुखी पडले होते. निपाह विषाणू हा मुख्यत्वे ‘ङ्ग्रुट बॅट्स’, किंवा अन्य प्रजातीच्या मायक्रोबॅट्स, म्हणजेच वटवाघुळे किंवा डुकरांपासून उद्भवतो. तेथे हा  विषाणू वटवाघुळापासून पसरला आहे. पक्षी-प्राण्यांतून माणसात संक्रमित होणार्‍या  विषाणूचे प्रकरण किती गंभीर आहे आणि त्यातून वाचणे किती अवघड आहे, हे निपाह विषाणूने लक्षात येते. गेल्या काही वर्षांपासून भारत, ब्राझीलसहित अनेक विकसनशील आणि विशेषत्वाने आङ्ग्रिकी देश कोणत्या ना कोणत्या  विषाणूच्या हल्ल्याच्या तडाख्यात सापडत आहेत. विषाणूचा हा हल्ला वेगाने होतो आणि लवकरच लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाभोवती तो वेढा आवळतो, ही चिंताजनक बाब आहे. निपाह विषाणूचे पहिले प्रकरण भारतात २००१ साली समोर आले होते, तेव्हा तो विषाणू मलेशियातून भारतात पोहोचला होता. २००१ आणि २००७ साली पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडीमध्ये ही या आजाराने ग्रस्त ६६ रुग्ण आढळले होते, त्यांतील ४५ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता.
         गोवर (मिझल), कावीळ, पोलिओ,  एचआयव्ही, फ्लू, जापनीज मेंदूज्वर, रेबिज, डेंग्यू, चिकुनगुन्या, अतिसार,  देवी, कांजण्या, सर्दी, गालफुगी, जर्मन गोवर आदी विषाणूच्या संसर्गानेच होतात.  बर्ड फ्लू, स्वाईन फ्लू, इबोला,  डेंग्यू, आणि एचआयव्ही या विषाणूंमुळे होणार्‍या मृत्यूंमध्ये गेल्या तीन-चार दशकांत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. पोलिओ, टायफाईड आणि कांजिण्या यासारख्या संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार कमी होत आहे. तरीही विषाणूंमुळे होणारे रोग मानवासाठी गंभीर आव्हान आहे.१९७३ नंतर ३० नव्या विषाणूजन्य आजारांनी मानव ग्रस्त झाला आहे. हिवताप किंवा फ्लू हा जुनाच विषाणूजन्य तापाचा प्रकार आहे; पण हे विषाणू संपवण्यात मोठी अडचण आहे, ती या विषाणूंमध्ये होणारे बदल. विषाणू मानवापेक्षा हुशार आहेत. कदाचित, म्हणूनच अनेक भीषण आजारांचा सामना करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार्‍या लसी अजून पूर्णपणे विकसित झालेल्या नाहीत. निपाहचा सामना करू शकणारी एकही लस नाही. त्यामुळे हे सर्व विषाणू नष्ट होण्यास किती काळ लागेल आणि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, झिका, एचआयव्ही-एडस आदिपासून आङ्ग्रिका, आशिया तसेच युरोप कधी मुक्त होईल, हा मोठा प्रश्न आहे.
          झिका विषाणू १९४७ साली आफ्रिका खंडातील युगांडामधील झिका जंगलात उगम पावला, तो २०१५ मध्ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, युरोप पार करीत आशियापर्यंत पोहोचला आणि त्याने जगाची झोप उडवली. २०१४ मध्ये इबोला विषाणूच्या हल्ल्यानेही जग हादरले होते. तथापि त्याचा प्रकोप थोपविण्यात आला होता. इबोला विषाणू संक्रमित माकड, डुक्कर अथवा एक विशेष प्रजातीच्या रक्त अथवा शरीरातील तरल द्रावाच्या संपर्कात आल्याने सर्वत्र पसरतो. विशेष म्हणजे तो वटवाघळे व माकडे यांच्यात राहतो, पण त्यांना त्याचा काही त्रास होत नाही. मात्र हा विषाणू पसरवण्याचे ते माध्यम ठरतात. जेव्हा हा विषाणू माणसांत पसरतो तेव्हा प्रचंड हाहाकार माजवतो. यातून वाचण्याचा मार्ग म्हणजे संक्रमित माकडे, डुक्करांकडून या विषाणूचा संसर्ग माणसाला होऊ देऊ नये. प्राण्यांमध्ये संसर्गाची तपासणी करणे आवश्यक आहे तसेच संसर्ग आढळल्यास त्यांच्या शरीराला योग्यरित्या नष्ट करुनच या विषाणूला थोपवता येऊ शकतो. परंतु अशा संक्रमित प्राण्यांना नष्ट करणे सोपे नाही. अनेक कारणांनी त्यांना मारण्यास बंदी आहे. कुत्री, माकडे चावली, तर त्यावर उपाय म्हणून योजली जाणारी औषधेही सरकारी रुग्णालयात साधारणपणे उपलब्ध नसतात. यातून आपल्या देशातील आरोग्य सज्जता लक्षात येते. विषाणूजन्य रोगांचा जेव्हा भारतात जेव्हा प्रादुर्भाव होतो, त्यावेळी आरोग्यसेवेची त्रेधातिरपीट पहायला मिळते. हे विषाणू रोखण्याबातही आपण ङ्गार मागे आहोत हे दिसून येते.
         संसर्गजन्य रोग कोणालाही आणि कधीही होऊ शकतात. परंतु साधारणपणे पावसाळ्यात संसर्गजन्य रोग पसरतात. तथापि याचा संबंध पावसाशी कमी, स्वच्छतेशी अधिक आहे. स्वच्छता नसल्यामुळेच पावसाळ्यात सगळीकडे अस्वच्छता पसरलेली असते. विषाणू संसर्सागासाठी हाच सर्वाधिक उपयुक्त काळ असतो. चांगला, सकस आहार नसलेल्या लोकांंची रोगप्रतिरोधक  क्षमताही क्षीण झालेली असते. म्हणूनच पावसाळ्यात हे विषाणूजन्य रोग मोठ्याप्रमाणात पसरतात. सावधगिरी बाळगली तर काही प्रमाणात या पासून वाचता येणे शक्य आहे, असे तांत्रिकदृष्ट्या म्हणता येऊ शकते. स्वच्छता आपण आपली आणि आपल्या घराची करु शकतो, परंतु घराच्या आसपास आणि रस्ते, नाले, बाजार आणि हास्पिटलमधून निघणारा कचरा गंभीर समस्या आहे.
         एक मोठी समस्या अज्ञान आणि अङ्गवांपासून वाचण्याचीही आहे. शिक्षण नसल्याने लोक अज्ञानामुळे अङ्गवांच्या सापळ्यात अलगद अडकतात आणि याचा परिणाम असा होतो की ज्या रोग आणि विषाणूंपासून बचाव करण्यासाठी लसीकरण अथवा औषधे उपलब्ध आहेत, लोक त्यांचंही सेवन करीत नाहीत. सरकारी मोहिमांना विरोध केला जातो आणि सरकार या विरोधाला योग्यरित्या मोडून काढू शकत नाही. यामुळे नुकसान हेच होतं की सर्व समस्यांकडे कानाडोळा केला जातो आणि अनुकलू परिस्थितीची वाट पाहिली जाते, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळेच नेहमी परिस्थिती चिघळते.
        भारतात प्राणघातक रोगांचे विषाणू येतच राहतात. इतर देशांतून आलेले संक्रमित लोक, खाद्यपदार्थ अथावा इतर कशाही प्रकारे भारतात अशा विषाणूंचा हल्ला होतो. काही विषाणू आपला प्रताप दाखवितात, काहींचा ताप होत नाही. परंतु सर्व सरकारी यंत्रणेने याबाबत सावध राहिले पाहिजे. गेल्या वर्षी याच दिवसात दक्षिण भारतातील राज्यांत निपाह विषाणूची चर्चा होती. तेव्हा त्यापासून वाचण्याचे उपाय सांगितले गेले होते. तथापि या व्हायरसच्या संक्रमाणासाठी काही निश्चित प्रभावी औषधोपचार अद्याप उपलब्ध नाहीत. या रोगावर केले जाणारे उपचार मुख्यत्वे संसर्ग रोखण्याच्या उद्देशाने केले जात असतात. या रोगाची लागण एका रुग्णापासून दुसर्‍या निरोगी व्यक्तीला होत असल्याने या रोगाचे संक्रमण नियंत्रित ठेवणे अतिशय महत्वाचे ठरते. या रोगाचे निश्चित निदान करण्यासाठी विविध चाचण्या उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकारी पातळीवरुन, तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातूनही विषाणूजन्य आजारांबाबत जनजागृती घडविणे आवश्यक आहे. विषाणूंनी होणारे संक्रमण एक मोठे आव्हान आहे. त्याला सर्वपातळ्यांवरुन सर्वशक्तीने तोंड देण्याची आणि या विषाणूंचा संसर्ग रोखण्याची गरज आहे. आज हा प्रश्न काही खंडांपुरता मर्यादित असला तरी याकडे जागतिक पातळीवर गांभीर्याने न पाहिल्यास जगलाच याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.

सोमवार, १० जून, २०१९

प्रलंबित खटल्यांनी ’न्याय’च झालाय वंचित!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉


       भारतातल्या या वेळकाढू आणि प्रदीर्घ काळ चालणार्‍या न्याय प्रक्रियेमुळे न्याय मंदिरात न्यायासाठी धाव घेणार्‍यांना दीर्घकाळ न्यायालयाचे उंबरे झिजवावे लागतात. वकिलांसाठी पैसेही खर्च करावे लागतात. जेव्हा आशिलांना न्याय मिळतो, तेव्हा ते थकलेले असतात. या न्याय प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा व्हावी, असे मत केंद्रीय कायदा मंडळासह सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी व्यक्त केले असले तरी अद्यापही या वेळखाऊ न्याय प्रक्रियेत काही सुधारणा झालेली नाही. देशातल्या कनिष्ठ दिवाणी, जिल्हा दिवाणी, ङ्गौजदारी, सत्र न्यायालयात कोट्यवधी खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. राज्यांच्या उच्च न्यायालयातही लाखो, तर सर्वोच्च न्यायलयात हजारो खटले असेच पडून आहेत. न्यायाधीशांची कमी संख्या, खटल्यांची वाढती संख्या, यामुळे न्याय व्यवस्थेवरचा न्यायदानाचा ताण सातत्याने वाढतो आहे. हा ताण असाच राहिला तर प्रलंबित खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील. हा विनोद नाही तर वास्तव आहे. 
      भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकात्म व एकेरी स्वरूपाची न्याय व्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. भारतीय संघराज्यात  १ ऑक्टोबर १९३५ च्या कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या ङ्गेडरल कोर्ट ऑङ्ग इंडिया याचे नवीन रूप म्हणजे दिल्ली येथे २६ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन केलेले सर्वोच्च न्यायालय होय. त्या खालोखाल उच्च न्यायालय आणि त्याच्या खाली जिल्हा, तालुका न्यायालये आहेत. न्यायालयांची तळागाळापर्यंत अशी साखळी असली तरी न्यायालयीन कामकाजात गती येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात त्यामागे अनेक कारणे आहेत. तपास यंत्रणेची ढिलाई, खटला लांबविण्यासाठी खेळण्यात येणारे वकिली डावपेच, अपुरे मनुष्यबळ या सगळ्यांमुळे खटले लांबत जातात. एकदा केस कोर्टात गेली की किमान दहापंधरा वर्षे तरी घोर नाही हे ठरलेलेच आहे. खालच्या कोर्टात केस बोर्डवर केव्हा येते इथून सुरू झालेली प्रतीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच संपते. यादरम्यान कोर्टबाजीत काही पिढ्या संपलेल्या असतात. तक्रारकर्ता आणि आरोपी दोघांचाही केव्हाच निकाल लागलेला असतो. बरेचदा तर न्यायालयांनाच खटल्याच्या कामकाजात रुची दिसून येत नाही. अगदी नासक्या कारणांसाठी तारखांवर तारखा दिल्या जातात. ‘जैसे थे’चा आदेश तर विनोदाचाच विषय आहे. एखाद्या प्रकरणात न्यायालय त्या वेळी अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नसेल तर ‘जैसे थे’चा आदेश दिला जातो. ‘जैसे थे’चा आदेश नेहमीच तात्पुरत्या स्वरुपाचा असतो, परंतु बरेचदा हा तात्पुरता आदेशच कित्येक वर्षे कायम राहतो. त्यानंतर साक्षीपुरावे, उलटतपासणी, वकिलांचे दावे-प्रतिदावे या सगळ्या प्रकारात प्रचंड वेळ वाया जातो. न्यायाला विलंब होणे म्हणजेच एक प्रकारे न्याय नाकारणे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा विलंब टाळण्यासाठी कुणीही प्रामाणिकपणे आणि गंभीरतेने प्रयत्न करताना दिसत नाही.
      आजघडीला एकट्या सर्वोच्च न्यायालयातच ५५ हजार खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयात २.९१ कोटी खटले पडून आहेत. २५ उच्च न्यायालयात ४७.६८ लाख खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा व इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये काही खटले ५०-६० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यातील १८०० खटल्यांची सुनावणी १९५१ नंतर ४८ ते ५८ वर्षांपासून सुरू आहे, तर १३,००० खटले ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुमारे ६६,००० खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सुमारे ५१,००० खटले ३७ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर ५ वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित खटल्यांची संख्या ६० लाखांपेक्षा जास्त आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यात २६,००० खटले ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, तर त्यापेक्षा अर्धे म्हणजे १३,००० खटले महाराष्ट्रात तेवढ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयात प्रत्येक न्यायाधीशामागे ४४१९ खटले पडून आहेत, तर कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशामागे १२८८ खटले पडून आहेत. कनिष्ठ न्यायालयात २२,६४४ न्यायाधीश पदे मंजूर असताना केवळ १७,०६९ न्यायाधीश काम करीत आहेत, म्हणजे ५१३५ न्यायाधीश कमी आहेत. उच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीश संख्या १०७९ असून प्रत्यक्षात ६९५ न्यायाधीश नियुक्त आहेत, म्हणजे ३८४ न्यायाधीश कमी आहेत. अशा परिस्थितीत सध्याच्या खटल्यांच्या निकाली लागण्याचा वेग पाहता खालच्या न्यायालयांमधील रेंगाळलेल्या खटल्यांना निकाली काढण्यासाठी ३२४ वर्षे लागतील, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.
      प्रश्न केवळ न्यायाधीशांच्याच कमतरतेचा नाही, तर इतर न्यायालयीन कर्मचार्‍यांच्याही कमतरतेचा आहे. न्यायालयीन कर्मचार्‍यांचीही संख्या अत्यल्प असून न्यायालयात आवश्यक त्या सोयीसुविधा मिळत नसल्यामुळे न्यायालयात वाद प्रलंबित राहण्याचे प्रकार घडताहेत. न्यायालयात लघु लेखकांची तसेच कॉम्प्युटर चालकांची संख्या अतिशय कमी असल्यामुळे न्यायाधीशांना न्याय निर्णयात अडचणी येतात. न्यायाधीशांना त्यांची उपलब्धता पाहूनच काम करावे लागते. परिणामी अनेक दावे प्रलंबित राहतात. त्यातच शिपायांची संख्यादेखील कमी असल्यामुळे शिपायांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. कॉम्प्युटर चालकांच्या कमतरतेमुळे न्यायालयात प्रकरणे दाखल केल्यानंतर त्याची कॉम्प्युटरमध्ये नोंद होण्यासाठी २ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो आहे. हे सारे चिंताजनक आहे. एका खटल्याशी साधारण दहा माणसे जुळलेली असतात असे गृहीत धरले तरी या परिस्थितीमुळे एक चतुर्थांश भारत आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे असेच म्हणावे लागेल. न्यायप्रक्रियेतील विलंबाची सुरुवात तपास यंत्रणेपासून होते. पोलिस विभाग गुन्ह्यांच्या तपासापेक्षा इतर कामातच अधिक गुंतलेला असतो. शिवाय राजकीय हस्तक्षेप, देण्याघेण्याचे प्रकार या बाबींचाही परिणाम तपासकामावर आणि तपासाच्या गतीवर होतो.
      न्यायालयात तुंबलेल्या प्रचंड खटले आणि दाव्यांमुळे, वर्षोनुवर्षे ङ्गक्त तारखाच पडतात. कनिष्ठ न्यायालयात दाव्याची सुनावणी झाल्यावर लागलेल्या निकालाविरुद्ध वरिष्ठ दिवाणी-जिल्हा सत्र न्यायालयात वादी किंवा प्रतिवादी अपील करतात. उच्च न्यायालयात पंधरा-वीस वर्षे हा दावा सुनावणीसाठी पडून राहतो. तिथल्या निकालानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार्‍या अशिलांचे प्रमाणही प्रचंड असल्याने, या सार्‍या न्याय मिळवायच्या प्रक्रियेत वर्षोनुवर्षे जातात. न्यायालयाचे हेलपाटे मारून, प्रचंड पैसा खर्च करून अशील दमून जातो. मिळालेल्या न्यायाचे समाधान त्याला, त्याच्या कुटुंबियांना मिळत नाही.  यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायालयातल्या या प्रलंबित खटल्यांचा निकाल जलद गतीने लागण्यासाठी, न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी, अशा सूचना केंद्र सरकारला वारंवार केल्या. केंद्रीय कायदा मंडळानेही केंद्र सरकारला न्यायालयांची-न्यायाधीशांची संख्या वाढवायची शिङ्गारस केली. सरकारनेही ती स्वीकारल्याची ग्वाही दिली. पण प्रत्यक्षात काही घडले नाही. परिणामी देशभरातल्या सर्व न्यायालयात सध्या ३२ टक्के म्हणजे एक तृतियांश न्यायाधीशांची पदे रिकामीच आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीमुळे दरवर्षी देशातल्या न्यायालयात लाखोंच्या संख्येने नवे खटले-दावे दाखल होतात. सध्या देशातल्या कनिष्ठ, वरिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात तीन कोटी वीस लाख दावे-खटले सुनावणीशिवाय वर्षोनुवर्षे रेंगाळत पडले आहेत. या प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लोकन्यायालये, सकाळी आणि संध्याकाळची न्यायालये, ङ्गिरती न्यायालये असे उपक्रम अंमलात आणले. पण, तुंबलेल्या खटल्यांचा जलद गतीने निकाल लागण्यासाठी ही उपाययोजना अपुरीच ठरली आहे. देशातले तुंबलेले खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त न्यायाधीशांची गरज असताना, सध्या मंजूर असलेली न्यायाधीशांची पदे ही भरली जात नाहीत. ही परिस्थिती केव्हा बदलणार हा प्रश्नच आहे.
     भारत जगातील लोकसंख्या आणि न्यायाधीश यांच्या प्रमाणात मोठी तङ्गावत असलेला देश आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये १० लाख लोकांवर जवळजवळ १५० न्यायाधीश आहेत, तर भारतात १० लाख लोकांवर केवळ १० न्यायाधीश आहेत. अशी परिस्थिती असतानाच इंग्रजांच्या राजवटीत असलेल्या अनेक नियमांमुळेही न्यायप्रक्रियेवर दुष्परिणाम होतो आहे. इंग्रज जज उन्हाळ्यात दीर्घ सुट्टीवर जात असत, आजही तेच चालू आहे.  इतर सरकारी कामकाज प्रत्येक ऋतूत सुरु असते. आश्चर्य म्हणजे प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रकरणात हस्तक्षेप करुन सुनावणी करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयानेही कधी याकडे लक्ष नाही दिलं की, जर गाडीपासून जजसाहेबांच्या चेंबरपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी वातानुकुलित व्यवस्था आहे, तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीचे औचित्य काय? मे महिन्यातील दीर्घकालिन सुट्ट्यांबाबतही मोकळ्या मनाने विचार होणे गरजेचे आहे. अर्थात या सर्व परिस्थितीसाठी केवळ न्यायाधीशांना जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही. बदलती परिस्थिती पाहून न्यायालयांना सशक्त करण्याची भूमिका प्रत्येक सरकारांनी घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यात राजकारण खेळले गेले. या खेळात न्यायालयांच्या प्रश्नांचाच खेळखंडोबा झाला आणि परिणामी वाढत्या लोकसंख्येबरोबर प्रलंबित खटल्यांची वाढ झाली आहे. सध्याच्या गतीनेच जर काम चालले तर आहे त्याच खटल्यांचा निपटारा होण्यासाठी वर म्हटल्याप्रमाणे ३२४ वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. या कालवधीत जिवंत तरी कोण राहणार आहे? ङ्गिर्यादी नाही, आरोपी नाही, कोणाताही अशील, न्यायोत्सुक व्यक्ती आणि न्याय रेंगाळवणारा व्यक्ती, वकील, न्यायाधीश जिवंत असणार नाही. केवळ न्यायालयेच प्रलंबित खटल्यांचं ओझं वाहत राहतील आणि न्याय संकल्पनाच हास्यस्पद बनेल. न्यायसंकल्पना हास्यास्पद बनली की कायदा हातात घेणार्‍यांचीच संख्या वाढेल आणि ती देशासाठी डोकेदुखी बनेल. असे होऊ नये म्हणून आताच न्यायास विलंब लागण्यातील त्रुटी शोधून त्यावर उपाय केला पहिजे. देशाचा आत्मसन्मान राखण्यासाठी हे केलेच पाहिजे.

मंगळवार, ४ जून, २०१९

वन्यजीव आणि वनस्पतींसमोर धोक्याची घंटा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉



       वन्यजीव आणि वनस्पतींसमोर धोक्याची घंटा जगभरातील जैववैविध्याच्या संतुलनाचा कणा असलेल्या ७० हजार २९४ पैकी २० हजार ९३४ विविध पक्षी, प्राणी व वनस्पतींच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, पर्यावरण संतुलनाला यामुळे मोठा धक्का बसणार आहे. भारतातील सात पक्षीप्रजाती जवळजवळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपल्या आहेत. भारतात उभयचरांच्या १८ प्रजाती, माशांच्या १४, तर सस्तन प्राण्यांच्या १० प्रजाती दुर्मीळ होत आहेत. याला कारणे वेगवेगळी आहेत. अतिवृष्टी, अनावृष्टी, पूर, वादळे, प्रदूषण, शिकार, वणवे ही यामागे काही कारणे आहेत. या कारणांवर योग्य उपाययोजना झाल्यास, निदान मानवी हव्यासामुळे नाहीशा होणार्‍या पक्षी, प्राणी व वनस्पतींच्या प्रजाती तरी काही प्रमाणात वाचू शकतील.
       आपल्या देशात दर वर्षी हजारो वन्यप्राणी अकाली मृत्युमुखी पडतात आणि हीच परिस्थिती वनस्पतींचीही आहे. देशात दुर्मिळ वन्यजीव आणि दुर्मिळ वनस्पती आजपासून नाही, तर अनेक दशकांपूर्वींपासून नाहीसे होत आहेत. अशीच परिस्थिती साधारणपणे जगातील अधिकांश देशांमध्ये निर्माण झाली आहे, परंतु भारतात याबाबत अतिशय गंभीर परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. देशातील १० ते १५ राज्य दरवर्षी अतिवृष्टी, पूर आणि समुद्री वादळाची भीषणता झेलत असतात. आसाममधील राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्यालाही दरवर्षी पुराच्या प्रकोपाला तोंड द्यावे लागते. यामुळे शेकडो वन्यजीव आणि हजारो सरपटणारे जीव-जंतू पाण्यात वाहून मृत्यूमुखी पडतात. 
        केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदि दर वर्षी समुदी वादळ आणि पुराला सामोरे जातात. या कारणामुळे हजारो वृक्ष आणि वनस्पती उद्ध्वस्त होतात. या वृक्षांवर किंवा त्यांच्यामध्ये वावरणार्‍या वन्य जीवांची वादळादरम्यान कशी अवस्था होत असेल, याचा अंदाज सहजच बांधता येऊ शकतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे अनेक भाग पुरग्रस्त असतात. हीच परिस्थिती ओरिसाचीही आहे. याचबरोबर देशातील अनेक राज्यांना दुष्काळात होरपळून निघावे लागते. ग्लोबल वार्मिंगमुळे पावसाअभावी धरतीचे तापमान वेगाने वाढत आहे. वन्यजीवांना वनांमध्ये खाण्यापिण्यास काही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ते आपला अधिवास सोडून अन्नपाण्याच्या शोधात अन्यत्र जातात आणि रस्ता चुकून ते गावांत, शहरांत घुसतात आणि लोकांच्या हातून अमानुषपणे मारले जातात. 
        याव्यतिरिक्त वन्यजीवांच्या अवयवांच्या (कातडे, हाडे, दात आणि इतर अवयव) तस्करीत आघाडीवर असलेले शिकारीही वन्यजीवांच्या प्राणाचे शत्रू बनले आहेत. केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षकांच्या दृष्टीने ही बाब चिंताजनक होत चालली आहे. हस्तिदंत, गेंड्याचे शिंग आणि वाघाच्या शरीरातील विविध अवयव यांच्या चोरटया व्यापाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. जगभरात या व्यापारातून दरवर्षी ३५ हजार ते ७० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. वन्यजीवांच्या तस्करीमुळे कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था, गुन्हेगारी टोळ्यांचा निधी यांसारखे प्रश्न उपस्थित होण्याबरोबरच जंगलातील त्यांच्या अशा मुक्तसंचारामुळे जंगलात राहणार्‍या स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाण होऊ लागला आहे. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत पकडलेल्या कुप्रसिद्ध वन्यजीव तस्कर संसार चंद्रने पोलिसांसमोर मान्य केलं होतं की त्याने एका वर्षात एकट्या राजस्थानच्या सरिस्का आणि रणथंभोर अभयारण्यात २० वाघांची हत्या केली आहे. संचार चंद्र जरी गजाआड गेला तरी अजूनही अनेक लहान-मोठे संसार चंद्र सक्रिय आहेत. त्यामुळे व इतर कारणांमुळे भारतातील सिंह, काळवीट, निलगिरी थर, स्नो लेपर्ड, बेंगाल वाघ, हत्ती, वन पिंगळा, चिंकारा असे अनेक वन्य जीव नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. यात जगातील वन्य जिवांच्या ६.५ टक्के वन्य जीव भारतात सापडतात. तसेच यातील अनेक जीव फक्त भारतातच सापडतात. अगदी महाराष्ट्रातील सर्वांना परिचित असणारा माळढोक पक्षी अगदी नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून आता तरी ६०० पेक्षा जास्त पक्षी भारतात आढळत नाहीत ही बाब आपल्यासाठी धोकादायक आहे. यातील अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे अधिवास नष्ट होत आहेत. माळढोक पक्ष्याला लागणारे गवताळ खुरट्या वनस्पती असणारी माळराने वन विभागाने वृक्षारोपण करून मूळ नैसर्गिक अधिवास नष्ट केले. शिवाय वणवे लागून अनेक ठिकाणची माळराने नष्ट होत गेली आणि कालांतराने ही माळराने फक्त खडकाळ स्वरूपाची होत गेली. शिवाय हा माळढोक साधारणपणे विकासाच्या आड येण्याच्या भीतीने बर्‍याच ठिकाणी स्थानिकांनी नष्ट केल्याचे दिसून येते. 
     उन्हाळ्यात जंगलांना वणवा लागण्याचे सत्र दीर्घकाळापासून चालूच आहे. ही आग लागते की लावली जाते, हे कधी उघड होत नाही. पण ही आग लागण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. जंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ असल्याने त्यावर कोणत्याही कारणाने ठिणगी पडल्यास जंगलाला आग (वणवा) लागते. पण जंगलात क्वचितच नैसर्गिक कारणांमुळे आगी लागतात. जंगल क्षेत्रातील ज्वालामुखी, वादळ, पाण्याच्या थेंबातून जाणारे सूर्यकिरण तसेच वीज पडल्याने लागणारी आग ही सर्व वणव्याची नैसर्गिक कारणे आहेत. तर अनैसर्गिक कारणांमध्ये गवताच्या वाढीसाठी, अकाष्ठ वनोपज गोळा करण्यासाठी, शेती करण्यासाठी, वन्यप्राण्यांची शिकार करण्यासाठी, वन गुन्ह्यातील पुरावे नष्ट करण्यासाठी जंगलाला आग लावली जाते. तसेच राब जाळतांना योग्य दक्षता न घेतल्याने आग जंगलात पसरते. वन्यप्राण्याना हाकलून लावताना आगी लावल्या जातात. अशी आग नंतर जंगलात पसरते. जंगलातील रस्त्याने माणसे जातांना जळती विडी, सिगारेट न विझवता तशीच जंगलात टाकतात किंवा माचिसची जळती काडी निष्काळजीपणे फेकतात. त्यामुळे जंगलाला आग लागते. जंगलात स्वयंपाक करताना विस्तव विझवण्याची दक्षता घेतली जात नाहीत आणि जंगलाला आग लागते. तर कधी हाय टेन्शन विजेच्या तारांमधून पडणार्‍या ठिणग्यांमुळेही जंगलाला आग लागते. याबरोबरच जंगलात वणवा लागण्यामागे कोळसा आणि लाकूड माफिया टोळ्यांचा हात असतो, हे काही लपून राहिलेले नाही. 
          जंगलात वणवा लावण्याचे कृत्य कोणाचेही असू दे, परंतु या वनक्षेत्रातं किती पशु-पक्षी आणि सरपटणारे जीव-जंतू प्रवास करतात आणि आग लागल्याने किती जीव जळून नष्ट होतात, किती दुर्णिळ वनस्पती नष्ट होतात, याचा कोणी अंदाज बांधू शकत नाही. भारतात वेगाने वाढणार्‍या लोकसंख्येमुळे लाकडाचा खप प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वाढला आहे. जन्माचा पाळणा असो कि मृत्यूची चिता असो लाकडे लागतातच. परदेशात निर्यात होणार्‍या हॅडिक्राफ्टच्या साहित्यासाठीही लाकडाची गरज वाढली आहे. याव्यतिरिक्त इमारती आणि जळावू लाकडाचाही खप वाढला आहे. या कारणांनी वनक्षेत्र वेगाने कमी होत आहे. वनक्षेत्रात किती आरा मशीने विनापरवाना चालवली जातात याची योग्य माहिती वनविभागाकडेही नाही. अधून मधून वनअधिकारी या बेकायदेशीर आरा मशीन्सविरुद्ध छाप्याची कारवाई करतात, तेवा काही बेकायदेशी आरा मशीन्स जरु पकडल्या जातात. ही वेगळी गोष्ट आहे की हातमिळवणीशिवाय वनक्षेत्रात बेकायदेशीर आरा मशीन्स वापरणे सर्वसामान्य माणसासाठी अनाकलनीय आहे. वन्यक्षेत्रातील माणसांचा हा अनावश्यक हस्तक्षेप वन्यजीवांचे जगणे अवघड अवघड करीत आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. लाकडाच्या लालसेने अंध झालेले काही व्यापारी दुर्मिळ वनस्पती वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतील का? अशाप्रकारचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, त्याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.
       दुर्मिळ आणि सुंदर वन्यजीव आपला नैसर्गिक वारसा आहे. त्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने वन्यजीव अभयारण्य बनवली आहेत. त्यांच्यावर आतापर्यंत अब्जावधी रुपयांचा खर्च झाला आहे, पण या अभयारण्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य उपययोजना अजूनही करण्यात आलेल्या नाहीत. याच कारणामुळे शिकारीच्या अधिकांश घटना वन्यजीव अभयारण्यातच घडल्या आहेत आणि घडतात. वनखात्यात कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची कमतरता असल्याचेही बोलले जाते. तसेच शिकार्‍यांना तोंड देण्यासाठी त्यांच्याकडे वाहन, शस्त्रे इत्यादी पुरेशी साधने नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत दुर्मिळ वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या जाती नष्ट होण्यापासून कसं रोखता येईल, हा प्रश्नच आहे. भारतीय अधिनियम १९२७ अन्वये वनक्षेत्रांचे व वन्यजीवांचे संरक्षण करता येते. अधिनियम १९७२ अंतर्गत वन्यजीव व वन्यप्राण्यांना राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्याची निर्मिती करुन विशेष संरक्षण देता येते. वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० या कायद्यात वनक्षेत्रांचे कामासाठी उपयोगाबाबत तरतुदी आहे. जैवविविधता जनन अधिनियम २००२ यासह क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आदी कायदे सुद्धा अस्तित्वात आहेत. वन्यजीव व वनस्पती आदींच्या संरक्षणाबाबत असे मजबूत कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. तसेच वनखात्याच्या समस्याही सोडवणे अतिशय आवश्यक आहे. तसे केल्यास निश्चितच त्याचे सकारात्मक परिणाम पहायला मिळतील. सरकारने तेवढे मनावर घ्यावे.