-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
साधारणतः सामान्य माणसाला जगात काय चालले आहे ते कळतच नाही. जागतिक घडामोडी सामान्य माणसाच्या जीवनावर सर्वात जास्त परिणाम करतात. कच्च्या तेलाचे भाव वाढले तर सर्वच वस्तू महाग होतात आणि गरिबांचे प्रचंड हाल होतात. ते जीवनाश्यक वस्तूंनाही पारखे होतात. डॉलरची किंमत रुपयाच्या मानाने वाढली तर देशात येणार्‍या सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढतात. टीव्ही, फ्रीज, वाशिंग मशीन, वाहने, मोबाईल, कोका-कोला वगैरे या सर्वांचीच किंमत वाढते. कारण या सर्वात परदेशातून आयात केलेले भाग असतात. अमेरिकेने इराणविरुद्ध फौजदारकी करत इराणवर पूर्ण बहिष्कार टाकून २ मे नंतर कोणत्याही देशांनी इराणकडून तेल आयात करू नये, असा आदेश दिला. भारतालाही या आदेशापुढे मान तुकवावी लागणार असल्याने त्याला तेलाचे पर्याय शोधावे लागणार आहेत. तोपर्यंत येथील जनतेची फरफट होणार आहे.
अमेरिका जगाला आपल्या बोटावर नाचवू इच्छिते, जगातील तेलसंपन्न देश अंकीत केले की इतरांनाही नाचवता येते. त्यासाठी अमेरिकेने काय काय केले नाही? तेल साठ्यावर कब्जा करण्यासाठी अङ्गगाणिस्तानवर हल्ला केला. नंतर कारण नसताना इराकवर हल्ला केला. अल कायदाबरोबर सिरीयामध्ये यादवी युद्ध निर्माण केले. आता त्याला इराणवर हल्ला करायचा आहे. तेलावर कब्जा केला तर जगावर कब्जा करता येतो. इराणने देखील अणु अस्त्र बनवण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्याबरोबर अमेरिकेने सौदी अरेबिया व इस्राईलला जवळ केले. अमेरिकेने इराण विरुद्ध जागतिक बंदी घातली. भारतासकट सर्व जगातील देशांना बजावले कि इराणशी कुठलाही संबंध ठेवायचा नाही. इराणवर पूर्ण बहिष्कार घातला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी इराणने अण्वस्त्र बनवणे बंद करण्याचे ठरवले. मग अमेरिका आणि इराणमध्ये ओबामाने २०१५ ला करार केला. इराणवरचा बहिष्कार मागे घेतला. पण ८ मे २०१८ ला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार रद्द केला आणि पुन्हा इराणवर बहिष्कार टाकण्याचा जगाला आदेश दिला. त्यानंतर गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर २०१८ ला अमेरिकेने ८ देशांना इराणकडून तेल आयात करण्याच्या बदल्यात अन्य पर्याय शोधण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २ मे २०१९ रोजी संपत आहे. या आठ देशांपैकी युनान, इटली आणि तैवाने आधीच इराणकडून तेल आयात करणं बंद केलं आहे. तर भारत, चीन, तुर्कस्थान, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं थांबवलेलं नाही, त्यामुळे त्यांनी २ मेनंतरही तेल आयात करणं बंद नाही केल्यास अमेरिकेच्या प्रतिबंधाचा सामना करावा लागणार आहे.
इराणकडून भारत आणि चीन सर्वाधिक तेल आयात करतो. २ मेनंतरही या दोन्ही देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं सुरूच ठेवल्यास अमेरिकेबरोबरच्या द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारासह इतर सर्व गोष्टींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इराणकडून तेल आयात करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेकडून मुदतवाढ मिळेल असं भारताला वाटत होतं, पण अमेरिकेने सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगात कच्च्या तेलाचे दर ७४.३८ डॉलर प्रति बॅरल झाले आहेत. हे नोव्हेंबरनंतर सर्वाधिक दर आहेत. हे दर वाढून ८५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. तथापि भारत आपल्या गरजेचं ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील ५० टक्के कच्चे तेल इराणकडून आयात करतो, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीबाबततीत भारताच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. याच कारणामुळे २२ एप्रिलला सेसेक्समध्ये २०१९ ची सर्वात मोठी घसरण पहायला मिळाली.
निश्चितच यावेळी अमेरिकेच्या आर्थिक पवित्र्याने भारतासमोर तेलाच्या किमती वेगाने वाढण्याची आर्थिक चिंता उभी केली आहे. इराणशी व्यापार करणार्‍या देशांशी आपण व्यवहार करणार नाही या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतासह अन्य देशांमध्येही चिंतेचे वातावरण पसरणे साहजिकच आहे. इंधन आणि त्यावर होणारा खर्च हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. इराणकडून कच्चे तेल घेणे भारतासाठी ङ्गायदेशीर आहे. कारण इराणकडून करण्यात येणार्‍या तेल खरेदीचे पैसे आदा करण्यासाठी आपल्याला मिळणारी चार महिन्यांची मुदत अन्य देश तशी देत नाहीत. तिथे आपल्याला जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांत देय रक्कम आदा करावी लागते. भारताला मध्य आशियातून तेलाचा पुरवठा होतो आणि त्यातील ५० टक्के तेल हे इराणकडून येते. भारत आणि इराण यांच्यादरम्यान १५ अब्ज हजार डॉलर्स इतका वार्षिक व्यापार आहे. त्यापैकी साधारणतः १२ अब्ज डॉलर्सचे तेल प्रतिवर्षी भारत इराणकडून आयात करतो. २०१८-१९ या वर्षामध्ये भारताने इराणकडून २.४ कोटी टन क्रूड तेल आयात केले. तसेच २.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू भारत इराणला निर्यात करतो. जर इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली तर आपल्या निर्यातीवर दुष्परिणाम होईल. त्याचबरोबर भारतासाठी ङ्गायदेशीर असणार्‍या इराणमधील चाबहार बंदर विकासाच्या अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होईल.
अशा परिस्थितीत एकीकडे भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी मेक्सिकोकडून ७ लाख टन अतिरिक्त कच्चे तेल घेण्याचा पर्याय लक्षात ठेवावा लागेल, तसेच संयुक्त अरब अमिरातीकडून १० लाख टन, कुवेतकडून १५ लाख टन आणि सौदी अरेबियाकडून २० लाख टन कच्चे तेल आयात करण्याच्या पर्यायावर लक्ष द्यावे लागेल तर दुसरीकडे भारताला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या उपयुक्त आणि ङ्गायदेशीर पर्यायांच्या धोरणाबाबतही आघाडी घ्यावी लागेल.
गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबरला नवी दिल्लीत तेल निर्यातक देशांबरोबर तेलाची किंमत रुपयात आदा करण्याची जी शक्यता निर्माण झाली आहे, तिला प्रत्यक्षात उतरविण्याचे प्रयत्नही होणे गरजेचे आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की महाग होत असलेल्या कच्च्या तेलाकडे पहाता डॉलरच्या वाढत्या चिंतेपासून वाचण्यासाठी भारतला इराणबरोबरच व्हेनेझुएलाकडून रुपयात व्यवहार करण्याच्या शक्यता प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या धोरणावर चालावे लागेल.
आता इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद होण्याच्या शक्यतेदरम्यान कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी निश्चितपणे जगातील तीनपैकी दोन सर्वात मोठे तेल ग्राहक देश चीन आणि भारत एकत्रितपणे तेल उत्पादक देशांवर कच्च्या तेलाची योग्य किंमत लावण्याचा दबाव निर्माण करण्यासाठी संयुक्त रणनीती आखू शकतात. विशेष म्हणजे आशियायी देशांसाठी तेल पुरवठा दुबई अथवा ओमानच्या कच्च्या तेल बाजारांसंबधित असते. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किंमती अपेक्षेपेक्षाही जास्त घेतल्या जातात. कच्च्या तेलाच्या खरेदीत युरोप व उत्तर अमेरिकेच्या देशांच्या तुलनेत आशियायी देशांना काहीशी जास्त किंमत आदा करावी लागते, तिला आशियायी प्रीमिअम असे नाव देण्यात आले आहे.
इराणकडून भारताचा तेल पुरवठा बंद झाल्यामुळे भारत आणि चीनमध्ये पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढणार. अशात भारत आणि चीनने तेल उत्पादक देशांचा समूह ओपेकवर तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी दबाव बनविला पाहिजे. चीन आणि भारत जगातील मोठे तेल आयातक देश आहेत, म्हणून त्यांच्याकडून कोणताही आशियायी प्रीमिअम वसूल करण्याऐवजी त्यांना मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदीसाठी विशेष डिस्काऊंट दिले जावे.
भारत वेगाने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे आणि याची अर्थव्यवस्था ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे ढकलून जगाची पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता जागतिक सर्वेक्षणातून समोर येत आहे, अशा परिस्थितीत तेलाच्या वाढत्या किंमतीच्या चिंतेपासून अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने एकीकृत ऊर्जा धोरण तयार केले पाहिजे. सरकारने विजेवर चालणार्‍या वाहनांवर भर दिला पाहिजे. इलेक्ट्रीक चारचाकी वाहनांचा टॅक्स कमी करुन त्यांना उत्तेजन दिले पाहिजे. सरकारने इलेक्टीक वाहने आणि गॅसवर चालणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जगातील विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक वाढणार्‍या चारचाकी वाहनांची संख्या भारतात आहे. दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड अशी सर्वप्रकारची २० कोटी वाहने रस्त्यावरुन धावत आहेत. देशात दरमहा जवळजवळ दोन लाखांपेक्षाही अधिक चारचाकी वाहनांची विक्री होते.
निश्चितपणे ट्रम्पच्या निर्णयानंतर इराणकडून तेल न घेतल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम सर्वसामान्य माणसांवर होणार आहे. महाग तेल उचलल्यावर महागाईही तेवढीच वाढणार आहे आणि अमेरिकेच्या या दादागिरीने भारतातील सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार आहे. म्हणूनच इतर काही महत्वाच्या बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेही आपला देशा रोज अंदाजे १ दशलक्ष बॅरल्सचे उत्खनन करते. आपली कच्च्या तेलाची रोजची गरज अंदाजे ४.१ दशलक्ष बॅरल्स आहे. त्यामुळे आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के आयात करत आहेे. यावरुन आपले कच्च्या तेलाबाबतचे आयातीवरील अवलंबित्व स्पष्ट होते. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यावर खडबडून जागे होणे आणि तत्कालिक उपाय करणे हा काही प्रभावी उपाय नव्हे. उत्तम आर्थिक विकास साधायचा असेल तर ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षा करणे आवश्यक आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या वापरापासून परावृत्त होण्यासाठी निती आयोगाने सार्वजनिक परिवहनाचे नवे धोरण सादर करण्याबाबत जे म्हटले आहे, ते ताबडतोब मांडले गेले पाहिजे.
सार्वजनिक परिवहनासाठी इलेक्ट्रीक, इथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आणि हायड्रोजन इंधन यासारखी परिवहनाची प्रदूषणविरहीत साधनांचे वापरली गेली तर प्रदूषणात घट आणता येऊ शकेल आणि पेट्रोल, डिझेलच्या वाढणार्‍या मागणीतही घट होईल. जैव इंधनाचा वापर वाढवावा लागेल. सध्या पैट्रोल व डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचं मिश्रण केले जाते. २०३० पर्यंत ते वाढवून २० टक्के केलं जाण्याचं लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे, त्यादिशेने वेगाने पावले उचलावी लागतील, यातून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत ४ ते ५ रुपये प्रति लिटरची घट करता येऊ शकते.
एकीकडे इराणकडून तेलाची आयात बंद करण्याच्या ट्रम्पच्या आदेशानंतर भारत तात्कालिकपणे मेक्सिको, अरब अमिरात, कुवेत आणि सौदी अरेबियाकडून कच्चे तेल घेण्याच्या पर्यायाचा वापर करेल आणि दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीच्या धोक्यापासून वाचविण्याची, तसेच विकासाच्या मार्गावरुन पुढे वाटचाल करण्यासाठी नवी धोरणात्मक पावले उचलली जातील. पण इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या नादात अमेरिकेने जी तेलबंदीची तलवार उगारली आहे, तिने भारतासह इतर आयातक देशांना जखमा होणार आहेत. यात अमेरिकेचे काहीही नुकसान होत नाही, पण तिने भारताचा एक चांगला मित्र तोडला आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
साधारणतः सामान्य माणसाला जगात काय चालले आहे ते कळतच नाही. जागतिक घडामोडी सामान्य माणसाच्या जीवनावर सर्वात जास्त परिणाम करतात. कच्च्या तेलाचे भाव वाढले तर सर्वच वस्तू महाग होतात आणि गरिबांचे प्रचंड हाल होतात. ते जीवनाश्यक वस्तूंनाही पारखे होतात. डॉलरची किंमत रुपयाच्या मानाने वाढली तर देशात येणार्‍या सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढतात. टीव्ही, फ्रीज, वाशिंग मशीन, वाहने, मोबाईल, कोका-कोला वगैरे या सर्वांचीच किंमत वाढते. कारण या सर्वात परदेशातून आयात केलेले भाग असतात. अमेरिकेने इराणविरुद्ध फौजदारकी करत इराणवर पूर्ण बहिष्कार टाकून २ मे नंतर कोणत्याही देशांनी इराणकडून तेल आयात करू नये, असा आदेश दिला. भारतालाही या आदेशापुढे मान तुकवावी लागणार असल्याने त्याला तेलाचे पर्याय शोधावे लागणार आहेत. तोपर्यंत येथील जनतेची फरफट होणार आहे.
अमेरिका जगाला आपल्या बोटावर नाचवू इच्छिते, जगातील तेलसंपन्न देश अंकीत केले की इतरांनाही नाचवता येते. त्यासाठी अमेरिकेने काय काय केले नाही? तेल साठ्यावर कब्जा करण्यासाठी अङ्गगाणिस्तानवर हल्ला केला. नंतर कारण नसताना इराकवर हल्ला केला. अल कायदाबरोबर सिरीयामध्ये यादवी युद्ध निर्माण केले. आता त्याला इराणवर हल्ला करायचा आहे. तेलावर कब्जा केला तर जगावर कब्जा करता येतो. इराणने देखील अणु अस्त्र बनवण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्याबरोबर अमेरिकेने सौदी अरेबिया व इस्राईलला जवळ केले. अमेरिकेने इराण विरुद्ध जागतिक बंदी घातली. भारतासकट सर्व जगातील देशांना बजावले कि इराणशी कुठलाही संबंध ठेवायचा नाही. इराणवर पूर्ण बहिष्कार घातला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी इराणने अण्वस्त्र बनवणे बंद करण्याचे ठरवले. मग अमेरिका आणि इराणमध्ये ओबामाने २०१५ ला करार केला. इराणवरचा बहिष्कार मागे घेतला. पण ८ मे २०१८ ला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार रद्द केला आणि पुन्हा इराणवर बहिष्कार टाकण्याचा जगाला आदेश दिला. त्यानंतर गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर २०१८ ला अमेरिकेने ८ देशांना इराणकडून तेल आयात करण्याच्या बदल्यात अन्य पर्याय शोधण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २ मे २०१९ रोजी संपत आहे. या आठ देशांपैकी युनान, इटली आणि तैवाने आधीच इराणकडून तेल आयात करणं बंद केलं आहे. तर भारत, चीन, तुर्कस्थान, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं थांबवलेलं नाही, त्यामुळे त्यांनी २ मेनंतरही तेल आयात करणं बंद नाही केल्यास अमेरिकेच्या प्रतिबंधाचा सामना करावा लागणार आहे.
इराणकडून भारत आणि चीन सर्वाधिक तेल आयात करतो. २ मेनंतरही या दोन्ही देशांनी इराणकडून तेल आयात करणं सुरूच ठेवल्यास अमेरिकेबरोबरच्या द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारासह इतर सर्व गोष्टींवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इराणकडून तेल आयात करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेकडून मुदतवाढ मिळेल असं भारताला वाटत होतं, पण अमेरिकेने सर्व शक्यता फेटाळून लावल्या आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जगात कच्च्या तेलाचे दर ७४.३८ डॉलर प्रति बॅरल झाले आहेत. हे नोव्हेंबरनंतर सर्वाधिक दर आहेत. हे दर वाढून ८५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. तथापि भारत आपल्या गरजेचं ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील ५० टक्के कच्चे तेल इराणकडून आयात करतो, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीबाबततीत भारताच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. याच कारणामुळे २२ एप्रिलला सेसेक्समध्ये २०१९ ची सर्वात मोठी घसरण पहायला मिळाली.
निश्चितच यावेळी अमेरिकेच्या आर्थिक पवित्र्याने भारतासमोर तेलाच्या किमती वेगाने वाढण्याची आर्थिक चिंता उभी केली आहे. इराणशी व्यापार करणार्‍या देशांशी आपण व्यवहार करणार नाही या अमेरिकेच्या निर्णयामुळे भारतासह अन्य देशांमध्येही चिंतेचे वातावरण पसरणे साहजिकच आहे. इंधन आणि त्यावर होणारा खर्च हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. इराणकडून कच्चे तेल घेणे भारतासाठी ङ्गायदेशीर आहे. कारण इराणकडून करण्यात येणार्‍या तेल खरेदीचे पैसे आदा करण्यासाठी आपल्याला मिळणारी चार महिन्यांची मुदत अन्य देश तशी देत नाहीत. तिथे आपल्याला जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांत देय रक्कम आदा करावी लागते. भारताला मध्य आशियातून तेलाचा पुरवठा होतो आणि त्यातील ५० टक्के तेल हे इराणकडून येते. भारत आणि इराण यांच्यादरम्यान १५ अब्ज हजार डॉलर्स इतका वार्षिक व्यापार आहे. त्यापैकी साधारणतः १२ अब्ज डॉलर्सचे तेल प्रतिवर्षी भारत इराणकडून आयात करतो. २०१८-१९ या वर्षामध्ये भारताने इराणकडून २.४ कोटी टन क्रूड तेल आयात केले. तसेच २.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू भारत इराणला निर्यात करतो. जर इराणची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली तर आपल्या निर्यातीवर दुष्परिणाम होईल. त्याचबरोबर भारतासाठी ङ्गायदेशीर असणार्‍या इराणमधील चाबहार बंदर विकासाच्या अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम होईल.
अशा परिस्थितीत एकीकडे भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढविण्यासाठी मेक्सिकोकडून ७ लाख टन अतिरिक्त कच्चे तेल घेण्याचा पर्याय लक्षात ठेवावा लागेल, तसेच संयुक्त अरब अमिरातीकडून १० लाख टन, कुवेतकडून १५ लाख टन आणि सौदी अरेबियाकडून २० लाख टन कच्चे तेल आयात करण्याच्या पर्यायावर लक्ष द्यावे लागेल तर दुसरीकडे भारताला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याच्या उपयुक्त आणि ङ्गायदेशीर पर्यायांच्या धोरणाबाबतही आघाडी घ्यावी लागेल.
गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबरला नवी दिल्लीत तेल निर्यातक देशांबरोबर तेलाची किंमत रुपयात आदा करण्याची जी शक्यता निर्माण झाली आहे, तिला प्रत्यक्षात उतरविण्याचे प्रयत्नही होणे गरजेचे आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणे आहे की महाग होत असलेल्या कच्च्या तेलाकडे पहाता डॉलरच्या वाढत्या चिंतेपासून वाचण्यासाठी भारतला इराणबरोबरच व्हेनेझुएलाकडून रुपयात व्यवहार करण्याच्या शक्यता प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या धोरणावर चालावे लागेल.
आता इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात बंद होण्याच्या शक्यतेदरम्यान कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी निश्चितपणे जगातील तीनपैकी दोन सर्वात मोठे तेल ग्राहक देश चीन आणि भारत एकत्रितपणे तेल उत्पादक देशांवर कच्च्या तेलाची योग्य किंमत लावण्याचा दबाव निर्माण करण्यासाठी संयुक्त रणनीती आखू शकतात. विशेष म्हणजे आशियायी देशांसाठी तेल पुरवठा दुबई अथवा ओमानच्या कच्च्या तेल बाजारांसंबधित असते. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किंमती अपेक्षेपेक्षाही जास्त घेतल्या जातात. कच्च्या तेलाच्या खरेदीत युरोप व उत्तर अमेरिकेच्या देशांच्या तुलनेत आशियायी देशांना काहीशी जास्त किंमत आदा करावी लागते, तिला आशियायी प्रीमिअम असे नाव देण्यात आले आहे.
इराणकडून भारताचा तेल पुरवठा बंद झाल्यामुळे भारत आणि चीनमध्ये पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढणार. अशात भारत आणि चीनने तेल उत्पादक देशांचा समूह ओपेकवर तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी दबाव बनविला पाहिजे. चीन आणि भारत जगातील मोठे तेल आयातक देश आहेत, म्हणून त्यांच्याकडून कोणताही आशियायी प्रीमिअम वसूल करण्याऐवजी त्यांना मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदीसाठी विशेष डिस्काऊंट दिले जावे.
भारत वेगाने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे आणि याची अर्थव्यवस्था ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे ढकलून जगाची पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता जागतिक सर्वेक्षणातून समोर येत आहे, अशा परिस्थितीत तेलाच्या वाढत्या किंमतीच्या चिंतेपासून अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने एकीकृत ऊर्जा धोरण तयार केले पाहिजे. सरकारने विजेवर चालणार्‍या वाहनांवर भर दिला पाहिजे. इलेक्ट्रीक चारचाकी वाहनांचा टॅक्स कमी करुन त्यांना उत्तेजन दिले पाहिजे. सरकारने इलेक्टीक वाहने आणि गॅसवर चालणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जगातील विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक वाढणार्‍या चारचाकी वाहनांची संख्या भारतात आहे. दुचाकी, चारचाकी आणि अवजड अशी सर्वप्रकारची २० कोटी वाहने रस्त्यावरुन धावत आहेत. देशात दरमहा जवळजवळ दोन लाखांपेक्षाही अधिक चारचाकी वाहनांची विक्री होते.
निश्चितपणे ट्रम्पच्या निर्णयानंतर इराणकडून तेल न घेतल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम सर्वसामान्य माणसांवर होणार आहे. महाग तेल उचलल्यावर महागाईही तेवढीच वाढणार आहे आणि अमेरिकेच्या या दादागिरीने भारतातील सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार आहे. म्हणूनच इतर काही महत्वाच्या बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेही आपला देशा रोज अंदाजे १ दशलक्ष बॅरल्सचे उत्खनन करते. आपली कच्च्या तेलाची रोजची गरज अंदाजे ४.१ दशलक्ष बॅरल्स आहे. त्यामुळे आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८० टक्के आयात करत आहेे. यावरुन आपले कच्च्या तेलाबाबतचे आयातीवरील अवलंबित्व स्पष्ट होते. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यावर खडबडून जागे होणे आणि तत्कालिक उपाय करणे हा काही प्रभावी उपाय नव्हे. उत्तम आर्थिक विकास साधायचा असेल तर ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षा करणे आवश्यक आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या वापरापासून परावृत्त होण्यासाठी निती आयोगाने सार्वजनिक परिवहनाचे नवे धोरण सादर करण्याबाबत जे म्हटले आहे, ते ताबडतोब मांडले गेले पाहिजे.
सार्वजनिक परिवहनासाठी इलेक्ट्रीक, इथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आणि हायड्रोजन इंधन यासारखी परिवहनाची प्रदूषणविरहीत साधनांचे वापरली गेली तर प्रदूषणात घट आणता येऊ शकेल आणि पेट्रोल, डिझेलच्या वाढणार्‍या मागणीतही घट होईल. जैव इंधनाचा वापर वाढवावा लागेल. सध्या पैट्रोल व डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचं मिश्रण केले जाते. २०३० पर्यंत ते वाढवून २० टक्के केलं जाण्याचं लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे, त्यादिशेने वेगाने पावले उचलावी लागतील, यातून पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत ४ ते ५ रुपये प्रति लिटरची घट करता येऊ शकते.
एकीकडे इराणकडून तेलाची आयात बंद करण्याच्या ट्रम्पच्या आदेशानंतर भारत तात्कालिकपणे मेक्सिको, अरब अमिरात, कुवेत आणि सौदी अरेबियाकडून कच्चे तेल घेण्याच्या पर्यायाचा वापर करेल आणि दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीच्या धोक्यापासून वाचविण्याची, तसेच विकासाच्या मार्गावरुन पुढे वाटचाल करण्यासाठी नवी धोरणात्मक पावले उचलली जातील. पण इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या नादात अमेरिकेने जी तेलबंदीची तलवार उगारली आहे, तिने भारतासह इतर आयातक देशांना जखमा होणार आहेत. यात अमेरिकेचे काहीही नुकसान होत नाही, पण तिने भारताचा एक चांगला मित्र तोडला आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
