-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
प्रकल्पपग्रस्त आणि धरणग्रस्त यांची अवस्था महाराष्ट्रात ‘ना घरका ना घाटका’ अशी झाल्याचे दिसून येते. रायगड जिल्ह्यात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जिथे शिवशाही नांदली, त्या रायगड जिल्ह्यात तरी प्रकल्पग्रस्त आणि धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या जमिनीला योग्य भाव मिळणे आवश्यक होते, परंतु याबाबत येथे निराशाच पदरी पडत आली आहे. पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणग्रस्तांची जी ससेहोलपट सुरु आहे, त्यातून शासन, प्रशासन कसं गेंड्याच्या कातडीचं आहे ते दिसून येत आहे. तेथे या धरणग्रस्तांचा जगण्याचा हक्कच नाकारला जाण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून बाळगंगा धरणग्रस्तांचे योग्य मोबदला, पुनर्वसन व इतर मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे, पेणजवळील खरोशी ङ्गाटा येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर त्यांनी नुकताच केलेला ‘रास्ता रोको’ पोलिसी बळावर चिरडला. या आंदोलनाकडे जिल्हा प्रशासनाला लक्ष द्यायला वेळ नाही की शासनाला त्यांच्याविषयी आस्था नाही. गोची इथेच आहे. शासनाची अनास्थेची गोचीड जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत या धरणग्रस्तांचे रक्तशोषण होणार आहे.
‘तुमचे धरण, आमचे मरण’ अशी अवस्था रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणग्रस्तांची झाली आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील ९० टक्के पाणी सिडकोच्या माध्यमातून औद्योगिक व व्यावसायिक कारणासाठी, तसेच नवी मुंबई, नेरळ, खोपोली, खालापूर, पनवेल, उरण येथील रहिवाशांच्या घरगुती वापरासाठी वापरले जाणार आहे. फक्क १० टक्के पाणी हे सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. २०१० साली सुरु झालेला हा धरण प्रकल्प २०१२ साली पूर्ण व्हायचा होता. पण या प्रकल्पाचे काम गेल्या ८ वर्षांपासून सुरु आहे. २०१७ साली ते काम ९० टक्के झालेे. तथापि, कामातील अनियमिततेमुळे हा प्रकल्प चांगलाच गाजला. धरणाच्या बांधकामाचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढवण्यात आल्याने धरणाची किंमतही ङ्गुगल्याचे अनेक कागदपत्रांच्या आधारे समोर आले. जलसंपदा विभागातील अधिकारी तसेच ठेकेदारांवर गुन्हेही दाखल झाले. पण या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या स्थानिक नागरिकांचे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन झाले नाही. ते आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना न्यायासाठी लढा द्यावा लागतो आहे.
शासनाने १ हजार २६५ हेक्टर जमीन संपादित केली असून यामध्ये एकूण ९ गावे व १३ वाड्या मिळून सहा ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र बाधित होत आहे. आदिवासी बहुल असलेल्या या भागात एकूण ३ हजार ४४२ कुटुंबांना याची झळ पोहोचणार आहे. परंतु यातील १२०० कुटुंबांचा विचारच केला गेला नाही. या गावांवर लवकरच बुलडोझर ङ्गिरणार आहे, असे असताना आत्तापर्यंत एकाही प्रकल्पगस्ताचे पुर्नवसन करण्यात आलेले नाही. जमिनींचा निवाडा करतेवेळीही अन्यायकारक पद्धती वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे २००९ पासून बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून आणि आ. धैर्यशील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विविध स्वरुपाचे जवळ जवळ २४ लढे शासन, प्रशासन दरबारी करण्यात आले. पत्रव्यवहार करण्यात आला. पण त्याचा काही परिणाम झाला आहे, असे दिसून आले नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१७ च्या मध्यापासून बाळगंगा धरण संघर्ष समिती व पुनर्वसन समिती, तसेच भूमाता प्रकल्पबाधित अन्याय निवारण समितीने धरणतीरावरच गावनिहाय प्रकल्पग्रस्तांचे धरणे आंदोलन चालू ठेवून आपला लढा सुरु ठेवला आहे. या लढ्याची व्याप्ती त्यांनी नागपूरच्या विधानसभा/विधानपरिषद हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पोहोचवली. परंतु अजूनही प्रकल्पबाधितांना शासनदरबारी कोणताही न्याय मिळालेला नाही. नाही म्हणायला पेणचे आ. धैर्यशील पाटील यांनी विधानसभेत बाळगंगा धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित केला. पण शासनाला गुद्दा बसल्याखेरीज धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत असे दिसते.
बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या शासनाने जाहीर केलेल्या निवाड्यामध्ये अक्षम्य चुका केलेल्या आहेत. धरणग्रस्तांची घरे, जमिनी, फळझाडे, धार्मिक स्थळे, खाजगी मालमत्ता हे सर्व काही बर्‍याच ठिकाणी निवाड्यातून वगळण्यात आलेले आहेत. तसेच शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या व घरांच्या दरामध्ये, मूल्यांकनामध्ये फार मोठी विसंगती, तफावत आढळत आहे. शासनाच्या निवाड्यासंदर्भात असलेल्या अन्यायकारक भूमिकेमुळे धरणग्रस्तांच्या मनात शासनाविरोधी आक्रोश निर्माण होणे साहजिकच आहे. पुनर्वसनासंदर्भात शासनाचे कायमच निराशावादी धोरण राहिले आहे. त्यामुळे आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा योग्य तो पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. बाळगंगा धरणाचे बांधकाम ९० टक्के पूर्ण झालेले आहे. याचा अर्थ ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या सरकारच्याच संकल्पनेला बाळगंगा धरणात बुडवण्याचे काम शासनाकडून करण्यात आले आहे.
मुळात तेथे धरणग्रस्तांचे मानवी हक्कच पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. सदर धरणासाठी भूमीसंपादक कायद्याच्या कलमाप्रमाणे शासनाने भूसंपादनाची सूचना २८ जानेवारी २००९ रोजी काढली. त्यामुळे ८ वर्ष येथील भूमीपूत्र शेतकरी, आदिवासी शेती व तत्सम कामापासून वंचित राहिला, त्याच्या उत्पन्न आणि उपजीविकेवरच टाच आली. विशेष म्हणजे शासनाने धरणग्रस्त सर्व गावांतील मूलभूत सुविधेवरचा सर्व खर्च बंद केला. रस्ता दुरुस्ती, आदिवासी विभागाकडून राबविण्यात येणा़र्‍या विकास योजना, तसेच जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामीण भागात राबविण्यात येणार्‍या ग्रामपंचायत स्तरावरील नागरी सुविधा बंद करण्यात आल्या. म्हणजे ज्यांच्या जीवावर येथील धरणातले पाणी देण्यात येणार आहे, त्याला जगण्याचा हक्कच शासनाने नाकारला आहे. धरणग्रस्तांना सुखाने जगण्याचा हक्क नाही आहे काय? त्यांचा धरणाला विरोध नाही, त्यांचा विकासाचाच दृष्टीकोन आहे, पण त्यांना योग्य पुनर्वसन, पुनर्स्थापना, त्यांच्या जमिनीला योग्य भाव हवा आहे. त्यात अयोग्य काय आहे?
काय वेगळ्या मागण्या आहेत धरणग्रस्तांच्या? धरण प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनी या एकसमान प्रतवारी असलेल्या शेतजमिनी असल्यामुळे सर्व धरणग्रस्तांना कायद्यानुसार, एकसमान मूल्यांकन करुन, जो जादा दर देण्यात आला आहे, तो सर्वांना एकसमान देण्यात यावा. २००९ ते २०१७ या कालावधीत शेतजमीन विनावापर राहिल्याने पाक नुकसान भरपाई मिळावी. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात घरांसाठी प्लॉट व शेतजमिनीसाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था करावी. धरणग्रस्तांच्या जमिनी, घरे, झाडे यांचे एकसमान मूल्यांकन व निवाडे पुन्हा नव्याने, नवीन कायद्यानुसार करण्यात यावेत. तसेच ज्या धरणग्रस्तांना निवाड्यातून वगळण्यात आले आहे त्यांची नोंदणी नवीन निवाड्यात करण्यात यावी. सदर प्रकल्पाची कलम ४ ची अधिसूचना २८ जानेवारी २००९ रोजी देण्यात आली, त्या दिवसापासून दोन वर्षांच्या आत कायद्याने धरणग्रस्तांचे निवाडे होणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यास भूसंपादन प्रक्रिया कायद्याने रद्द होते. तसेच २० जानेवारी २००९ ची कलम ४/१ ची सूचना, डिसेंबर २०११ ची रद्द करुन नव्याने ४ ची सूचना २०१२ साली देण्यात आली. त्यामुळे बाळगंगा धरणाची भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात यावी. कलम १८ खालील निवाड्यातीव कार्यवाही तात्काळ घोषित करण्यात यावी. सिडको या धरणाच्या पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करणार आहे. त्यामुळे मिळणार्‍या उत्पन्नाचा ५० टक्के वाटा खास कायदा करुन धरणग्रस्तांना विभागून द्यावा. ज्या ग्रामपंचायतीच्या गावठाणाची नोंद गावठाण अशी जाहीर झालेली नाही, ती नोंद गावठाण अशी करुन तेथील रहिवाशांना योग्य ती भरपाई जाहीर करावी. सदर प्रकल्पातील झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी व अक्षम्य चुका झाल्याने धरणग्रस्त क्षेत्रातील घरे व जमिनीचे पुन्हा संयुक्त मोजणी समिती मार्फत सर्वेक्षण करण्यात यावे. बाधित क्षेत्रातील आदिवासींना पूर्वीप्रमाणे वनाधिकार द्यावा. प्रकल्पबाधित आदिवासी, अनुसुचित जाती-जमाती यांच्या कुटुंबांना शासनाने पक्की घरे व पायाभूत सुविधा करुन द्याव्यात. बाळगंगा धरणग्रस्तांसाठी पुनर्स्थापना व पुनर्वसन समिती नेमण्यात यावी. या समितीत शासनाने १५ एप्रिल २०१६ च्या परिपत्रकाप्रमाणे बाळगंगा प्रकल्पातील सर्व ग्रामपंचायतीतील सदस्याचांचा समावेश करावा आदी मागण्यांमध्ये गैर काहीच नाही. पोटच्या पोरासारख्या असलेल्या जमिनी विकासाच्या नावावर कवडीमोलाने शासनाला द्यायच्या आणि स्वत:चे जीवन भकास करुन घेण्याचे दिवस आता गेले आहेत. या धरणाच्या आडून कोणीकोणी तुंबड्या भरल्या आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. ते आता कशालाही फसणार नाहीत. जिल्हा प्रशासन, राज्य शासन या धरणग्रस्तांना दाद देत नाही आहे, याचा अर्थ आधीच्या राजवटीत जे चाललं होतं, तेच आताही सुरु आहे. धरणग्रस्तांना गृहीत धरले जात आहे. मुळात लोकशाहीत प्रकल्पग्रस्तांची हुकुमशाहीतल्याप्रमाणे परवड केली जाणे आपल्या प्रगल्भ लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे. पण शासन, प्रशासनातील अनास्थेमुळे हे घडते आहे. ही त्यांची अनास्थेची झापड उडवण्यासाठी, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी धरणग्रस्तांना आता आपला लढा अधिकच तीव्र करायला लागणार आहे. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा