-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
यंदाच्या पावसाळ्यात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या, आधीच खड्ड्यांनी चाळण झालेल्या राज्यातील रस्त्यांची अधिकच चाळण होऊन त्यांची ख़ोल विवरे बनली. हेे खड्डे येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत बुजविणारच, असा ठाम दावा एक महिन्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला, पण आज ५ डिसेंबर उजाडला असला तरी रायगड जिल्ह्यातील खड्डेमय रस्ते तसेच आहेत. नाही म्हणायला जिल्ह्यातील काही रस्त्यांच्या निविदा निघाल्या आहेत आणि काही रस्त्यांची कामे सुरु आहेत, पण चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे रस्ते १० वर्षे टिकणार आहेत का? की पुन्हा पुढच्या वर्षी हे रस्ते उधळले गेले की त्याचे खापर पावसावर फोडून आपली नामुष्की लपवणार? हा मोठा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश महेता यांना रस्त्यांच्या दूरवस्थेचे, जनतेच्या त्रासाचे काही पडले नाही. त्यांना जिल्हा नियोजन बैठकी व्यतिरिक्त जिल्ह्यात ङ्गिरायला वेळ नाही. चौपदरीकरणाचे काम सुरु असलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार कंपनी यांच्या हलगर्जीपणामुळे महामार्गाची दूरवस्था झाली आहे. तथापि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी येत्या २०१८ च्या डिसेंबरपर्यंत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचा पळस्पे ते इंदापूरदरम्यानचा मार्ग पूर्ण करणार असे नवीन सावित्री पुलाच्या उद्घाटनप्रंसगी जाहीर केले आहे, या कामाचा वेग पहाता हा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरी व्हायला आणखी दहा वर्षे लागतील असेच चित्र दिसते आहे. चौपदरीकरणाचे हे रखडलेले काम व या महामार्गाची खड्ड्यांमुळे झालेली दूरवस्था याकडे शासनाचे लक्ष जावे यासाठी कोकणातील पत्रकार पुन्हा रस्त्यावर उतरुन सनदशीररित्या आंदोलन करणार आहेत. त्यानिमित्त जिल्ह्यातील सर्वच रस्त्यांच्या दूरवस्थेबाबत केलेला हा उहापोह.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, मुख्य राज्य महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि जिल्ह्यांना जोडणारे मार्ग, अशा चार प्रकारच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महामार्ग हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्यावरील खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणावर आहे. राज्यातील एकूण रस्त्यांपैकी यंदा ६५ टक्के रस्त्यांची चाळण झाली आहे. पावसाळ्यात राज्यातील रस्त्यांची भीषण दूरवस्था झाल्याने या विषयी राज्य सरकारवर सातत्याने टीका होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे बुजविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. खड्डे बुजविण्याचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर सुरू असला तरी गेल्या महिन्याभरात ४२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी उर्वरित ५८ टक्के काम १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन राज्यातील रस्ते खड्डे मुक्त होतील, असे जाहीर केले असले तरी रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांना पडलेले खड्ड्यांचे कोड दूर होण्याची चिन्हे दिसत नाही. कारण १५ डिसेंबर १० दिवसांवर येऊन ठेपला आहे.
रायगड जिल्ह्याला लागलेले खड्ड्यांचे ग्रहण आजचे नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार असो वा भाजप-शिवसेना युती युती सरकार असो, जिल्ह्याला चांगले रस्ते मिळाले नाहीत. जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या सततच्या आंदोलनामुळे, पाठपुराव्यामुळे मंजुर झालेले मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण अजूनही आंधळीकोशिंबीरच बनले आहे. त्यातही या महामार्गाला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे आधीपासून सुरु असलेल्या अपघाताच्या घटनांत अधिकच वाढ झाली. त्या मार्गावरील धुळीमुळे त्यावरुन वाहतूक करणार्‍यांच्या आरोग्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला. पण याचे कोणालाच देणे-घेणे नाही. कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न हवेत विरले असले, तरी औद्योगिक रायगडला साजेसेही या जिल्ह्यामध्ये रस्ते नाहीत. रायगड जिल्हा पर्यटनाच्या बाबतीत अग्रेसर आहे, पण रस्त्यांच्या बाबतीत मागास आहे. जिल्ह्यात रस्तोरस्ती खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. तेथेही अपघात होत आहेत. वाहने आणि पादचार्‍यांना या खड्ड्यांतून कसरत करीत मार्गक्रमण करावे लागते आहे. आधी या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुुरुम टाकून बुजविल्यामुळे हे रस्ते धूळ भरलेल्या खड्ड्यांचे झाले आहेत. त्यामुळे हे खड्डे योग्यप्रकारे बुंजवले पाहिजेत. ही रस्त्यांवरील खड्ड्यांची मॅरेथॉन संपवली नाही तर ‘भाग, मिल्खा, भाग’ ऐवजी ‘भाग, रायगडकर, भाग’ या शीर्षकाचा खड्ड्यांच्या मॅरेथॉनवरील रायगडकरांच्या पराक्रमाबाबत चित्रपट काढावा लागेल. अर्थात यातील उपहास, विनोद याच्याकडे दुर्लक्ष केले तर खड्ड्यांचा प्रश्‍न जिल्ह्यासाठी किती भयानक आहे, हे लक्षात येईल.
या रस्त्यांचे वैगुण्य असलेले खड्डे चेहर्‍यावर प्लॉस्टिक सर्जरी करावी, त्याप्रमाणे वेळीच बुंजवले असते, तर जिल्ह्यातील समस्त जनतेने सुटकेचा श्‍वास सोडला असता. सध्या सिंदबादच्या म्हातार्‍याप्रमाणे हे खड्डे रायगडकरांच्या मानगुटीवर बसले आहेत आणि त्याने रायगडकर हैराण झाले आहेत. एकवेळ राजा विक्रमाच्या पाठीवर बसलेला वेताळ परवडला, तो राजाला गोष्ट ऐकवून, त्यांचे उत्तर घेतल्यानंतर निघून तरी जातो, पण सिंदबादच्या मानगुटीवर बसलेला म्हातारा निघून जाण्याचे नाव घेत नाही, तशी जिल्ह्यातील खड्ड्यांची अवस्था झाली आहे. हे खड्डे नाहीसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, उलट रस्तेच नाहीसे होऊ लागले आहेत. स्थानिक नेत्यांना या खड्ड्यांचे दुखणे का दिसत नाहीत. त्यांना हे खड्डे का खुपत नाहीत, त्यांना या खड्ड्यांचा का त्रास होत नाही, याची उत्तरे या स्थानिक नेत्यांनाच जरी माहित असली तरी आपण लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे तारतम्याची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. मुळात हल्ली रस्ते टिकू नये याची प्रमुख काळजी घेतली जाते. पहिल्या पावसात रस्त्यांचे वस्त्रहरण होऊन खड्डे कसे पडतील आणि पुन्हा त्या रस्त्याचे कंत्राट आपल्याला कसे मिळेल हे पाहिले जाते आणि मुख्यतः ही कंत्राटे स्थानिक राजकीय नेत्यांचीच असतात, त्यामुळे त्यांना कधीही हे रस्ते खुपत नाहीत. रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात नङ्गा मिळवणे हाच मुख्य उद्देश असल्याने रस्त्याचे काम करीत असताना तांत्रिक बाबींचे पालन होत नाही. तज्ज्ञांच्या मतानुसार रस्ते तयार करताना डांबर आणि खडीचे योग्य मिश्रण नसेल, तर रस्ते खराब होऊ शकतात. ब्रिटिशकालीन कंपन्या शंभर वर्षांची खात्री देऊन रस्ते, पुलांची बांधणी करीत होते. तेवढ्या कालावधीपर्यंत त्या बांधकामांनी टिकाव धरल्याचे आपल्या आसपासच्या उदाहरणांवरुन आपल्याला पहायला मिळाले आहे. मात्र सध्याच्या बांधकाम विभागाचे कंत्राटदारांवर नियंत्रण नसल्याने, तसेच रस्ते पाहणी समितीचेही दुर्लक्ष होत असल्याने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच जिल्ह्यातील गावोगावचे रस्ते दूरवस्थेच्या विळख्यात सापडले आहेत.
दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, परंतु रस्त्यांची सुधारणा होत नाही. रस्ते खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत. भ्रष्टाचारामुळे खराब साहित्याचा वापर केला जाणे, डांबर, खडी, यांचे थर नीट टाकले न जाणे, ६४० एमएमचे रस्ते करण्याची गरज असताना ङ्गक्त २० ते २२ एमएमचे रस्ते केले जाणे, क्षमतेपेक्षा जादा वजनाची वाहतूक, खड्डे तंत्रशुद्ध पद्धतीने भरले न जाणे, मांडवांसाठी, जलवाहिनीसाठी रस्ते खोदले जाणे, ही देखील रस्ते खराब होण्याची कारणे आहेत. त्यावरही विचार होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांच्या विकासाची जबाबदारी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यासोबतच राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत देखील रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. पण प्रत्यक्षात रस्ते त्या-त्या गावांशी जुळले गेेले आहेत का? रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण झाले आहे का? हा प्रश्‍न आपल्या जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात उपस्थित झाला आहे.
वास्तविक रस्त्यांत खड्डे होतात कसे? अशा निकृष्ट रस्ते बांधणी करणार्‍यांवर पालकमंत्र्यांनी खटले भरणे आवश्यक आहे. पण ते आधीच्या पालकमंत्र्यांनी केले नाही आणि आताच्या पालकमंत्र्यांनीही केलेले नाही. अशा खराब बांधकाम करणार्‍यांवर त्यांनी अजामीन पात्र गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. प्रशासन स्वच्छ करा, मग बघा रस्ते कसे चांगले तयार होतात की नाही ते. आज टेंडरच्या किमतीपैकी ४० टक्के लाच देण्यात ठेकेदार खर्च करतात. २० टक्के त्याचा ङ्गायदा. बांधकामावर ङ्गक्त ४० टक्के खर्च होतात. मग रस्त्यावर ४० टक्के लाचेचे खड्डे पडतात, हे काय या राजकारण्यांना माहीत नाही. हे ठेकेही राजकारणी नाहीतर त्यांच्या हस्तकाचे असतात. अमेरिका विकसित आहे, म्हणून तेथील रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे; तर चांगल्या रस्त्यांमुळे अमेरिकेचा विकास झाला, हे खुद्द अमेरिकन अध्यक्षांचे मत आहे. भारतात हा दृष्टीकोन दिसत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. पण पालकमंत्री या नात्याने तरी प्रकाश महेता यांनी रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी येथील रस्त्यांच्या मजबुतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेवटी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद त्यांच्याच पक्षाकडे आहे. दुर्दैवाने त्यांना रायगड हे ओझं वाटत आहे, ते ओझं ते स्वत: उतरवून टाकत नाहीत, की श्रेष्ठी हे ओझं उतरवत नाहीत. पण यात रायगडचा विकास रखडला आहे. त्यामुळेच येथील जनतेला रस्त्यांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे, तर कोकणातील पत्रकारांना मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणासाठी गेली ९ वर्षे आंदोलन करावी लागताहेत. त्यांच्याच आंदोलनामुळे २०१२ साली साली हे चौपदरीकरण मंजुर झाले. पण मुंगीच्या गतीने चाललेल्या आणि रखडलेल्या कामामुळे या महामार्गावरील अपघातांची चौकट मोडायला तयार नाही. त्यामुळे पत्रकारांना पुन्हा पुन्हा एल्गार करावाच लागतो आहे. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा