-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
‘गाव तेथे ग्रंथालय’ अशी सरकारी घोषणा आहे, पण सरकारे आपल्या या घोषणेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आली आहेत, असे दिसत नाहीत. उलट ग्रंथालयीन चळवळीला नख लावण्याचेच काम करीत आहे, त्यामुळेच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही संकल्पना महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात साकार होऊ शकलेली नाही. रायगड जिल्ह्यात तर १९०८ गावे आणि ८२१ ग्रामपंचायती आहेत. पण गावनिहाय सोडा, ग्रामपंचायतनिहायही ग्रंथालये नाहीत. जिल्ह्यात फक्त ८२ ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये पूर्ण जिल्ह्याची वाचनाची भूक कशी भागवू शकतात? या ग्रंथालयांत असलेल्या सेवकांच्या समस्या सोडविण्यात कोणत्याही राज्य सरकारांना रस वाटत नाही. यातून या सरकारांचे वाचन संस्कृतीबद्दल, ग्रंथालयीन चळवळीबद्दल किती प्रेम आहे, हे लक्षात येते. आपल्यावर अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, आपल्या मागण्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी रायगड जिल्हा ग्रंथालय संघाचे आज अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. याबरोबरच राज्य ग्रंथालय संघांच्या नेतृत्वाखाली विविध जिल्ह्यांत जिल्हा ग्रंथालयांच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या धरणे आंदोलनाने सरकारचे डोळे उघडले नाही, तरी समाजासमोर ग्रंथालयीन चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या, सेवकांच्या व्यथा समोर येणार आहेत, त्यामुळे सरकारचेच वस्त्रहरण होणार आहे, ही बाब महत्वाची आहे.
प्राचीन काळात राजे-राजवाड्यांची ग्रंथालये, शैक्षणिक संस्थामधून (नालंदा तक्षशीला) व मंदिरांमधून ग्रंथालये अस्तित्वात होती, पण ती एका विशिष्ट घटकांसाठीच होती. संपूर्ण समाजासाठी म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालय ही संकल्पना त्या काळी ङ्गारशी अस्तित्वात नव्हती. सोसायटी ङ्गॉर प्रमोशन ऑङ्ग ख्रिश्चन नॉलेज या संस्थेची १६९८ मधील मद्रास व बंगालमधील ग्रंथालये, १७८४ चे कोलकाता येथील एशियाटिक सोसायटीचे ग्रंथालय, १८३५ ची कलकत्ता पब्लिक लायब्ररी, मुंबईत रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑङ्ग ग्रेट ब्रिटन ऍण्ड आर्यलड (मुंबई शाखा) हे १८२७ साली सुरू झालेले ग्रंथालय ही सुरुवातीची वाटचाल. पण त्यामध्येदेखील काही एक समाजघटकांचा वरचष्मा असे त्यामुळेच समाजातील सर्व घटकांसाठी म्हणून सुरुवात झाली ती नेटिव्ह जनरल लायब्ररीची. १८२८ पासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात अशी अनेक ग्रंथालये उभी राहिली. रायगड जिल्ह्यात उरण येथे १८६५ मध्ये पहिली उरण नेटिव्ह जनरल लायब्ररी उभी राहिली. त्यानंतर १८६६ ला अलिबाग नेटिव्ह जनरल लायब्ररी सुरु झाली. १८६६ मध्येच पेण नेटिव्ह जनरल लायब्ररी स्थापन झाली. १८६७ मध्ये पनवेलला पनवेल नेटिव्ह लायब्ररी, त्यानंतर १८७४ मध्ये महाड, १८७८ मध्ये तळा व रोहा येथे लायब्ररी सुरु झाली. मुरुडला १८८२ मध्ये नेटिव्ह जनरल लायब्ररी सुरु झाली. माथेरानला १९०१ मध्ये कर्सनदास मुलजी ग्रंथालय स्थापन झाले. अशाप्रकारे जिल्ह्यात बहुंताश ग्रंथालये नेटिव्ह जनरल याच नावाने सुरू होऊन कालांतराने सार्वजनिक वाचनालय म्हणून रूपांतरित झाली किंवा कायमची बंद पडली. सध्या सार्वजनिक वाचनालय आणि जिल्हा ग्रंथालय, अलिबाग (स्थापना- १९१७) हे एक जिल्हा ग्रंथालय, तसेच सार्वजनिक वाचनालय, मुरुड-जंजिरा (स्थापना- १८८२), सार्वजनिक वाचनालय, श्रीवर्धन (स्थापना- १८९४), सार्वजनिक वाचनालय, पाली (स्थापना- १९०६), भाटे सार्वजनिक वाचनालय, रोहा (स्थापना- १९१७), मूळचंद रामनारायण करवा वाचनालय आणि ग्रंथालय, महाड (स्थापना- १९१८), लक्ष्मीकांत सार्वजनिक वाचनालय, कर्जत (स्थापना- १९१९), गोपालकृष्ण वाचनालय, उरण (स्थापना- १९४३), वि.रा. मेहता सार्वजनिक वाचनालय, गोरेगाव (स्थापना- १९४३), के.गो. लिमये सार्वजनिक वाचनालय आणि ग्रंथालय, पनवेल (स्थापना-१९४८), महात्मा गांधी ग्रंथालय व वाचनालय, पेण (स्थापना- १९४८), तालुका वाचनालय, पोलादपूर (स्थापना- १९४९), राष्ट्रसेवा तालुका वाचनालय, खालापूर (स्थापना-१९५०), सार्वजनिक वाचनालय, म्हसळा (स्थापना- १९५३) अशी तेरा तालुका ग्रंथालये सुरु झाली. तशीच याच दरम्यान जिल्ह्यांत इतरही लहान लहान वाचनालये सुरु झाली. त्यातील सार्वजनिक वाचनालय, मुरुड-जंजिरा या वाचनालयास या वर्षी १३४ वर्षे, तर सार्वजनिक वाचनालय, श्रीवर्धनला या वर्षी १२३ वर्षे झाली आहेत. शहाबाजच्या सार्वजनिक वाचनालयाला २०१६ साली १०० वर्षे झाली आणि यावर्षी अलिबागच्या सार्वजनिक वाचनालय आणि जिल्हा ग्रंथालयास १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत.
अशाप्रकारे जिल्ह्यातील ग्रंथालयीन चळवळीला उज्ज्वल पार्श्वभूमी असतानाही महाराष्ट्रासह जिल्ह्यात २०१२ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता नाही, तसेच वर्ग बदलही देण्यात आलेले नाहीत. तेव्हाच्या आघाडी सरकारने कागदोपत्री असणार्या बोगस ग्रंथालयाना चाप बसावा यासाठी ग्रंथालयांची पडताळणी केली, तेव्हा रायगड जिल्हा सोडता राज्यातील इतर जिल्ह्यांत अनुदानासाठी सुरु असलेली शेकडो बोगस ग्रंथालये सापडली. ही बोगस ग्रंथालये बंद करण्यात आली. अशा ग्रंथालयांवर झालेली कारवाई योग्यच असली तरी संपूर्ण ग्रंथालय चळवळच बोगस आहे, अशा थाटात गेल्या पाच वर्षांपासून नवीन ग्रंथालयांना शासनमान्यता, वर्ग बदल प्रस्ताव स्वीकारले गेलेले नाहीत, ही बाब ग्रंथालयीन चळवळीस मारक ठरली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आजचे युती सरकारही आघाडी सरकारच्या निर्णयाचीच री ओढत आहे. ग्रंथालय कायदा आणि संचालनालयाची निर्मिती होऊन ४९ वर्षं उलटली आहेत. पण गेल्या ६७ वर्षांच्या कालावधीत ’गाव तेथे ग्रंथालय’ या उद्दिष्टाप्रत २५ टक्केही वाटचाल झालेली नाही. या राज्यातील ग्रंथालयांची वाटचाल मंदगतीने होण्यामागील खरे कारण राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती त्याला अनुकूल नाही हे आहे. परिणामी राज्यातील एकूण ४०,००० गावांपैकी फक्त ११,५०० गावांमध्येच १२,१४४ ग्रंथालये आहेत. राज्य सरकारच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ असे ब्रीदवाक्य असताना अजून २८,५०० गावांमध्ये ग्रंथालये नाहीत. रायगड जिल्ह्यात १९०८ गावे आहेत. या गावांच्या ८२१ ग्रामपंचायती आहेत. पण या ग्रामपंचायतींच्या संख्येइतकीही ग्रंथालये जिल्ह्यात नाहीत. फक्त ८२ ग्रंथालये या जिल्ह्यातील ७० गावांत कार्यरत आहेत. त्यात ‘अ’ वर्गातील १ जिल्हा ग्रंथालय, १२ तालुका ग्रंथालये आहेत. ‘ब’ वर्गाची १९, ‘क’ वर्गाची २९, ‘ड’ वर्गाची १६, तर ‘ब’,‘क’,‘ड’ वर्गाची ५ ग्रामपंचायत ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांत ग्रंथपाल, सहाय्यक ग्रंथपाल, निर्गम सहाय्यक, लेखनिक, शिपाई अशा विविध पदांवर १७७ कर्मचारी अल्प वेतनावर काम करीत आहेत. या कर्मचार्यांना वेतनश्रेणी नाही, महागाई भत्ता नाही, सेवानिवृत्ती वेतनही नाही. हे कर्मचारी आज ना उद्या शासन आपले सर्व प्रश्न सोडवेल, या आशेवर तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहे.
ग्रंथालयीन कर्मचार्यांना सरकार देत असलेले अनुदानही एकप्रकारे चेष्टाच आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात दर ५ वर्षांनी दुप्पट वाढ करण्याचा अलिखित नियम असला तरी कधीही नियमितपणे केली गेली नाही. २००४ नंतर २००९ ला अनुदानात वाढ केले जाणे अपेक्षित होते, पण ती केलीच नाही. अनेक आंदोलने केल्यानंतर २०१२ पासून सरकारने ‘ड’ वर्गातील वाचनालयाला ३० हजार, ‘क’ वर्गासाठी १ लाख ४४ हजार, ‘ब’ वर्गासाठी २ लाख ८८ हजार आणि ‘अ’ वर्ग वाचनालयासाठी तीन लाख ८४ हजार आणि जिल्हा ग्रंथालयासाठी ७ लाख २० हजार रुपये वार्षिक अनुदान देणे सुरु केलेेे. परंतु दीडपट वाढ करण्याचे घोषित करुन वाढीव ५० टक्के अनुदानाच्या ३१ टक्केच अनुदान देण्यात येत आहे. तो फरक अजूनही देण्यात आलेला नाही. वाचनालयास एकूण जे अनुदान प्राप्त होते, त्याच्या किमान १० टक्के रक्कम वाचनालयाने मासिक वर्गणी व इतर देणग्यांमधून जमा करावी लागते. सर्वसाधारणपणे एकूण उत्पन्नाच्या निम्मी रक्कम वेतनावर खर्च झाली तरी उरलेली रक्कम पुस्तके, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादींसाठी पुरवावी लागते. त्यामुळे ग्रंथालय सेवक किती तुटपुंज्या वेतनात काम करीत असतील आणि त्यामुळे त्यांची कशी दिनवाणी अवस्था असेल याची कल्पना करायला हरकत नसावी. वाचन संस्कृती टिकवायची असेल आणि त्याचा प्रचार व प्रसार करायचा असेल तर ग्रंथालये आणि त्यातील कर्मचारी यांना जगविले पाहिजे, याचा विचारच होत नाही हे दुर्दैवाचे आहे.
१९६७ ला ग्रंथालय कायदा झाल्यापासून ग्रंथालयीन कर्मचारी वेतनश्रेणी व सेवाशर्तीसाठी झगडत आहेत. ग्रामसेवकांप्रमाणेच ग्रंथपालांना सरकारी सेवेत सामावून घेतले जावे अशी ग्रंथालयीन कर्मचार्यांची मागणी आहे, पण या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मात्र सरकारने ४९ वर्षात चार वेळा अनुदानात वाढ केली. त्यामुळे संस्था जगली, पण कर्मचारी उपेक्षितच राहिला. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रभा राव, वि. स. पागे, व्यंकप्पा पत्की आदी समित्या स्थापन झाल्या. तरीही, सरकारने विविध कारणे पुढे करून ग्रंथालयीन कर्मचार्यांच्या मूळ प्रश्नाला बगल दिली. ११ डिसेंबर २०११ ला हिंवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढला तेव्हा तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनुदान दुप्पट करण्याचे ठरवले होते. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत अडती भूमिका घेतल्याने अनुदानात ५० टक्केच वाढ देण्याचा निर्णय घेऊन वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती देण्यास नकार दिला. सार्वजनिक ग्रंथालये ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांच्या वेतनश्रेणीची जबाबदारी आपली नाही, असे कारण सरकार पुढे करीत आले आहे. याबाबतीत गत आघाडी सरकार आणि विद्यमान युती सरकारची भूमिका एकच आहे. अशा परिस्थितीत ग्रंथालय कर्मचारी संघाने २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोर्चा काढला असता ग्रंथालय खाते ज्यांच्याकडे आहे ते राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ग्रंथालय कर्मचार्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ते आश्वासन काही पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात ग्रंथालय संघांतर्फे धरणे आंदोलनाचं अंहिसक पाऊल उचलण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यातही अलिबागेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरुन ग्रंथालय सेवक आपल्या मागण्याचा आवाज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. या आंदोलनाने मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची हलणार नाही, पण ग्रंथालय सेवकांची पुन्हा पुन्हा कशी उपेक्षा सरकार चालवतेय, हे दिसून येणार आहे. त्यांच्या मागण्या काही जगावेगळ्या नाहीत, त्या सरकारने पूर्ण केल्या तर जिल्ह्यातील, राज्यातील ग्रंथालय चळवळीला निश्चितच बाळसे धरेल असे म्हटले तर त्यात काहीही अयोग्य नाही.
