शुक्रवार, २४ फेब्रुवारी, २०१७

सत्ता आली, पण जनतेचे विश्‍वस्त बना

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉


    रायगड जिल्ह्यात भात पिकते पण भाजप मात्र येथे केशराची शेती पिकवण्यास उतरली होती, शिवसनेने विकासाचं भगवं वादळ निर्माण करण्याचा शब्द दिला होता, त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिकी निवडणुकीत परिवर्तन होणार आणि सत्ताधारी शेतकरी कामगार पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला विरोधी बाकावर बसावे लागेल, असा एक्झीट पोल राजकीय विचारवंतांनी जनमनात पसरविला होता, पण गुरुवारी झालेल्या मतमोजणीनंतर पुन्हा एकदा शेतकरी कामगार पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची जिल्हा परिषदेच्या सत्तासनावर एंट्री झाल्यामुळे सर्व राजकीय भाष्यकार उताणे पडले आहेत. किंबहुना त्यांना अनपेक्षित निकालांनी जिल्ह्यातील मतदारानी अक्षरश: उताणे पाडले आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या विजयी शिलेदारांनीही आपण जनतेचे विश्‍वस्त आहोत, हे लक्षात घेऊन आपापल्या खात्यांना न्याय दिला तर निश्‍चितच रायगडच्या ग्रामीण विकासाची गंगा शिवगंगेप्रमाणे धो-धो वाहू लागेल आणि जनतेलाही आपण खरोखरचे मतदार राजा आहोत, याबद्दल खात्री वाटेल.
    ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या राज्यातील ११ जिल्हा परिषदा आणि ११८ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत मंगळवार, २१ फेब्रुवारीला कोण बुडणार आणि कोण तरणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि गुरुवार, २३ फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांवर आणि पंचायत समित्यांच्या ११८ जागांवर कोण निवडून आले, हे मतमोजणीअंती जाहीरही झाले. निकाल अपेक्षित-अनपेक्षित असेच होते. शिवसेना जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर असेल असा अहवाल गुप्तवार्ता विभागाचा होता, राजकीय विचारवंतांचा गुप्तवार्ता विभागही काही वेगळे सांगत नव्हता. त्यामुळे शिवसेना जोशात होती. पण या जोशाला शेतकरी कामगार पक्षाने अटकाव करुन शिवसेनेला दुसर्‍या क्रमांकावर जखडून ठेवले आणि आपण प्रथम क्रमांकाचा मान मिळवला. रायगड जिल्हा परिषदेच्या २३ जागांवर शेकापने आपली मोहर उमटविली आहे. २०१२ च्या निवडणुकीत शेकापने १८ जागा मिळविल्या होत्या, तर त्याआधीच्या जिप निवडणुकीच २६ जागा मिळविल्या होत्या. म्हणजेच गेल्या निवडणुकीत शेकापला ८ जागांचा फटका बसला होता, तो ५ जागा वाढवून यावेळी शेकापने भरुन काढला आहे.  त्यावेळी शेकाप-शिवसेना-आरपीआय अशी महायुती होती. या महायुतीतील शिवसेनेने तेव्हा १४ जागांवर विजय संपादन केला होता, या वेळी मात्र जिल्ह्यात शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अशी आघाडी होती. शिवसेना आणि भाजपने आपल्या वेगळ्या चुली मांडून ही निवडणूक लढविली. त्यात शिवसेनेचा फायदा झाला आणि शिवसेनेने १८ जागावंर विजय संपादन केला, त्यांच्या ४ जागा वाढल्या आहेत. २०१२ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने २० जागा मिळवून आपण जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे दाखवून दिले होते. त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीला १४ जागा मिळाल्या होत्या. २०१७ च्या निवडणुकीत मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर फेकली जाऊन १२ जागांवर घसरली. यावेळी तिला ७ जागांचे नुकसान झाले आहे. गेल्यावेळी ७ जागा असलेली कॉंग्रेस ३ जागांपुरती मर्यादित झाली असून ४ जागांचे नुकसान तिला सोसावे लागले आहे. यावेळी ती काही ठिकाणी शेकाप-राष्ट्रवादीबरोबर तर काही ठिकाणी शिवसेनेबरोबर, त्यामुळे या राष्ट्रीय पक्षाची न शिजलेली खिचडी बनली. ती जिल्ह्यातील मतदारांना पचलीही नाही. २०१२ ला भाजपने १ जागा मिळवून जिपमध्ये खाते खोलले होते.  यावेळी तीन जागा मिळवल्या आहेत. पंचायत समितींमध्येही १५ पैकी ९ पंचायत समितींवर शेकाप-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आली आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही भाजपला रायगड जिल्ह्यात नेत्रदीपक कामगिरी करता आली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस जिल्ह्यात गाजराची पुंगी वाजवून गेले, तरी गाजर असो की गाजर गवत असो, ते कापायला विळाच उपयोगी पडतो हे शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील, माजी आमदार विवेक पाटील, आ. धैर्यशील पाटील, आ. बाळाराम पाटील, आ. पंडित पाटील यांनी आणि शेकापच्या अढळ अशा कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले.
     रायगडचे राजकारण पूर्णता वेगळे आहे, हे सातत्याने दिसून आले आहे. असे असले तरी या राजकारणाला कलाटणी देण्याची सुवर्णसंधी भाजपकडे होती. पण रायगडवर लादलेले पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या रुपाने भाजपने आपली जिल्ह्यात छाटणी करुन घेतली. रायगड जिल्ह्याच्या विकासाबद्दल आणि येथील भूमीपुत्रांबद्दल अनास्था असलेला पालकमंत्री येथील जनतेने प्रकाश मेहता यांच्या उदासिन कार्यकर्तृत्वाने जनतेच्या संतापाचा विषय ठरले होते. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा संताप पोहोचूनही त्यांची या जिल्ह्यातून उचलबांगडी झाली नाही. या सर्वाचा परिणाम रायगड जिल्ह्यावर झाला आणि त्याचे परिणाम भाजपला भोगायला लागत आहेत. ३ जागा मिळाल्या म्हणून भाजप स्वत:ची पाठ थोपटून घेईल, पण त्यांनी ४० जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते, हे पाहता भाजपने स्वत:चीच फसवणूक करुन घेतली हे लक्षात येते. रायगडचा पालकमंत्री सक्षम असता तर रायगडचे राजकारण हे राज्यात पूर्णत: वेगळे आहे,  हा समज त्यांना दूर करता आला असता.
     राष्ट्रवादीच्या राजवटीत तत्कालिन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी जिल्ह्याचा कायम संपर्क राखला. त्यांच्याबाबत कितीही वाद-प्रवाद असले तरी जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद ते सक्षमपणे सांभाळत होते. औटघटकेसाठी आलेल्या सचिन अहिर यांनीही हे पालमंत्रीपद सक्षमपणे साभाळले. कॉंग्रेसच्या राजवटीतही पालकमंत्र्याबद्दल कोणाची तक्रार नव्हती. परंतु विद्यमान पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याबद्दल मात्र तक्रारींची कतार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील भाजपचे कार्यकर्ते हतबल झाले आहेत. पण त्यांना बळ देण्याचे आवश्यक काम पक्षश्रेष्ठींनी केले नाही. पालकमंत्री जर वेळीच बदलेले असते तर कदाचित आज जे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत चित्र दिसते आहे ते रायगड जिल्ह्यात दिसले असते.
    जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांची ही उणीव केंद्रिय मंत्री अनंत गीते यांनी भरुन काढली. पालकमंत्री प्रकाश मेहता नाहीत तर अनंत गीते आहेत, असे वाटावे, अशी परिस्थिती या जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे आणि त्याचाच फायदा या निवडणुकीत शिवसेनेला मिळाला आहे. शिवसेनेला रायगड जिल्हा परिषदेत यावेळी सत्तास्थानी येता आले नसले तरी तिला सत्ता नवीन नाही. जिपमध्ये शिवसेनेने अध्यक्षपदही अनुभवले आहे. २०१२ साली शेकाप-शिवसेना-आरपीआय महायुती सत्तास्थानी होती, त्यानंतर शिवसेनेला बाजूला सारुन शेकाप-राष्ट्रवादी असं समीकरण जिपच्या सत्तास्थानी आलं. या समीकरणाला यावेळी आपण भुईसपाट करु असे शिवसेनेला वाटले होते. अशा परिस्थितीत शिवसेना जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर येणार हे भाकित जरी खोटे ठरले असले तरी शिवसेनेने १८ जागावर विजय संपादन करुन जिल्ह्यात दुसर्‍या क्रमांकाच पक्ष बनण्याचा मान मिळवला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. शेकाप-राष्ट्रवादीच्या रायगड जिल्हा परिषदेतील सत्तास्थानावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, त्याबरोबरच विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेनेलाही संधी मिळाली आहे. आपापल्या संधीचे सत्ताधारी आणि विरोधक कसे सोने करणार हे लवकरच दिसून येईल. पण सत्ताधारी आणि विरोधकांनी स्वत:चे सोने करु नये, तर सत्ता आणि विरोधही रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी राबवावा, हीच जिल्ह्यातील जनतेची मागणी आहे. या मागणीचा पाठपुरावा योग्यरित्या झाला नाही तर यावेळी ‘नोटा’ या बटनाचा मर्यादित वापर झाला, तो पुढच्या निवडणुकीत अमर्यादित वापर होईल आणि त्याने सर्वच पक्ष अडचणीत येतील, हे आत्ताच लक्षात घ्यावे.


बुधवार, १५ फेब्रुवारी, २०१७

रायगड जिल्ह्यातील वाघांचा ठसा गेला पुसला

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


     रायगड जिल्ह्यात वाघासारखी माणसं होती आणि आहेत, पण खरेखुरे वाघ नष्ट झाले आहेत आणि वनसंपदा विरळ झाली आहे, तीही वाघांसारखीच नष्ट होण्याची शक्यता काही वर्षांत ओढवू शकते. मुळात आपल्या जिल्ह्यात एकेकाळी विपुल वनसंपदा होती. आज मात्र ही संपदा आटली आहे. नव्हे माणसाने छाटली आहे. माणसांचा अधिवास जंगलांपर्यंत जाऊन पोहोचला. शिकार, जंगलतोड यामुळे निसर्गसाखळीतील खाद्य संपल्यामुळे त्याच्या शोधात बिबट्यासारखे जंगली प्राणी माणसाच्या अधिवासात शिरकाव करु लागले आहेत. उद्या बिबटेही नाहीसे होतील, कारण ते आताच दुर्मिळ झाले आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील जंगलांत १३-१४ च बिबटे असतील. वाघ शेजारच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत आहेत. आपल्या जिल्ह्यात मात्र वाघ नाही. जे वन्यप्राणी आहेत, तेही नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासन वनसंवर्धनाचे कागदी वाघ नाचवतेय, पण वनसंवर्धन किती झालेय हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.
     महाराष्ट्रातील एकूण वनक्षेत्र सुमारे ६१,९३९ चौ.कि.मी. आहे. भू-क्षेत्राच्या सुमारे २१ टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे. वातावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कोणत्याही प्रदेशात क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के जमीन वनांखाली असणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय विभागांनुसार सर्वात जास्त वनक्षेत्र नागपूर वन वृत्तात २७,५५९ चौ.कि.मी. आहे. तर सर्वात कमी वनक्षेत्र औरंगाबाद वन वृत्तात २९१३ चौ.कि.मी. आहे. नाशिक वन वृत्तात ११८२१ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र, अमरावती वन वृत्तात ९७२२ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र, पुणे वन वृत्तात ६२३७ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता राज्यात सर्वात जास्त वनक्षेत्र गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे १३००० चौ.कि.मी. आहे. ठाणे वन वृत्तातील रायगड जिल्ह्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र १६०६.४८ चौ.कि.मी. उरले आहे. भू-क्षेत्राच्या २१ टक्के जमीन रायगड जिल्ह्यात वनाखाली उरली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
    रायगड जिल्ह्यात तीन वन विभाग येतात. त्यांची ठाणे वन वृत्तात  गणना केली जाते. त्यात पहिला विभाग ठाणे वन्यजीव विभागाचा असून त्यात कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आणि फणसाड वन्यजीव अभयारण्य येते. दुसरा रोहा वनविभाग असून त्यात रोहा, माणगाव, महाड, पोलादपूर, मुरुड, म्हसळा व श्रीवर्धन तालुके आहेत. तिसरा अलिबाग वनविभाग असून त्यात कर्जत, खालापूर, पनवेल, उरण, पेण, सुधागड आणि अलिबाग तालुके येतात. जिल्ह्यातील वनविभागाची अशा प्रशासकीय आखणी झालेली असली तर वन्यजीव विभाग वन्यजीव, पक्ष्यांचे आणि वनविभाग जंगलांचे रक्षण करण्यात असमर्थ ठरले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. 
     पटेरी वाघ या जिल्ह्यात एकेकाळी होता. अलिबाग तालुक्यातील सागरगड आणि महान, कर्जत तालुक्यातील खांडस वनक्षेत्रात आणि नागोठणे भागातील सुकेळी वनक्षेत्रात वाघ व इतर वन्यप्राणी आढळायचे. तसेच माथेरान पठार, खालापूर, कर्जत आणि अलिबाग भागात बिबटे, रानमांजर, तरस, काळिंद्र, मनोरी, मुंगुस, कोल्हे, ससे, रानडुक्कर, सांबर, चितळ, भेकर आणि निलगाय हे वन्यप्राणी आढळायचे. तसेच सुधागड, खालापूर, रोहा व माणगाव, तळे तालुक्यातील सह्याद्रीच्या रांगामध्ये विपुल वन्यप्राणी होते. सह्याद्रीच्या दर्‍याखोर्‍यातून व रायगड डोंगर परिसरात अस्वल आढळत असत. वानर व माकडे विपुल प्रमाणात नसली तरी सर्वत्र दाट जंगलांमध्ये आणि विशेषत: माथेरानला मोठ्या प्रमाणात होती. माथेरानला आजही ती पाहण्यास मिळतात. आता फणसाड अभयारण्यात काही बिबटे आहेत. तथापि मागील ६०-७० वर्षात झालेल्या अवैध जंगलतोडीमुळे आणि शिकारीमुळे वन्य प्राण्यांची संख्या फारच घटली आहे. मानवाने निसर्गावर केलेल्या आक्रमणामुळे प्राणिसृष्टीचा नाश होत आहे. 
     जिल्ह्यातील जंगलांची आणि प्राण्यांची अशी अवस्था आहे.  पक्ष्यांचीही अशीच परिस्थिती आहे. पनवेल तालुक्यातील कर्नाळा येथील मोठ्या प्रमाणात विविध पक्षी आढळणार्‍या जंगलाला २८ ऑक्टोबर १९६९ रोजी पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित केले. ते महाराष्ट्रातील पहिले पक्षी अभयारण्य ठरले. त्यावेळचे तेथील पक्षीवैभव आणि आताचे पक्षीवास्तव आणि त्यांचे वास्तव्य यात खूप फरक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुरुड तालुक्यातील केसोलीचे जंगल म्हणजेच आताचे फणसाड अभयारण्याचे क्षेत्र मुरुड जंजिरा संस्थानाचे राखीव शिकार क्षेत्र होते. संस्थानाचे नवाब सिद्दी यांच्या मालकीचे शिकार स्थळ म्हणून सदर जंगलाचा वापर होत असे. आम जनतेस याठिकाणी शिकार करण्यास बंदी होती. या ठिकाणच्या जैवविविधतेचे संरक्षण व्हावे व निसर्गाचा अनमोल ठेवा सुरक्षित राहावा या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २५ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फणसाड वन्यजीव अभयारण्य घोषित केले. जंगल संरक्षण, वन्यजीवांचे संवर्धन व व्यवस्थापन यासाठी पुढे हे अभयारण्य वन विभाग अलिबाग यांचेकडून वन्य जीव विभाग ठाणे, यांच्याकडे  १९९४ मध्ये हस्तांतरीत करण्यात आले. फणसाडला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा मिळण्यापूर्वी १९८० साली त्यापरिसरात शेवटचा वाघ पाहण्यात आला होता. त्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी माणगाव मोर्बा रस्त्यावर वाघिणीचे दोन बछडे पाहिल्याची चर्चा होती, पण तेथे ते सापडले नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी कनकेश्‍वर परिसरात व कार्लेखिंड-गोंधळपाडा परिसरात वाघ पाहिल्याची अफवाही पसरली होती. अफवा म्हणण्याचे कारण म्हणजे वाघ या परिसरात वावरत असल्याची कोणतीही चिन्हे दिसून आली नव्हती. सह्याद्री पट्ट्यातील वाघ येथे आला असावा, असे मानले तर तो येताना आणि जातानाही कोणी पाहिला नव्हता. तसेच आपली भूक भागविण्यासाठी कुठच्याही प्राण्याची या परिसरात शिकार झाल्याचे आढळले नाही. त्यामुळे वाघाच्या वावरावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. मात्र या ‘वाघ आला रे, आला’ या अफवेने धम्माल माजविली. यातील विनोदाचा भाग सोडला तर वाघ तर जिल्ह्यातून नाहीसा झाला आहे, हे वास्तव आहे. कारण त्यांना राहण्याजोगे घनदाट जंगलेच आपल्याकडे उरलेली नाहीत. याची जबाबदारी वनखाते आणि संबधित शासनयंत्रणा यांची आहे. शेवटी शासन सर्व बाबींची पूर्तता करत असते. रायगड जिल्ह्यात याचा अभाव दिसून येतो. आज अशी परिस्थिती अशी आहे की जिल्ह्यातील तीनही वनविभागांकडे  कर्मचारी, वाहने, इतर साधने यांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत वनविभागाला काम करावे लागत आहे. वनविभागाला जाणवणार्‍या उणिवांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे आणि दुसरीकडे वनसंवर्धनाच्या गोष्टी करीत आहे, हा विरोधाभास संपविला तर वनविभाग किती कार्यक्षम आहे, हेही दिसून येईल. आधीच्या तीन दशकांत वाघ संपला, पुढच्या तीन दशकांत येथील जंगले संपणार नाहीत ना, याची काळजी विकासाची चिंता करणार्‍या शासन, प्रशासन आणि वनविभागाने घेतली नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम नागरी वस्तीला आणि पुढच्या पिढीला भोगावे लागणार आहे. वाघ संपले, जंगले संपली तर माणसेही संपतील ही बाब वेळीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे.