-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
रायगड जिल्ह्यात वाघासारखी माणसं होती आणि आहेत, पण खरेखुरे वाघ नष्ट झाले आहेत आणि वनसंपदा विरळ झाली आहे, तीही वाघांसारखीच नष्ट होण्याची शक्यता काही वर्षांत ओढवू शकते. मुळात आपल्या जिल्ह्यात एकेकाळी विपुल वनसंपदा होती. आज मात्र ही संपदा आटली आहे. नव्हे माणसाने छाटली आहे. माणसांचा अधिवास जंगलांपर्यंत जाऊन पोहोचला. शिकार, जंगलतोड यामुळे निसर्गसाखळीतील खाद्य संपल्यामुळे त्याच्या शोधात बिबट्यासारखे जंगली प्राणी माणसाच्या अधिवासात शिरकाव करु लागले आहेत. उद्या बिबटेही नाहीसे होतील, कारण ते आताच दुर्मिळ झाले आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातील जंगलांत १३-१४ च बिबटे असतील. वाघ शेजारच्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत आहेत. आपल्या जिल्ह्यात मात्र वाघ नाही. जे वन्यप्राणी आहेत, तेही नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासन वनसंवर्धनाचे कागदी वाघ नाचवतेय, पण वनसंवर्धन किती झालेय हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण वनक्षेत्र सुमारे ६१,९३९ चौ.कि.मी. आहे. भू-क्षेत्राच्या सुमारे २१ टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे. वातावरणाचा समतोल राखण्यासाठी कोणत्याही प्रदेशात क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के जमीन वनांखाली असणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय विभागांनुसार सर्वात जास्त वनक्षेत्र नागपूर वन वृत्तात २७,५५९ चौ.कि.मी. आहे. तर सर्वात कमी वनक्षेत्र औरंगाबाद वन वृत्तात २९१३ चौ.कि.मी. आहे. नाशिक वन वृत्तात ११८२१ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र, अमरावती वन वृत्तात ९७२२ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र, पुणे वन वृत्तात ६२३७ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्यांचा विचार करता राज्यात सर्वात जास्त वनक्षेत्र गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे १३००० चौ.कि.मी. आहे. ठाणे वन वृत्तातील रायगड जिल्ह्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र १६०६.४८ चौ.कि.मी. उरले आहे. भू-क्षेत्राच्या २१ टक्के जमीन रायगड जिल्ह्यात वनाखाली उरली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
रायगड जिल्ह्यात तीन वन विभाग येतात. त्यांची ठाणे वन वृत्तात गणना केली जाते. त्यात पहिला विभाग ठाणे वन्यजीव विभागाचा असून त्यात कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आणि फणसाड वन्यजीव अभयारण्य येते. दुसरा रोहा वनविभाग असून त्यात रोहा, माणगाव, महाड, पोलादपूर, मुरुड, म्हसळा व श्रीवर्धन तालुके आहेत. तिसरा अलिबाग वनविभाग असून त्यात कर्जत, खालापूर, पनवेल, उरण, पेण, सुधागड आणि अलिबाग तालुके येतात. जिल्ह्यातील वनविभागाची अशा प्रशासकीय आखणी झालेली असली तर वन्यजीव विभाग वन्यजीव, पक्ष्यांचे आणि वनविभाग जंगलांचे रक्षण करण्यात असमर्थ ठरले आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
पटेरी वाघ या जिल्ह्यात एकेकाळी होता. अलिबाग तालुक्यातील सागरगड आणि महान, कर्जत तालुक्यातील खांडस वनक्षेत्रात आणि नागोठणे भागातील सुकेळी वनक्षेत्रात वाघ व इतर वन्यप्राणी आढळायचे. तसेच माथेरान पठार, खालापूर, कर्जत आणि अलिबाग भागात बिबटे, रानमांजर, तरस, काळिंद्र, मनोरी, मुंगुस, कोल्हे, ससे, रानडुक्कर, सांबर, चितळ, भेकर आणि निलगाय हे वन्यप्राणी आढळायचे. तसेच सुधागड, खालापूर, रोहा व माणगाव, तळे तालुक्यातील सह्याद्रीच्या रांगामध्ये विपुल वन्यप्राणी होते. सह्याद्रीच्या दर्‍याखोर्‍यातून व रायगड डोंगर परिसरात अस्वल आढळत असत. वानर व माकडे विपुल प्रमाणात नसली तरी सर्वत्र दाट जंगलांमध्ये आणि विशेषत: माथेरानला मोठ्या प्रमाणात होती. माथेरानला आजही ती पाहण्यास मिळतात. आता फणसाड अभयारण्यात काही बिबटे आहेत. तथापि मागील ६०-७० वर्षात झालेल्या अवैध जंगलतोडीमुळे आणि शिकारीमुळे वन्य प्राण्यांची संख्या फारच घटली आहे. मानवाने निसर्गावर केलेल्या आक्रमणामुळे प्राणिसृष्टीचा नाश होत आहे.
जिल्ह्यातील जंगलांची आणि प्राण्यांची अशी अवस्था आहे. पक्ष्यांचीही अशीच परिस्थिती आहे. पनवेल तालुक्यातील कर्नाळा येथील मोठ्या प्रमाणात विविध पक्षी आढळणार्‍या जंगलाला २८ ऑक्टोबर १९६९ रोजी पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित केले. ते महाराष्ट्रातील पहिले पक्षी अभयारण्य ठरले. त्यावेळचे तेथील पक्षीवैभव आणि आताचे पक्षीवास्तव आणि त्यांचे वास्तव्य यात खूप फरक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुरुड तालुक्यातील केसोलीचे जंगल म्हणजेच आताचे फणसाड अभयारण्याचे क्षेत्र मुरुड जंजिरा संस्थानाचे राखीव शिकार क्षेत्र होते. संस्थानाचे नवाब सिद्दी यांच्या मालकीचे शिकार स्थळ म्हणून सदर जंगलाचा वापर होत असे. आम जनतेस याठिकाणी शिकार करण्यास बंदी होती. या ठिकाणच्या जैवविविधतेचे संरक्षण व्हावे व निसर्गाचा अनमोल ठेवा सुरक्षित राहावा या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २५ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फणसाड वन्यजीव अभयारण्य घोषित केले. जंगल संरक्षण, वन्यजीवांचे संवर्धन व व्यवस्थापन यासाठी पुढे हे अभयारण्य वन विभाग अलिबाग यांचेकडून वन्य जीव विभाग ठाणे, यांच्याकडे १९९४ मध्ये हस्तांतरीत करण्यात आले. फणसाडला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा मिळण्यापूर्वी १९८० साली त्यापरिसरात शेवटचा वाघ पाहण्यात आला होता. त्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी माणगाव मोर्बा रस्त्यावर वाघिणीचे दोन बछडे पाहिल्याची चर्चा होती, पण तेथे ते सापडले नाहीत. दोन वर्षांपूर्वी कनकेश्‍वर परिसरात व कार्लेखिंड-गोंधळपाडा परिसरात वाघ पाहिल्याची अफवाही पसरली होती. अफवा म्हणण्याचे कारण म्हणजे वाघ या परिसरात वावरत असल्याची कोणतीही चिन्हे दिसून आली नव्हती. सह्याद्री पट्ट्यातील वाघ येथे आला असावा, असे मानले तर तो येताना आणि जातानाही कोणी पाहिला नव्हता. तसेच आपली भूक भागविण्यासाठी कुठच्याही प्राण्याची या परिसरात शिकार झाल्याचे आढळले नाही. त्यामुळे वाघाच्या वावरावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. मात्र या ‘वाघ आला रे, आला’ या अफवेने धम्माल माजविली. यातील विनोदाचा भाग सोडला तर वाघ तर जिल्ह्यातून नाहीसा झाला आहे, हे वास्तव आहे. कारण त्यांना राहण्याजोगे घनदाट जंगलेच आपल्याकडे उरलेली नाहीत. याची जबाबदारी वनखाते आणि संबधित शासनयंत्रणा यांची आहे. शेवटी शासन सर्व बाबींची पूर्तता करत असते. रायगड जिल्ह्यात याचा अभाव दिसून येतो. आज अशी परिस्थिती अशी आहे की जिल्ह्यातील तीनही वनविभागांकडे कर्मचारी, वाहने, इतर साधने यांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत वनविभागाला काम करावे लागत आहे. वनविभागाला जाणवणार्‍या उणिवांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे आणि दुसरीकडे वनसंवर्धनाच्या गोष्टी करीत आहे, हा विरोधाभास संपविला तर वनविभाग किती कार्यक्षम आहे, हेही दिसून येईल. आधीच्या तीन दशकांत वाघ संपला, पुढच्या तीन दशकांत येथील जंगले संपणार नाहीत ना, याची काळजी विकासाची चिंता करणार्‍या शासन, प्रशासन आणि वनविभागाने घेतली नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम नागरी वस्तीला आणि पुढच्या पिढीला भोगावे लागणार आहे. वाघ संपले, जंगले संपली तर माणसेही संपतील ही बाब वेळीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा