सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९

जलदुर्ग खांदेरीचा पराक्रम जागता ठेवणार ‘आय.एन.एस. खांदेरी’

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


       अर्वाचीन भारताच्या इतिहासात आरमाराचे महत्व ज्यांनी पहिल्या प्रथम ओळखले, ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांनीच. केवळ भूदलाचेच सामर्थ्य वाढविण्याकडे लक्ष न देता त्यांनी सागरी सामर्थ्य वाढविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. राज्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रबळ आरमार पाहिजे, सिद्दी, पोर्तुगीज, इंग्रज इत्यादी परकीयांना शह देण्यासाठी आरमार सामर्थ्यशाली असले पाहिजे, हे ओळखून त्यांनी आरमाराची आणि सागरी किल्ल्यांची उभारणी केली आणि दर्यावरही वचक निर्माण केला. या आरमारी सामर्थ्याची प्रतिकं कोकणात जागोजागी पहायला मिळतात, त्यापैकी एक खांदेरी जलदुर्ग (सरखेल कान्होजी आंग्रे बेट) आहे. भारतीय नौदलाने शिवरायांच्या युद्धनितीला सलाम करण्यासाठी १९६८ साली आपल्या एका पाणबुडीला  ‘खांदेरी’ असे नाव दिले होते. त्यानंतर २०१७ साली जानेवारी महिन्यात आपल्या पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या पाणबुडीला ‘आय.एन.एस. खांदेरी’ असे नाव देऊन पुन्हा सागरी अभिमानाची परंपरा नौदलाने चालू ठेवली. अनेक चाचण्यांनंतर ही पाणबुडी २८ सप्टेंबर २०१९ ला नौदलाच्या ताफ्यात दाखल करण्यात आली आहे. 
         अथांग सागरावर जो आपले अधिराज्य सिद्ध करील तोच बाजूच्या भूभागावर आपली सत्ता सुयोग्य प्रकारे प्रस्थापित करून रयतेस सक्षम सुरक्षितता देऊ शकेल, अशी दूरदृष्टी बाळगून आरमाराची आणि जलदुर्गांची उभारणी करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सागरीमार्गे होणार्या परकीयांच्या घुसखोरीस प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला. या आरमाराच्या उभारणीने मराठ्यांच्याच नव्हे तर भारताच्या इतिहासात एक नवीन पर्व सुरु झाले. पूर्वी समुद्रातील संचाराला पोर्तुगीजांची परवानगी घ्यावी लागे; परंतु छत्रपतींच्या आरमाराचे सामर्थ्य पाहिल्यावर पोर्तुगीजांची मराठी आरमाराला परवान्यासाठी अडविण्याची छाती झाली नाही. किनारपट्टी सुरक्षित करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, खांदेरी, कुलाबा, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग इत्यादी जलदुर्ग बांधले. कुलाबा, अंजनवेल, रत्नागिरी, विजयदुर्ग येथे कसबी सुतार व कारागीर आणून कल्याण, भिवंडी व पनवेल येथील जंगलातील चांगल्या लाकडांचा वापर करून लढाऊ जहाजे बांधण्यास सुरुवात केली. गुराब, तरांडी, गलबते, दुबारे, शिहाडे (शिबाडे), पगार, बाथोर, तिरकटी, पाल, मचवे अशा जातीच्या सुमारे चारपाचशे युद्धनौका तयार झाल्याने महाराजांच्या सागरी शत्रूंना चांगलीच दहशत बसली.
       छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारात ‘बारकश’ (ङ्गरगाद) म्हणजे मोठी लढाऊ जहाजे नव्हती. याचे कारण म्हणजे, कोकणच्या उथळ व आतील किनारपट्टीत अशा मोठ्या युद्धनौकांना आत नेता येत नसे. यासाठी त्यांना लहान व जलद हालचाली करू शकणारी व वेळप्रसंग आल्यास उथळ पाण्याच्या भागात सुरक्षिततेसाठी आश्रय घेता येण्याजोगी जहाजे उपयुक्त ठरत असत. हाही त्यांच्या कुशल आरमारी युद्धनीतीचा व दूरदर्शीपणाचा भाग होता. आरमारी लढाईत भांडी (तोङ्गा), जंबुरे (लहान तोङ्गा), बंदुकी व टुक्के यांचा प्रामुख्याने वापर होई. इ. स. १६६५ ते १६७९ मध्ये ङ्ग्रिगेट्स श्रेणीच्या मोठ्या युद्धनौकाही बांधण्यास सुरुवात झाली. इ.स. १६७९ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जवळ ६६ मोठी लढाऊ गलबते होती असा उल्लेख सापडतो. महाराजांनी मराठा आरमाराचा असा पाया घातला आणि पुढे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी त्यावर कळस चढविला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक एक किल्ला, एक एक जलदुर्ग त्यांच्या युद्धनितीचे एक एक उत्कृष्ट प्रतिक आहे. त्यातील इंग्रजांच्या उरावर बसविलेला  ‘खांदेरी’ जलदुर्ग हा एक आहे आणि त्याचेच स्मरण ठेवण्यासाठी भारतीय नौदलाने पहिली  ‘खांदेरी’ पाणबुडी ६ डिसेंबर १९६८ रोजी सागरी सुरक्षेसाठी दाखल केली होती. ती २० वर्षे सेवा केल्यानंतर १८ ऑक्टोबर १९८९ रोजी नौदलातून निवृत्त झाली. त्यानंतर नौदलाने पुन्हा एकदा २८ वर्षांनी उशिरा का होईना पण आपल्या पूर्णपणे देशी बनावटीच्या पाणबुडीला जानेवारी २०१७ रोजी ‘खांदेरी’ हे नाव देवून शिवरायांच्या युद्धनितीला वंदन केले.
       अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर या देशाच्या तिन्ही बाजूंचे खात्रीशीर रक्षण करण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत भारतीय नौदलाकडे कमीत कमी २४ पाणबुड्या असणे सामरिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. आश्वासक परिस्थितीसाठी ३० पाणबुड्या आवश्यक आहेत. पण प्रत्यक्षात भारतीय नौदलाकडे केवळ १३ पाणबुड्या आणि दोन आण्विक पाणबुड्या आहेत. अशा परिस्थितीत प्रोजेक्ट-७५ अंतर्गत सहा पाणबुड्या तयार करण्यात आल्या असून ते प्रोजेक्ट -७५ सन २०२० पर्यंत पूर्ण करावयाचे आहे. त्यापैकी ‘कलवरी’ पहिली आणि दुसरी  ‘खांदेरी’ ही पाणबुडी आहे. मुंबईच्या माझगाव गोदीत तयार झालेल्या ‘खांदेरी’ या पाणबुडीचे जलावतरण केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते गुरुवार,१२ जानेवारी २०१७ रोजी माझगाव डॉकमध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर आता २८ सप्टेंबर २०१९ ला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते आय.एन.एस. खांदेरीला नौदलाच्या ताफ्यात सामील करण्यात आले आहे. याशिवाय देशातील पहिली पी-१७ युद्धनौका निलगिरी आणि विमानवाहू ड्राय डॉकही नौदलात सामील करण्यात आले.
        या पाणबुडीच्या बांधणीचे आव्हान भारतीय तंत्रज्ञांनी यशस्वीपणे पेलले आहे. अर्थात ही पाणबुडी नौदलाच्या ताफ्यात सामील होण्यापूर्वी अनेक चाचण्या घेण्यात आल्या  आहेत. परंतु या निमित्ताने भारताने पाणबुडी निर्मितीच्या क्षेत्रात टाकलेले पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. ६७.५ मीटर लांब, ६.२ मीटर रुंद आणि १२.३ मीटर उंचीच्या या पाणबुडीचे वजन १५५० टन आहे. यात ३६ हून जास्त नौसैनिक राहू शकतात. समुद्रात ही पाणबुडी ६० किलोमीटर वेगाने शत्रूवर चाल करू शकते. ही पाणबुडी डिझेल आणि वीजेवर चालणारी आहे. ही पाण्याच्या आतमधून किंवा पृष्ठभागावरुन शत्रूच्या जहाजाला टोर्पिडो आणि जहाज विरोधी क्षेपणास्त्र वापरुन लक्ष करु शकते, तसेच उष्ण कटिबंधासह कोणत्याही वातावरणात कार्य करु शकते.  ही अद्ययावत उपकरणांनी सज्ज आहे. तिच्यामधून नौदलाच्या इतर घटकांसह संपर्क केला जाऊ शकतो. तिच्यामधून पाणबुडी विरोधी युद्धसामुग्री, पृष्ठभागविरोधी युद्धसामुग्री वाहून नेणे, गुप्तचर संकलन, पाळत ठेवणे, माइन बसवणे अशा विविध मोहिमा हाती घेतल्या जाऊ शकतात.
         भारत आणि ङ्ग्रान्स या दोन देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारानुसार डीसीएनएस या उत्पादन प्रकल्पाच्या सहकार्याने माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडकडून स्कोर्पियन वर्गातील ६ पाणबुड्या तयार करण्यात येत आहेत. पाणबुड्या, जहाज आदींच्या बांधणीत माझगाव डॉकचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे राहिले आहे. २०० वर्षांचा इतिहास असलेल्या माझगाव डॉकची स्थापना १८ व्या शतकात करण्यात आली. सुरूवातीला ब्रिटीश इंडिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी असे त्याचे नाव होते. ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती. १९६० मध्ये ही कंपनी भारत सरकारने ताब्यात घेतली. माझगाव डॉकमध्ये बांधलेल्या पहिल्या ‘आयएनएन निलगिरी’ या जहाजाचे जलावतरण  १५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी करण्यात आले. त्यानंतर या गोदीत अनेक विशाल जहाजांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ८ डिसेंबर १९६७ साली देशाची पहिली पाणबुडी ‘आयएनएस कलवरी’ भारतीय नौदलाच्या सेवेत सामील करण्यात आली होती. त्यामुळे ८ डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी पाणबुडी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. ७ ङ्गेब्रुवारी १९९२ रोजी ‘आयएनएस शाल्की’ ही पहिली भारतीय बांधणीची पाणबुडी सेवेत आणून पाणबुडी बांधणी करणार्या देशांच्या समुहात सामील झाली. ‘आयएनएस शंकुल’ ही दुसरी स्वदेशी बनविलेली पाणबुडी १९९४ मध्ये सेवेत रुजू झाली. या दोन्ही पाणबुड्या अजूनही सेवेत आहेत. मात्र १९९३ नंतर भारतात पाणबुडीनिर्मिती थांबली होती ती २०१५ साली स्कोर्पियन प्रकल्पाद्वारे सुरु करण्यात आली. स्कोर्पिन प्रणालीतील पहिली ‘कलवरी’ पाणबुडी गुरुवार, २९ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये भारतीय नौदलात दाखल झाली. दुसर्या स्कोर्पिन क्षेणीतील ‘आयएनएस खांदेरी’ पाणबुडीची दीर्घकाळ चाचणी घेण्यात आल्यानंतर ‘खांदेरी’ भारतीय नौदलात सामील झाली आहे.
       छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘ङ्गादर ऑङ्ग इंडियन नेव्ही’ म्हणून अभ्यासले जाते. त्यासाठी खास आयएनएस ‘शिवाजी‘ नावाने एक नौदल प्रशिक्षण केंद्र लोणावळा येथे तयार करण्यात आले आहे. तसेच सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी मराठा नौदलाचे नेतृत्व केले होते. त्यांच्या नावानेही ङ्गोर्ट-मुंबई येथे आंग्रे नौदल तळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच ‘आयएनएस आंग्रे’ असे एका युद्धनौकेला नावही देण्यात आले आहे. मराठा आरमाराचा असा गौरव झाला असताना खांदेरी नावाची पाणबुडी नौदलाच्या ताफ्यात सामील होणे, ही बाब भारतासाठी, महाराष्ट्रासाठी, रायगडसाठी आणि अलिबागसाठी अभिमानास्पद आहे. कारण जलदुर्ग खांदेरी जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या अलिबाग तालुक्यात आहे.

सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९

वाघांची संख्या वाढली, पण...

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉ 


      देशात २९६७ वाघ असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहरादून आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशात दर चार वर्षांनी व्याघ्र गणना करण्यात येते. त्यानुसार देशात पहिली व्याघ्र गणना २००६ साली झाली. तेव्हा देशात १४११ वाघ होते, सन २०१० साली दुसरी गणना झाली तेव्हा १७०६, सन २०१४ साली तिसरी गणना झाली तेव्हा देशात २२२६ वाघ होते. वाघांच्या या संख्येत वाढ होऊन आता पाचव्या गणनेत २०१९ ला देशात २९६७ वाघ झाले आहेत. व्याघ्र गणनेचे हे ङ्गलित आश्वासक असले आणि व्याघ्र प्रकल्प प्रकल्पांचे काम सकारात्मक सुरु असले तरी तरी वाघांची देशातील सुरक्षा पाहिजे तितकी मजबूत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच देशाने गेल्या तीन वर्षांत (यात नैसर्गिक मृत्यूचाही समावेश आहे.) ३५५ गमावले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.
      शंभर वर्षांपूर्वी जगात एक लाख वाघ होते. पण अनियंत्रित शिकार आणि विविध कारणांमुळे त्यांची संख्या वेगाने घटली. आज पृथ्वीवर सध्या ४ हजार ६४७ वाघ अस्तित्त्वात आहेत, त्यात व्हिएतनाम २, चीन ६, भूतान १०३, बांग्लादेश १०६, थायलंड १८९, नेपाळ १९८, मलेशिया २५०, इंडोनेशिया ३७१, रशिया ४५५, भारत २९६७ अशी वाघांची संख्या आहे. जगातील वाघांपैकी  दोन तृतीयांश वाघ भारतातील ४९ व्याघ्र प्रकल्पात नांदतात. त्यामुळे भारत हा वाघांचा देश आहे, असा अभिमानाने उल्लेख करावासा वाटतो. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. वाघाचे भारतातील अस्तित्व अनादी काळापासून असल्याचं दिसून येतं. सिंधू नदीकाठी हडप्पा व मोहें-जो-दडो येथील उत्खननांत जी प्राचीन संस्कृती नांदत होती त्या ठिकाणच्या उत्खननात वाघांचे ठसेही आढळले आहेत. म्हणजेच सिंधू नदीकाठच्या लोकांना इ.स. पूर्व २५०० वर्ष म्हणजे ऋग्वेदपूर्व काळाच्याही आधी वाघाची माहिती असावी, असं दिसतं. गुप्तकाळातील इ.स.४००-५००) नाण्यांच्या मागील बाजूवर वाघाचं चित्र होतं. उत्तर युरेशिया हे वाघाचं उगमस्थान मानलं जातं. पुढे वाघ दक्षिणेला सरकला असावा. त्याचा प्रसार तुर्कस्तानच्या पूर्व भागापासून रशिया, चीन, भारत व आग्नेय आशिया असा सुमारे ९,६०० किलो मीटपर्यंत आहे. तिबेटमध्ये वाघ बिलकूल आढळत नाही. उत्तर व ईशान्य भागांतील त्याच्या अस्तित्वावरून तो भारतात पूर्वेकडून म्यानमार (ब्रम्हदेश) व आसाम मार्गे आला असावा. नंतर त्याचं भारताच्या पश्चिमेकडे व द्विपकल्पात स्थलांतर झालं असावं, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
      भारतात पंजाब, राजस्थानच्या उत्तर आणि वायव्येकडील वाळवंटी भागात व कच्छ इथे तो आढळत नाही. यमुना व तिच्या उत्तरेकडचा भाग, हरयाणा, हिमालयाचा उपभाग, ईशान्य भारतातील पाणथळ भाग, महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि पश्चिम घाटाचा जैवविविधतेचा समृद्ध पट्टा व सुंदरबन इथे वाघ आढळतो. वाघ हा जैविक साखळीतील अतिशय महत्वाचा घटक आहे. वाघांचं अस्तित्व म्हणजे एका प्रकारे पर्यावरणाचे आणि परिस्थिकीचे संवर्धन म्हणावं लागेल. आज देशभरात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. वाघांचा अधिवास घनदाट जंगलात असल्याकारणाने त्या ठिकाणच्या जमिनीची धूप होत नाही. परिणामी पाण्याचे स्रोत कायम राहतात. या स्रोतामुळेच या ४९ व्याघ्र प्रकल्पातून छोट्या-मोठ्या ३५० पेक्षा जास्त नद्यांचा उगम होतो. भूगर्भातील पाण्याची पातळी अतिशय चांगली राहण्यास मदत होते. त्यातून जैवविविधतेचे संवर्धन होते. यावरून आपल्याला व्याघ्र प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात येईल. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.
       ब्रिटीशांचा अंमल असताना वनविभागाचे शास्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन १८६० पासून आपल्या देशात सुरू झालं. १९०० साली वाघांची ४० हजार एवढी मोठी संख्या होती. खेळ आणि मनोरंजनाच्या हव्यासापायी या सुंदर वन्य जीवाची शिकार होऊ लागली, पुढे ट्रॉङ्गी, कातडं व नखाच्या व्यापारासाठी वाघ मारले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण वाढलं. त्यातून वाघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. १९६० साली भारतातील वाघ नामशेष होतील की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. त्यामुळे ९ जुलै १९६९ वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यात आला. तसेच १९७० सालापासून वाघाच्या शिकारीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. ही बंदी भारतीय वन्य जीवांच्या रक्षणाचं महत्वाचं पाऊल ठरलं.
      १९७२ साली प्रथमच देशातील वाघांची गणना करण्यात आली. या गणनेत केवळ दोन हजार वाघ असल्याचं आढळलं. वाघांची झपाट्याने कमी होणारी संख्या देशासाठी चिंतेचा विषय ठरला. त्यातूनच १९७३ साली वाघांच्या संरक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे देशात १ एप्रिल १९७३ ला जिम कॉर्बेट हा पहिला प्रकल्प सुरू करण्यात आला. आज देशात ४९ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतरही विविध कारणामुळे वाघांची संख्या घटली. २००६ साली केलेल्या व्याघ्र गणनेत हे प्रमाण १४११ एवढं कमाल झालं तर २०१० साली १७०६ एवढी कमाल संख्या वाढली. २००५ पर्यंत वन्यजीव प्रगणना दर चार वर्षांनी पगमार्क पद्धतीने करण्यात येत असे. या पद्धतीत अनेक मर्यादा असल्याने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने नव्या सुधारित पद्धतीचा अवलंब केला. आता २०१९ मध्ये पाचव्या व्याघ्र गणनेनुसार देशात मध्यप्रदेश राज्यात वाघांची संख्या ३०८ वरुन ५२६ इतकी झाली आहे. हे राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर कर्नाटक राज्यातील वाघांची संख्या ४०६ वरुन ५२४ इतकी झाली आहे. हे राज्य दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. व्याघ्रसंवर्धनात तिसरा क्रमांक उत्तराखंड राज्याने पटकावला असून येथील वाघांची संख्या ३४० वरुन ४४२ इतकी झाली आहे. महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असून राज्यातील वाघांची संख्या १९० वरुन ३१२ इतकी झाली आहे. पाचव्या स्थानावर तामिळनाडू राज्य असून येथील वाघांची संख्या २२९ वरुन २६४ झाली आहे.
     हे सर्व आशादायी चित्र दिसत असतानाच गेल्या चार वर्षांत देशाने तब्बल ३५५ वाघ गमावले. गेल्या वर्षी शंभर वाघांचा मृत्यू झाला होता, यावर्षी या सात महिन्यातच ६० वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील ३४ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्प आणि अतिसंरक्षित भागात झाले आहेत, तर २६ मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर झाले आहेत. हे मृत्यू अनेक कारणांनी झाले आहेत. वाघांचा
नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे. याबरोबरच त्याच्या मृत्यूला मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि शिकारीचे संकटही कारणीभूत आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून व्याघ्र संवर्धनासाठी ’व्याघ्र प्रकल्पा’च्या माध्यमातून केंद्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असले तरी वाघांचा मृत्यू रोखण्यात वनाधिकारी आजही अपयशी ठरत आहेत. नाही म्हणायला केंद्रीय वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१८ या कालावधीत वन विभाग आणि पोलिसांनी आत्तापर्यंत ९६१ शिकार्‍यांना अटक केली. पण यातील किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळेच वाघाची शिकार शिकार्‍यांच्या टप्प्यातच राहिली आहे. सरकारने शिकार आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर वाघांच्या संख्येचा चढता आलेख कधी खाली जाईल, हे कळणार देखील नाही. कळेल तेव्हा एक होता वाघ म्हणून तो पाठ्यपुस्तकातच चित्राद्वारे अभ्यासावा लागेल.

सोमवार, ९ सप्टेंबर, २०१९

वाहतूक नियम कडक झाले, पण खराब रस्ते अपघात घडवताहेत!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉  


     रस्त्यावरील अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ सप्टेंबरपासून नवीन मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या प्रचलित दंडाच्या रकमेत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हा नवीन मोटार वाहन कायदा लागू झालेला नाही. सावध भूमिका घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांनंतर करण्यात येईल. देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु झाली असली तरी दंडाची रक्कम अधिक असल्यामुळे भाजपची राजवट असलेले हिमाचल प्रदेश, तृणमूल कॉंग्रेसची राजवट असलेले बंगाल आणि कॉंग्रेसची राजवट असलेले पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्य सरकारांनी  नव्या वाहतूक नियमांची अंमलबाजवणी केलेली नाही. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास दंडाची रक्कम भरावी लागणार नाही हे खरे असले तरी खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक नियम पाळूनही दरवर्षी हजारो जण मृत्यूमुखी पडतात आणि अपंग होतात, हे वास्तव आहे. या अपघातांची जबाबदारी सरकार घेत नाही, संबधितांवर गुन्हे दाखल करीत नाही. हा दुट्टपीपणा सोडून सरकारने वाहतूक सुरक्षिततेची पावले उचलणे गरजेचे आहे.
       भारतात रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातात जीव गमावणार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये भारतापेक्षा अधिक लोकसंख्या आहे, परंतु तेथेही रस्ते अपघातात जीवित-वित्ताची भारताप्रमाणे हानी होत नाही. याचे कारण रस्त्यांतील खड्डे असोत, अथवा वाहतूक नियमांची योग्यरित्या अंमलबजावणी न केली जाणे असो, यामुळे संपूर्ण देशात रस्ते अपघातात दरवर्षी दीड लाखाहून अधिक लोकांचे बळी तर जातातच, पण दरवर्षी ४५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसानही होते. रस्त्यांवर होणार्‍या वाहनांच्या अपघातात जखमी झालेल्या लाखो जणांना कायमचे अपंगत्व येते, त्यांचे संसार धुळीस मिळतात. अधिकांश अपघातांचं कारण रस्ते खराब असणे, अरुंद रस्ते, सीटबेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, वेगाने वाहन चालवणे आणि रस्त्यांवरुन ङ्गिरणारी भटकी जनावरे आहेत. सरकारने या अपघांतावर नियंत्रण आणण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून देशात नवी वाहतूक दंड आकारणी सुरु केली आहे. जसा महिला आणि बालकांच्या लैंगिक  छळाच्या गुन्ह्यांबाबत सरकारने कायदा बनवून केवळ दंड वाढवला, तसाच प्रकार या नव्या सुधारित वाहतूक कायद्याबाबत करण्यात आला आहे. विकसित देशांप्रमाणे कायद्याचं पालन करणे हा आपला सहजस्वभाव बनावा असे समाजात वातावरण निर्माण करण्यात कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही.
       दरवर्षी केवळ वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाची औपचारिकता पाळली जाते. ती नौटंकी सोडल्यास वाहतूक सुरक्षेचे सरकारला काही पडले नाही आणि नियमांचं पालन न करणार्‍या वाहन चालकांना त्याचे काही पडले नाही. वाहतूक नियम मोडण्यासाठी जितका दंड आकारण्यात येऊ लागला आहे, तितकाच रस्त्यांवर भ्रष्टाचार वाढणार आहे. आधीच वाहतूक पोलीस याबाबत बदनाम आहेत आणि ते वाहन चालकांची विनाकारण कशी छळवणूक करतात, याच्या कथा सर्वश्रृत आहेत. हे ठीक आहे की हेल्मेट घालणे, गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावणे, लाल सिग्नल पाहताच थांबणे आणि सर्व वाहतूक नियम-संकेतांचं पालन करणे प्रत्येक वाहन चालकाच्या जीवनासाठी आवश्यकच आहे. पण खराब रस्त्यांचे काय? वाहन चालकांनी या खराब रस्त्यांबद्दल जाब कोणाला विचारायचा? ङ्गक्त खड्डे ही खराब रस्त्यांची व्याख्या नाही. ओबडधोबड किंवा उंच सखल रस्ते, रस्त्यांवरील खराब डांबरीकरण, चुकीचे गतीरोधक, गतीरोधकांवर सङ्गेद पट्टे नसणे, गतीरोधक असल्याचे ङ्गलक रस्त्यावर नसणे, रस्त्याच्या कडेला असलेली उघडी गटारे, साईडपट्ट्या नसणे किंवा त्या खराब असणे, पथदिव्यांची सोय नसणे, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, सांकेतिक चिन्हांचा अभाव, रस्त्याच्या बाजूची अतिक्रमणे अशा अनेक समस्यांचा त्यात समावेश आहे. हे पाप निश्चितच वाहन चालकांचे नाही. मग या पापाच्या बापांना कोणताही दंड आजपर्यंत झाल्याचे ऐकीवात नाही, पण वाहन चालकांना मात्र नियमांच्या चरकात नागवले जाणार आहे. वाहतूक नियमांना हरताळ ङ्गासणारे वाहन चालक असोत की, खराब रस्त्यांची निर्मिती करणारे असोत, यांना कोणाच्याही जीवाशी खेळ करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना केवळ वाहन चालकांनाच बळीचा बकरा ठरवले जात आहे.
        वाहतूक नियम कडक असायला विरोध नाही, पण ते नियम मोडल्यास आकारण्यात येणार्‍या अवाढव्य दंडाने रस्ते अपघात थांबणार आहेत का हा मोठा प्रश्न आहे. रस्ते तयार करा, ते दुर्लक्षित ठेवा, खराब करा आणि पुन्हा बांधा हेच एकमेव सूत्र राबविणार्‍या केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मात्र कोणत्याही नियमांचे बंधन राहिले नाही. मुळातच प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे रस्त्यांचे बांधकाम दर्जेदार होत नाही. रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च दाखवले जातात. पण, प्रत्यक्षात मात्र एकूण अंदाजाच्या वीस-पंचवीस टक्के इतकाच निधी रस्त्यांच्या बांधकामावर खर्च होतो. बाकीचा निधी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जातो. परिणामी हे खराब रस्ते पाच-सहा महिन्यातच उखडतात. डांबरी रस्त्यांवरची खडी वर येते. पावसाने शेकडो किलोमीटरचे रस्ते पूर्णपणे वाहून जातात, बेपत्ता होतात. हे रस्ते दुरुस्त करायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणतीही तातडीची उपाययोजना करीत नाहीत. रस्त्यांची नियमित डागडुजी होत नसल्याने, खराब झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे होतात, ते रुंद आणि खोल होत जातात. अशा खड्ड्यांच्या रस्त्यातून ये-जा करणार्‍या वाहनांचे अपघात अधिक होतात, हे लक्षात घेता कडक वाहतूक नियमाची अंमलबजावणी करताना आणि मोठ्या दंडाचा धाक दाखवताना रस्ते तरी सुरक्षित असायला हवेत ना? वाहकांना आधी सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करुन देऊन मग दंडाचा बागुलबुवा उभा केला असता तर ते योग्य ठरले असते.
     रस्त्यांवरच्या अपघातांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे अपघातात बळी जाणार्‍यांची, जखमी होणार्‍यांची वाढती संख्या ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब असली तरी, सरकार मात्र गंभीरपणे यावर उपाययोजना करीत नाही. आता केवळ वाहन चालकांनाच धाक दाखविण्याचा प्रकार सुरु केला आहे.  खराब रस्त्यांमुळे राष्ट्राचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर होतेच. पण, खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे दरवर्षी वाहनेही प्रचंड प्रमाणात खराब होतात. वाहनांचे आयुष्य कमी होते. वाहतुकीला अधिक वेळ लागतो. इंधनही अधिक खर्च होते. आर्थिक ङ्गटका वाहतूक क्षेत्रातल्या सर्वच संबंधितांना बसतो, याची जाणीवही रस्ते वाहतूक सुरक्षा यंत्रणेला नाही. खड्ड्यांच्या रस्त्यातून वाहतूक करावी लागत असल्याने नादुरुस्त झालेल्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी दरवर्षी वाहनधारकांना हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसतो. प्रवासी वाहनांचेही नुकसान होते. प्रवासी वाहनाने सातत्याने प्रवास करणार्‍या लाखो प्रवाशांना मानदुखी, कंबरदुखी यांसह अनेक विकाराने ग्रासले जाते. त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. या अपघातात बळी जाणार्‍या आणि अपंग होणार्‍या लाखो लोकांच्या कुटुंबियांच्या नुकसानीची संबंधित खात्यांना कसलीही पर्वा नाही. वाढते अपघात रोखायसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांच्या डागडुजीबरोबरच नव्या रस्त्यांची बांधकामे दर्जेदार होतील याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रस्त्यांच्या बांधकामातला भ्रष्टाचार निपटून काढावा लागेल. रस्ते हे विकासाचे मूलभूत साधन असल्याचा डांगोरा केंद्र आणि राज्य सरकारे पिटतात. दरवर्षी रस्त्यांच्या बांधकामावर, दुरुस्तीवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होतो. पण, तो सारा रस्त्यातच गाडला जातो. ही परिस्थिती बदलण्याची मानसिकता यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने दाखविली नाही आणि आताच्या विद्यमान केंद्र सरकारने दाखवली नाही. या खड्ड्यांमुळे जे अपघातात अपंग होतात, ज्यांचे या खड्ड्यामुळे अपघातात मृत्यू होतात, त्याची जबाबदारी सरकार घेत नाही. ही जबाबदारी वाहन चालकांवरच टाकून सरकार रस्ते बांधकामातील भ्रष्टाचारावर पडदा टाकत आहे हे संतापजनक आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, विरोध दंडाच्या प्रचंड रक्कमेला आहे आणि असुरक्षित रस्त्यांना आहे. हे रस्ते आधी सरकारने सुरक्षित केले पाहिजेत, हे रस्ते सुरक्षित केले तर वाढत्या अपघातांचा अर्धा प्रश्न सुटेल आणि त्यानंतर अर्धा प्रश्न वाहतूक नियमांच्या काटेकोर पालनाने सुटेल आणि यासाठी जनतेचे, वाहन चालकांचे प्रबोधन करावे लागणार आहे. सरकारने यादृष्टीने पाऊले उचलली तर देशाच्या हिताचे असणार असणार आहे.

सोमवार, २ सप्टेंबर, २०१९

ऍमेझॉन वर्षावन जळतेय, अन् भारतीय जंगल घटतेय!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉


    गुढ रहस्यांनी भरलेले ऍमेझॉनचे वर्षावन नेहमी जगाला खुणावत आले आहे. जगाच्या पाठीवर क्चचित आढळेल अशी जैवविविधता असलेल्या या जगातील सर्वात मोठ्या सदाहरित जंगलाच्या चिंतेने सध्या जगाला ग्रासले आहे. या जंगलात लागलेली भीषण आग हे यामागचे कारण आहे. भारतानेही या निमित्ताने आपल्या वनसंपत्तीबाबत चिंतन करणे गरजेचे आहे. गेली काही वर्ष भारतात वनाखालील जमिनींची वाढ होतेय असं सर्वेक्षण अहवालांवरुन दिसून येतंय. खरं तर सामान्य निरीक्षण शक्ती असलेल्या माणसालाही हे जाणवतंय की आपल्या आसपासचा हरितपसारा दिवसेंदिवस झपाट्यानं कमी होतोय. याचा परिणाम म्हणून हवामान बदलात मोठा ङ्गरकही जाणवतोय. सगळी प्रसार माध्यमं या विरुद्ध रोज बातम्या प्रसृत करताहेत. त्यामुळे वनाखालील जमिनींची वाढ होतेय या दिशाभूल करणार्‍या अहवालाच्या भ्रमजाळात अडकण्यापेक्षा वास्तवाला भिडले पाहिजे.
    पृथ्वीवरील अनेक प्रांतांमध्ये घनदाट अरण्ये आहेत. काही अतिशय सुंदर, निरनिरळ्या प्रकारच्या चित्रविचित्र वनस्पतींचा खजिना असलेली, तर काही जंगली श्वापदांच्या मुळे कोणालाही पाऊल घालता येणार नाहीत अशी. पण पृथ्वीवर एक जंगल असे ही आहे, जे अतिशय निबिड, भयावह आहे. ते अरण्य आहे ऍमेझॉन वर्षावन. नऊ देशांच्या सीमांपर्यंत या अरण्याचा विस्तार असून हे जंगल सुमारे ५५ मिलियन वर्षे जुने आहे. पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या एकूण जीवजंतूंपैकी सुमारे दहा टक्के जीव जंतू या अरण्यात सापडतात. तसेच दोनशेहून अधिक जातींचे पक्षी या अरण्यात आहेत. हे जंगल द. अमेरिका खंडात येते. या जंगलाचा सर्वाधिक म्हणजे ६० टक्के भाग ब्राझीलमधे येतो. त्यामुळे हे जंगल ब्राझीलचं म्हणून ओळखलं जातं. त्यानंतर पेरू, कोलंबिया, व्हेनेज्युएला, इक्वेडोअर, बोलिविया सुरूनेम यांसारख्या देशांत हे वर्षावन पसरले आहे. हे ऍमेझॉन वर्षावन सर्वाधिक कार्बन शोषून ग्लोबल वोर्मिंगचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करते. परंतु सध्या हे वर्षावन आगीमुळे धुमसत आहे. ही आग विझविण्यासाठी ब्राझीलच्या सरकारने मिलिट्री पाठवलीय, ही आग केव्हा  विझेल तर लवकरच दिसेल मात्र  या घटनेने सर्व जगाने आपल्या बुडाखाली काय जळते आहे, हेही तपासण्याची गरज आहे.
   ऍमेझॉनच्या जंगलात वरचेवर वणवे भडकत असतात. मात्र आता लागलेल्या वणव्यांचे स्वरूप गेल्या दशकभरातील वणव्यांच्या तुलनेत खूपच मोठे आहे. दरवर्षी लाखो टन कार्बन उत्सर्जन शोषून घेणारे हे जंगल जागतिक तापमानवाढीचे नियंत्रण करण्यास हातभार लावते. बेसुमार वृक्षतोड आणि खाणी यामुळे या जंगलाचे क्षेत्र कमी होत असल्याकडे पर्यावरणवाद्यांनी वरचेवर लक्ष वेधले. ब्राझीलचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो हे पदावर आल्यापासून या प्रकारात वाढ झाली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विकासाच्या नावावर या वर्षावनाची कत्तल चालली आहे, तेथे वणवे लावले जात आहेत असेही पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. या वर्षावनाचा जगाच्या पर्यावरणाशी संबंध असल्यामुळे ब्राझीलच्या अध्यक्षांवर टीकेची झोड उठणे साहजिकच आहे, पण विकासाच्या नावावर सर्वच देश आपल्या येथील जंगल संपत्तीला संपवत आहे, त्याचे काय? त्याचा पर्यावरणावर दुष्परिणाम होणार नाही काय? केवळ ऍमेझान वर्षावन जळत असताना जगाच्या डोळ्यातून अश्रू येवून चालणार नाही, तर आपापल्या देशात जी पर्यावरणाची हानी चालली आहे, त्याने डोळे उघडण्याची गरज आहे.
     ऍमेझॉन वर्षावन जळणे हे जगासाठी धक्कादायक आहे, पण जगातील प्रत्येक देशात याबाबत धोकादायकच परिस्थिती आहे. खरेतर   शंभर विशाल वृक्ष दरवर्षी ५३ टन कार्बन डायऑक्साइड आणि २०० किलो अन्य प्रदूषके शोषून घेतात, तसेच ५ लाख ३० हजार लिटर पावसाचे पाणी अडवून धरण्यासाठी मदत करतात. घराच्या परिसरात सुयोग्य पद्धतीने वृक्ष लागवड केल्यास उन्हाळ्याच्या दिवसांत वातानुकूलन यंत्राचा वापर कमी होऊन विजेचा खर्च ५६ टक्क्यांनी कमी करता येतो. याखेरीज थंडीच्या दिवसांत हेच वृक्ष गार हवा रोखून आपले घर उबदार ठेवतात. कोणत्याही वृक्षाच्या वजनात एक ग्रॅम वाढ झाली, तरी २.६६ ग्रॅम अतिरिक्त ऑक्सिजन मिळतो. एखाद्या विशाल वृक्षापासून मिळणारा ऑक्सिजन, ङ्गळे, लाकूडङ्गाटा आणि बायोमास यांची पैशांच्या रूपात किंमत केल्यास ५० वर्षांच्या अवधीत हे वृक्ष आपल्याला सुमारे दोन लाख डॉलरचा ङ्गायदा देतात. पण विकासाची गणितं वेगळी असल्यामुळे याबाबतचे चित्रही जगभर वेगळेच आहे. भारतही याला अपवाद नाही.
     भारतातील घनदाट जंगलांचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत आहे. भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख ८ हजार २७३ चौरस किलोमीटर आहे, जे देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के आहे. वृक्ष आणि वनक्षेत्र मिळून ८ लाख २,०८८ चौरस किलोमीटर म्हणजेच एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २४.३९ टक्के आहे. १९९९  मध्ये घनदाट जंगलांचे क्षेत्र ११.४८ टक्के होते, तर २०१८ पर्यंत ते अवघे २.६१ टक्के उरले आहे. उत्तराखंड, मिझोराम, तेलंगणा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आणि दादरा नगर हवेली आदी राज्यांमध्ये वनक्षेत्र झपाट्याने घटले आहे. सघन वनक्षेत्र कमी होण्याच्या प्रक्रियेमुळे वन्यजीव शहरी भागातही दिसू लागले आहेत. खेड्यांमध्ये तर त्यांचा वावर सातत्याने वाढत असून, त्यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षाचे प्रमाण वाढत आहे.
     ‘नेचर’ या नियतकालिकातील एका अहवालानुसार, भारतात सद्यस्थितीत सुमारे ३५ अब्ज वृक्ष आहेत. या संख्येला लोकसंख्येने भागले असता प्रतिव्यक्ती २८ वृक्ष आपल्याकडे आहेत. हा आकडा ऐकायला, पाहायला सुखद वाटत असला, तरी तो खूपच लहान आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मुख्य म्हणजे, यातील बहुतांश झाडे ही शहरे आणि गावांमध्ये नसून, आपल्यापासून दूर घनदाट जंगलात आहेत. वणवे लागत असल्याने आणि लावले जात असल्याने, तसेच वृक्षांची अंधाधुंद कत्तल होत असल्यामुळे घनदाट जंगलांचे हे क्षेत्रही सातत्याने आणि वेगाने संकोचत चालले आहे. भारताच्या बाबतीत धोका अधिक गंभीर होण्याचे कारण असे की, एकीकडे वृक्षतोडीचा वेग प्रचंड असताना दुसरीकडे वृक्ष लागवडीच्या आणि संवर्धनाच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येते. ज्या मोहिमा आहेत, त्यात गांभीर्य पहायला मिळत नाही. या सर्वांचा दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतो आहे, त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, अनावृष्टी, महापूर, डोंगर खचणे आदी प्रकारात वाढ झाली आहे. पुढची पिढी कदाचित यामुळे ऑक्सीजनपासून वंचित होईल. हा जीवनासमोरचा प्रश्नचिन्ह असेल. त्यामुळे आजच सावध होण्याची गरज आहे. ऍमेझॉन वर्षावन जळतेय, ते तोडलेही जात आहे,  त्याचे दुष्परिणाम जगाला भोगावे लागतीलच, परंतु आपापल्या देशांतील जंगलाच्या दूरवस्थेकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. ऍमेझॉन वर्षावन जगाचे ङ्गुफ्ङ्गुस असले तरी भारतासह जगभरच्या देशांतील, राज्यांतील जंगले ही तेथील ङ्गुफ्ङ्गुसे आहेत, ती नष्ट झाली तर मानव संस्कतीच लयाला जाईल. मानव संस्कती टिकवायची असेल तर अरण्य संस्कृती टिकवावी लागेल आणि ते माणसाच्याच हातात आहे. तेव्हा सावधान!