गुरुवार, २५ जानेवारी, २०१८

राजकारण, क्रीडा, पत्रकारिता क्षेत्रातील खराखुरा ‘पंडित’

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


       ज्येष्ठ पत्रकार, रत्नागिरी टाइम्सच्या रायगड आवृत्तीच्या अलिबाग कार्यालयातील उपसंपादक सुभाष श्यामराव पंडित यांचे सोमवार, २२ जानेवारी रोजी वयाच्या ७५ व्या वर्षी अल्पशा आजाराने निधन झाले. २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी पंडित कुटुंबियांनी त्यांचा अमृतमहोत्सव साजरा केला होता. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांचे निधन होणे ही जशी पंडित कुटुंबियांसाठी धक्कादायक बाब आहे, तशीच ती रायगडच्या पत्रकारिता क्षेत्रासाठीही धक्कादायक, विषण्ण करणारी बाब आहे. त्याच्या जाण्याने राजकारण, क्रीडा, पत्रकारिता श्रेत्रात जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती कधीही भरुन निघणार नाही. 
       माणूस गेल्यावर त्यांची किंमत कळते, परंतु पत्रकार विश्‍वातील ज्यांची आम्हा स्नेह्यांना किंमत माहिती होती तो अमूल्य हिरा म्हणजे आमचे पोयनाडचे भाऊ, सुभाष श्यामराव पंडित. मुळातच पंडित घराणं म्हणजे पोयनाडमधील मोठं प्रस्थ. पण पंडित भाऊ मात्र या प्रस्थाबिस्थाच्या पलिकडचे होते. लहान-थोरात मिसळून जाणारे, गरिबा-श्रीमंतात कोणताही फरक न करणारे, क्रीडाप्रेमी पंडित भाऊ राजकारणात विशेष रस घेत, त्यात त्यांचा दांडगा अभ्यासही होता. भाऊंची पात्रता असूनही राजकारणात त्यांनी मोठ्या पदाची हाव धरली नाही, फक्त पोयनाड विभाग कॉंग्रेसचे २० वर्षे अध्यक्षपद सांभाळले. पण त्यांची खरी आवड ही पत्रकारिता आणि क्रीडाक्षेत्र हेच होते.
      पोयनाडला पंडित भाऊंच्या निवासस्थानाच्या तळमजल्यावरील दिवाणखाण्यात हंडे-झुंबराबरोबर मोठमोठी विविध पदके, चषके तेथील काचेच्या कपाटात, तसेच कपाटावर रस्त्यावरुन जाणार्‍या-येणार्‍यांना आकर्षित करुन घ्यायची. अपरिचितांना त्या घराचे कुतुहल वाटायचे. मी तर पोयनाडचाच, त्या आकर्षक पदके, चषकांचे मला कुतुहल फार. ही पदके झुंजार युवक मंडळाची कमाई आहे आणि या मंडळाचे संस्थापक-अध्यक्ष पंडित भाऊ आहेत, हे जेव्हा मला समजले, तेव्हा पंडित भाऊंचा केव्हढा अभिमान आणि आदर माझ्या मनात निर्माण झाला. हा आदर कधीही कमी झाला नाही, उलट तो दिवसेंदिवस वाढतच गेला. कबड्डी, क्रिकेट आदींमध्ये झुंजार युवक मंडळाचे दबदबा अगदी राज्यपातळीवर पसरला होता. या मंडळातील अनेक खेळाडू राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर खेळले आहेत. अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये त्यांना नोकर्‍या मिळाल्या. त्या कंपन्यांच्या कबड्डी संघांतून चमकदार कामगिरी केल्यामुळे त्यांनी त्या कंपन्यांचेच नाही तर झुंजार युवक मंडळ आणि पोयनाडचेही नाव उज्ज्वल केले. भाऊ, हे तुमच्यामुळे झाले.
      पंडित भाऊंच्या आयुष्यातील कारकीर्दीचे तीन भाग करावे लागतील. भाऊंचे जीवन राजकारण, क्रीडा आणि पत्रकारिता या तीन टप्प्यांत विभागले आहे. या तीनही क्षेत्रात भाऊ ‘मास्टर’च ठरले. क्रीडा क्षेत्र हा भाऊंचा ध्यास असल्यामुळे त्यांनी रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या स्थापनेत महत्वाची भूमिका तर बजावलीच, परंतु या असोसिएशनच्या सचिवपदाची जबाबदारीही समर्थपणे सांभाळली. भाऊंनी तेथे आपला स्वतंत्र ठसा उमटविला. त्यामुळे या संस्थेच्या इतिहासात भाऊंचे नाव आदराने घ्यावे लागते.
      पोयनाडमध्ये कॉंग्रेस आणि शेकापचे राजकारण मी जवळून बघितले आहे. माझे वडील राजकारणी नसले तरी शेकापचे काम करायचे, तर पंडित भाऊ कॉंग्रेसचे. पण या दोघांमध्ये चांगले संबंध होते, तोच वारसा माझ्याकडे आला आहे. त्यामुळे पंडित भाऊंकडे बघण्याचा माझा दृष्टीकोन नेहमी मोठ्या भावाकडे बघण्याचाच राहिला आणि तेही नेहमी मोठ्या भावाच्याच भूमिकेत माझ्याशी वागले. हे करताना आमचे भिन्न राजकीय विचार आपुलकीच्या आड आले नाहीत. तसाही टोकाची भूमिका घेणारा पंडित भाऊंचा स्वभाव नव्हता. मृदू पण कणखर असा त्यांचा स्वभाव होता. आजच्या राजकारणाबद्दल त्यांची परखड भूमिका राहिली आहे. कॉंग्रेस असो, शेकाप असो वा शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप, मनसे, यांच्याबद्दल भाष्य करताना त्यांची भूमिका टिकाकाराची आणि शल्यचिकित्सकाचीच राहिली. माजी मंत्री ऍड. दत्ताजी खानविलकर यांचे ते जवळचे होते. तोच जवळकीचा धागा परखडपणाचे रुप घेऊन, तो त्यांच्यातून नेहमी पाझरताना दिसायचा. अर्थात भाऊंचा परखडपणा हा काही द्वेषमूलक नव्हता, त्यांच्या परखडपणात मार्गदर्शक दडलेला असायचा, त्यामुळे भाऊंचे ‘मत’ महत्वाचे आणि आवश्यक ठरायचे. दैनिक रत्नागिरी टाइम्सच्या रायगड आवृत्तीत त्यांचा प्रसंगोपात प्रसिद्ध होणारा ‘माझे मत’ हा स्तंभ वाचकांसाठी राजकीय विश्‍लेषणाची भूक भागविणारा असायचा तर राजकारण्यांसाठी आपलं काय चुकलंय हे दाखविणारा आरसा असायचा. भाऊंनी हा आरसा मोठमोठ्या नेत्यांना आपल्या पत्रकारितेच्या भूमिकेतून दाखविला आहे.
       पंडित भाऊ आधी साप्ताहिक निर्धारमध्ये लिहायचे. निर्धार दैनिक झाल्यावर भाऊ चक्क संपादकीय विभागात उपसंपादक म्हणून कार्यरत झाले. दुर्दैवाने निर्धार बंद पडला तरी भाऊंचा पत्रकारितेचा निर्धार अधिकच पक्का झाला होता. पूर्णवेळ पत्रकारिता करायची असा निश्‍चय त्यांनी केला. त्यामुळे १९९८ साली दै. रत्नागिरी टाइम्सच्या रायगड आवृत्तीच्या अलिबाग कार्यालयात ते रुजू झाले आणि त्यांनी कार्यालय प्रमुख महेश पोरे आदी सहकार्‍यांच्या सहाय्याने रत्नागिरी टाइम्स लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्यात ते यशस्वीही झाले.  महेश पोरे यांचे रत्नागिरी टाइम्समधील योगदान वादातीत आहे. मी त्यांना २० वर्षांहूनही अधिक काळ पहात आहे. रत्नागिरी टाइम्स हा त्यांचा श्‍वास आणि ध्यास आहे. भाऊंच्या जाण्याने त्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
     मी पेझारीचा दैनिक कृषीवल १९८९ सालापासून अलिबागेतून मोठ्या आकारात निघायला लागल्यापासून संपादकीय विभागात उपसंपादक, पुरवणी संपादक, सहसंपादक अशा विविध पदांवर काम केले. आज स्वत:च्या साप्ताहिक कोकणनामाचा संपादक म्हणून पत्रकारिता करीत आहे. पंडित भाऊंना माझे फार कौतुक असायचे. माझी वृत्तपत्रांतील सदरे, दादाची गोष्ट, दादागिरी, भ्रमंती, पुस्तक परिचय, ठसा आणि ठोसा, खारावारा, अग्रलेख या दैनंदिन व साप्ताहिक सदरांबद्दल ते आवर्जून अभिप्राय द्यायचे. मी लिहिलेल्या पुस्तकांबाबतही त्यांना अभिमान वाटायचा. पोयनाडहून अलिबागला एसटीने येताना गाडीत नेहमी आमचा संवाद व्हायचा. ते निर्धार, रत्नागिरी टाइम्समध्ये असताना त्यांचा एसटीतील माझ्याबरोबरचा प्रवास सुरु झाला. २००२ साली मी पोयनाडहून अलिबागला राहायला आलो त्यामुळे माझी एसटी सुटली, भाऊंची एसटी मात्र सुरुच राहिली. भाऊंनी एसटीची साथ सोडली नाही, मात्र आयुष्याने त्यांची साथ सोडली. असे असले तरी भाऊ शेवटपर्यंत पत्रकारिता जगले.
     भाऊंचे क्रीडाप्रेम, राजकारणातील विचकक्षणपणा त्यांचे चिरंजीव ऍड. पंकज सुभाष पंडित यांच्यात आला आहे. त्यांना पत्रकारितेचीही आवड आहे. त्यामुळे वडिलांचा वारसा ते निश्‍चितच चालवतील. कन्या पल्लवी काशिनाथ वर्दे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथे आपले वैवाहिक आयुष्य सुखात जगत आहे, पण आमच्या वहिनी, उषा यांच्यावर मात्र डोंगराएवढे दु:ख कोसळले आहे. पंडित कुटुंबाच्या त्या माऊली आहेत, वात्सल्यमूर्ती आहेत. पण त्यांच्यातील चैतन्याचा झराच काळाने हिरावून नेला. पंडित कुटुंबियांचे दु:ख शब्दांच्या फुंकरीने शमणारे नाही. त्यासाठी काळाचा मलम उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे त्यांना शाब्दिक, भावनिक श्रद्धांजली वाहताना, या कुटुंबाला या दु:खातून बाहेर पडण्याचे बळ मिळावे, अशी त्या सर्वशक्तीमान परमेश्‍वराकडे प्रार्थना करतानाच पंडित भाऊ यांच्या कार्याचा, समाजसेवेचा वारसा त्यांचे चिरंजीव ऍड. पंकज सुभाष पंडित यांनी असाच चालू ठेवावा, अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो.

गुरुवार, १८ जानेवारी, २०१८

गडकिल्ल्यांतील श्रीगणेश

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


     हिंदवी सुराज्याची गडकिल्ले हे शक्तीस्थळे. त्यामुळे बहुतांश गडांवर महादेव, मारोती किंवा भवानीमातेची मंदिरे आढळत असली तरी विघ्नहर्ता गणराय देखील तेथे आपल्या भक्तांना दर्शन देत असतात. आपल्या अलिबागच्या समुद्रातील कुलाबा किल्ल्यात सिद्धीविनायकाचे प्रसिद्ध मंदिर आहे, तसेच महाराष्ट्रातील इतरही गडकिल्ल्यांवर गणराज विराजमान असल्याचे दिसून येते. माघी गणेशोत्सवानिमित्त गडकिल्ल्यांवरील श्रीगणेशाची ही ओळख.
    महाराष्ट्रात गडकोट किती? नेमके सांगता यायचे नाही. पण चार-पाचशे तरी नक्कीच असतील. वेगवेगळ्या कालखंडात तयार झालेल्या या गडकोटांमध्ये मात्र ङ्गारच थोड्यांना स्वत:ची अशी खास ओळख आहे. अशीच खास ओळख असलेला, रायगड जिल्ह्यामधील अलिबागच्या समुद्रातील कुलाबा किल्ला आहे. या किल्ल्यात आंग्रेकालीन ‘गणेश पंचायतन’ मंदिर आहे. किल्ल्यातील पोखरणीच्या पश्चिमेस हे गणेश मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभार्‍यात मध्यभागी दगडी चौथर्‍यावर उजव्या सोंडेचा श्री सिद्धीविनायक गणपती, पुढील बाजूस डावीकडे सांब तर उजवीकडे विष्णु आणि मागील बाजूस डावीकडे सूर्य तर उजवीकडे देवी अशा एकूण पाच मूर्तींच्या समूहास गणेश पंचायतन असे संबोधले जाते. उजव्या सोंडेच्या श्री सिद्धीविनायक गणपतीसह सर्व मूर्ती संगमरवरी आहेत. गणपतीची मूर्ती ६० सेमी उंच, उजव्या सोंडेची व सुबक आहे.
    पुणे जिल्ह्यातील राजगडच्या सुवेळा माचीवर विराजमान झालेल्या या बाप्पांना वंदन करून मगच राजगडची ङ्गेरी पूर्ण होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनगडावर काळ्या संगमरवरातील गणेशमूर्ती आहे. विशेष म्हणजे महादेव मंदिरात सहसा गणेश आढळत नाहीत पण इथे आपल्या वडिलांबरोबर गणपतीबाप्पा आपले स्थान राखून आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील हरिश्चंद्रगडावर अत्यंत अनघड ठिकाणी बांधलेल्या सुबक हरिश्चंद्रेश्वर मंदिराच्या आवारात विराजमान झालेली गणेशमूर्ती आहे आणि तिथून जवळच असलेल्या गुंहेतही गणेशमूर्ती आहे. या गुहेला नावच गणेश गुहा आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातीलच रतनगडावरील गणेश दरवाजात गणेशाची चतुर्भुज मूर्ती कोरलेली आहे.
     नाशिक जिल्ह्यातील साल्हेर किल्ल्यावर गणेशप्रतिमा आहे. त्याच जिल्ह्यातील मुल्हेर माचीवर एक सुरेखसे गणेशमंदिर आहे. त्या मंदिराच्या बाहेर विराजमान झालेले अजून एक बाप्पा आहेत. सातारा जिल्ह्यातील किल्ले अजिंक्यताराच्या बळकट प्रवेशद्वारावर बाप्पा विराजमान आहेत.
     रायगड जिल्ह्यातील किल्ले रायगडावरील जगदीश्वर मंदिराच्या गणेशपट्टीवरील बाप्पा आहेत. वसईतील किल्ले अर्नाळा, नाशिक जिल्ह्यातील कुलंग दूर्ग, पुणे जिल्ह्यातील दुर्ग तिकोना, रायगड जिल्ह्यातील सुधागडावरील पंतसचिव वाड्यातील शिवमंदिरात इतर देवतांसह बाप्पाही आहेत.

सोमवार, १ जानेवारी, २०१८

तुमचे ‘धरण’, आमचे ‘मरण’

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉


     प्रकल्पपग्रस्त आणि धरणग्रस्त यांची अवस्था महाराष्ट्रात ‘ना घरका ना घाटका’ अशी झाल्याचे दिसून येते. रायगड जिल्ह्यात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. जिथे शिवशाही नांदली, त्या रायगड जिल्ह्यात तरी प्रकल्पग्रस्त आणि धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्या जमिनीला योग्य भाव मिळणे आवश्यक होते, परंतु याबाबत येथे निराशाच पदरी पडत आली आहे. पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणग्रस्तांची जी ससेहोलपट सुरु आहे, त्यातून शासन, प्रशासन कसं गेंड्याच्या कातडीचं आहे ते दिसून येत आहे. तेथे या धरणग्रस्तांचा जगण्याचा हक्कच नाकारला जाण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून बाळगंगा धरणग्रस्तांचे योग्य मोबदला, पुनर्वसन व इतर मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे, पेणजवळील खरोशी ङ्गाटा येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर त्यांनी नुकताच केलेला ‘रास्ता रोको’ पोलिसी बळावर चिरडला. या आंदोलनाकडे जिल्हा प्रशासनाला लक्ष द्यायला वेळ नाही की शासनाला त्यांच्याविषयी आस्था नाही. गोची इथेच आहे. शासनाची अनास्थेची गोचीड जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत या धरणग्रस्तांचे रक्तशोषण होणार आहे.
    ‘तुमचे धरण, आमचे मरण’ अशी अवस्था रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणग्रस्तांची झाली आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील ९० टक्के पाणी सिडकोच्या माध्यमातून औद्योगिक व व्यावसायिक कारणासाठी, तसेच नवी मुंबई, नेरळ, खोपोली, खालापूर, पनवेल, उरण येथील रहिवाशांच्या घरगुती वापरासाठी वापरले जाणार आहे. फक्क १० टक्के पाणी हे सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. २०१० साली सुरु झालेला हा धरण प्रकल्प २०१२ साली पूर्ण व्हायचा होता. पण या प्रकल्पाचे काम गेल्या ८ वर्षांपासून सुरु आहे.  २०१७ साली  ते काम ९० टक्के झालेे. तथापि, कामातील अनियमिततेमुळे हा प्रकल्प चांगलाच गाजला. धरणाच्या बांधकामाचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढवण्यात आल्याने धरणाची किंमतही ङ्गुगल्याचे अनेक कागदपत्रांच्या आधारे समोर आले. जलसंपदा विभागातील अधिकारी तसेच ठेकेदारांवर गुन्हेही दाखल झाले. पण या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या स्थानिक नागरिकांचे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन झाले नाही. ते आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना न्यायासाठी लढा द्यावा लागतो आहे.
     शासनाने १ हजार २६५ हेक्टर जमीन संपादित केली असून यामध्ये एकूण ९ गावे व १३  वाड्या मिळून सहा ग्रामपंचायतींचे क्षेत्र बाधित होत आहे. आदिवासी बहुल असलेल्या या भागात एकूण ३ हजार ४४२ कुटुंबांना याची झळ पोहोचणार आहे. परंतु यातील १२०० कुटुंबांचा विचारच केला गेला नाही. या गावांवर लवकरच बुलडोझर ङ्गिरणार आहे, असे असताना आत्तापर्यंत एकाही प्रकल्पगस्ताचे पुर्नवसन करण्यात आलेले नाही. जमिनींचा निवाडा करतेवेळीही अन्यायकारक पद्धती वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे २००९ पासून बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून आणि आ. धैर्यशील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विविध स्वरुपाचे जवळ जवळ २४ लढे  शासन, प्रशासन दरबारी करण्यात आले. पत्रव्यवहार करण्यात आला. पण त्याचा काही परिणाम झाला आहे, असे दिसून आले नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१७ च्या मध्यापासून बाळगंगा धरण संघर्ष समिती व पुनर्वसन समिती, तसेच भूमाता प्रकल्पबाधित अन्याय निवारण समितीने धरणतीरावरच गावनिहाय प्रकल्पग्रस्तांचे धरणे आंदोलन चालू ठेवून आपला लढा सुरु ठेवला आहे. या लढ्याची व्याप्ती त्यांनी नागपूरच्या विधानसभा/विधानपरिषद हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पोहोचवली. परंतु अजूनही प्रकल्पबाधितांना शासनदरबारी कोणताही न्याय मिळालेला नाही. नाही म्हणायला पेणचे आ. धैर्यशील पाटील यांनी  विधानसभेत बाळगंगा धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित केला. पण शासनाला गुद्दा बसल्याखेरीज धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत असे दिसते.
     बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या शासनाने जाहीर केलेल्या निवाड्यामध्ये अक्षम्य चुका केलेल्या आहेत. धरणग्रस्तांची घरे, जमिनी, फळझाडे, धार्मिक स्थळे, खाजगी मालमत्ता हे सर्व काही बर्‍याच ठिकाणी निवाड्यातून वगळण्यात आलेले आहेत. तसेच शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या व घरांच्या दरामध्ये, मूल्यांकनामध्ये फार मोठी विसंगती, तफावत आढळत आहे. शासनाच्या निवाड्यासंदर्भात असलेल्या अन्यायकारक भूमिकेमुळे धरणग्रस्तांच्या मनात शासनाविरोधी आक्रोश निर्माण होणे साहजिकच आहे. पुनर्वसनासंदर्भात शासनाचे कायमच निराशावादी धोरण राहिले आहे. त्यामुळे आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा योग्य तो पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. बाळगंगा धरणाचे बांधकाम ९० टक्के पूर्ण झालेले आहे. याचा अर्थ ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या सरकारच्याच संकल्पनेला बाळगंगा धरणात बुडवण्याचे काम शासनाकडून करण्यात आले आहे.
     मुळात तेथे धरणग्रस्तांचे मानवी हक्कच पायदळी तुडवण्यात आले आहेत. सदर धरणासाठी भूमीसंपादक कायद्याच्या कलमाप्रमाणे शासनाने भूसंपादनाची सूचना २८ जानेवारी २००९ रोजी काढली. त्यामुळे ८ वर्ष येथील भूमीपूत्र शेतकरी, आदिवासी शेती व तत्सम कामापासून वंचित राहिला, त्याच्या उत्पन्न आणि उपजीविकेवरच टाच आली. विशेष म्हणजे शासनाने धरणग्रस्त सर्व गावांतील मूलभूत सुविधेवरचा सर्व खर्च बंद केला. रस्ता दुरुस्ती, आदिवासी विभागाकडून राबविण्यात येणा़र्‍या विकास योजना, तसेच जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामीण भागात राबविण्यात येणार्‍या ग्रामपंचायत स्तरावरील नागरी सुविधा बंद करण्यात आल्या. म्हणजे ज्यांच्या जीवावर येथील धरणातले पाणी देण्यात येणार आहे, त्याला जगण्याचा हक्कच शासनाने नाकारला आहे. धरणग्रस्तांना सुखाने जगण्याचा हक्क नाही आहे काय? त्यांचा धरणाला विरोध नाही, त्यांचा विकासाचाच दृष्टीकोन आहे, पण त्यांना योग्य पुनर्वसन, पुनर्स्थापना, त्यांच्या जमिनीला योग्य भाव हवा आहे. त्यात अयोग्य काय आहे?
    काय वेगळ्या मागण्या आहेत धरणग्रस्तांच्या? धरण प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनी या एकसमान प्रतवारी असलेल्या शेतजमिनी असल्यामुळे सर्व धरणग्रस्तांना कायद्यानुसार, एकसमान मूल्यांकन करुन, जो जादा दर देण्यात आला आहे, तो सर्वांना एकसमान देण्यात यावा.  २००९ ते २०१७ या कालावधीत शेतजमीन विनावापर राहिल्याने पाक नुकसान भरपाई मिळावी. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात घरांसाठी प्लॉट व शेतजमिनीसाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था करावी. धरणग्रस्तांच्या जमिनी, घरे, झाडे यांचे एकसमान मूल्यांकन व निवाडे पुन्हा नव्याने, नवीन कायद्यानुसार करण्यात यावेत. तसेच ज्या धरणग्रस्तांना निवाड्यातून वगळण्यात आले आहे त्यांची नोंदणी नवीन निवाड्यात करण्यात यावी. सदर प्रकल्पाची कलम ४ ची अधिसूचना २८ जानेवारी २००९ रोजी देण्यात आली, त्या दिवसापासून दोन वर्षांच्या आत कायद्याने धरणग्रस्तांचे निवाडे होणे आवश्यक होते. तसे न झाल्यास भूसंपादन प्रक्रिया कायद्याने रद्द होते. तसेच २० जानेवारी २००९ ची कलम ४/१ ची सूचना, डिसेंबर २०११ ची रद्द करुन नव्याने ४ ची सूचना २०१२ साली देण्यात आली. त्यामुळे बाळगंगा धरणाची भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात यावी. कलम १८ खालील निवाड्यातीव कार्यवाही तात्काळ घोषित करण्यात यावी. सिडको या धरणाच्या पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करणार आहे. त्यामुळे मिळणार्‍या उत्पन्नाचा ५० टक्के वाटा खास कायदा करुन धरणग्रस्तांना विभागून द्यावा. ज्या ग्रामपंचायतीच्या गावठाणाची नोंद गावठाण अशी जाहीर झालेली नाही, ती नोंद गावठाण अशी करुन तेथील रहिवाशांना योग्य ती भरपाई जाहीर करावी. सदर प्रकल्पातील झालेल्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी व अक्षम्य चुका झाल्याने धरणग्रस्त क्षेत्रातील घरे व जमिनीचे पुन्हा संयुक्त मोजणी समिती मार्फत सर्वेक्षण करण्यात यावे. बाधित क्षेत्रातील आदिवासींना पूर्वीप्रमाणे वनाधिकार द्यावा. प्रकल्पबाधित आदिवासी, अनुसुचित जाती-जमाती यांच्या कुटुंबांना शासनाने पक्की घरे व पायाभूत सुविधा करुन द्याव्यात. बाळगंगा धरणग्रस्तांसाठी पुनर्स्थापना व पुनर्वसन समिती नेमण्यात यावी. या समितीत शासनाने १५ एप्रिल २०१६ च्या परिपत्रकाप्रमाणे बाळगंगा प्रकल्पातील सर्व ग्रामपंचायतीतील सदस्याचांचा समावेश करावा आदी मागण्यांमध्ये गैर काहीच नाही. पोटच्या पोरासारख्या असलेल्या जमिनी विकासाच्या नावावर कवडीमोलाने शासनाला द्यायच्या आणि स्वत:चे जीवन भकास करुन घेण्याचे दिवस आता गेले आहेत. या धरणाच्या आडून कोणीकोणी तुंबड्या भरल्या आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. ते आता कशालाही फसणार नाहीत. जिल्हा प्रशासन, राज्य शासन या धरणग्रस्तांना दाद देत नाही आहे, याचा अर्थ आधीच्या राजवटीत जे चाललं होतं, तेच आताही सुरु आहे. धरणग्रस्तांना गृहीत धरले जात आहे. मुळात लोकशाहीत प्रकल्पग्रस्तांची हुकुमशाहीतल्याप्रमाणे परवड केली जाणे आपल्या प्रगल्भ लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे. पण शासन, प्रशासनातील अनास्थेमुळे हे घडते आहे. ही त्यांची अनास्थेची झापड उडवण्यासाठी, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी धरणग्रस्तांना आता आपला लढा अधिकच तीव्र करायला लागणार आहे. इतकेच.