-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड जिल्ह्याला २४० कि.मी.चा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. सुमारे २१,००० चौ.कि.मी. सागरी क्षेत्र (सुमारे १०० फॅदम खोलीपर्यंत) मासेमारीसाठी उपलब्ध आहे. पण वाढते प्रदूषण, नष्ट होणार्या काही माशांच्या प्रजाती, घटलेलं उत्पादन, शीतगृहांची कमतरता आणि सरकारी उदासीनता याचा ङ्गटका मत्स्य व्यवसायाला बसलाय. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार अस्वस्थ आहे. अर्थात या अस्वस्थततेने संपूर्ण राज्याच्या ७२० किलोमीटरच्या सागरी किनारपट्टीला ग्रासले आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांत ३ लाख ८६ हजार लोक मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे. या सार्यांमध्ये ही अस्वस्थता पहायला मिळते आहे. सात जिल्ह्यांत मासे उतरवण्यासाठी १७३ केंद्रे असून, त्या माध्यमातून सुमारे पाच लाख मेट्रिक टन मत्स्योत्पादन केले जाते. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे कमी आहे. पावसाळ्यात माशांचा प्रजननकाळ असल्याने दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै असे दोन महिने, म्हणजे ६१ दिवस शासनाच्या वतीने ट्रॉलर्स व यांत्रिक नौकांना मासेमारी बंदी लागू करण्यात येते. ही बंदी संपुष्टात आल्याने आज, १ ऑगस्टला ट्रॉलर्स व यांत्रिक नौका मच्छिमारीस सज्ज झाल्या आहेत. त्यात पारंपरिक मासेमारी नौका, यांत्रिक नौका, ट्रॉलरची मासेमारी, निर्बंध घातलेले पर्ससीननेट, प्रदूषण असे विविध कंगोरे आहेत. दुखरी नस त्यातच आहे.
भारतात १९६४ साली ट्रॉलर पद्धतीच्या मासेमारीची सुरुवात केरळ, कर्नाटक, गोवा या राज्यांत प्रथमत: झाली. त्याने निश्चितच मत्स्योद्योगाला चालना मिळाली. रोजगार वाढला. पण कालांतराने पारंपरिक मच्छिमार आणि ट्रॉलरधारक यांच्यातील आर्थिक दरी वाढत गेल्याने स्थानिक संघर्ष वाढू लागले. त्यातच १९७२ मध्ये भर पडली ती पर्ससीन जाळ्याची. हे जाळे कमी भोकाचे असून २ ते ५ कि.मी. लांबीचे असते. बटव्यासारखे असणारे हे जाळे भर समुद्रात यंत्राच्या साहाय्याने ओढले जाते आणि मोठ्या प्रमाणात मासळीचे साठे ओढले जातात. त्यातच प्रगत तंत्रज्ञानामुळे वेबसाइटच्या साहाय्याने समुद्रातील मत्स्यसाठे शोधून काढणे सुलभ होऊ लागले. यांत्रिक बोटी माठ्या प्रमाणात मासेमारी करू लागल्या. पण या प्रगतीबरोबरच पावसाळी हंगामातील अंड्यावरील मासा जाणे, पर्ससीनसारख्या जाळ्यांचा पारंपरिक सागरी क्षेत्रात अनियंत्रित शिरकाव, मत्स्यबीजांचा नाश आणि सागरी प्रदूषण यामुळे मत्स्यव्यवसायातील घट वाढत गेली आणि त्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम सागरी परिसंस्थेवरही होत राहिले. पर्ससीन ट्रॉलर्समुळे महाराष्ट्राच्याही पारंपरिक मच्छिमारांच्या १२ हजार यांत्रिक व ११ हजार बिगर यांत्रिक अशा एकूण २३ हजार मच्छिमार नौकांच्या व्यवसायास ग्रहण लागले. सागरी किनारपट्टीवरील सात जिल्ह्यांत ४५६ मासेमारी गावे आहेत. या गावांतील ८१ हजार ४९२ कुटुंबांतील जवळपास ३ लाख ८६ हजार लोक मासेमारीच्या आनुषंगिक व्यवसायांत आहेत. या सर्वांना पर्ससीन ट्रॉलर्सविरुद्ध लढा उभारण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. दीर्घकाळ लढा दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पर्ससीननेट मासेमारी (अतिशय कमी आकाराच्या आसाची जाळी ज्यामुळे प्रजननक्षम मत्स्यबीजांचा नाश होतो) व तिचा पारंपरिक मासेमारीवर व राज्याच्या सागरी किनार्याच्या पर्यावरणावर होणार्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ साली डॉ. व्ही.एस. सोमवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली शोध समितीची स्थापना केली. या समितीने तयार केलेला अहवाल स्वीकारुन महाराष्ट्र शासनाने ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्यासंदर्भात अधिसूचना पारित केली.
अधिसूचनेनुसार पर्ससीन ट्रॉलर्सची संख्या ४९५ ऐवजी ङ्गक्त १८२ पर्यंत ठेवण्यात आली. पर्ससीननेटवर निर्बंंध घातले. डहाणू ते मुरुड-जंजिरापर्यंत कायमस्वरूपी पर्ससीननेट मासेमारीला बंदी घालण्यात आली, तर मुरुड जंजिरा ते बुरंडी, बुरंडी ते जयगड व जयगड ते बांदा पट्ट्यात सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी पर्ससीन मासेमारीला परवानगी दिली. हायड्रॉलिक विंचच्या साह्याने पर्ससीन जाळे ओढण्यास तसेच रसायनांचा वापर करून माशांना भूल देऊन पकडण्यास बंदी घातली. पर्ससीननेट मासेमारीला बंदी घातल्याने अशी मासेमारी पूर्णपणे बंद झालेली नाही. अनधिकृतपणे ती सुरुच आहे. त्यावरुन स्थानिक सरकारी यंत्रणेच्या कारवाईअभावी या यंत्रणांमध्ये आणि मच्छिमारांमध्ये संघर्ष दिसून येतो. असे असले तरी काही प्रमाणात या बंदीने पारंपरिक मच्छिमारांना मोठा आधार वाटतो आहे. एकीकडे असे काहीसे आश्वासक वातावरण असतानाच प्रदूषणाने मत्स्य उत्पादनाला फटका बसत असल्याचे दिसत आहे. समुद्रकिनार्यांवर थेट सोडण्यात येणार्या सांडपाणी आणि केमिकलयुक्त पाण्यामुळे मासळीसाठे नष्ट होत आहेत, ही बाबही गांभीर्याने घेतली पाहिजे. रायगड जिल्ह्याला लाभलेला समुद्र आणि खाड्याही अनेक रासायनिक कंपन्यांतून होणार्या प्रदूषणामुळे तळमळत आहेत. त्याचा परिणाम मत्स्य उत्पादनावर होतोय. माशांच्या काही जाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पापलेट, झिंगा, सुरमई, माकुल या माशांचं उत्पादन घेतलं जात असलं तरी जिताडे, पाला, रावस, दाडा, ताम, वाम आणि शेवंड या माशांचं उत्पादन कमी झालंय. सागरी प्रदूषण असंच चालू राहील, तर या माशांचं उत्पादन थांबेल आणि त्याचे दुष्परिणाम मत्स्य व्यवसायावर होतील.
जिल्ह्यातील समुद्र आणि खाड्यालगतची सुमारे १०३ गावे या मत्स्यव्यवसायात गुंतलेली आहेत. त्यातील ११ हजार ६२० कुटुंबांतील ६९ हजार ४७ जण मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यात पूर्ण वेळ मासेमारी करणारे १६ हजार ५२३ मच्छिमार असून अर्धवेळ मासेमारी करणारे १३ हजार ५२१ मच्छिमार आहेत. एकूण ३९ मासेमारी केंद्रांतून मासे पकडणे व विक्रीचे व्यवहार होतात. मोरा-करंजा, अलिबाग, रेवदंडा, मुरुड आणि श्रीवर्धन हे पाच मासेमारी विभाग आहेत. मासेमारीसाठी वावरी, सारंगा, घोळ, बुढी, रामपान, करेल, धनगड, डोल, म्होर, चिराटे, कात्रा, माजोला, खोला, पाग आणि गळांच्या आकड्याची जाळी वापरतात. ही जाळी नॉयलॉनच्या धाग्यापासून तयार करतात. या व्यवसायासाठी ४ हजार ९४३ नौका वापरात आहेत. यामध्ये १ हजार ४९९ बिगर यांत्रिकी, तर ३ हजार ४४४ यांत्रिकी नौका आहेत. या व्यवसायातून दरवर्षी साधारणपणे ४५ हजार मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन घेतले जात असे. गेल्या पाच वर्षांत मात्र मत्स्य उत्पादनात सातत्याने घट झाली आहे. २०११-२०१२ मध्ये रायगड जिल्ह्यात ४६ हजार ९१२ मेट्रिक टन असणारे मत्स्य उत्पादन, २०१५-२०१६ मध्ये घटून ३९ हजार ५३ मेट्रिक टनावर आले आहे. म्हणजेच गेल्या पाच वर्षांंत जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादनात तब्बल आठ हजार मेट्रिक टनाची घट झाली आहे. मत्स्योत्पादनात घट होण्याच्या प्रदूषणाखेरीजच्या अन्य कारणांमध्ये प्रजोत्पादनाच्या काळातच मासे पकडले जाणे, प्रजोत्पादनयोग्य होण्याआधीच मासे पकडले जाणे, तिवरांची कत्तल यासुद्धा प्रमुख बाबी आहेत. या बाबींकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
३० टक्के माशांची युरोप, जपानसारख्या देशात निर्यात केली जात असली तरी मत्स्य निर्यातीला प्रोत्साहन देणारा एकही प्रकल्प जिल्ह्यात नाही. शीतगृह, मत्स्य प्रक्रिया केंद्र सुरू होऊ शकलेलं नाही. नाही म्हणायला केंद्र शासनाच्या साह्याने ७५ टक्के अनुदानावर जिल्ह्यातील करंजा येथे राज्यातील मच्छिमारांनी पकडलेली मासळी किनार्यावर उतरविणे, त्यांच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज, खरेदी विक्री व्यवहारासाठी निवारा व इतर मुलभूत सुविधासह एकाचवेळी सुमारे ८०० मासेमारी नौकांद्वारे २७ हजार मेट्रिक टन मत्स्यसंपदा उतरवू शकणारे अद्ययावत असे सुसज्ज मासेमारी बंदर उभारण्याचे शासनाने पाऊल उचलले. २ नोव्हेंबर २०१२ ला बंदराच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. हे बंदर २०१७ ला पूर्ण होणार होते. मात्र २०१७ साल उजाडले तरी ब्रेक वॉटर बंधारा वगळता इतर कामे अपूर्ण आहेत. ६८ कोटींचा हा प्रकल्प आता दोनशे कोटींच्या घरात गेला आहे आणि केंद्र शासनाने हात वर केले आहेत. त्याने प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य करण्याचे सूत्र आता ५०-५० टक्के असे केले आहे. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र सरकार आहे, देवेंद्र सरकारने राज्यातील पर्ससीन नेटचा प्रश्न आधीच सोडविला आहे. त्यामुळे करंजा बंदराचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागायला हरकत नाही. रायगड जिल्ह्यात मच्छिमारांसाठी एकही मोठे मासेमारी बंदर नसल्याने आजही बहुतांश मच्छिमार हे व्यापारासाठी मुंबईतील ससून डॉकवर अवलंबून आहेत. करंजा येथे सुसज्ज मच्छिमारांसाठी बंदर झाल्यास मच्छिमारांना हक्काचे बंदर मिळेल. अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन येथील बंदरेही सुसज्ज केली तर ती जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी फायद्याची ठरतील. पण त्यासाठी राजकीय आणि शासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
शासनाचे ठोस मत्स्यधोरण नसल्याने जिल्ह्यातील मच्छिमारांसमोर अनंत अडचणी आहेत. सातत्याने होणारे हवामानातील बदल, वाढते औद्योगिकरण, आधुनिकतेचा ढळलेला समतोल आणि सरकारी उदासीनता याने जिल्ह्यातील शेतकर्यांना संकटाच्या खाईत ढकलले आहे. शेतीपाठोपाठ आता मासेमारी व्यवसायही धोक्यात आला आहे. सर्व मच्छिमार मग ते छोटे असोत की मोठे, त्यांनी या धोक्याला तोंड देताना सागरी परिसंस्थेचे संवर्धन, संरक्षण करणे ही ङ्गक्त पूर्वापार छोट्या प्रमाणात मासेमारी करणार्या मच्छिमारांची जबाबदारी नसून आधुनिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करणार्या मत्स्य व्यावसायिकांची पण तितकीच जबाबदारी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा प्रकारची सांघिक जबाबदारी दाखवल्याखेरीज समुद्र वाचणार नाही. मासा जगला तर मच्छिमार जगेल, पण त्यासाठी मच्छिमारांकडून नैतिक जबाबदारीयुक्त वर्तन अपेक्षित आहे. तसेच सरकारकडूनही सागरी प्रदूषणाविरुद्धच्या नैतिक वर्तनाची अपेक्षा आहे. तसे झाले तरच समुद्र आणि मच्छिमार वाचेल.
