-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
७५ वर्षांच्या इतिहासाची बिरुदावली मिरवणार्‍या रायगड जिल्ह्यातील पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेच्या संचालकांनी २०१० साली ७५८ कोटी रुपयांच्या घोटाळा करुन रायगडमधील गोरगरिबांच्या आयुष्यभराच्या जमापुंजीला कुलूप लावलं. कुणी जमीन विकून आलेले पैसे बँकेत ठेवलेले, कुणी मुलीच्या लग्नासाठी, कुणी मुलाच्या शिक्षणासाठी, तर कुणी उतारवयात उपयोगी येतील म्हणून ठेवलेल्या सार्‍या पैशांची संचालकांनी खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने लूट केली. अशाप्रकारे पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक ही गेल्या २० वर्षांत ठेवीदारांना बुडवणारी रायगड जिल्ह्यातली तिसरी सहकारी बँक ठरली. याआधी रोहा अष्टमी अर्बन बँक आणि गोरेगाव अर्बन बँकेच्या गैरव्यवहारापायी लाखो ठेवीदार कंगाल झाले. पेण अर्बन बँकेचे ठेवीदार-खातेदार मात्र या पेण अर्बन बँकेतील घोटाळेबाजांविरुद्ध संघटित झाले. त्यांनी आपल्या ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीद्वारेे गेली साडेसहा वर्षे लढा चालू ठेवला आहे. या त्यांच्या लढ्यामुळेच या बँकेचे भ्रष्ट अध्यक्ष शिशिर धारकर आणि त्यांच्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या, आज ते जामिनावर बाहेर असले तरी सर्वसामान्यांनी संघटितपणे मनात आणले घोटाळेबाज राजकारण्यांना तुरुंगाचे गज दाखवू शकतो, हे दाखवून दिले. त्यानंतर आता ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीच्या अथक प्रयत्नांनी, संघर्षांनी लहान खातेदार-ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्याचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे. त्याबद्दल या संघर्ष समितीचे, नरेंद्र जाधव, आ. धैर्यशील पाटील व त्यांच्या सहकार्‍यांचे करावे तेवढे अभिनंदन थोडेच आहे.
पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न व पाठपुरावा हा या बँकेच्या छोट्या-मोठ्या ठेवीदार-खातेदारांसाठी भरभक्कम आधार राहिला आहे. वास्तविक त्यांनी स्वत: संघटित होऊन स्वत:ला आधार दिला आहे. पेण अर्बन बँक अवसायनात काढण्याचा आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांनी २९ एप्रिल २०१४ रोजी पारित केलेला आदेश राज्याचे तत्कालिन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रद्द केल्यामुळे आणि पेण अर्बन बँक ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे नियमित कर्जदारांच्या कर्जाच्या वसुलीतून २०१५ ला १२ हजार ५८३ ठेवीदारांना त्यांच्या काही हजारांच्या ठेवी परत मिळाल्या असल्या, तसेच २०१७ या चालू वर्षांत १८ हजार ठेवीदारांना त्यांच्या काही हजारांच्या ठेवी परत मिळणार असल्या तरी लाखो ठेवीदार-खातेदारांचा प्रश्‍न अजूनही सुटलेला नाही. त्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतो आहे. ठेवीदार संघर्ष समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजवून प्रशासनाला सतत जागे ठेवण्याचा प्रयत्न करते आहे. उपोषण, मोर्चे, लॉगमार्च, मंत्र्यांना निवेदने, इतके करुनही तत्कालिन आणि विद्यमान राज्यशासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिन भूमिकेने आजही त्यांना अथक संघर्ष करावा लागत आहे. हा संघर्ष केला नसता तर आज जी काही रक्कम सर्वसामान्य ठेवीदारांना-खातेदारांना मिळते आहे, तीही मिळाली नसती, हे भयानक वास्तव आहे.
२३ सप्टेंबर २०१० चा दिवस पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेच्या १८ शाखांतील १,९२,००० लाख खातेदार व ठेवीदारांच्या जीवनातील काळाकुट्ट दिवस ठरला. रिझर्व्ह बँकेने नोटीस पाठवून बँकेचे व्यवहार अचानक ठप्प करुन टाकले. कारण या बँकेच्या अध्यक्षाने, संचालक मंडळाने स्वत: पैशांची चंगळ करुन बँक कंगाल करुन टाकली होती. पेण अर्बन बँकेच्या संचालक मंडळाने ही बँक जणू काही आपलीच खासगी मालमत्ता आहे, अशा रीतीने कर्जवाटप केले होते. त्यासाठी खोटे दस्तऐवज तयार केले गेले, अस्तित्वात नसलेल्या कर्जदारांना कर्ज दिली गेली, कर्जदार असणार्‍या व्यक्तीला दुसर्‍या कर्ज प्रकरणात जामीनदार दिले गेले. अशाप्रकारे अनेक नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वितरित केली गेली. हा सर्व आर्थिक घोटाळा सुमारे ७५८ कोटी रुपयांचा आहे. त्यासाठी १२८ बनावट कर्जप्रकरणे केली गेली. या आर्थिक घोटाळ्याला २०००-०१ साली सुरुवात झाली होती. असे असूनही सरकारी ऑडिटर्सनी आपल्या वार्षिक ऑडिट रिपोर्टमध्ये बँकेला सातत्याने ‘अ’ वर्ग दर्जा दिला होता. रिझर्व्ह बँकेनेही पेण अर्बन बँकेला २००९ अखेर पर्यंत दुसरा वर्ग दिला होता. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकही पेण अर्बन बँकेबाबत उदार होती. या बँकेचा कारभार व्यवस्थित चालला आहे, असे स्पष्ट चित्र दिसत असल्यामुळे खातेदार आणि ठेवीदारांना अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाच्या घोटाळ्याची शंका येण्याचे कारणच नव्हते. पण शंका नसलेलेच घडले आणि ते घडणाच होते, परंतु त्याने सहकारासमोरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले.
रिझर्व्ह बँकेने पेण अर्बन बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर २३ सप्टेंबर २०१० रोजी निर्बंध घातले. ७ ऑक्टोबर २०१० ला पेण बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. प्रशासकांनी १२८ बोगस कर्जदारांची यादी जाहीर केली. ताबडतोब ८ ऑक्टोबर २०१० ला ठेवीदार-खातेदारांची संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आणि आपले पैसे परत मिळावेत यासाठी लढा सुरू झाला. १४ ऑक्टोबर २०१० ला सर्व राजकीय पक्षांनी ‘रायगड बंद’ आंदोलन केले. २० मार्च २०११ रोजी पेण अर्बन बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी संघर्ष समितीने आमरण उपोषण सुरू केले. त्यानंतर २१ मार्च २०११ रोजी बँकेचे अध्यक्ष, संचालक, अधिकारी व लेखा परीक्षक यांच्याविरुद्ध ङ्गौजदारी गुन्हा दाखल केला. २५ मार्च २०११ ला वडगाव येथील रिसॉर्टवर पोलिसांनी छापा टाकून १४ संचालकांना अटक केली. ३० मार्च २०११ ला ऍलन धारकर आणि संतोष श्रृंगारपुरे यांच्यासह १० संचालकांना आणि कर्मचार्‍यांना अटक करण्यात आली. २ एप्रिल २०११ ला बँकेचे अध्यक्ष शिशिर धारकर आणि बँकेचे मुख्याधिकारी पुरुषोत्तम जोशी यांना मुंबईतून अटक करण्यात आली. त्यानंतर २८ एप्रिल २०११ ला ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २८ सप्टेंबर २०११ ला ऑडिटर जैथवार यांना अटक करण्यात आली. पण १९ ऑक्टोंबर २०११ ला शिशिर धारकर यांना जामीन मंजूर झाला. असा हा वेगवान घटनाक्रम दिसत असला तरी त्यासाठी ठेवीदार-खातेदार यांनी प्रंचड संघर्ष करावा लागला. प्रदीर्घ लढ्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बँकेच्या नियमित कर्जदाराच्या कर्जवसुलीतून सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१५ या काळात रु.१०,०००/- पर्यंत ठेवी असणार्‍या १२ हजार ५८३ ठेवीदारांना ४ कोटी ६८ लाख २५ हजार रुपये परत करण्यात आले. त्यामुळे काही ठेवीदारांना दिलासा मिळाला, पण असंख्य ठेवीदार न्यायापासून वंचित होते आणि आहेत, ही बाब लक्षात घेता ठेवीदार संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील २८ एप्रिल २०१७ रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी २५ हजार रुपये मुद्दल जमा असलेल्या ठेवीदारांना रक्कम वाटप करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ही प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार जवळपास १८ हजार खातेदारांना २७ कोटी २५ हजार रुपये इतकी रक्कम मिळू शकणार आहे. ही रक्कम नियमित कर्जदारांच्या कर्जाच्या ५७ कोटीच्या वसुलीतून दिली जाणार असली तरी तत्कालिन आणि विद्यमान राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे १२८ बोगस कर्जखात्यातील ७५८ कोटी रुपयांची वसुली झालेली नाही. ती होण्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वेगवान पावले उचलली जात नाही, त्यामुळे न्याय अजून दृष्टीक्षेपात आला आहे, असे म्हणता येणार नाही.
१२८ बोगस कर्ज खात्यांद्वारे ७५८ कोटी रुपयांची लूट करून दोन लाख ठेवीदार-खातेदारांना रस्त्यावर आणणार्‍या अध्यक्ष, संचालक, अधिकारी, पदाधिकारी, ऑडिटर या सर्व महाघोटाळेबाजांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया चालू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे संबंधित मालमत्तांची विक्री वा लिलाव करून ठेवीदारांना त्यांंच्या ठेवी परत करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश आहेत. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच आदेशान्वये जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली पेण अर्बन बँक विशेष कृती समिती स्थापन करण्यात आली. पण जिल्हाधिकार्‍यांच्या उदासिनतेमुळे तपास आणि जप्तीची कार्यवाही अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकवेळा तपासाच्या प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून अनेक निर्देश दिले आहेत. वास्तविक पनवेल नैना प्रकल्पामधील पेण अर्बन बँकेच्या ३९ मालमत्तांच्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण केली तर ५८१ कोटी बँकेत जमा होतील. या मालमत्तांच्या विक्रीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी तत्त्वत: मान्यता देखील दिली आहे, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने या मालमत्तांवरील अंमलबजावणी संचालनालयाचे बोजे उतरवण्याचे आदेश ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दिले आहेत. अशा परिस्थितीत या मालमत्ताची विक्री करून पैसे बँकेत जमा करून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देणे शक्य आहे, परंतु ही कार्यवाहीच करण्यात येत नाही, यात कसले पाणी मुरते आहे, हा मोठा प्रश्‍न आहे. विद्यमान राज्यशासन एकेबाजूला सकारात्मक दिसत असले तरी दुसर्‍याबाजूला कृती अतिशय संथ आहे, त्यामुळे ठेवीदार-खातेदार संघर्ष समितीला अजूनही संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. यांचा संघर्ष अहिंसक आहे, न्यायालयीन लढाई आणि उपोषण, आंदोलने यावर आधारित आहे. त्यांच्यामध्ये राजकीय फूट पाडण्याचेही प्रयत्न झाले आहेत. पण या सर्वांना ही संघर्ष समिती पुरुन उरली आहे. ही संघर्ष समितीच पेण अर्बन बँकेच्या लाखो ठेवीदार-खातेदारांना न्याय देणार आहे, यात शंका नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा