रेवदंडा-साळाव खाडी पुलाचे भगदाड बुजवले, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपल्या अनास्थेचे भगदाड केव्हा बुजवणार?

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

    रायगड जिल्ह्यातील धरमतर पुलाला काय महत्व आहे ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या पुलाला १९९६ च्या दरम्यान भगदाड पडलं आणि पुलाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. अखेर १९९७ ते २००० या कालावधीत बीओटी तत्वावर त्या पुलाशेजारीच नवीन पूल बांधण्यात आला. त्यापूर्वी अरुंद खारपाडा पुलावर वाहतूक कोंडी होत असल्यामुळे त्याच्याशेजारी १९९५ ते १९९९ या कालावधीत बीओटी तत्वावरच नवीन पूल बांधण्यात आला होता. पण खर्‍या अर्थाने धरमतरच्या पुलाला पडलेल्या भगदाडात जिल्ह्यातील इतर जुन्या पुलांचे भविष्य दडलेले होते. त्याचा प्रत्यय महाड तालुक्यातील सावित्री नदीवरील ब्रिटीशकालिन पूल कोसळल्याने आला. जिल्ह्यातील बहुतेक जुने पूल खिळखिळे झाले आहेत आणि ते कधीही कोसळून मोठी जीवित-वित्तहानी होईल अशी शक्यता आहे. अशा  परिस्थितीत अलिबाग, मुरुड आणि रोहा तालुक्यांना जोडणार्‍या साळाव-रेवदंडा खाडी पुलाला भगदाड पडल्याची घटना समोर आली आणि ते भगदाड बुजवणण्यात आले असले तरी यापूर्वीही दोन वेळा पुलाला भगदाड पडले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाचा भरवसा दिला असला तरी उद्या जर काही बरेवाईट झाले तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग याची जबाबदारी घेणार का? हा प्रश्‍न आहे.  

     सार्वजनिक बांधकाम खाते सुस्त अजगराप्रमाणे असल्यामुळे त्याचा नाहक त्रास पादचारी आणि वाहनांना भोगावा लागत असल्याचे दृश्य रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दूरवस्थेमुळे दिसून येत आहे. रस्त्यांची ही अवस्था असल्यावर पुलांची अवस्था चांगली असेल असे म्हणायचे कोणीही धाडस करु शकणार नाही. राज्य सरकारे एकीकडे महानगरांत उड्डाणपूलांची चंगळ करत आली आहेत आणि छोट्या शहरात, गावांत मात्र आवश्यक पुलांच्या बाबतीत  आबाळ करत आली आहेत, त्यामुळे पावसाळ्यात जिल्ह्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. अनेक छोट्या-छोट्या नद्यांवर पूलच नसल्यामुळे रोजच्या जगण्यावरच मर्यादा येतात. जे पूल आहेत, त्याची अवस्था इतकी बिकट आहे की हे पूल केव्हा ‘राम नाम सत्य है’ म्हणतील याचा नेम नाही. पकट्यासारखे असलेले पूल नेहमीच मनात दहशत निर्माण करीत आले आहेत. सरकारकडे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी पैसा असतो, पण ग्रामीण भागात आवश्यक पूल दुरुस्त करण्यास आणि नवे पूल बांधण्यास पैसा नसतो, हे ग्रामीण जनतेचे दुर्दैैवच म्हटले पाहिजे.

    सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपल्या अखत्यारितील रस्ते आणि कमकुवत पुलांबाबत इतकं उदासीन आहे की, यामुळे भविष्यात एखादा अपघात घडू शकतो, याची काळजी करणे त्याला अनावश्यक वाटते. राष्ट्रीय महामार्ग विभागही याला अपवाद नाही. या विभागाच्या अनास्थेमुळेच गतवर्षी १ ऑगस्ट २०१६ ला सावित्री नदीवरचा १९२८ मध्ये बांधलेला ब्रिटीशकालीन पूल पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. ही दुर्घटना ही रायगड जिल्ह्यालाच नाही तर संपूर्ण कोकणाला एक धडा आहे. पण राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य-केंद्रसरकार याबाबत फारसे जागृत आहे असे वाटत नाही. नाहीतर जिल्ह्यात गावोगावी असलेल्या सर्वच पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले असते, पण सर्वच पुलांचे ते नशीब नाही आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटवर विश्‍वास तरी कसा ठेवावा, असा प्रश्‍न आधीच महाड सावित्री पूल दुर्घटनेने उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत १९८६ साली अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा-साळाव खाडीवर बांधण्यात आलेल्या पुलाला १६ जून २०१७ ला भगदाड पडल्यानंतर सहा  दिवसांनी, म्हणजेच २२ जून २०१७ ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ते भगदाड डांबर मिश्रित खडीचा मुलामा चढवून बुजवले असून त्याबाबत त्याने जाहीर खुलासा करताना म्हटले आहे की, ‘सदरील रेवदंडा-साळाव खाडीवरील पुलास भेग पडून पूल वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांत व सोशल मिडीयावर प्रसारित झाले होते. त्यानुसार या पुलाची पाहणी करण्यात आली. यात सदर पुलाची भेग, पुलाचे दोन गाळ्यांमधील एक्सपांशन जॉइंट उघडे पडल्यामुळे दिसत आहे. त्याचा  पुलाच्या सुरक्षिततेवर कुठलाही प्रतिकुल परिणाम होत नाही. पुलाला कोणत्याही प्रकारचा  स्ट्रक्चरल धोका नाही. पुलाला पडलेली भेग भरुन घेण्यात आली असून पूल वाहतुकीसाठी सुस्थितीत व सुरक्षित आहे. वाहतुकीस कुठलाही धोका नाही.’

   सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रेवदंडा खाडीवरील पुलाला भेग पडल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांत व सोशल मिडीयावर आल्यानंतर आपण सदर पुलाची पाहणी केली व पुलाची भेग भरल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ पाच दिवस हा विभाग झोपलेला होता. त्याला वृत्तपत्रांनी व सोशल मिडियाने जागे केले नसते तर या पुलावर जी मलमपट्टी केली आहे, तीही वेळेवर झाली नसती. पूल वाहतुकीसाठी सुस्थितीत व सुरक्षित असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हटले आहे. तसा तो सुस्थितीत व सुरक्षित असला तर आनंदच आहे, पण नसला तर? कारण या पुलाच्या बांधकामाला तीन दशकांहून अधिक काळ झाला आहे. यापूर्वीही दोन वेळा पुलाला भगदाड पडले होते. त्यावेळीही त्या भगदाडावर लोखंडी पत्रा ठेवून त्यावर डांबर टाकून तात्पुरत्या स्वरुपात डागडुजी केली होती. आता परत या पुलाला त्याच ठिकाणी फूटभर भगदाड पडले होते आणि त्या भगदाडातून पुलाखालील पाणी दिसत होते. या पुलाला सानेगाव येथे असणार्‍या इंडो एनर्जी या जेट्टीवर येणार्‍या दगडी कोळशाच्या बार्जने दोन-तीन वेळा धडक दिली आहे, तसेच भरकटून आलेल्या अल् मुर्तुझा या रिकाम्या बार्जला रेवदंडा खाडीकिनारी नांगरण्यात आले होते, तेव्हा या बार्जने सुद्धा धडक मारली होती. यामुळे या पुलाच्या काही भागाचा स्लॅब पडला आहे. या खाडी पुलावरून अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली असली तरी साळाव येथे असणार्‍या जेएसडब्लू या कंपनीत माल घेऊन जाणारी अवजड वाहने या पुलाचा वापर करीत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रेवदंडा पोलीस ठाणे, पोलीस अधीक्षक रायगड कार्यालय, परिवहन विभाग, पेण-रायगड आणि जेएसडब्ल्यू कंपनीस या पुलावरुन कंपनीची होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यासंदर्भात पत्र दिल्याचे म्हटले आहे. मुळात रस्त्यात पडलेला खड्डा कोणी नागरिकाने आस्थेने भरला तर त्यावर गुन्हा दाखल करणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग या कंपनीवर, तिच्या वाहतूकदारांवर का गुन्हे दाखल करीत नाही? हा विभाग इकडे-तिकडे का बोट दाखव आहे? काय गौडबंगाल आहे हे? सगळेच पाणी मुरते आहे. योगायोग म्हणजे १९५८ साली बांधलेल्या जुन्या धरमतर पुलाला भगदाड पडले तेव्हा या पुलाशेजारीच निप्पॉन डेन्रो ही इस्पात कंपनी होती, आता तिची मालकी बदलल्याने तिचे नाव जेएसडब्ल्यू इस्पात कंपनी झाले आहे. ही कंपनी तेथील रस्ता बिनधास्त पार्किंगसाठी वापरते. तिने हा रस्ताच नाही तर येथील आसमंतही प्रदूषणाने नासवले आहे. रेवदंडा-साळाव खाडी पुलाच्याही शेजारी जेएसडब्ल्यू कंपनी आहे, तिने हा पुलच नासवला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आपण जास्तीत जास्त सीएसआर जनहितासाठी वापरतो, असा जेएसडब्ल्यूचा दावा असला तरी तिच्या अवजड वाहनांच्या पुलावरील वाहतुकीचे समर्थन करता येणार नाही की धरमतर परिसरात अवजड वाहनांची पार्किंग आणि तेथील रस्त्याचा तीने केलेला उकिरडा याचे समर्थन करता येणार आहे. हे सर्व ती बिनदिक्कत करत आहे, याचा अर्थ तिच्यामागे कोणाचा तरी वरदहस्त आहे. जेएसडब्ल्यूचे ‘अर्थ’कारणच सर्व अनर्थाचं कारण आहे, असं म्हटलं तर अयोग्य ठरणार नाही. 

    रेवदंडा-साळाव खाडीवरील पूल सार्वजनिक विभागाच्या म्हणण्यानुसार मजबूत असेलही, तसाच अभिप्राय महाडच्या सावित्री नदीवरील जुन्या पुलाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अभियंत्यांनी दिला होता, पण तो जुना पुल पुरात वाहून गेला. त्याबरोबर दोन एसटी बसेसही बुडाल्या. इतर काही वाहनेही वाहून गेली. या दुर्घटनेत जवळपास ४० जणांना जीव गमवावा लागला. त्यातल्या काहींचे तर मृतदेहही मिळाले नाहीत. वाहून गेलेल्या जुन्या पुलाला पर्याय म्हणून १५ वर्षांपूर्वीच नवा पूल बांधण्यात आला होता आणि २०१३ मध्येच स्थानिक रहिवाशांनी जुना पूल धोकादायक झाल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. खरे तर स्थानिकांच्या सूचनांचा विचार करून त्याच वेळी जुन्या पुलावरील वाहतूक बंद केली गेली असती तर त्या ४० निष्पाप लोकांचे जीव नक्कीच वाचले असते. मुंबई-गोवा महामार्गातील धोकादायक पुलांचे सर्वेक्षण मे महिन्यात तज्ज्ञ अभियंत्यांनी केले होते व तसा अहवालही त्यांनी संबंधित विभागाच्या उच्चपदस्थांकडे सोपवला होता. सर्वेक्षणात सुरक्षित पुलांच्या यादीत या जुन्या पुलाचाही समावेश होता. तो जुना पूल वाहून गेल्याने महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देश हादरला होता. तेव्हा केंद्रीय रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी  निविदा निघाल्यानंतर तेथे सहा महिन्यात नवा पूल बांधण्यात येईल, असे जाहीर केले. त्यानुसार त्यांनी दुर्घटनेनंतर दहाच महिन्यात १८० दिवसांचे उद्दीष्ट असताना नवा पूल १६५ दिवसात ३१ मे २०१७ रोजी पूर्ण केला. त्याचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी. मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस, केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांच्या उपस्थितीत ५ जून २०१७ रोजी झाले. सावित्रीवर नवा पूल बांधला गेला पण इतर जुन्या पुलांचा प्रश्न कायम आहे. गोवा-मुंबई महामार्गावर असे जुने १० च्या जवळपास ब्रिटीशकालीन धोकादायक पूल आहेत. त्यांचे दुखणे आहेच. पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार क्षेत्रातीलही मार्गावर, गावांत ब्रिटीशकालिन पूल, तसेच स्वातंत्र्यानंतर बांधलेले अनेक पूल कमकुवत झाले आहेत, त्याचे कठडे कोसळले आहेत. तेही नूतनीकरणासाठी आक्रोश करीत आहेत. परंतु आक्रोश मुर्दाड व्यवस्थेला ऐकू येत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने, राज्य सरकारने आता तरी ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पूल यांच्या बाबतची उदासिनता सोडून आपली कार्यक्षमता सिद्ध करावी आणि आपल्या अनास्थेचे भगदाडही बुजवावे, इतकेच.

पर्यावरणाच्या नाशाने पावसाचे गणित बिघडले...

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

      पहिल्या पावसाशी मस्ती करायला कोणाला नाही आवडत? त्यामुळे पहिल्या पावसाचे कौतुक करणार्‍या कवितांचे भरपूर पीक येते. साक्षात कवीच ढग बनून हा पाऊस आपल्या कवितांतून पाडतात आणि त्यातून काव्यरसिकांना चिंब भिजवून टाकतात. ही एक बाब झाली. दुसरी बाब मात्र नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी डोकेदुखीची असते. पहिल्या पावसात गटारे तुंबल्यावर या नगरपालिका आणि महानगरपालिंच्या कार्यकर्तृत्वाचा बुरखा पाहतो. गाव पातळीवर गटारांचा अभाव असल्यामुळे पाऊसकाळात रस्त्यांचे ओहोळ बनतात. माणूस पर्यावरणाचा नाश करीत असल्यामुळे पाऊसाचे गणित बिघडले आहे. पड पड पडायचे आणि सर्वांना रडवायचे, नाहीतर अजिबात पडायचे नाही आणि त्याही परिस्थितीत सर्वांना रडवायचे. अशी परिस्थिती माणसाने आपल्यावर ओढवून घेतली आहे. याला रायगड जिल्हा अपवाद नाही. येथील पर्यावरण असमतोलाचे परिणाम गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने पहायला मिळत आहे. यात भरडली जाते सर्वसामान्य जनता आणि या जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा करणारा बळीराजा. त्यामुळे आता पावसाचे स्वागत करताना निसर्गाला नख लावणारी बेजबाबदार वृत्ती आणि या सर्व बाबींकडे डोळेझाक करणारी सरकारी प्रवृत्ती, याला आवर बसणे गरजेचे आहे. 

      आज बळीराजा हा राजा उरला नसून असहाय्य शेतकरी ठरला आहे. योग्य प्रमाणात पाऊस पडला, तर त्याच्या ङ्गाटक्या झोळीत काहीतरी पडते, नाहीतर त्याची परवड सुरुच राहते. सरकार त्यांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांच्या शेतीक्षेत्राची भरभराट व्हावी यासाठी ङ्गारसे काही करीत नाही. सेझच्या नावावर त्यांच्या पिकत्या जमिनी मात्र भांडवलदारांच्या घशात लोटू पाहत आहे आणि त्या लोटल्याही आहेत. याला कोणाही पक्षाची राजवट अपवाद नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडी, भाजप-शिवसेना युती कोणाचीही सत्ता आली तरी शेतकर्‍यांचे दुर्दैव संपले नाही. गेल्या तीन दशकांत कर्जबाजारी होऊन शेतकर्‍यांनी ज्या आत्महत्या केल्या, त्या आत्महत्यांचे पाप कोणा एका राजवटीवर थापता येणार नाही. त्या पापात सगळेच वाटेकरी आहेत. पण ‘मी नाही त्यातली, कडी लावा आतली’ असा सर्वांचा पवित्रा आहे. चरीच्या शेतकरी संपानंतर ८४ वर्षांनी राज्यात दुसरा आगळा वेगळा शेतकरी संप झाला, सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी शेतकर्‍यांचे जोपर्यंत हत्त्यार बनवले जात आहे, जोपर्यंत शेतकरी स्वत:चे हत्त्यार बनवू देत आहे, तो पर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. हे प्रश्‍न सुटण्यासाठी त्यांच्यात अर्थक्रांतीची आवश्यकता आहे. पण हीच बाब लक्षात घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांकडे पावसाने पाठ दाखवली, किंवा अतिवृष्टी झाली, तर त्यात या बळीराजाचाच बळी जातो. पाऊस ङ्गितूर झाला तर काही बोलता येत नाही, कारण तो का फितूर झाला आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. 

       पाऊसही काही चमत्काराने पडावा असा प्रकार नाही. त्यासाठी भूमीवर झाडे हवीत. परंतु वाढत्या शहरीकरणाच्या नादात झाडाची कत्तल होत आहे. वृक्षराईने नटलेल्या डोंगरांना ओरबडून त्यांना सपाट करण्यात येत आहे. त्यात विविध प्रकारच्या प्रदूषणाची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत पाऊस रुसणार की हसणार? पाऊस पडतो, पण कारखानदारी हे जलस्त्रोत विटाळून टाकतात, त्याचे काय? परिस्थिती अशी आहे, की कारखानदारी आज नदीकिनारी किंवा खाडी किनारी उभी राहिली आहे. आपला रासायनिक कचरा या नद्या-खाड्यांमध्ये सोडायला या कारखानदारीला काहीही वाटत नाही. नद्यांचे पाणी प्रदूषणामुळे पिण्यालायक राहत नाही. इतकेच नव्हे तर नद्या-खाड्यांतील मत्स्यजीवही त्या प्रदूषित पाण्यात आपला जीव टिकवून ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांतील मासेमारीवर आपला उदरनिर्वाह करणार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. म्हणजे पाऊस पडला काय आणि नाही पडला काय या नद्या-खाड्यांच्या नशीबी प्रदूषणच लिहिलेले आहे. जमिनीतले हजारो वर्षांचे जलस्त्रोत आटत चालले आहेत, अशा परिस्थितीत सर्वच नद्या प्रदूषित झाल्या तर माणूस पिणार काय? हाही मोठा प्रश्‍नच आहे.

      कोकणात तर पाऊसपाण्याबाबत इतकी अनास्था आहे की, पडलेला पावसाचे योग्य नियोजन करावे, असे आमच्या राजकीय नेतृत्वाला कधीच वाटतले नाही. पडलेले पाणी समुद्राला जाऊन मिळते आणि डिसेंबरपासूनच येथील आयाबहिणींची पाण्यासाठी वणवण सुरु होते. महाराष्ट्र निर्मितीपासूनचे हे दृश्य आहे. कोकणात पाऊस कितीही बदाबदा कोसळला तरी येथल्या सर्वसामान्यांना पाण्याशिवाय दबादबा रडावेच लागते. बर्‍याच वर्षांनी कोकणाकडे, रायगडात राज्याचे जलसंपदा मंत्रीपद आले होते. त्या काळात राज्यातली धरणी किती भरली, किती गळली याचा हिशोब सुरु झाला आणि रायगडातही धरणगाथा भ्रष्टाचाराच्या दलदलित रुतलेली आढळली? एकीकडे असे असतानाही पाण्याचे प्राधान्यक्रम बदलण्याचे षङयंत्र राज्य सरकारने खेळले. त्यामुळे सत्ता कोणासाठी राबविली जातेय हा प्रश्‍न उभा राहिला. धरण उशाशी असताना जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण आणि शेतीला पाण्याची वानवा अनुभवायला मिळते. जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी कारखानदारीला आणि जिल्ह्याबाहेरील नागरिकरणाच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरले जात आहे. त्यामुळे येथील पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न जटील बनला आहे. 

       पाऊस पडला काय, नाही पडला काय, दुर्दैवाचे चटके बसायचे थांबत नाहीत. पावसाळ्यात आणि नंतरही विहिरींतील, तलावांतील पाणी इतके अशुद्ध असते की, ते पिणे म्हणजे रोगराईला आमंत्रण ठरते. गंमत म्हणा किंवा देशाचे दुर्दैव म्हणा, येथे शुद्ध पाणी विकत घ्यावे लागते. ज्या मीठासाठी महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह केला, त्या मीठाला विविध कंपन्यांनी, आयोडिनयुक्त मीठाच्या नावावर नफ्याचे एक माध्यम बनवले, त्याचप्रमाणे विविध कंपन्यांनी पाण्याला आपले नफ्याचे माध्यम बनवले आहे. शुद्ध पाणी देण्याच्या नावावर पैसा ग्राहकांकडून ओरपला जात आहे. सरकार पाणीपट्टी घेते, पण शुद्ध पाणी, पुरेसे पाणी देऊ शकत नाही, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या धोरणकर्त्यांचे अपयश आहे. ज्या देशात पाण्याची विक्री होते, सरकार जनतेला शुद्ध पाणी देऊ शकत नाही, त्या देशाचे भवितव्य काय असणार? एक दिवस येथे हवाही विकत घ्यावी लागेल आणि तो दिवस या देशासाठी मोठा दुर्दैवी असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पाच दशकात सर्व बाबी सोप्या व्हायला हव्या होत्या, परंतु त्या अवघड बनत गेल्या आहेत. भ्रष्टाचाराची भेसळ वाढली आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले आहे. आरोग्य सेवाही एवढी महागडी झाली आहे की वैद्यकिय क्षेत्र हे गोरगरिबांना नाडण्यासाठीच आहे, असा समज व्हावा. पावसाळ्यात वैद्यकिय क्षेत्राला ‘ओव्हरटाईम’ असतो. या काळात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण खासगी, सरकारी रुग्णालयांकडे वळतात. सरकारी रुग्णालयांकडून उपेक्षा झेलून नाईलाजाने त्यांना खासगी रुग्णालयाकडे वळावे लागते. खासगी रुग्णालये त्यांच्याकडे रुग्ण म्हणूनच न बघता बकरा म्हणून बघतात आणि स्वतः कसायासारखे वागतात. पहिला पाऊस पडत असताना या सर्व बाबींचा उहापोह समाजाचा जागल्या म्हणून करणे आवश्यक होते. इतकेच.