-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
पहिल्या पावसाशी मस्ती करायला कोणाला नाही आवडत? त्यामुळे पहिल्या पावसाचे कौतुक करणार्‍या कवितांचे भरपूर पीक येते. साक्षात कवीच ढग बनून हा पाऊस आपल्या कवितांतून पाडतात आणि त्यातून काव्यरसिकांना चिंब भिजवून टाकतात. ही एक बाब झाली. दुसरी बाब मात्र नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी डोकेदुखीची असते. पहिल्या पावसात गटारे तुंबल्यावर या नगरपालिका आणि महानगरपालिंच्या कार्यकर्तृत्वाचा बुरखा पाहतो. गाव पातळीवर गटारांचा अभाव असल्यामुळे पाऊसकाळात रस्त्यांचे ओहोळ बनतात. माणूस पर्यावरणाचा नाश करीत असल्यामुळे पाऊसाचे गणित बिघडले आहे. पड पड पडायचे आणि सर्वांना रडवायचे, नाहीतर अजिबात पडायचे नाही आणि त्याही परिस्थितीत सर्वांना रडवायचे. अशी परिस्थिती माणसाने आपल्यावर ओढवून घेतली आहे. याला रायगड जिल्हा अपवाद नाही. येथील पर्यावरण असमतोलाचे परिणाम गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने पहायला मिळत आहे. यात भरडली जाते सर्वसामान्य जनता आणि या जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा करणारा बळीराजा. त्यामुळे आता पावसाचे स्वागत करताना निसर्गाला नख लावणारी बेजबाबदार वृत्ती आणि या सर्व बाबींकडे डोळेझाक करणारी सरकारी प्रवृत्ती, याला आवर बसणे गरजेचे आहे.
आज बळीराजा हा राजा उरला नसून असहाय्य शेतकरी ठरला आहे. योग्य प्रमाणात पाऊस पडला, तर त्याच्या ङ्गाटक्या झोळीत काहीतरी पडते, नाहीतर त्याची परवड सुरुच राहते. सरकार त्यांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांच्या शेतीक्षेत्राची भरभराट व्हावी यासाठी ङ्गारसे काही करीत नाही. सेझच्या नावावर त्यांच्या पिकत्या जमिनी मात्र भांडवलदारांच्या घशात लोटू पाहत आहे आणि त्या लोटल्याही आहेत. याला कोणाही पक्षाची राजवट अपवाद नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडी, भाजप-शिवसेना युती कोणाचीही सत्ता आली तरी शेतकर्‍यांचे दुर्दैव संपले नाही. गेल्या तीन दशकांत कर्जबाजारी होऊन शेतकर्‍यांनी ज्या आत्महत्या केल्या, त्या आत्महत्यांचे पाप कोणा एका राजवटीवर थापता येणार नाही. त्या पापात सगळेच वाटेकरी आहेत. पण ‘मी नाही त्यातली, कडी लावा आतली’ असा सर्वांचा पवित्रा आहे. चरीच्या शेतकरी संपानंतर ८४ वर्षांनी राज्यात दुसरा आगळा वेगळा शेतकरी संप झाला, सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी शेतकर्‍यांचे जोपर्यंत हत्त्यार बनवले जात आहे, जोपर्यंत शेतकरी स्वत:चे हत्त्यार बनवू देत आहे, तो पर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. हे प्रश्‍न सुटण्यासाठी त्यांच्यात अर्थक्रांतीची आवश्यकता आहे. पण हीच बाब लक्षात घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांकडे पावसाने पाठ दाखवली, किंवा अतिवृष्टी झाली, तर त्यात या बळीराजाचाच बळी जातो. पाऊस ङ्गितूर झाला तर काही बोलता येत नाही, कारण तो का फितूर झाला आहे, हे आपल्याला माहीत आहे.
पाऊसही काही चमत्काराने पडावा असा प्रकार नाही. त्यासाठी भूमीवर झाडे हवीत. परंतु वाढत्या शहरीकरणाच्या नादात झाडाची कत्तल होत आहे. वृक्षराईने नटलेल्या डोंगरांना ओरबडून त्यांना सपाट करण्यात येत आहे. त्यात विविध प्रकारच्या प्रदूषणाची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत पाऊस रुसणार की हसणार? पाऊस पडतो, पण कारखानदारी हे जलस्त्रोत विटाळून टाकतात, त्याचे काय? परिस्थिती अशी आहे, की कारखानदारी आज नदीकिनारी किंवा खाडी किनारी उभी राहिली आहे. आपला रासायनिक कचरा या नद्या-खाड्यांमध्ये सोडायला या कारखानदारीला काहीही वाटत नाही. नद्यांचे पाणी प्रदूषणामुळे पिण्यालायक राहत नाही. इतकेच नव्हे तर नद्या-खाड्यांतील मत्स्यजीवही त्या प्रदूषित पाण्यात आपला जीव टिकवून ठेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांतील मासेमारीवर आपला उदरनिर्वाह करणार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. म्हणजे पाऊस पडला काय आणि नाही पडला काय या नद्या-खाड्यांच्या नशीबी प्रदूषणच लिहिलेले आहे. जमिनीतले हजारो वर्षांचे जलस्त्रोत आटत चालले आहेत, अशा परिस्थितीत सर्वच नद्या प्रदूषित झाल्या तर माणूस पिणार काय? हाही मोठा प्रश्‍नच आहे.
कोकणात तर पाऊसपाण्याबाबत इतकी अनास्था आहे की, पडलेला पावसाचे योग्य नियोजन करावे, असे आमच्या राजकीय नेतृत्वाला कधीच वाटतले नाही. पडलेले पाणी समुद्राला जाऊन मिळते आणि डिसेंबरपासूनच येथील आयाबहिणींची पाण्यासाठी वणवण सुरु होते. महाराष्ट्र निर्मितीपासूनचे हे दृश्य आहे. कोकणात पाऊस कितीही बदाबदा कोसळला तरी येथल्या सर्वसामान्यांना पाण्याशिवाय दबादबा रडावेच लागते. बर्‍याच वर्षांनी कोकणाकडे, रायगडात राज्याचे जलसंपदा मंत्रीपद आले होते. त्या काळात राज्यातली धरणी किती भरली, किती गळली याचा हिशोब सुरु झाला आणि रायगडातही धरणगाथा भ्रष्टाचाराच्या दलदलित रुतलेली आढळली? एकीकडे असे असतानाही पाण्याचे प्राधान्यक्रम बदलण्याचे षङयंत्र राज्य सरकारने खेळले. त्यामुळे सत्ता कोणासाठी राबविली जातेय हा प्रश्‍न उभा राहिला. धरण उशाशी असताना जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण आणि शेतीला पाण्याची वानवा अनुभवायला मिळते. जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी कारखानदारीला आणि जिल्ह्याबाहेरील नागरिकरणाच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरले जात आहे. त्यामुळे येथील पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न जटील बनला आहे.
पाऊस पडला काय, नाही पडला काय, दुर्दैवाचे चटके बसायचे थांबत नाहीत. पावसाळ्यात आणि नंतरही विहिरींतील, तलावांतील पाणी इतके अशुद्ध असते की, ते पिणे म्हणजे रोगराईला आमंत्रण ठरते. गंमत म्हणा किंवा देशाचे दुर्दैव म्हणा, येथे शुद्ध पाणी विकत घ्यावे लागते. ज्या मीठासाठी महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह केला, त्या मीठाला विविध कंपन्यांनी, आयोडिनयुक्त मीठाच्या नावावर नफ्याचे एक माध्यम बनवले, त्याचप्रमाणे विविध कंपन्यांनी पाण्याला आपले नफ्याचे माध्यम बनवले आहे. शुद्ध पाणी देण्याच्या नावावर पैसा ग्राहकांकडून ओरपला जात आहे. सरकार पाणीपट्टी घेते, पण शुद्ध पाणी, पुरेसे पाणी देऊ शकत नाही, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या धोरणकर्त्यांचे अपयश आहे. ज्या देशात पाण्याची विक्री होते, सरकार जनतेला शुद्ध पाणी देऊ शकत नाही, त्या देशाचे भवितव्य काय असणार? एक दिवस येथे हवाही विकत घ्यावी लागेल आणि तो दिवस या देशासाठी मोठा दुर्दैवी असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पाच दशकात सर्व बाबी सोप्या व्हायला हव्या होत्या, परंतु त्या अवघड बनत गेल्या आहेत. भ्रष्टाचाराची भेसळ वाढली आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले आहे. आरोग्य सेवाही एवढी महागडी झाली आहे की वैद्यकिय क्षेत्र हे गोरगरिबांना नाडण्यासाठीच आहे, असा समज व्हावा. पावसाळ्यात वैद्यकिय क्षेत्राला ‘ओव्हरटाईम’ असतो. या काळात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण खासगी, सरकारी रुग्णालयांकडे वळतात. सरकारी रुग्णालयांकडून उपेक्षा झेलून नाईलाजाने त्यांना खासगी रुग्णालयाकडे वळावे लागते. खासगी रुग्णालये त्यांच्याकडे रुग्ण म्हणूनच न बघता बकरा म्हणून बघतात आणि स्वतः कसायासारखे वागतात. पहिला पाऊस पडत असताना या सर्व बाबींचा उहापोह समाजाचा जागल्या म्हणून करणे आवश्यक होते. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा