-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांचे मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांकडे लक्ष गेले आहे. कदाचित त्यांच्या गाडीला या खड्ड्यांचा ‘ताप’ झाला असावा, त्यामुळेच त्यांनी आता ‘बाप दाखव, नाहीतर श्राध्द घाल’ अशी भूमिका घेतली असावी. चौपदरीकरणाचे काम सुरु असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार कंपनी सुप्रिम व महावीर यांच्या हलगर्जीपणामुळे रस्त्याची दूरवस्था झाली आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टपर्यंत सदर खड्डे भरुन वाहतूकसुरळीत न केल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर हलगर्जीपणाबद्दल गुन्हे दाखल करण्याची तंबी ना.सुनील तटकरे यांनी दिली आहे. ती अतिशय योग्यच आहे.
जनतेच्या संतापाला पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांनी शब्दरुप दिले आहे, पण जिल्ह्यात रस्तोरस्ती खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे तेथेही अपघात होत आहेत. वाहने आणि पादचार्‍यांना या खड्ड्यांतून कसरत करीत मार्गक्रमण करावे लागते आहे, याकडे ना.सुनील तटकरे यांचे लक्ष नसावे, याचे आश्‍चर्य वाटते. यंदा पाऊस नियमित आहे. पण पहिल्याच पावसात रस्त्यांवर खड्ड्यांची खिंडारे पडली. मुंबई-गोवा महामार्गाची तर चाळण झालीच, पण गावोगावचे, तालुक्यांच्या राजधान्यांतील रस्तेही खड्डेयुक्त झाले, जिल्ह्याची राजधानी अलिबागही याला उपवाद ठरलेली नाही. येथेही मोठ्याप्रमाणात खड्डे आहेत आणि येथील नागरिकांनाही खड्ड्यांची मॅरेथॉन पार पाडावी लागते आहे. अर्थात, याबाबत अलिबागला पूर्णतः टार्गेट करता येणार नाही. मूलतः अलिबाग हे सुंदर आणि स्वच्छ शहर आहे. त्यामुळे येथील खड्डे दृष्ट लागू नये म्हणून तीट लावण्यासारखे असू शकतात, पण त्यात अलिबागकरांचा जीव वर खाली होतोय ही बाबही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे खड्डे लवकरच योग्यप्रकारे म्हणजे बुरुम न टाकता बुंजवले पाहिजेत.
तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची मॅरेथॉन संपवली पाहिजे. अन्यथा ‘भाग मिल्खा भाग’ ऐवजी ‘भाग, रायगडकर, भाग’ या शिर्षकाचा खड्ड्यांचा मॅरेथॉनमधील रायगडकरांच्या पराक्रमावरील चित्रपट काढावा लागेल. अर्थात यातील उपहास, विनोद याच्याकडे दुर्लक्ष केले तर खड्ड्यांचा प्रश्न जिल्ह्यासाठी किती भयानक आहे, हे लक्षात येईल. ना.सुनील तटकरे यांनी याविषयातही लक्ष घालून संबंधीतांना तंबी देऊन या रस्त्यांचे वैगुण्य असलेले खड्डे चेहर्‍यावर प्लॉस्टिक सर्जरी करावी, त्याप्रमाणे बुंजवायला भाग पाडले असते, तर जिल्ह्यातील समस्त जनतेने सुटकेचा श्‍वास सोडला असता. सध्या सिंदबादच्या म्हातार्‍याप्रमाणे हे खड्डे रायगडकरांच्या मानगुटीवर बसले आहेत आणि त्याने रायगडकर हैराण झाले आहेत. एकवेळ राजा विक्रमाच्या पाठीवर बसलेला वेताळ परवडला, तो राजाला गोष्ट ऐकवून, त्यांचे उत्तर घेतल्यानंतर निघून तरी जातो, पण सिंदबादच्या मानगुटीवर बसलेला म्हातारा निघून जाण्याचे नाव घेत नाही, तशी जिल्ह्यातील खड्ड्यांची अवस्था झाली आहे. हे खड्डे नाहीसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, उलट रस्तेच नाहीसे होऊ लागले आहेत. स्थानिक नेत्यांना या खड्ड्यांचे दुखणे का दिसत नाहीत. त्यांना हे खड्डे का खुपत नाहीत, त्यांना या खड्ड्यांचा का त्रास होत नाही, याची उत्तरे या स्थानिक नेत्यांनाच जरी माहित असली तरी आपण लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे तारतम्याची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
मुळात हल्ली रस्ते टिकू नये याची प्रमुख काळजी घेतली जाते. पहिल्या पावसात रस्त्यांचे वस्त्रहरण होऊन खड्डे कसे पडतील आणि पुन्हा त्या रस्त्याचे कंत्राट आपल्याला कसे मिळेल हे पाहिले जाते आणि मुख्यतः ही कंत्राटे स्थानिक राजकीय नेत्यांचीच असतात, त्यामुळे त्यांना कधीही हे रस्ते खुपत नाहीत. रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवणे हाच मुख्य उद्देश असल्याने रस्त्याचे काम करीत असताना तांत्रिक बाबींचे पालन होत नाही. तज्ञांच्या मतानुसार रस्ते तयार करताना डांबर आणि खडीचे योग्य मिश्रण नसेल, तर रस्ते खराब होऊ शकतात. ब्रिटिशकालीन कंपन्या शंभर वर्षांची खात्री देऊन रस्ते, पुलांची बांधणी करीत होते. तेवढ्या कालावधीपर्यंत त्या बांधकामांनी टिकाव धरल्याचे आपल्या आसपासच्या उदाहरणांवरुन आपल्याला पहायला मिळाले आहे. मात्र सध्याच्या बांधकाम विभागाचे कंत्राटदारांवर नियंत्रण नसल्याने, तसेच रस्ते पाहणी समितीचेही दुर्लक्ष होत असल्याने महामार्ग तसेच जिल्ह्यातील गावोगावचे रस्ते दूरवस्थेच्या विळख्यात सापडले आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, परंतु रस्त्यांची सुधारणा होत नाही.
रस्ते खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत. भ्रष्टाचारामुळे खराब साहित्याचा वापर केला जाणे, डांबर, खडी, यांचे थर नीट टाकले न जाणे, ६४० एमएमचे रस्ते करण्याची गरज असताना फक्त २० ते २२ एमएमचे रस्ते केले जाणे, क्षमतेपेक्षा जादा वजनाची वाहतूक, खड्डे तंत्रशुध्द पध्दतीने भरले न जाणे, मांडवांसाठी, जलवाहिनीसाठी रस्ते खोदले जाणे, ही देखील रस्ते खराब होण्याची कारणे आहेत. त्यावरही विचार होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांच्या विकासाची जबाबदारी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यासोबतच राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत देखील रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. पण प्रत्यक्षात रस्ते त्या-त्या गावांशी जुळले गेेले आहेत का? रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण झाले आहे का? हा प्रश्न आपल्या जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे ना. सुनील तटकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे न भरल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा दम भरला आहे. वास्तविक रस्त्यांत खड्डे होतात कसे? अशा निकृष्ट रस्ते बांधणी करणार्‍यांवर पालकमंत्र्यांनी खटले का नाही भरले? अशा खराब बांधकाम करणार्‍यांवर त्यांनी अजामीन पात्र गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. प्रशासन स्वच्छ करा, मग बघा रस्ते कसे चांगले तयार होतात की नाही ते. आज टेंडरच्या किमतीपैकी ४० टक्के लाच देण्यात ठेकेदार खर्च करतात. २० टक्के त्याचा फायदा. बांधकामावर फक्त ४० टक्के खर्च होतात. मग रस्त्यावर ४० टक्के लाचेचे खड्डे पडतात, हे काय या राजकारण्यांना माहीत नाही. हे ठेकेही राजकारणी नाहीतर त्यांच्या हस्तकाचे असतात. ना. सुनील तटकरे यांनी ही बाबही लक्षात घेतली पाहिजे. अमेरिका विकसित आहे, म्हणून तेथील रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे; तर चांगल्या रस्त्यांमुळे अमेरिकेचा विकास झाला, हे खुद्द अमेरिकन अध्यक्षांचे मत आहे. भारतात हा दृष्टीकोन दिसत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. पण पालकमंत्री या नात्याने तरी ना.सुनील तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी येथील रस्त्यांच्या मजबुतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेवटी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद त्यांच्याच पक्षाकडे आहे. तेव्हा पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांनी रस्ते आणि खड्डे याकडे गांभीर्याने पहावे, इतकेच.
राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांचे मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांकडे लक्ष गेले आहे. कदाचित त्यांच्या गाडीला या खड्ड्यांचा ‘ताप’ झाला असावा, त्यामुळेच त्यांनी आता ‘बाप दाखव, नाहीतर श्राध्द घाल’ अशी भूमिका घेतली असावी. चौपदरीकरणाचे काम सुरु असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार कंपनी सुप्रिम व महावीर यांच्या हलगर्जीपणामुळे रस्त्याची दूरवस्था झाली आहे. त्यामुळे १ ऑगस्टपर्यंत सदर खड्डे भरुन वाहतूकसुरळीत न केल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर हलगर्जीपणाबद्दल गुन्हे दाखल करण्याची तंबी ना.सुनील तटकरे यांनी दिली आहे. ती अतिशय योग्यच आहे.
जनतेच्या संतापाला पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांनी शब्दरुप दिले आहे, पण जिल्ह्यात रस्तोरस्ती खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे तेथेही अपघात होत आहेत. वाहने आणि पादचार्‍यांना या खड्ड्यांतून कसरत करीत मार्गक्रमण करावे लागते आहे, याकडे ना.सुनील तटकरे यांचे लक्ष नसावे, याचे आश्‍चर्य वाटते. यंदा पाऊस नियमित आहे. पण पहिल्याच पावसात रस्त्यांवर खड्ड्यांची खिंडारे पडली. मुंबई-गोवा महामार्गाची तर चाळण झालीच, पण गावोगावचे, तालुक्यांच्या राजधान्यांतील रस्तेही खड्डेयुक्त झाले, जिल्ह्याची राजधानी अलिबागही याला उपवाद ठरलेली नाही. येथेही मोठ्याप्रमाणात खड्डे आहेत आणि येथील नागरिकांनाही खड्ड्यांची मॅरेथॉन पार पाडावी लागते आहे. अर्थात, याबाबत अलिबागला पूर्णतः टार्गेट करता येणार नाही. मूलतः अलिबाग हे सुंदर आणि स्वच्छ शहर आहे. त्यामुळे येथील खड्डे दृष्ट लागू नये म्हणून तीट लावण्यासारखे असू शकतात, पण त्यात अलिबागकरांचा जीव वर खाली होतोय ही बाबही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हे खड्डे लवकरच योग्यप्रकारे म्हणजे बुरुम न टाकता बुंजवले पाहिजेत.
तसेच जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची मॅरेथॉन संपवली पाहिजे. अन्यथा ‘भाग मिल्खा भाग’ ऐवजी ‘भाग, रायगडकर, भाग’ या शिर्षकाचा खड्ड्यांचा मॅरेथॉनमधील रायगडकरांच्या पराक्रमावरील चित्रपट काढावा लागेल. अर्थात यातील उपहास, विनोद याच्याकडे दुर्लक्ष केले तर खड्ड्यांचा प्रश्न जिल्ह्यासाठी किती भयानक आहे, हे लक्षात येईल. ना.सुनील तटकरे यांनी याविषयातही लक्ष घालून संबंधीतांना तंबी देऊन या रस्त्यांचे वैगुण्य असलेले खड्डे चेहर्‍यावर प्लॉस्टिक सर्जरी करावी, त्याप्रमाणे बुंजवायला भाग पाडले असते, तर जिल्ह्यातील समस्त जनतेने सुटकेचा श्‍वास सोडला असता. सध्या सिंदबादच्या म्हातार्‍याप्रमाणे हे खड्डे रायगडकरांच्या मानगुटीवर बसले आहेत आणि त्याने रायगडकर हैराण झाले आहेत. एकवेळ राजा विक्रमाच्या पाठीवर बसलेला वेताळ परवडला, तो राजाला गोष्ट ऐकवून, त्यांचे उत्तर घेतल्यानंतर निघून तरी जातो, पण सिंदबादच्या मानगुटीवर बसलेला म्हातारा निघून जाण्याचे नाव घेत नाही, तशी जिल्ह्यातील खड्ड्यांची अवस्था झाली आहे. हे खड्डे नाहीसे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, उलट रस्तेच नाहीसे होऊ लागले आहेत. स्थानिक नेत्यांना या खड्ड्यांचे दुखणे का दिसत नाहीत. त्यांना हे खड्डे का खुपत नाहीत, त्यांना या खड्ड्यांचा का त्रास होत नाही, याची उत्तरे या स्थानिक नेत्यांनाच जरी माहित असली तरी आपण लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे तारतम्याची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
मुळात हल्ली रस्ते टिकू नये याची प्रमुख काळजी घेतली जाते. पहिल्या पावसात रस्त्यांचे वस्त्रहरण होऊन खड्डे कसे पडतील आणि पुन्हा त्या रस्त्याचे कंत्राट आपल्याला कसे मिळेल हे पाहिले जाते आणि मुख्यतः ही कंत्राटे स्थानिक राजकीय नेत्यांचीच असतात, त्यामुळे त्यांना कधीही हे रस्ते खुपत नाहीत. रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवणे हाच मुख्य उद्देश असल्याने रस्त्याचे काम करीत असताना तांत्रिक बाबींचे पालन होत नाही. तज्ञांच्या मतानुसार रस्ते तयार करताना डांबर आणि खडीचे योग्य मिश्रण नसेल, तर रस्ते खराब होऊ शकतात. ब्रिटिशकालीन कंपन्या शंभर वर्षांची खात्री देऊन रस्ते, पुलांची बांधणी करीत होते. तेवढ्या कालावधीपर्यंत त्या बांधकामांनी टिकाव धरल्याचे आपल्या आसपासच्या उदाहरणांवरुन आपल्याला पहायला मिळाले आहे. मात्र सध्याच्या बांधकाम विभागाचे कंत्राटदारांवर नियंत्रण नसल्याने, तसेच रस्ते पाहणी समितीचेही दुर्लक्ष होत असल्याने महामार्ग तसेच जिल्ह्यातील गावोगावचे रस्ते दूरवस्थेच्या विळख्यात सापडले आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, परंतु रस्त्यांची सुधारणा होत नाही.
रस्ते खराब होण्याची अनेक कारणे आहेत. भ्रष्टाचारामुळे खराब साहित्याचा वापर केला जाणे, डांबर, खडी, यांचे थर नीट टाकले न जाणे, ६४० एमएमचे रस्ते करण्याची गरज असताना फक्त २० ते २२ एमएमचे रस्ते केले जाणे, क्षमतेपेक्षा जादा वजनाची वाहतूक, खड्डे तंत्रशुध्द पध्दतीने भरले न जाणे, मांडवांसाठी, जलवाहिनीसाठी रस्ते खोदले जाणे, ही देखील रस्ते खराब होण्याची कारणे आहेत. त्यावरही विचार होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांच्या विकासाची जबाबदारी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यासोबतच राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत देखील रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. पण प्रत्यक्षात रस्ते त्या-त्या गावांशी जुळले गेेले आहेत का? रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण झाले आहे का? हा प्रश्न आपल्या जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे ना. सुनील तटकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे न भरल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा दम भरला आहे. वास्तविक रस्त्यांत खड्डे होतात कसे? अशा निकृष्ट रस्ते बांधणी करणार्‍यांवर पालकमंत्र्यांनी खटले का नाही भरले? अशा खराब बांधकाम करणार्‍यांवर त्यांनी अजामीन पात्र गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. प्रशासन स्वच्छ करा, मग बघा रस्ते कसे चांगले तयार होतात की नाही ते. आज टेंडरच्या किमतीपैकी ४० टक्के लाच देण्यात ठेकेदार खर्च करतात. २० टक्के त्याचा फायदा. बांधकामावर फक्त ४० टक्के खर्च होतात. मग रस्त्यावर ४० टक्के लाचेचे खड्डे पडतात, हे काय या राजकारण्यांना माहीत नाही. हे ठेकेही राजकारणी नाहीतर त्यांच्या हस्तकाचे असतात. ना. सुनील तटकरे यांनी ही बाबही लक्षात घेतली पाहिजे. अमेरिका विकसित आहे, म्हणून तेथील रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे; तर चांगल्या रस्त्यांमुळे अमेरिकेचा विकास झाला, हे खुद्द अमेरिकन अध्यक्षांचे मत आहे. भारतात हा दृष्टीकोन दिसत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. पण पालकमंत्री या नात्याने तरी ना.सुनील तटकरे यांनी रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी येथील रस्त्यांच्या मजबुतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. शेवटी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रीपद त्यांच्याच पक्षाकडे आहे. तेव्हा पालकमंत्री ना.सुनील तटकरे यांनी रस्ते आणि खड्डे याकडे गांभीर्याने पहावे, इतकेच.
