-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबईसह रायगड, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, भिवंडी-भाईंदर आणि वसई-विरार आदी शहरांसाठी आगामी वीस वर्षांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. २०१६ ते २०३६ या वीस वर्षांसाठी हा आराखडा आहे. त्यात विरार, आणगाव, सापे, तळोजा, कर्जत, खालापूर आणि अलिबाग-आंबाखोरे येथे औद्योगिक पट्टा ठेवण्यात आला आहे. जेथे विकासाची गरज आहे, तेथे तो झालाच पाहिजे, पण तो निसर्ग चिरुन आणि रासायनिक कारखानदारी आणून तो होऊ नये. पेण आणि अलिबाग या दरम्यानच्या खारेपाटातील हरित पट्टा- २ चा औद्योगिक पट्टा म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे. आधी धरमतर खाडी परिसरात इस्पातसारख्या उद्योगांनी येथील पर्यावरणाला नख लावले आहे. अशा परिस्थितीत येथील पर्यावरणाचाच औद्योगिक पट्ट्याने गळा आवळला जाणार असेल, त्यात येथील भूमीपुत्र उद्ध्वस्त होणार असेल तर त्याचा विरोध व्हायलाच हवा. विकास, प्रगतीला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. कुणाची तशी भावनाही नाही. पण हरित पट्टा नष्ट करुन विकासापेक्षा खारेपाटाचे नुकसानच होणार आहे आणि त्याचे परिणाम खारेपाटानजीकच्या इतर भूप्रदेशावर होणार आहेत.
रायगड जिल्ह्यात कारखानदारी ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. पण १९८० नंतर झपाट्याने मोठ्या संख्येने कोकणात रासायनिक कारखानदारी आणली गेली. यातील बहुतेक उद्योगांचे मूळ मुंबईत होते. मुंबईत कारखाने काढणे वा त्यांचा विस्तार करणे अशक्य झाले तेव्हा त्यांची नजर मुंबईशेजारच्या भूभागाविरुद्ध वळली. मुंबईकरांना रायगड जिल्हा हा दळणवळण, कच्चा माल, बंदरे, रस्ते या सर्व दृष्टीने सोयीचा होताच, पण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) १९९३ च्या एका पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे किनारी प्रदेशात, खाड्यांमध्ये उत्सर्जक रासायनिक पदार्थ सोडता येतील म्हणूनच रासायनिक उद्योग कोकणात आणले गेले. सरकारने एमआयडीसी स्थापन करताना भूसंपादन कायद्याचा बडगा दाखवून रायगड जिल्ह्यातील १३ लाख एकर जमिनी कवडीमोलाने खरेदी केल्या आणि उद्योगपतींना जास्त भावाने विकून नफा कमावला. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनींपैकी ४६ टक्के जागा अजूनही पडून आहेत. ती सुपीक जमीन नापिक राहिल्यामुळे देशाचे नुकसान होत आहे. तसेच हा कारखानदारीचा निर्णय कोणत्याही उदात्त, राष्ट्रीय किंवा सैद्धांतिक धोरणापोटी झालेला नव्हता. लोकांना तर विचारलेलेच नव्हते. हा निर्णय हितसंबंधी उद्योगपती, स्वार्थी राजकारणी आणि भ्रष्ट नोकरशहा यांच्या संगनमतातून झालेला होता.
जेव्हा डोलवीच्या निप्पॉन डेन्रो इस्पातसारख्या उद्योगांनी स्वत: जमीन खरेदी केली तेव्हाही लोकांना शक्यतितके फसवण्याचा प्रकार घडला. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हे सर्व होत असताना सर्वसामान्य लोकांना कुठेही विश्‍वासात घेतले नव्हते. कंपनीच्या उभारणीपूर्वी येथील जनता अंधारात राहिली. नंतर कंपनींने येथील भूमीपुत्रांची निसर्गाधारित, खाडीधारित उपजीविकाच मोडीत काढल्यानंतर आणि आपल्या प्रदूषणाने जल, जमीन आणि आकाश नासवल्यानंतर या कंपनीविरोधात भूमीपुत्रांचे आंदोलन सुरु झाले. आजही ते आंदोलन सुरुच आहे. त्याचा असा फायदा झाला की येथील जनता जागृत झाली. त्यामुळे पेण तालुक्यात अंबानी उद्योग समुहातर्फे उभारला जाणारा सेझ प्रकल्प येथील भूमीपुत्रांनी चिवट आंदोलन करुन रद्द करायला लावला. खारेपाटातील जागृतीची झुंज पुढे चालूच राहिली त्यामुळे शहापूर-धेरंड भागातील रिलायन्सच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाला गाशा गुंडाळावा लागला तर टाटाला गेल्या १० वर्षांत येथे आपला प्रकल्प उभारता आला नाही. पुन्हा एकदा या खारेपाट विभागाकडे सरकारी स्वाहाकारी जिव्हा लपलपू लागल्या आहेत. मुंबईच्या विस्तार करण्याच्या नावावर मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पनवेल, उरण, अलिबाग, पेण, कर्जत, खालापूर या तालुक्यांचा विकास केला जाणार आहे. (गोंधळपाडा, पेझारी ही विकास केंद्र ठरवण्यात आली आहेत. अलिबागला प्रवासी रेल्वे येणार आहे. या रेल्वेला कोणी विरोध करणार नाही.) या तालुक्यांचा विकास करायला हरकत नाही. पण विकास म्हणजे काय हे देखील ठरवण्याची वेळ आलेली आहे. विकासाच्या व्याख्या सरकारच ठरवत आले आहे. जनतेच्या दृष्टीने अन्न-वस्त्र-निवारा, शिक्षण, आरोग्य, चांगले रस्ते, वाहतुकीच्या आणि रोजगाराच्या सुविधांची पूर्तता केली जाणे म्हणजे विकास. पण असा विकास कधी झालाच नाही. उलट आलेल्या प्रकल्पांमुळे त्यांची फरफटच झाली. सोन्यासारख्या जमिनींचा योग्य मोबदला मिळाला नाही आणि योग्यरित्या पुनर्वसन झाले नाही, त्यामुळे त्यांची अवस्था ‘न घरका, ना घाटका’ अशी झाली. याबरोबरच प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली ती वेगळीच. त्यामुळे विकास आणि विस्ताराच्या नावावर स्वत:ला उल्लू बनवायला येथील भूमीपुत्रांचा विरोध आहे. येथील भूमीपुत्रांचा विचार ग्राह्य धरण्यात आला, त्यांना गृहीत धरले नाही, तर त्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही आणि विकासाला विरोध करुन आपल्या पोळ्या भाजणार्‍या महाभागांना देखील चाप बसेल. तथापि याबाबतचा विकास आराखडा सप्टेंबर २०१६ साली प्रथम इंग्रजीत प्रसिद्ध करण्यात आला. इंग्रजीत आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा हेतू लपून राहिला नाही. याविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविल्यानंतर २३ जानेवारी, २०१७ ला तो मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर हरकती घेण्यासाठी १५ एप्रिल, २०१७ शेवटची तारीख आहे. बाधितांनी याबाबत दक्ष राहून आपल्या हरकती नोंदविल्या नाहीत, तर पुढे होणार्‍या परिणामांना सामोरे जावे लागेल. तसेही सरकार स्वत:ला आणि भांडवलदारांंना पाहिजे तेच करण्यास उत्सुक आहे. लोकहीत आणि लोकांचा विकास सरकार, नोकरशाही आणि भांडवलदारांना नकोच आहे.
पेण आणि अलिबाग तालुक्यातील धरमतर खाडीलगतचा दोन्ही किनार्‍यावरील भाग हा हरितपट्टा- २ मध्ये समाविष्ट होता, त्याला औद्योगिक पट्टा प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि औद्योगिक कचर्‍याच्या निचर्‍यासाठी खाडीची उपलब्धता यामुळे हा औद्योगिक झोन ठरवण्यात आला आहे. मुळात सदरचा परिसर खारभूमी लाभक्षेत्र असल्यामुळे त्यास खारभूमी कायदा १९७९ चे ११,१२ व १३ लागू होतात. त्यानुसार खारभूमीच्या उपजाऊ क्षेत्राचे रुपांतर शेतीव्यतिरिक्त कोणत्याही क्षेत्रात करता येत नाही. असे असूनही खारेपाटाचा औद्योगिक पट्टा ठरवण्यात आला आहे.
मुळात खारेपाटात जलसिंचन होऊन उन्हाळी भातशेती पिकावी म्हणून खरे तर रोहा तालुक्यातील डोलवहाळचा काळ प्रकल्प, तसेच अंबा खोरे मध्यम प्रकल्प आणि पेण तालुक्यात हेटवणे येथे मध्यम जलसिंचन प्रकल्प उभारण्यात आले. या प्रकल्पांतून शेकडो एकर जमीन पाण्याखाली आणायची होती. पण प्रत्यक्षात हे पाणी या भागातील कंपन्यांना आणि नवी मुंबईला देण्यात येत आहे. हे पाणी मिळाले असते तर येथील शेतीत दुबार पिक घेता आले असते, ती अधिक उपजाऊ झाली असती, पण उद्योगांना सोयीचे व्हावे म्हणून येथे योग्यप्रकारे भातशेती होऊ द्यायची नाही, असा दीर्घकाळ प्रयत्न राहिला आहे. याच भूमिकेतून खारजमिनीचे संरक्षण केले जात नाही. त्यामुळे पेण आणि अलिबाग तालुक्यातील हजारो हेक्टर नापिकी बनली आहे. असे असले तरी राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार सिंचनाखाली व सिंचनात येऊ शकणार्‍या शेतजमिनी इतर प्रकल्पांसाठी वापरु नयेत असे धोरण असल्यामुळे सदरचे प्रस्तावित क्षेत्र हे हेटवणे व अंबाखोरे या प्रस्तावित सिंचन लाभक्षेत्रात १९७० पासून असूनही ते औद्योगिक झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे, ही सरकारी सुलतानीच म्हटली पाहिजे.
औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करताना प्रथम पडिक व माळरान जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्या जमिनींचा वापर औद्योगिक क्षेत्रासाठी करावा. असे महाराष्ट्र सरकारच्या औद्योगिक, तसेच राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणात नमूद केले आहे. पण सरकार पडिक व माळरान जमिनींचा वापर औद्योगिक क्षेत्रासाठी करीत नाही. त्यामुळे सरकारचे नक्की धोरण काय आहे, असा प्रश्‍न खाड्या, नद्या आणि समुद्र किनारपट्टीच्या भागात करण्यात आलेल्या औद्योगिकीकरणातून निर्माण होतो. माणसाच्या जगण्याला आणि समाजाच्या उत्क्रांतीतील आवश्यक असलेल्या व्यवस्था टिकवाव्या लागतात आणि निर्माण कराव्या लागतात. जगण्यासाठी अन्न लागते आणि ते अन्न ज्या नैसर्गिक साधन संपत्तीतून मिळते त्या साधनाचा नाश होऊ देणे योग्य नाही. परंतु रायगड जिल्ह्यासारख्या शेती, फळबागा, मत्स्यवैविध्य, विविधप्रकारची वृक्षराई यांचे आदर्श व नैसर्गिक वसतिस्थान असलेला विभाग आणि खारेपाट नष्ट केला जात आहे. यातून कोणता आणि कोणाचा विकास साधला जाणार आहे? रायगड जिल्ह्याला विकासाची गरज आहे, पण आधीच असलेल्या रासायनिक कारखान्यांत अधिक भर घालून आणि निसर्ग बेचिराख करुन विकास पुंगी वाजवली जात असेल तर ती गाजराचीच पुंगी असणार आहे. कारण ही पुंगी वाजवून सरकार आणि उद्योगपती ती मोडून खाऊन टाकतील, पण येथील खारेपाट संपल्याने, वनराई आटल्याने, नद्या, पाणी, हवा प्रदूषित झाल्याने, समुद्र-खाड्या बाधित झाल्याने, मत्स्यसाठे नष्ट झाल्याने, भातपिके, फळबागा नाहीशा झाल्याने जिल्ह्यात तथाकथित विकासाची फळे चाखायलाच मानवी संस्कृती शिल्लक राहणार नाही, हे खारेपाट औद्योगिक झोनच्या निमित्ताने वेळीच ओळखले पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा