-उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉
रायगड जिल्ह्याचा इतिहास महाराष्ट्र सरकारमध्ये भूकंप घडविणारा राहिला आहे. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू रायगड जिल्हा परिषद राहिला असून शेतकरी कामगार पक्ष आणि राष्ट्रवादी आणाभाकांतील अस्थैर्य या भूकंपाचे कारण राहिले आहे. नंतरच्या काळात या आणाभाकांचे जोडीदार दोन्ही पक्षांनी बदलले. राज्याचे सत्ताकारण असो वा जिल्ह्याचे, कोणी आपल्या आणाभाकांवर ठाम नसताच, त्यामुळे याचे नवल नाही. त्यामुळे शिवसेना असो, कॉंग्रेस असो, शेकाप असो वा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप यांच्यात केव्हा काय घडेल याचा अंदाज ब्रह्मदेवालाही बांधता येणार नाही. त्यामुळे आघाडी धर्म पाळला नाही, म्हणून २००२ साली तत्कालिन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री सुनील तटकरे यांना शेकापने मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला लावला होता, त्याच सुनील तटकरे यांच्या कन्या आदिती तटकरे यांना २०१७ साली आघाडीधर्म पाळून शेकापने अध्यक्षपदी आणि माजी राज्यमंत्री मीनाक्षी पाटील यांचे पुत्र ऍड. आस्वाद पाटील या मुरब्बी युवानेत्याला उपाध्यक्षपदी बसवले आहे. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शेकापला आघाडी धर्माचे कोणते कोणते ‘गीफ्ट’ भविष्यात देईल हे पहायचे. एक मात्र खरे, सुनील तटकरे यांनी १९९२ साली जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्यावर या खुर्चीवर त्यावेळी ४ वर्षांची असलेली कन्या आदिती हिलाही बसवायचेच असे स्वप्न पाहिले. ते स्वप्न त्यांनी २५ वर्षांनी पूर्ण केले. त्यामुळे ते आता कोणत्याही त्यागाला तयार असतील यात शंका नाही.
२९१७ च्या जिल्हा परिषदचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता हे सभागृह तरुणांचे झाले आहे. नेतृत्व घराणेशाहीचं असलं तरी आता घराणेशाही सर्व क्षेत्रात आली आहे. गायकाचा मुलगा गायक होतो, नटाचा मुलगा नट होतो, डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा मुलगा वकील होतो, अगदी शिक्षकाचा मुलगाही शिक्षक होतो, (अपवाद फक्त पत्रकाराचा, पत्रकाराचा मुलगा पत्रकार होऊन फकिरी पत्करत नाही.) त्यामुळे या घराण्याच्या वारशाला नाकारण्यात अर्थ नाही. पण या घराणेशाहीला राजेशाहीचा वास येऊ लागला आहे. तसेच आजच्या निवडणुका खर्चिक झाल्या आहेत, त्यामुळे लोकशाहीचा लौकिक वाढविणार्‍या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वसामान्यांना सहभागी होणे शक्य राहिलेले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाहीच्या देदीप्यमान मार्गाने अनेक सामान्य कुटुंबातील तरुण राजकारणात आले आणि उच्चस्थानी पोहोचले. पण आज मात्र सामान्य कुटुंबातील तरुण राजकारणात सर्वोच्च स्थानी पोहोचू शकत नाही अशी व्यवस्था झाली आहे. राजकीय घराण्यांची अभेद्य अशी फळी या सामान्य कुटुंबातील तरुणांची वाट अडवून आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत हे चित्र सुरुवातीच्या कालखंडात दिसून आले नाही. पण कालांतराने राज्यात ते जिल्ह्यात, असे चित्र तयार झाले. निवडणुका पैशांच्या जोरावर जिंकल्या जाऊ लागल्यावर घराणेशाही आली आणि राजकीय घराणी उदयास आली. तोर्यंत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायनामधील किराणा, आग्रा, जयपूर, ग्वाल्हेर अशी संगीत घराणी माहीत होती. नंतर राजकीय घराणी माहिती झाली. राजकारण हे प्रत्येक क्षेत्रात शिरलं. खेळ, शिक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्र सर्वत्र राजकारण शिरलं. राजेशाहीतील राजकारणात वापरायची ‘साम-दाम-दंड-भेद’ ही अस्त्रे चाणक्याने सांगितली आहेत. त्याचा वापर लोकशाही राजकारणातही होऊ लागला. लोकशाहीत वेगळे राजकारण अपेक्षित होते, पण ते ‘साम-दाम-दंड-भेद’ यावरच आधारित राहिले, हेही कारण लोकशाहीचे राजेशाहीकरण होण्यामागे आहे. रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी निवडणुकीतही गेल्या काही वर्षांत साम-दाम-दंड-भेद याचाच अधिक बोलबाला झाला आहे.
१९६२ रोजी त्रिस्तरीय पद्धतीचा स्वीकार महाराष्ट्र शासनाने केला. सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची स्थापना झाली. कुलाबा जिल्हा परिषदेचीही स्थापना झाली. कुलाबा जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचा वाद अनिर्णित असल्याने अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इ. कार्यालये अलिबागला तर शिक्षण व आरोग्य खाती पेणला अशी वाटणी करण्यात आली. समुद्र किनार्‍यावरची स्कूल बोर्डाची इमारत जि.प.साठी घेण्यात आली. ती इमारत अपुरी पडत असल्याने गावात इतरत्र भाड्यांच्या इमारतीमध्ये काही खात्यांची कार्यालये थाटण्यात आली. पेणच्या शेतकरी सदनात शिक्षण खात्याच्या कार्यालयाचे काम सुरु झाले. तेव्हाच्या कुलाबा जि.प.चे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान कॉंग्रेसचे नेते केशवराव गोविंद तथा दादासाहेब लिमये यांना मिळाला. त्यांनी १५ ऑगस्ट १९६२ ते २९ सप्टेंबर १९६७ असा कारभार केला.
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जात असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच तत्कालिन कुलाबा जिल्हा परिषदेवर म्हणजेच रायगड जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी कॉंग्रेस, शेकापची धडपड राहिली. सत्ता आलटून पालटून कॉंग्रेस-शेकापच्या हातात राहिली. तोपर्यंत आघाडी-युतीचे सत्ताकारण सुरु झाले नव्हते. यात पुढे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कोन लागले. स्पर्धा वाढली. आघाडी-युतीचे पर्व सुरु झाले आणि तत्वनिष्ठ राजकारणाची होळी झाली. पण सुरुवातीच्या काळात कॉंग्रेसचे नेते केशवराव गोविंद तथा दादासाहेब लिमये (१२ ऑगस्ट १९६२ ते २९ सप्टेंबर १९६७), शेकापचे तुकाराम हरी वाजेकर (३० सप्टेंबर १९६७ ते २९ सप्टेंबर १९७२), कॉंग्रेसचे हुसेन महंमद वांगारे (३० सप्टेंबर १९७२ ते २५ जानेवारी १९७९), शेकापचे प्रभाकर पाटील (१८ जून १९७९ ते ३० जून १९९०) यांनी जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आपल्या कार्यशैलीने वेगळी उंची वाढवली. तो काळ सीमित साधन सुविधांचा होता. रायगडच्या विकासाची किल्ली अशा प्रतिकूल परिस्थितीत या अध्यक्षांनी फिरवली. त्यात १९७९ ते १९९० अशी अकरा वर्षे अध्यक्षपद भूषविलेल्या प्रभाकर पाटील यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. कारण रायगड जिल्हा परिषदेची शिवतीर्थ ही इमारत त्यांच्या कार्यकतृत्वाचे चिरंतन उदाहरण आहे.
१८ जून १९७९ साली प्रभाकर पाटील यांनी तत्कालिन कुलाबा (आताचा रायगड) जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जि.प.ची सर्व खाती अलिबागलाच असावी, असा शासनाचा निर्णय झाला. जिद्दी स्वभावाच्या प्रभाकर पाटील यांनी ऑगस्ट १९७९ मध्ये शिक्षण व आरोग्य खात्याची कार्यालये अलिबागला आणली. अलिबागला सर्व कार्यालये आल्याने जागेचा प्रश्‍न अधिकच जटील झाला. जिल्हा परिषदेचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर भाड्यापायी जात होता. जि.प.कडे सुसज्ज सभागृह नव्हते, या सर्वांची खंत प्रभाकर पाटील यांना होती. त्यामुळे १९८२-८३ मध्ये जि.प.ची जुनी इमारत पाडून त्या भूखंडावर नवीन वैभवशाली इमारत बांधायचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतला. तेव्हा आर्थिक विवंचना असूनही प्रभाकर पाटील यांनी अलिबागेत जिल्हा परिषदेची भव्य दिव्य वास्तू उभारण्याचा संकल्प सोडला आणि भूमीपूजनही केलं. अलिबागमध्ये जिल्हा परिषदेची इमारत ही मुंबईच्या मंत्रालयाची छोटी प्रतिकृती असेल असेही त्यांनी जाहीर केले. सद्य:परिस्थिती पाहता ही इमारत पूर्ण होणारच नाही असं अनेकांना वाटायचं. प्रभाकर पाटील मात्र जिद्दीने कामाला लागले. अखेर १९८५-८६ मध्ये त्यांचे स्वप्न साकार झाले. रायगड जि.प.च्या अख्ख्या महाराष्ट्राला हेवा वाटण्यासारखी सुसज्ज इमारत, सभागृह, समिती कक्ष इत्यादीची निर्मिती झाली. कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना, पदाधिकार्‍यांना बसायला ङ्गर्निचर, खोल्या मिळाल्या. सर्व विभाग एकमेकांशी इंटरकॉमने जोडले गेले. कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी चांगल्या उपहारगृहाची व्यवस्था देखील झाली.
प्रभाकर पाटील १८ जून १९७९ ते ३० जून १९९० असे ११ वर्षे अध्यक्षपदी होते. याच काळात १९८२ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री बॅ.अ.र. अंतुले यांनी कुलाबा जिल्ह्याचे नामांतर रायगड असे केले. त्यानंतर कॉंग्रेस सरकारने १ जुलै १९९० रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा बरखास्त करुन टाकल्या आणि सर्वत्र प्रशासकीय राजवट जारी केली. रायगड जिल्हा परिषदेवर १ जुलै १९९० ते २० मार्च १९९२ अशी प्रशासकीय राजवट लागू झाली. प्रशासकीय राजवट २३ मार्च १९९२ ला संपुष्टात आली आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत कॉंग्रेस सत्तेवर आली. कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे हे अध्यक्ष झाले. ते या पदावर २३ मार्च १९९२ ते २१ मार्च १९९५ या काळात कार्यरत होते. याच दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुनील तटकरे यांच्यासह सभागृहाच्या विरोधी पक्षनेत्या मीनाक्षी पाटील, विवेक पाटील हे विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले. सुनील तटकरे आमदार झाल्याने तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रकाश धुमाळ यांनी २३ मार्च १९९५ ते २१ जून १९९५ असे ३ महिने प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कारभार पाहिला.
प्रभाकर पाटील यांच्या जिद्दीने उभ्या राहिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिवतीर्थ इमारतीत १९९२ ते २०१७ या तत्कालिन कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आदिती सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षपदादरम्यान कॉंग्रेसचे अनंत सुदाम पाटील (२३ जून १९९२ ते २२ जानेवारी १९९६), कॉंग्रेसचे बंडखोर (शेकापचा पाठिंबा) रमेश डाऊर (१९ फेब्रुवारी १९९६ ते २० मार्च १९९७), कॉंग्रेसचेे (कॉंग्रेस-शेकाप आघाडी) विठ्ठल लोहकरे (२१ मार्च १९९७ ते २० मार्च १९९८), कॉंग्रेसचे (कॉंग्रेस-शिवसेना आघाडी) अब्दुल सत्तार अंतुले (२१ मार्च १९९८ ते २० मार्च १९९९), शेकापच्या (शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी) सुप्रिया जयंत पाटील (२१ मार्च १९९९ ते २० मार्च २००२), शिवसेनेच्या (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस, शिवसेना आघाडी) अपेक्षा कारेकर (२१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २००५), शेकापचे (शेकाप-शिवसेना आघाडी) बाळाराम पाटील (१८ फेब्रुवारी २००५ त २० मार्च २००७), शेकापच्या (शेकाप-शिवसेना आघाडी) निलिमा पाटील (२१ मार्च २००७ ते २९ नोव्हेंबर २००९), शेकापचे (शेकाप-शिवसेना आघाडी) विद्यमान आमदार पंडितशेठ पाटील (३० नोव्हेंबर २००९ ते २० मार्च २०१२), शेकापच्या (शेकाप-शिवसेना-आरपीआय महाआघाडी) कविता गायकवाड (२१ मार्च २०१२ ते २० सप्टेंबर २०१४), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-शेकाप आघाडी) सुरेश टोकरे (२१ सप्टेंबर २०१४ ते २१ मार्च २०१७) यांनी अध्यक्षपद भूषविले आहे.
१९९७ साली त्यावेळी युती सरकारने ७२ व्या राज्य घटनेच्या दुरुस्तीनुसार अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर करुन अध्यक्षपदाचा कार्यकाल १ वर्ष असा केला होता. १९९९ मध्येच शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची स्थापना केली. सुनील तटकरे शरद पवार यांच्या सोबत राहिले. याच वर्षी राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसं पहिलं आघाडी सत्तेवर आलं. या सरकारमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचा सहभाग होता. यावेळी सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा कार्यकाल एक वर्षांऐवजी अडीच वर्षे केला होता. पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री सुनील तटकरे यांनी शिवसेनेला हाताशी धरून २००२ साली रायगड जिल्हा परिषदेतील शेकापला बाजूला सारुन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना आघाडीची सत्ता आणली. शिवसेनेच्या अपेक्षा कारेकर जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनल्या. आघाडीधर्म न पाळता प्रतिगामी पक्षाशी राष्ट्रवादीने हातमिळवणी केली, हा अपमान सहन न झाल्याने विधान परिषद सदस्य आ. जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कामगार पक्षाने मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व तत्कालिन मंत्री सुनील तटकरे यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा तरच शेकाप पुन्हा सत्तेत सहभागी होईल, असा इशारा दिला. शेकापच्या पाठिंब्यावर सरकार तरलं होतं. सरकार टिकवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सामंजस्य दाखवून सुनील तटकरे यांचा राजीनामा घेऊन त्यांना काही काळ मंत्रीपदावरून दूर केले आणि शेकापच्या मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेऊन तो पेच सोडवला. गमतीचा भाग म्हणजे पुढे शिवसेनेबरोबर शेतकरी कामगार पक्षाने आघाडी केली, नंतर आघाडी तोडली, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी आघाडी केली. आघाड्या-बिघाड्या यांचे नंतर नवल राहिले नाही. परंतु एक मात्र खरे की या रायगड जिल्हा परिषदेने देशाला खासदार आणि राज्याला उमदे आमदार, मंत्री पुरविले आहेत.
असा इतिहास असलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पुन्हा एकदा युवा वर्गाचा वावर सुरु झाला आहे. ज्या सुनील तटकरे यांनी घड्याळाच्या गजरात शेकापचा अध्यक्ष नाकारुन रायगड जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचा अध्यक्ष बसविला, त्याच सुनील तटकरे यांच्या कन्या आदिती तटकरे यांना शेकापने राजिपच्या अध्यक्षपदी बसविले आहे. यामागे निश्‍चितच वेगवेगळी समीकरणे आहेत. कोणी कोणावर उपकार करीत नसतो. भविष्यातील राजकीय वळणे याची प्रचिती देतीलच. पण आदिती तटकरे यांची अध्यक्षपदी आणि ऍड. आस्वाद पाटील यांची उपाध्यक्षपदी झालेली निवड ही नवे युवायुग निर्माण करणारी ठरली आहे. त्यांच्या हाती रायगडच्या विकासाची चावी असली तरी सुत्रे वेगळ्याच लोकांच्या हाती असणार आहेत. शेवटी ही आघाडीची सत्ता आहे. या आघाडीत कॉंग्रेसही आहे. जिल्ह्यातील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला अध्यक्षपद-उपाध्यक्षपद निवडणुकीत बोलल्याप्रमाणे कोणताही चमत्कार करता न आल्याने ती विरोधी बाकावर आहे. यावेळी भाजप तठस्थ राहिला. शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडीकडे बहुमत आहे. कोणतीही कटुता न आणता या तरुण मंडळींनी काम करायचे आहे. जिल्हातील जनतेचा विश्‍वास जिंकायचा आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांमध्ये निश्‍चितच ती धमक आहे. ही धमक लोककल्याण आणि जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार निपटण्यात दाखवली तर निश्‍चितच रायगडकरांना या युवा नेतृत्वाचा अभिमान वाटेल. इतकेच.
२९१७ च्या जिल्हा परिषदचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता हे सभागृह तरुणांचे झाले आहे. नेतृत्व घराणेशाहीचं असलं तरी आता घराणेशाही सर्व क्षेत्रात आली आहे. गायकाचा मुलगा गायक होतो, नटाचा मुलगा नट होतो, डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, वकिलाचा मुलगा वकील होतो, अगदी शिक्षकाचा मुलगाही शिक्षक होतो, (अपवाद फक्त पत्रकाराचा, पत्रकाराचा मुलगा पत्रकार होऊन फकिरी पत्करत नाही.) त्यामुळे या घराण्याच्या वारशाला नाकारण्यात अर्थ नाही. पण या घराणेशाहीला राजेशाहीचा वास येऊ लागला आहे. तसेच आजच्या निवडणुका खर्चिक झाल्या आहेत, त्यामुळे लोकशाहीचा लौकिक वाढविणार्‍या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वसामान्यांना सहभागी होणे शक्य राहिलेले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाहीच्या देदीप्यमान मार्गाने अनेक सामान्य कुटुंबातील तरुण राजकारणात आले आणि उच्चस्थानी पोहोचले. पण आज मात्र सामान्य कुटुंबातील तरुण राजकारणात सर्वोच्च स्थानी पोहोचू शकत नाही अशी व्यवस्था झाली आहे. राजकीय घराण्यांची अभेद्य अशी फळी या सामान्य कुटुंबातील तरुणांची वाट अडवून आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत हे चित्र सुरुवातीच्या कालखंडात दिसून आले नाही. पण कालांतराने राज्यात ते जिल्ह्यात, असे चित्र तयार झाले. निवडणुका पैशांच्या जोरावर जिंकल्या जाऊ लागल्यावर घराणेशाही आली आणि राजकीय घराणी उदयास आली. तोर्यंत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायनामधील किराणा, आग्रा, जयपूर, ग्वाल्हेर अशी संगीत घराणी माहीत होती. नंतर राजकीय घराणी माहिती झाली. राजकारण हे प्रत्येक क्षेत्रात शिरलं. खेळ, शिक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्र सर्वत्र राजकारण शिरलं. राजेशाहीतील राजकारणात वापरायची ‘साम-दाम-दंड-भेद’ ही अस्त्रे चाणक्याने सांगितली आहेत. त्याचा वापर लोकशाही राजकारणातही होऊ लागला. लोकशाहीत वेगळे राजकारण अपेक्षित होते, पण ते ‘साम-दाम-दंड-भेद’ यावरच आधारित राहिले, हेही कारण लोकशाहीचे राजेशाहीकरण होण्यामागे आहे. रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकारी निवडणुकीतही गेल्या काही वर्षांत साम-दाम-दंड-भेद याचाच अधिक बोलबाला झाला आहे.
१९६२ रोजी त्रिस्तरीय पद्धतीचा स्वीकार महाराष्ट्र शासनाने केला. सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची स्थापना झाली. कुलाबा जिल्हा परिषदेचीही स्थापना झाली. कुलाबा जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचा वाद अनिर्णित असल्याने अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इ. कार्यालये अलिबागला तर शिक्षण व आरोग्य खाती पेणला अशी वाटणी करण्यात आली. समुद्र किनार्‍यावरची स्कूल बोर्डाची इमारत जि.प.साठी घेण्यात आली. ती इमारत अपुरी पडत असल्याने गावात इतरत्र भाड्यांच्या इमारतीमध्ये काही खात्यांची कार्यालये थाटण्यात आली. पेणच्या शेतकरी सदनात शिक्षण खात्याच्या कार्यालयाचे काम सुरु झाले. तेव्हाच्या कुलाबा जि.प.चे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान कॉंग्रेसचे नेते केशवराव गोविंद तथा दादासाहेब लिमये यांना मिळाला. त्यांनी १५ ऑगस्ट १९६२ ते २९ सप्टेंबर १९६७ असा कारभार केला.
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जात असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच तत्कालिन कुलाबा जिल्हा परिषदेवर म्हणजेच रायगड जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी कॉंग्रेस, शेकापची धडपड राहिली. सत्ता आलटून पालटून कॉंग्रेस-शेकापच्या हातात राहिली. तोपर्यंत आघाडी-युतीचे सत्ताकारण सुरु झाले नव्हते. यात पुढे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कोन लागले. स्पर्धा वाढली. आघाडी-युतीचे पर्व सुरु झाले आणि तत्वनिष्ठ राजकारणाची होळी झाली. पण सुरुवातीच्या काळात कॉंग्रेसचे नेते केशवराव गोविंद तथा दादासाहेब लिमये (१२ ऑगस्ट १९६२ ते २९ सप्टेंबर १९६७), शेकापचे तुकाराम हरी वाजेकर (३० सप्टेंबर १९६७ ते २९ सप्टेंबर १९७२), कॉंग्रेसचे हुसेन महंमद वांगारे (३० सप्टेंबर १९७२ ते २५ जानेवारी १९७९), शेकापचे प्रभाकर पाटील (१८ जून १९७९ ते ३० जून १९९०) यांनी जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आपल्या कार्यशैलीने वेगळी उंची वाढवली. तो काळ सीमित साधन सुविधांचा होता. रायगडच्या विकासाची किल्ली अशा प्रतिकूल परिस्थितीत या अध्यक्षांनी फिरवली. त्यात १९७९ ते १९९० अशी अकरा वर्षे अध्यक्षपद भूषविलेल्या प्रभाकर पाटील यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. कारण रायगड जिल्हा परिषदेची शिवतीर्थ ही इमारत त्यांच्या कार्यकतृत्वाचे चिरंतन उदाहरण आहे.
१८ जून १९७९ साली प्रभाकर पाटील यांनी तत्कालिन कुलाबा (आताचा रायगड) जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जि.प.ची सर्व खाती अलिबागलाच असावी, असा शासनाचा निर्णय झाला. जिद्दी स्वभावाच्या प्रभाकर पाटील यांनी ऑगस्ट १९७९ मध्ये शिक्षण व आरोग्य खात्याची कार्यालये अलिबागला आणली. अलिबागला सर्व कार्यालये आल्याने जागेचा प्रश्‍न अधिकच जटील झाला. जिल्हा परिषदेचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर भाड्यापायी जात होता. जि.प.कडे सुसज्ज सभागृह नव्हते, या सर्वांची खंत प्रभाकर पाटील यांना होती. त्यामुळे १९८२-८३ मध्ये जि.प.ची जुनी इमारत पाडून त्या भूखंडावर नवीन वैभवशाली इमारत बांधायचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतला. तेव्हा आर्थिक विवंचना असूनही प्रभाकर पाटील यांनी अलिबागेत जिल्हा परिषदेची भव्य दिव्य वास्तू उभारण्याचा संकल्प सोडला आणि भूमीपूजनही केलं. अलिबागमध्ये जिल्हा परिषदेची इमारत ही मुंबईच्या मंत्रालयाची छोटी प्रतिकृती असेल असेही त्यांनी जाहीर केले. सद्य:परिस्थिती पाहता ही इमारत पूर्ण होणारच नाही असं अनेकांना वाटायचं. प्रभाकर पाटील मात्र जिद्दीने कामाला लागले. अखेर १९८५-८६ मध्ये त्यांचे स्वप्न साकार झाले. रायगड जि.प.च्या अख्ख्या महाराष्ट्राला हेवा वाटण्यासारखी सुसज्ज इमारत, सभागृह, समिती कक्ष इत्यादीची निर्मिती झाली. कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना, पदाधिकार्‍यांना बसायला ङ्गर्निचर, खोल्या मिळाल्या. सर्व विभाग एकमेकांशी इंटरकॉमने जोडले गेले. कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी चांगल्या उपहारगृहाची व्यवस्था देखील झाली.
प्रभाकर पाटील १८ जून १९७९ ते ३० जून १९९० असे ११ वर्षे अध्यक्षपदी होते. याच काळात १९८२ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री बॅ.अ.र. अंतुले यांनी कुलाबा जिल्ह्याचे नामांतर रायगड असे केले. त्यानंतर कॉंग्रेस सरकारने १ जुलै १९९० रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा बरखास्त करुन टाकल्या आणि सर्वत्र प्रशासकीय राजवट जारी केली. रायगड जिल्हा परिषदेवर १ जुलै १९९० ते २० मार्च १९९२ अशी प्रशासकीय राजवट लागू झाली. प्रशासकीय राजवट २३ मार्च १९९२ ला संपुष्टात आली आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत कॉंग्रेस सत्तेवर आली. कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे हे अध्यक्ष झाले. ते या पदावर २३ मार्च १९९२ ते २१ मार्च १९९५ या काळात कार्यरत होते. याच दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सुनील तटकरे यांच्यासह सभागृहाच्या विरोधी पक्षनेत्या मीनाक्षी पाटील, विवेक पाटील हे विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले. सुनील तटकरे आमदार झाल्याने तत्कालिन उपाध्यक्ष प्रकाश धुमाळ यांनी २३ मार्च १९९५ ते २१ जून १९९५ असे ३ महिने प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कारभार पाहिला.
प्रभाकर पाटील यांच्या जिद्दीने उभ्या राहिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिवतीर्थ इमारतीत १९९२ ते २०१७ या तत्कालिन कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आदिती सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षपदादरम्यान कॉंग्रेसचे अनंत सुदाम पाटील (२३ जून १९९२ ते २२ जानेवारी १९९६), कॉंग्रेसचे बंडखोर (शेकापचा पाठिंबा) रमेश डाऊर (१९ फेब्रुवारी १९९६ ते २० मार्च १९९७), कॉंग्रेसचेे (कॉंग्रेस-शेकाप आघाडी) विठ्ठल लोहकरे (२१ मार्च १९९७ ते २० मार्च १९९८), कॉंग्रेसचे (कॉंग्रेस-शिवसेना आघाडी) अब्दुल सत्तार अंतुले (२१ मार्च १९९८ ते २० मार्च १९९९), शेकापच्या (शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी) सुप्रिया जयंत पाटील (२१ मार्च १९९९ ते २० मार्च २००२), शिवसेनेच्या (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस, शिवसेना आघाडी) अपेक्षा कारेकर (२१ मार्च २००२ ते १७ फेब्रुवारी २००५), शेकापचे (शेकाप-शिवसेना आघाडी) बाळाराम पाटील (१८ फेब्रुवारी २००५ त २० मार्च २००७), शेकापच्या (शेकाप-शिवसेना आघाडी) निलिमा पाटील (२१ मार्च २००७ ते २९ नोव्हेंबर २००९), शेकापचे (शेकाप-शिवसेना आघाडी) विद्यमान आमदार पंडितशेठ पाटील (३० नोव्हेंबर २००९ ते २० मार्च २०१२), शेकापच्या (शेकाप-शिवसेना-आरपीआय महाआघाडी) कविता गायकवाड (२१ मार्च २०१२ ते २० सप्टेंबर २०१४), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-शेकाप आघाडी) सुरेश टोकरे (२१ सप्टेंबर २०१४ ते २१ मार्च २०१७) यांनी अध्यक्षपद भूषविले आहे.
१९९७ साली त्यावेळी युती सरकारने ७२ व्या राज्य घटनेच्या दुरुस्तीनुसार अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर करुन अध्यक्षपदाचा कार्यकाल १ वर्ष असा केला होता. १९९९ मध्येच शरद पवार यांनी कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची स्थापना केली. सुनील तटकरे शरद पवार यांच्या सोबत राहिले. याच वर्षी राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसं पहिलं आघाडी सत्तेवर आलं. या सरकारमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचा सहभाग होता. यावेळी सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा कार्यकाल एक वर्षांऐवजी अडीच वर्षे केला होता. पण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री सुनील तटकरे यांनी शिवसेनेला हाताशी धरून २००२ साली रायगड जिल्हा परिषदेतील शेकापला बाजूला सारुन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना आघाडीची सत्ता आणली. शिवसेनेच्या अपेक्षा कारेकर जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनल्या. आघाडीधर्म न पाळता प्रतिगामी पक्षाशी राष्ट्रवादीने हातमिळवणी केली, हा अपमान सहन न झाल्याने विधान परिषद सदस्य आ. जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कामगार पक्षाने मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व तत्कालिन मंत्री सुनील तटकरे यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा तरच शेकाप पुन्हा सत्तेत सहभागी होईल, असा इशारा दिला. शेकापच्या पाठिंब्यावर सरकार तरलं होतं. सरकार टिकवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सामंजस्य दाखवून सुनील तटकरे यांचा राजीनामा घेऊन त्यांना काही काळ मंत्रीपदावरून दूर केले आणि शेकापच्या मंत्र्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेऊन तो पेच सोडवला. गमतीचा भाग म्हणजे पुढे शिवसेनेबरोबर शेतकरी कामगार पक्षाने आघाडी केली, नंतर आघाडी तोडली, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी आघाडी केली. आघाड्या-बिघाड्या यांचे नंतर नवल राहिले नाही. परंतु एक मात्र खरे की या रायगड जिल्हा परिषदेने देशाला खासदार आणि राज्याला उमदे आमदार, मंत्री पुरविले आहेत.
असा इतिहास असलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पुन्हा एकदा युवा वर्गाचा वावर सुरु झाला आहे. ज्या सुनील तटकरे यांनी घड्याळाच्या गजरात शेकापचा अध्यक्ष नाकारुन रायगड जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचा अध्यक्ष बसविला, त्याच सुनील तटकरे यांच्या कन्या आदिती तटकरे यांना शेकापने राजिपच्या अध्यक्षपदी बसविले आहे. यामागे निश्‍चितच वेगवेगळी समीकरणे आहेत. कोणी कोणावर उपकार करीत नसतो. भविष्यातील राजकीय वळणे याची प्रचिती देतीलच. पण आदिती तटकरे यांची अध्यक्षपदी आणि ऍड. आस्वाद पाटील यांची उपाध्यक्षपदी झालेली निवड ही नवे युवायुग निर्माण करणारी ठरली आहे. त्यांच्या हाती रायगडच्या विकासाची चावी असली तरी सुत्रे वेगळ्याच लोकांच्या हाती असणार आहेत. शेवटी ही आघाडीची सत्ता आहे. या आघाडीत कॉंग्रेसही आहे. जिल्ह्यातील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला अध्यक्षपद-उपाध्यक्षपद निवडणुकीत बोलल्याप्रमाणे कोणताही चमत्कार करता न आल्याने ती विरोधी बाकावर आहे. यावेळी भाजप तठस्थ राहिला. शेकाप-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस आघाडीकडे बहुमत आहे. कोणतीही कटुता न आणता या तरुण मंडळींनी काम करायचे आहे. जिल्हातील जनतेचा विश्‍वास जिंकायचा आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांमध्ये निश्‍चितच ती धमक आहे. ही धमक लोककल्याण आणि जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार निपटण्यात दाखवली तर निश्‍चितच रायगडकरांना या युवा नेतृत्वाचा अभिमान वाटेल. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा