-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
राज्यातील चौदा आदिवासी जिल्ह्यांत जवळपास एक कोटीहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या आहे. या आदिवासींमध्येही ४५ जातीजमाती असून या आदिवासींची बहुतेक मुले ही शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांत शिकत असतात. सरकारच्या ५२९ आश्रमशाळात १ लाख ९१ हजार मुले आणि ९४ हजार मुली शिकतात. तर अनुदानित ५५६ आश्रमशाळात २ लाख मुले आणि १ लाख ५० हजार मुली शिकतात. सरकार अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांना दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. प्रत्येक विद्यार्थी-विद्यार्थिनीमागे सरकार दरमहा ९०० रुपयांचे अनुदान संस्था चालकांना देते. अशाप्रकारे आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांसाठी सरकार दरवर्षी ७०० कोटी रुपयांचा खर्च करते. तरीही या आश्रमशाळांत शिकणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांना दयनीय जीवन जगावे लागत असून या मुलांना पुरेशा आरोग्याच्या, आहाराच्या तसेच शिक्षणाच्याच्या सुविधाही मिळत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांत या आश्रमशाळांत वर्षाला १५० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून २००१ ते २०१६ या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत एकूण १०७७ आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले आहेत. रायगड जिल्हातही यापेक्षा काही वेगळा प्रकार दिसत नाही. खालापूर तालुक्यातील डोलवली येथील आदिवासी आश्रमशाळेत २०१७ च्या जानेवारी महिन्यात ११ वर्षांच्या यमुना वासुदेव खोडके या आदिवासी मुलीचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याचा अहवाल घटनेला दीड महिना झाला तरी अजूनही आला नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे संबंधित आदिवासी विकास विभागही या मृत्यू प्रकरणाबाबत गंभीर नाही. गेल्या वर्षी याच आश्रमशाळेतील त्रासाला कंटाळून सोमनाथ वाघमारे या १२ वर्षांच्या विद्यार्थ्याने रेल्वेतून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली होती. मात्र, प्रवाशांच्या सतर्कतेमुळे या विद्यार्थ्याचा जीव वाचला. पण यमुना खोडके या आदिवासी मुलीच्या वाट्याला जीव वाचण्याचे भाग्य आलेच नाही. जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत विद्यार्थ्याचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी कर्जत तालुक्यातील भालीवाडी मुलींच्या आश्रमशाळेत अशीच घटना घडली होती. रसायनी आणि नागोठणे येथे अशा घटना घडल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यातील प्रामुख्याने अनुदानित आणि शासकीय आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना सातत्याने घडतच असतात.
रायगड जिल्ह्यात २०११ च्या जनगणणेप्रमाणे आदिवासी लोकसंख्या ३ लाख ५ हजार १२५ आहे. लोकसंख्येच्या मानाने शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय नसले तरी आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा रस वाढला आहे. हे जिल्ह्यातील आश्रमशाळांतील त्यांच्या संख्येवरुन लक्षात येते. कर्जत तालुक्यात ५ (पाथरज, चाङ्गेवाडी, भालिवडी, पिंगळस व कळंब) शासकीय आश्रमशाळा, पेण ३ (वरसई, सावरसई व वरवणे), अलिबाग १ (कोळघर), रोहा १ (सानेगाव), खालापूर १ (डोलीवली), सुधागड तालुक्यामध्ये १ (नेनवली), माणगाव १ (नांदवी) आणि पनवेल १ (साई) अशा एकूण १४ शासकीय शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ५६६७ आदिवासी विद्यार्थी शिकत आहेत.
कर्जत तालुक्यामध्ये १ (माणगाववाडी), पनवेल २ (चिखले आणि वाकडी), सुधागड ३ (वावळोली, चिवे आणि पडसरे), पेण १ (रानपाखरं), उरण १ (चिरनेर), खालापूर १ (उंबरे), माणगाव १ (उत्तेखोल), महाड १ (तळोशी) अशा एकूण ११ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये ५२५० आदिवासी विद्यार्थी शिकत आहेत. तसेच पेण तालुक्यामध्ये २ (पेण मुलाचे व मुलींचे), पनवेल ३ (पनवेल मुलांचे जुने, मुलांचे नवीन व मुलींचे), सुधागड-पाली २ (मुलांचे व मुलींचे), कर्जत ३ (नेरळ मुलांचे, नेरळ मुलींचे व कर्जत मुलांचे), महाड १ (मुलांचे), अशा एकूण ११ शासकीय वसतीगृहांमध्ये ११०२ पेक्षा अधिक आदिवासी विद्यार्थी राहत आहेत.
अशाप्रकारे जिल्ह्यात आदिवासींमध्ये शिक्षणाबाबत जागरुकता वाढत असतानाच त्यांच्यामध्ये असुरक्षिताही वाढत असल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून येत आहे, ते अतिशय चिंताजनक आहे. पनवेल येथील कल्याणी महिला व बाल सेवा संस्थेच्या आश्रमशाळेत २०१० मध्ये पाच मतिमंद मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याची घटना उघडकीस आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये कर्जत तालुक्यात चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या खासगी आश्रमशाळेत मुले आणि मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. २०१६ मध्ये रसायनीजवळील चांभार्ली येथील शांती अनाथालय आश्रमातील ८ अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याने जिल्हा हादरला होता. या घटना उघडकीस आल्यामुळे कळल्या. याचा अर्थ अशाप्रकारच्या घटना या आश्रमशाळांत सर्रास घडत आहेत. जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांतील १३६ पदे रिक्त असून यात मुख्यतः स्त्री अधीक्षका, अधीक्षक ही महत्वाचे पदे रिक्त आहेत. प्रामुख्याने या आश्रमशाळांतील मंजूर महिला अधीक्षकपदे भरण्याबाबत उदासिनता दाखवली जात आहे. हीच उदासिनता अनेक पातळ्यांवर दाखवली जात असल्यामुळे आश्रमशाळांतील आदिवासी मुलींच्या शोषणाला मोकळी वाट मिळाली आहे. या आश्रमशाळा तेथील मुला-मुलींच्या लैंगिक शोषणाची केंद्रे झाली आहेत. अशा परिस्थितीत आदिवासी मुला-मुलींमध्ये असुरक्षितता निर्माण करणार्‍या घटनांमुळे त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचा आलेख वाढेल का? की भितीचा आलेख वाढेल? याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. हा विषय या जिल्ह्यापुरताच मर्यादित नाही, तर तो राज्यस्तरिय आहे.
आश्रमशाळांचे व्यवस्थापन कसे असावे, मुलांना चांगले शिक्षण कसे दिले जावे, यासाठी सरकारने ‘आदिवासी आश्रमशाळा संहिता’ ही १५० पानांची पुस्तिकाही प्रसिद्ध केली आहे. या संहितेत विद्यार्थ्यांना भोजन कसे असावे, इमारत कशी असावी, पिण्याचे पाणी यासह विविध तरतुदींबाबत नियमावली असली तरी, आश्रमशाळात शिकणार्‍या आदिवासी मुलींच्या संरक्षणाबाबत मात्र एकही ओळ नाही आणि ज्या तरतुदी आहेत, त्यांचेही पालन होत नाही. २० प्रकारचे आजार, व्यंग व आरोग्याबाबत प्रत्येक विद्यार्थ्यांची नियमित तपासणी होणे आवश्यक असते. परंतु ५०० ते ८०० विद्यार्थ्यांची तीही केवळ वर्षातून एकदा व त्यातही ३ ते ४ तासांत तपासणी उरकून टाकली जाते, हे वास्तव आहे. आश्रमशाळांत आरोग्य तपासणीबाबत असे अक्षम्य दुर्लक्ष दिसून येते. आश्रमशाळांमधील मुलांच्या मृत्यूस आरोग्य तपासणीमधील निष्काळजीपणाही तितकाच कारणीभूत असतो, हे नाकारता येणार नाही. याबरोबरच आश्रमशाळांमधील गैरसोयीबाबत गंभीर मुद्दाही आहेच. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे निकृष्ट अन्न, अपुरी तसेच नादुरुस्त शौचालये, स्नानगृहे, पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसणे, सर्पदंश, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आदी बाबींबरोबरच मुलींना नदी, ओढ्याच्या ठिकाणी उघड्यावर आंघोळ व शौचाला जावे लागणे, जेवणात चपाती आणि भाज्यांचा सर्रास अभाव असणे, अनेक ठिकाणी विजेअभावी अंधारात राहावे लागणे, वसतिगृहातील घाणीच्या साम्राज्यामुळे मुलांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागणे, हे नित्याचे झाले आहे. राज्यातील आश्रमशाळांत आदिवासी मुलां-मुलींच्या दुर्दैवाचे दिसून येणारे दशावतार रायगड जिल्ह्यातील आश्रमशाळांतही गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने दिसून आले आहेत. त्यामुळे सरकारने राज्यासह जिल्ह्यातील सर्वच सरकारी आणि अनुदानित खाजगी आश्रमशाळांची तपासणी अत्यंत कठोरपणे विशेष चौकशी समितीद्वारे करायला तर हवीच, पण आदिवासी मुलींच्या संरक्षणासाठी या आश्रमशाळात विशेष यंत्रणाही तातडीने निर्माण करायला हवी. महिला पोलीस अधिकारी आणि महिला पोलिसांकडून अशा आश्रमशाळांची तपासणी वेळावेळी होणे, आश्रमशाळातील मुला-मुलींना चांगले भोजन, आरोग्य सेवा मिळेल यासाठी सरकारने विशेष लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. तसे नाही झाले तर आदिवासींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे शासनाचे प्रयत्न फसवे आहेत, हेच सिद्ध होईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा