-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
भारतीय सशस्त्र दलांना मुख्यत: तीन भागांमध्ये विभागलेले आहे. भारतीय सेना, भारतीय नौसेना आणि भारतीय वायुसेना. या भारतीय सशस्त्र दलांना निमलष्करी दलांकडून मदत मिळते. भारतात सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), इंडो-तिबेटिअन सीमा पोलिस (आयटीबीपी), सेंट्रल इंडस्ट्रिअल सिक्युरिटी फोर्स (सीआयएसएफ), केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) ही पाच केंद्रीय सुरक्षा दल कार्यरत आहेत. यांतील केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) पुलवामा घटनेनंतर प्रकाशात आले आहे. त्यांच्या कार्य आणि व्यथा यांचा हा लेखाजोखा-
देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुरळीत राखण्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची (सीआरपीएफ) अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) पूर्ण नाव Crowns Representative Police होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे नाव बदलून केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) ठेवण्यात आले. १९६५ पर्यंत भारतपाकिस्तान सीमेच्या सुरक्षेचे जबाबदारी सीआरपीएफच्या हातात होती. ती जबाबदारी बीएसएफ तयार केल्यानंतर हस्तांतरित करण्यात आली. सीआरपीएफची मुख्य जबाबदारी राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी पोलिसांची मदत करणे ही आहे. याव्यतिरिक्त नैसर्गिक आपत्ती किंवा दंगली नियंत्रित करणे, कट्टरतावादी आणि नक्षलवादींचा बंदोबस्त करणे, मतदानाच्या काळात तणावग्रस्त विभागांत मोठ्याप्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था करणे, तसेच विशेष परिस्थितीमध्ये सैन्याद्वारे केल्या जाणार्‍या ऑपरेशनमध्ये सहायक दलाच्या रुपात कार्य करणे हे आहे आणि या सर्व जबाबदार्‍या यशस्वीपणे सीआरपीएफने पार पाडल्या आहेत. सीआरपीएफचे काम भारतीय सेनेच्या समकक्ष आहे, देशातंर्गत युद्धासारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ती ओळखली जाते.
गृहमंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) देशात अंतर्गत शांतता राखण्यासाचे काम करते. हे दल एखादा विशेष विभाग अथवा ठिकाणाच्या संपुर्ण सुरक्षा गरजेच्या अनुसार तैनात केले जाते. २७ जुलै १९३९ पासून अस्तित्वात आलेली सीआरपीएफ भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची सर्वात मोठी प्रहरी समजली जाते. नक्षलींमध्ये सीआरपीएफचा मोठा दरारा आहे. सीआरपीएफचे जवान ईशान्येच्या गुंतागुंतीच्या भौगोलिक परिस्थितीत अलगतावदी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी कार्यरत आहेत. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा), नऐशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपल्स रिव्होल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक, मणिपूर पीपल्स लिबर्ेशन फ्रंट, ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स, नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा सारख्या अतिरेकी आणि अलगतावादी संघटनांना दाबात ठेवण्याचे काम सीआरपीएफ करते. या विभागांत सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षाविषयक गुंतागुंत आणि प्रतिकूल परिस्थिती असूनही सीआरपीएङ्गचे जवान या संघटनांच्या अतिरेकी कारवाया खंबीरपणे हाणून पाडत असतात.
काश्मीरच्या दहशतावाद्यांच्या कारवायांना तोंड देण्यात सीआरपीएफची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. दगडङ्गेक करणार्‍यांशी नेहमी झुंजणार्‍या सीआरपीएफचे जवान कुप्रसिद्ध लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जेहाद-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू-काश्मीर इस्लामिक ङ्ग्रंट, अल बदर, जमात उल मुजाहिदीन, अल कायदा, दुख्तरान-ए-मिल्लत आणि इंडियन मुजाहिदीनसारख्या पाकिस्तानसमर्थित दहशतवादी संघटनांशी चार हात करीत असतात. याबरोबरच पीपल्स वॉर ग्रुप, एमसीसी आणि भाकपा-माओवादी सारख्या अलगतावादी शक्तीची देशात वाढ होऊ नये यासाठीही सीआरपीएफला दक्षतेने काम करावे लागते. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणे, निवडणूक, दंगली, सांप्रदायिक तणाव, नैसर्गिक संकटापासून युद्धासारख्या परिस्थितीत सातत्याने काम करणार्‍या सीआरपीएफच्या जवानांना अल्पसुचनेवर आणि नेहमी कोणत्याही तयारीविना देशाच्या कोणत्याही भागात पाठविले जाते. छत्तीसगडच्या जंगलांत नक्षलवाद्यांबरोबरच्या प्राणघातक संघर्षात आपला जीव गमावण्याची जोखीम, ईशान्येच्या घनदाट जंगलांत अलगतावादी असो, अथवा दक्षिण काश्मीरमधील दहशतवादी असो, सीआरपीएफने आव्हानांचा सातत्याने सामना केला आहे आणि तेथे ठामपणे ते आपलं काम करीत आहेत.
परंतु दूर्दैव असे की देशाच्या विविध भागांत देशाच्या शत्रूंशी झुंजताना आपल्या प्राणांची कुरवंडी करणारे हे जवान भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके झाल्यानंतरही व्यवस्थेतील त्रुटींना सातत्याने तोंड देत आहेत. त्यांना शत्रूशी लढण्यासाठीच्या प्रणालीचे उच्चकोटीचे प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु घातक शस्त्रे, उपकरणे, सुरक्षेच्या अत्याधुनिक साधनांनी त्यांना सज्ज केले जात नाही. याचे दुष्परिणामा या दलाला भोगावे लागतात. देशाच्या अनेक भागांत नेहमी सीआरपीएफचे जवान दहशतावादी, अथवा नक्षलवादी हल्ल्यांचे शिकार बनतात. नुकतेच पुलवामामध्ये सीआरपीएफचे ४५ जवान मारले गेले, हा याच त्रुटीचा दुष्परिणाम आहे.
काश्मीरसारख्या असुरक्षित आणि दहशतवाद्यांबाबत संवेदनशील असलेल्या विभागातून एकापाठोपाठ एक सीआरपीएफच्या सत्तर वाहनांचा ताफा जावू देण्यास परवानगी देणे सुरक्षेबाबतच्या गंभीर निष्काळजीपणाचं प्रतिक आहे. त्यावेळी २,५४७ जवानांना ७० वाहनांतून नेले जात होते. दरवेळेस हजार जवानांना नेले जाते, पण त्यावेळी ही संख्या दुपटीपेक्षा जास्त होती. असे असूनही या दरम्यान महामार्गावरील सामान्य वाहतूक थांबवली नाही की त्यादृष्टीने दक्षता बाळगली नाही. सीआरपीएफच्या ताफ्याला धडक मारणारा, एसयुव्हीमध्ये बसलेला आत्मघाती दहशतवादी आधीपासूनच संशयित होता, परंतु त्याची गंभीर दखल हल्ल्यापूर्वी कोणी घेतली नव्हती. महामार्ग सुरक्षा यंत्रणेने संशयित वाहनांची तपासणी केली असती तर या खतरनाक हल्ल्यापासून सीआरपीएफच्या जवानांना वाचवता आलं असतं. त्यामुळे या अतिसंवेदनशील बाबीबाबत सुरक्षा यंत्रणेने मोठी कसूर केली हे स्पष्ट दिसून येते.
देशाच्या अनेक विभागांत वेगवेगळ्या परिस्थितीत काम करणार्‍या या निमलष्करी दलाच्या जवानांच्या मारले जाण्याचं प्रमुख कारण योग्य योजनेचा अभाव हे आहे. भारतीय सैन्यासमोर कोणत्याही बाबतीत कमी नसलेलं हे निमलष्करी दल सुविधांच्या प्रतिक्षेत आहे. हे देखील आश्चर्यकारक आहे की, देशातील या सर्वात मोठ्या निमलष्करी दलाचा प्रमुख एखाद्या आयपीएसला बनवले जाते, त्याला युद्धासारख्या परिस्थितीत काम करण्याचा कोणताही अनुभव नसतो. त्याचा कार्यकाळ जवळपास एक अथवा दोन वर्षांचा असतो. इतक्या कमीत कमी कालावधीत सीआरपीएङ्गच्या ध्येय-धोरणांचा अभ्यास करता येणे अवघड असते आणि याच प्रमुख कारणामुळे शत्रूंशी मोठ्या प्रमाणात झुंजणारं हे दल व्यवस्थागत त्रुटींमुळे त्रस्त बनले आहे. याची किंमत या जवानांना आपले प्राण गमावून चुकवावी लागत आहे. देशातर्ंगत भारतीय सैन्यासारख्या आव्हानांचा सामना केल्यानंतरही सीआरपीएफ अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता, इतर साहित्याचा अभाव, मूलभूत सुविधांची कमतरता आणि उच्चपातळीवरील सेवाफायद्यांबाबत वंचित आहे. युद्धभूमीवरील सेवेदरम्यान आणि मारले गेल्यानंतरही या वीरांना सैन्यासारखे सर्व फायदे मिळत नाहीत. हेच नाही तर त्यांना शहीदाचा दर्जाही दिला जात नाही. सातव्या वेतन आयोगाची शिङ्गारस स्वीकारुन निमलष्करी दलास शहीदाचा दर्जा देण्याची केंद्राची घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही.
सीआरपीएफच्या यावेळी देशात जवळजवळ दोनशे बेचाळीस बटालिन आहेत, त्यात दोनशे चार विशेष बटालियन, सहा महिला बटालियन, पंधरा आरएएफ बटालियन, दहा कोबरा बटालियन, पाच सिग्नल बटालियन आणि एक विशेष ड्युटी ग्रुप आणि एक पार्लियामेंट्री ग्रुप आहे. याच्या एका बटालियनमध्ये जवळजवळ एक हजार जवान असतात. यात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या महासंचालकांव्यतिरिक्त तीन-तीन अतरिक्त महासंचालक आणि सात इन्स्पेक्टर जनरल आहेत. सीमेवर तैनातीपासून देशांतर्गत सर्वप्रकारच्या मोहिमांत सहभागी होण्याबरोबरच संयुक्त राष्ट्राच्या शांती मिशनमध्येही आरपीएफचे जवान सहभागी होतात. १९५९ मध्ये सीमेवर चीनला दाबण्याचं धाडस असो, अथवा कच्छच्या रणात १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानच्या लष्कराशी टक्कर देणे, सीआरपीएफच्या जवानांनी आत्मविश्वासाने आपली मोहिम पार पाडली होती. १३ डिसेंबर २००१ ला लोकसभा भवन आणि ५ जुलै २००५ ला श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येवरील दहशतवादी हल्ल्याला निष्प्रभ करण्याचं श्रेयही सीआरपीएफच्या जवानांकडेच जाते.
सीआरपीएफसह इतर निमलष्करी दलांच्या समस्या आणि त्यांचे कार्य पाहून विनाविलंब निर्णायक पावले उचलण्याची आणि सुधारणेची गरज आहे. केंद्र सरकारने देशात निमलष्करी दलांसाठीही डिफेंस सर्व्हीसेस रेग्युलेशनप्रमाणे नियमावली बनवली पाहिजे आणि यांची कार्यप्रणाली, तसेच सेवानियमाबाबत बदल केले पाहिजेत. येथे हा महत्वाचा बदलही होणे गरजेचे आहे की त्यात केंद्रीय निमलष्करी दलांचा प्रमुख अथवा महासंचालक त्याच सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्‍याला नियुक्त केले जावे. असे झाल्यावर सीआरपीएफसारख्या अत्यंत महत्वाच्या सुरक्षा संस्थेची व्यवस्था चांगली राखता येईल. त्याबरोबरच दलाच्या गरजा आणि आव्हानांनुसार योग्य सुरक्षा आणि इतर व्यवस्थाही ठोसरित्या करता येईल.
भारतीय सशस्त्र दलांना मुख्यत: तीन भागांमध्ये विभागलेले आहे. भारतीय सेना, भारतीय नौसेना आणि भारतीय वायुसेना. या भारतीय सशस्त्र दलांना निमलष्करी दलांकडून मदत मिळते. भारतात सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), इंडो-तिबेटिअन सीमा पोलिस (आयटीबीपी), सेंट्रल इंडस्ट्रिअल सिक्युरिटी फोर्स (सीआयएसएफ), केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) ही पाच केंद्रीय सुरक्षा दल कार्यरत आहेत. यांतील केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) पुलवामा घटनेनंतर प्रकाशात आले आहे. त्यांच्या कार्य आणि व्यथा यांचा हा लेखाजोखा-
देशाची अंतर्गत सुरक्षा सुरळीत राखण्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची (सीआरपीएफ) अतिशय महत्वाची भूमिका आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) पूर्ण नाव Crowns Representative Police होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे नाव बदलून केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) ठेवण्यात आले. १९६५ पर्यंत भारतपाकिस्तान सीमेच्या सुरक्षेचे जबाबदारी सीआरपीएफच्या हातात होती. ती जबाबदारी बीएसएफ तयार केल्यानंतर हस्तांतरित करण्यात आली. सीआरपीएफची मुख्य जबाबदारी राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी पोलिसांची मदत करणे ही आहे. याव्यतिरिक्त नैसर्गिक आपत्ती किंवा दंगली नियंत्रित करणे, कट्टरतावादी आणि नक्षलवादींचा बंदोबस्त करणे, मतदानाच्या काळात तणावग्रस्त विभागांत मोठ्याप्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था करणे, तसेच विशेष परिस्थितीमध्ये सैन्याद्वारे केल्या जाणार्‍या ऑपरेशनमध्ये सहायक दलाच्या रुपात कार्य करणे हे आहे आणि या सर्व जबाबदार्‍या यशस्वीपणे सीआरपीएफने पार पाडल्या आहेत. सीआरपीएफचे काम भारतीय सेनेच्या समकक्ष आहे, देशातंर्गत युद्धासारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ती ओळखली जाते.
गृहमंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) देशात अंतर्गत शांतता राखण्यासाचे काम करते. हे दल एखादा विशेष विभाग अथवा ठिकाणाच्या संपुर्ण सुरक्षा गरजेच्या अनुसार तैनात केले जाते. २७ जुलै १९३९ पासून अस्तित्वात आलेली सीआरपीएफ भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची सर्वात मोठी प्रहरी समजली जाते. नक्षलींमध्ये सीआरपीएफचा मोठा दरारा आहे. सीआरपीएफचे जवान ईशान्येच्या गुंतागुंतीच्या भौगोलिक परिस्थितीत अलगतावदी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी कार्यरत आहेत. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा), नऐशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपल्स रिव्होल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक, मणिपूर पीपल्स लिबर्ेशन फ्रंट, ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स, नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा सारख्या अतिरेकी आणि अलगतावादी संघटनांना दाबात ठेवण्याचे काम सीआरपीएफ करते. या विभागांत सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षाविषयक गुंतागुंत आणि प्रतिकूल परिस्थिती असूनही सीआरपीएङ्गचे जवान या संघटनांच्या अतिरेकी कारवाया खंबीरपणे हाणून पाडत असतात.
काश्मीरच्या दहशतावाद्यांच्या कारवायांना तोंड देण्यात सीआरपीएफची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. दगडङ्गेक करणार्‍यांशी नेहमी झुंजणार्‍या सीआरपीएफचे जवान कुप्रसिद्ध लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जेहाद-ए-इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू-काश्मीर इस्लामिक ङ्ग्रंट, अल बदर, जमात उल मुजाहिदीन, अल कायदा, दुख्तरान-ए-मिल्लत आणि इंडियन मुजाहिदीनसारख्या पाकिस्तानसमर्थित दहशतवादी संघटनांशी चार हात करीत असतात. याबरोबरच पीपल्स वॉर ग्रुप, एमसीसी आणि भाकपा-माओवादी सारख्या अलगतावादी शक्तीची देशात वाढ होऊ नये यासाठीही सीआरपीएफला दक्षतेने काम करावे लागते. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणे, निवडणूक, दंगली, सांप्रदायिक तणाव, नैसर्गिक संकटापासून युद्धासारख्या परिस्थितीत सातत्याने काम करणार्‍या सीआरपीएफच्या जवानांना अल्पसुचनेवर आणि नेहमी कोणत्याही तयारीविना देशाच्या कोणत्याही भागात पाठविले जाते. छत्तीसगडच्या जंगलांत नक्षलवाद्यांबरोबरच्या प्राणघातक संघर्षात आपला जीव गमावण्याची जोखीम, ईशान्येच्या घनदाट जंगलांत अलगतावादी असो, अथवा दक्षिण काश्मीरमधील दहशतवादी असो, सीआरपीएफने आव्हानांचा सातत्याने सामना केला आहे आणि तेथे ठामपणे ते आपलं काम करीत आहेत.
परंतु दूर्दैव असे की देशाच्या विविध भागांत देशाच्या शत्रूंशी झुंजताना आपल्या प्राणांची कुरवंडी करणारे हे जवान भारताला स्वातंत्र्य मिळून सात दशके झाल्यानंतरही व्यवस्थेतील त्रुटींना सातत्याने तोंड देत आहेत. त्यांना शत्रूशी लढण्यासाठीच्या प्रणालीचे उच्चकोटीचे प्रशिक्षण दिले जाते, परंतु घातक शस्त्रे, उपकरणे, सुरक्षेच्या अत्याधुनिक साधनांनी त्यांना सज्ज केले जात नाही. याचे दुष्परिणामा या दलाला भोगावे लागतात. देशाच्या अनेक भागांत नेहमी सीआरपीएफचे जवान दहशतावादी, अथवा नक्षलवादी हल्ल्यांचे शिकार बनतात. नुकतेच पुलवामामध्ये सीआरपीएफचे ४५ जवान मारले गेले, हा याच त्रुटीचा दुष्परिणाम आहे.
काश्मीरसारख्या असुरक्षित आणि दहशतवाद्यांबाबत संवेदनशील असलेल्या विभागातून एकापाठोपाठ एक सीआरपीएफच्या सत्तर वाहनांचा ताफा जावू देण्यास परवानगी देणे सुरक्षेबाबतच्या गंभीर निष्काळजीपणाचं प्रतिक आहे. त्यावेळी २,५४७ जवानांना ७० वाहनांतून नेले जात होते. दरवेळेस हजार जवानांना नेले जाते, पण त्यावेळी ही संख्या दुपटीपेक्षा जास्त होती. असे असूनही या दरम्यान महामार्गावरील सामान्य वाहतूक थांबवली नाही की त्यादृष्टीने दक्षता बाळगली नाही. सीआरपीएफच्या ताफ्याला धडक मारणारा, एसयुव्हीमध्ये बसलेला आत्मघाती दहशतवादी आधीपासूनच संशयित होता, परंतु त्याची गंभीर दखल हल्ल्यापूर्वी कोणी घेतली नव्हती. महामार्ग सुरक्षा यंत्रणेने संशयित वाहनांची तपासणी केली असती तर या खतरनाक हल्ल्यापासून सीआरपीएफच्या जवानांना वाचवता आलं असतं. त्यामुळे या अतिसंवेदनशील बाबीबाबत सुरक्षा यंत्रणेने मोठी कसूर केली हे स्पष्ट दिसून येते.
देशाच्या अनेक विभागांत वेगवेगळ्या परिस्थितीत काम करणार्‍या या निमलष्करी दलाच्या जवानांच्या मारले जाण्याचं प्रमुख कारण योग्य योजनेचा अभाव हे आहे. भारतीय सैन्यासमोर कोणत्याही बाबतीत कमी नसलेलं हे निमलष्करी दल सुविधांच्या प्रतिक्षेत आहे. हे देखील आश्चर्यकारक आहे की, देशातील या सर्वात मोठ्या निमलष्करी दलाचा प्रमुख एखाद्या आयपीएसला बनवले जाते, त्याला युद्धासारख्या परिस्थितीत काम करण्याचा कोणताही अनुभव नसतो. त्याचा कार्यकाळ जवळपास एक अथवा दोन वर्षांचा असतो. इतक्या कमीत कमी कालावधीत सीआरपीएङ्गच्या ध्येय-धोरणांचा अभ्यास करता येणे अवघड असते आणि याच प्रमुख कारणामुळे शत्रूंशी मोठ्या प्रमाणात झुंजणारं हे दल व्यवस्थागत त्रुटींमुळे त्रस्त बनले आहे. याची किंमत या जवानांना आपले प्राण गमावून चुकवावी लागत आहे. देशातर्ंगत भारतीय सैन्यासारख्या आव्हानांचा सामना केल्यानंतरही सीआरपीएफ अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची कमतरता, इतर साहित्याचा अभाव, मूलभूत सुविधांची कमतरता आणि उच्चपातळीवरील सेवाफायद्यांबाबत वंचित आहे. युद्धभूमीवरील सेवेदरम्यान आणि मारले गेल्यानंतरही या वीरांना सैन्यासारखे सर्व फायदे मिळत नाहीत. हेच नाही तर त्यांना शहीदाचा दर्जाही दिला जात नाही. सातव्या वेतन आयोगाची शिङ्गारस स्वीकारुन निमलष्करी दलास शहीदाचा दर्जा देण्याची केंद्राची घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात आलेली नाही.
सीआरपीएफच्या यावेळी देशात जवळजवळ दोनशे बेचाळीस बटालिन आहेत, त्यात दोनशे चार विशेष बटालियन, सहा महिला बटालियन, पंधरा आरएएफ बटालियन, दहा कोबरा बटालियन, पाच सिग्नल बटालियन आणि एक विशेष ड्युटी ग्रुप आणि एक पार्लियामेंट्री ग्रुप आहे. याच्या एका बटालियनमध्ये जवळजवळ एक हजार जवान असतात. यात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या महासंचालकांव्यतिरिक्त तीन-तीन अतरिक्त महासंचालक आणि सात इन्स्पेक्टर जनरल आहेत. सीमेवर तैनातीपासून देशांतर्गत सर्वप्रकारच्या मोहिमांत सहभागी होण्याबरोबरच संयुक्त राष्ट्राच्या शांती मिशनमध्येही आरपीएफचे जवान सहभागी होतात. १९५९ मध्ये सीमेवर चीनला दाबण्याचं धाडस असो, अथवा कच्छच्या रणात १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानच्या लष्कराशी टक्कर देणे, सीआरपीएफच्या जवानांनी आत्मविश्वासाने आपली मोहिम पार पाडली होती. १३ डिसेंबर २००१ ला लोकसभा भवन आणि ५ जुलै २००५ ला श्रीराम जन्मभूमी अयोध्येवरील दहशतवादी हल्ल्याला निष्प्रभ करण्याचं श्रेयही सीआरपीएफच्या जवानांकडेच जाते.
सीआरपीएफसह इतर निमलष्करी दलांच्या समस्या आणि त्यांचे कार्य पाहून विनाविलंब निर्णायक पावले उचलण्याची आणि सुधारणेची गरज आहे. केंद्र सरकारने देशात निमलष्करी दलांसाठीही डिफेंस सर्व्हीसेस रेग्युलेशनप्रमाणे नियमावली बनवली पाहिजे आणि यांची कार्यप्रणाली, तसेच सेवानियमाबाबत बदल केले पाहिजेत. येथे हा महत्वाचा बदलही होणे गरजेचे आहे की त्यात केंद्रीय निमलष्करी दलांचा प्रमुख अथवा महासंचालक त्याच सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्‍याला नियुक्त केले जावे. असे झाल्यावर सीआरपीएफसारख्या अत्यंत महत्वाच्या सुरक्षा संस्थेची व्यवस्था चांगली राखता येईल. त्याबरोबरच दलाच्या गरजा आणि आव्हानांनुसार योग्य सुरक्षा आणि इतर व्यवस्थाही ठोसरित्या करता येईल.
