-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
अंगणवाडी सेविकांच्या अनेक वर्षे प्रलंबित असणार्‍या मागण्यांना राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सेवानिवृत्ती, राजनामा किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास एलआयसी योजनेंतर्गत रोख एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने राज्यातील दोन लाख सहा हजार एकशे पंचवीस अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख रुपये, तर मिनी अंगणवाडी सेविकेस अथवा मदतनीसास ७५ हजार रुपये लाभ मिळेल. ही योजना लागू करण्यासाठी एलआयसीला सुरुवातीचे योगदान म्हणून ४९ कोटी रुपये शासनाच्या वतीने देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे, असे म्हटले तर त्यात काही वावगे नाही.
अंगणवाडी कर्मचारी गेली अनेक वर्षे आपल्या मागण्यासाठी आंदोलन करीत आले आहे. आजतागायत त्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दुसरीकडे शासकीय कर्मचार्‍यांनीही आंदोलनाचा बडगा शासनावर उगारला आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांची कार्यशैली आणि त्यांच्या मागण्या समर्थनीय नाहीत. परंतु शासनाची ती दुखरी नस आहे, त्यामुळे त्यांच्या मागण्या सातत्याने पूर्ण होत आल्या आहेत आणि पुढेही त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्यास नवल नाही. त्यांना आंगणवाडी कर्मचार्‍याप्रमाणे संघर्ष करावा लागला नाही, लागणार नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची फेररचना करण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केंद्र शासनाने केली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्राच्या कर्मचार्‍यांना आणखी १० टक्के महागाईभत्ता देण्याचे संकेत शासनाने दिले आहेत. या वाढीव महागाई भत्त्यामुळे कर्मचार्‍यांना मिळणारा डी.ए. मूळ वेतनाएवढा म्हणजे तो १०० टक्के होणार आहे. यावर नवा वेतन आयोग आला तर तो १०० टक्के असलेला डी.ए. आपोआपच मूळ वेतनात समाविष्ट होईल आणि त्यावर पुन्हा वेतनवाढीसह नवीन भत्ते सुरू होतील. केंद्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांना जे मिळते ते आम्हाला मिळाले पाहिजे, अशी मागणी राज्यातील कर्मचार्‍यांची असते. महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांना तरी केंद्राप्रमाणे सोयी-सवलती आजपर्यंत मिळाल्या आहेत. ज्या मिळाल्या नाहीत त्यासाठी येथील कर्मचार्‍यांनी शासनाबरोबर संघर्ष चालविला आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्यातही ५ दिवसांचा आठवडा झाला पाहिजे. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या मागण्यांसाठी १३ फेब्रुवारीपासून राज्यातील कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. प्रमुख मागण्या जवळपास मान्य करण्याची तयारी शासनाने दाखविलेली असताना किरकोळ मागण्यासुद्धा पदरात पाडून घेतल्याशिवाय माघार घ्यावयाची नाही, असा निर्धार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी केला आहे. त्यामुळे १३ फेब्रुवारीचा संप होणार हे निश्चित झाले आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे केंद्र शासन न मागता बर्‍याच गोष्टी देण्यास तयार झाले आहे. राज्य शासनालाही मागितलेल्या गोष्टी देण्याशिवाय आता पर्यायच नाही हे ओळखून कर्मचारी संघटनांनी सत्ताधारी मंडळींना खिंडीत पकडले आहे. सहावा वेतन आयोग लागू होऊन १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. दर १० वर्षांनी नवा वेतन आयोग आला पाहिजे, असा नियम झालेला असला तरी तो शासनाला किंवा देशातल्या इतर जनतेलाही परवडला पाहिजे याचा विचार होणे आता गरजेचे बनले आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, देशातील व राज्यातील कर्मचार्‍यांना खुश केले पाहिजे, असे राज्यकर्त्यांना वाटते. त्यांना तसे नाही वाटले तरी संघटनेच्या बळावर शासनाला वेठीस धरण्याचे काम शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी मंडळी करतात. राज्यकर्त्यांनाही त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून काही द्यायचे नसते. उलट त्यांना निवडणुकीत कर्मचार्‍यांचे सहकार्य आणि मतेही हवी असतात. त्यामुळे होय-नाही म्हणत संघटनेच्या माध्यमातून आलेल्या मागण्या मान्य होतात. शासकीय तिजोरीवरील बोजा वाढून अर्थव्यवस्था मोडकळीस येते. शासकीय कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. ती अजूनही सुधारलेली नाही. अनेक कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अद्याप देणे बाकी आहे. कर्मचार्‍यांची थकबाकी आणि वाढलेले वेतन देता देता राज्य शासनावर हजारो कोटींचे कर्ज झाले आहे. अनेक विभागांत कर्मचारी असूनही त्या विभागामार्ङ्गत योजना राबविण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत. शासनाला कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्जे काढावी लागत आहेत. राज्यात नवीन रस्ते करणे तर शक्य नाहीच. आहे त्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची ऐपतही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहिलेली नाही. सिंचन विभागाच्या अनेक योजना अर्धवट अवस्थेत आहेत. योजनेचा कालावधी वाढल्याने त्या प्रकल्पाचा खर्च अनेक पटींनी वाढत आहे. एक-दोन नव्हे तर सर्वच विभागांची ही परिस्थिती आहे. योजना राबविण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून कर्मचार्‍यांना काम नाही. काम नाही म्हणून वेतन मात्र थांबवता येत नाही. या अवस्थेत पुन्हा सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली आहे.
वेतनवाढ आणि वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली की, पाश्चात्त्य देशांतील उदाहरणे दिली जातात. तेथील वेतनाची देशी वेतनाशी तुलना केली जाते. तेथील कामाची पद्धत, कर्मचार्‍यांचे योगदान, एकाग्रता या विषयाची मात्र चर्चा होत नाही, त्या देशात दारिद्र्यरेषेखाली जगणारे लोक नाहीत याचेही भान या मंडळींना राहात नाही. शासकीय कर्मचार्‍यांना सध्या असलेले वेतनच जास्त आहे. वेतनवाढ मागताना आपल्यापेक्षा मागे असलेल्या घटकांचा विचार या सुशिक्षित म्हणवून घेणार्‍या घटकांनी केला पाहिजे, देशातील गोरगरीब जनतेच्या हाल-अपेष्टा, शेतकरी वर्गाचे कष्ट, सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे त्यांचे होणारे हाल याचा विचार तर नाहीच परंतु वेतनवाढीबरोबर श्रमाचे दिवस कमी व्हावेत म्हणून ही मंडळी आता संपाच्या तयारीला लागली आहे. सध्या महिन्यातल्या दोन शनिवारी तर सुटी मिळतेच. त्यांना ती चारही शनिवारी हवी आहे. या निमित्ताने आठवड्यातून ५ दिवसच काम करण्याची त्यांची तयारी आहे. असे झाले तर ५२ शनिवार ५२ रविवार, ८ आकस्मिक रजा, ३० अर्जित रजा, १८ सार्वजनिक सुट्या असे वर्षभरात एकूण १६२ दिवस शासकीय कामकाज बंद राहणार आहे. तसे झाले तर वेतन वर्षभराचे आणि सहा महिन्यांचे काम, अशी अवस्था होणार आहे. एका बाजूला खाजगीकरणातून कमी वेतनात कामकाजाचे तास वाढविले जात असताना शासन मात्र वेतन वाढवून कामाचे दिवस कमी करीत आहे. ही प्रक्रिया अशीच निरंतरपणे सुरू राहिली तर एक दिवस शासकीय यंत्रणा मोडकळीस येऊन सर्वच क्षेत्रांवर खाजगीकरणाचा ताबा येईल. त्याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील आणि त्याला सर्वस्वी सध्याची शासकीय यंत्रणाच जबाबदार राहणार आहे. राज्याचा विकास रोखणार्‍या प्रवृत्तीला जास्त उत्तेजन दिल्यास ते या राज्यासाठी घातक ठरणार आहे. या राज्याने कामगार, कर्मचार्‍यांची काळजी घेतलीच पाहिजे, पण राज्याचा विकास रोखणार्‍या कामचुकार प्रवृत्तीलाही रोखले पाहिजे. इतकेच.
