कोकण अन्यायाचा धनी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांनी ३ जून २०२० ला निसर्ग चक्रीवादळाचा थरार अनुभवला. हजारो घरांची पडझड झाल्यामुळे संसार उघड्यावर आले. झाडे पडली. फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. शेकडो गावांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला. हजारो वीजेचे खांब पडल्याने गावेच्या गावे अंधारात सापडली. या विदारक परिस्थिमुळे कोकणवासियांचं मन पिळवटून निघालं. मदतीला धावणाऱ्या कोकणाच्या मदतीला मात्र राज्यातून अथवा देशातून मदतीचा हात मिळाला नाही. राज्य सरकारने मदतीचे तुषार उडविले, केंद्र सरकारने तर कोकणाची (महाराष्ट्राची) उपेक्षाच केली. पण कोकणी माणूस हरणारा नाही, तो पुन्हा उभा राहील. देशाच्या मदतीसाठी धाऊन जाईल, पण ज्यांनी ज्यांनी उपेक्षा केली, त्यांना मात्र जमिनीवर उतरवेल. कोकणी माणूस खमका आहे, तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी सावध रहायला हवे.

मनीआॅर्डरवर जगणाऱ्या कोकणाला गेल्या दोन दशकात बरे दिवस आले होते. अर्थात याला सरकार नाही, तर कोकणी माणसाची स्वावलंबी प्रवृत्ती कारणीभूत ठरली. आपल्या दारिद्र्याचे रडगाणे गाण्यापेक्षा कष्टाचे जीवनगाणे गाण्याचे त्याने ठरवले. आधीही तो कष्टकरी होता, पण याच वाड्यांमधून नंदनवन साकार करण्याचे त्याने स्वप्न पाहिले आणि ते साकारही केले. कल्पवृक्ष, आम्रवृक्ष, पोफळी, कोकम, फणस नि काजूचे झाड आदी त्याच्या घरातले सदस्य बनले. हे सदस्य श्वास घेत राहिले म्हणून कोकणचा श्वास चालू राहिला. कोरोना महामारीचा फटका बसल्याने कोकण विकल बनले होते, त्यात निसर्ग चक्रीवादळाने कोकणाला झोडपून काढल्याने रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीची अवस्था अतिशय विदारक झाली. मुलांप्रमाणे संगोपन केलेली वाड्यांतील झाडे आणि घरेदारे डोळ्यांदेखत कोसळून अखेरचे आचके देताना त्यांनी पाहिली आणि गेल्यावर्षी राज्यात आलेल्या महापुराच्या आपत्तीत मदतीसाठी धावून गेलेल्या कोकणाच्या डोळ्यांत अश्रूंचा महापूर आला.

हा अश्रूंचा महापूर त्याला स्वत:ला सावरुन स्वत:च पुसावा लागला. कोकणावर वर्षानुवर्षे अन्यायच होत आला आहे. कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडत असूनही कोकणची तहान भागवू शकतील अशी मोठी धरणे येथे बांधण्यात आली नाही, म्हणून पावसाचे पाणी थेट समुद्रला जाऊन मिळते आणि ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याअभावी कोकणवासियांच्या तोंडचे पाणी पळते. येथे कारखानदारी आहे, पण येथील भूमीपुत्राच्या हाताला काम देणारे कृषीआधारित प्रकल्प नाहीत. रासायनिक कारखान्यांनी येथील नद्या, येथील समुद्र नासवला आहे. नद्यांचे पाणी तोंडात घेण्याजोगे उरले नाही, या नद्यांतील प्रदूषणामुळे नद्यांमध्ये मासेच न उरल्याने मासेमारीवर उपजीविका असलेल्याची उपजीविकाच तोडली गेली. येथील डोंगर पोखरले गेले, जंगले बेचिराख केली गेली, याचा पर्यावरणावरच दुष्परिणाम झाला नाही तर कोकणवासियांवरही परिणाम झाला. येथील भावी पिढीला कोणता वारसा मिळणार आहे, हा विचार मनात येताच ह्रदयाचे ठोके वाढायला लागतात.

हे ह्रदयाचे ठोके वाढणे उद्याच्या विदारक भविष्याच्या दारावरची ठकठक आहे. कोकणाला कारखानदारीने रोजगार मिळाला असला, तर कोकणविकासासाठी कारखानदारी हाच एकमेव आणि अंतिम उपाय नाही. येथील शेतीवाड्या उद्ध्वस्त करुन हा विकास करता येणार नाही, कृषीआधारित उद्योग आणि कारखानदारी ही कोकणच्या विकासाची दोन चाके ठरु शकतात. हे संतुलन राखले गेले तरच कोकणविकास सुपरफास्ट होईल. पण कोकणविकासाबाबत कोकणातील नेतृत्वाला आस्था आहे असे वाटत नाही आणि त्याच्यात त्याबाबत एकमतही नाही. मधु दंडवतेंसारखे नेते याला अपवाद आहेत, कोकण रेल्वेचे स्वप्न त्यांनी साकार केले, पण बाकी नेते आपला आकार वाढवत राहिले. त्यांचा हा विकारच कोकणच्या प्रगतीत अडसर ठरला. पण कोकणवासिय खचला नाही, तो स्वत:च स्वत:च्या वाटा शोधत राहिला, स्वत:च्या वाटा निर्माण करीत रहिला. पण या वाटाही निसर्ग चक्रीवादळाने उद्ध्वस्त केल्या.

निसर्ग वादळाने उद्ध्वस्त झालेल्या कोकणातील, नेतृत्वाचेही यानिमित्ताने वस्त्रहरण झाले. या वादळाने कोकणवासियांचे अपरिमित नुकसान केले आहे. पण त्यांचे अश्रू पुसण्याइतपतही मदत हे नेते खेचून आणू शकलेले नाहीत. मास्क बाजूला करुन आपल्या खिशातूनच ही मदत गरजवंताना देत असल्याचा आव आणताना ही नेतेमंडळी दिसून आली. राज्य सरकारने दिलेला निधी हा जनतेचाच पैसा असतो, तो त्यांना गरजेला देताना हे कशाला दातृत्वाचा आव आणतात? कोरोनाच्या बागुलबुव्यात रममाण झालेली नोकरशाही मिळालेली अल्प मदतही योग्यरित्या वितरित करु शकली नाही. म्हणे हेक्टरी मदत दिली जातेय. इथे हेक्टरी जमीन आहे कोणाकडे? जेमतेम ५ ते १५ गुंठे बागायती जमीन, त्यातच राहते घर. या चक्रीवादळग्रस्त बागायतदारांना प्रती हेक्टरी ( एक हेक्टर म्हणझे अडीच एकर ) ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली. पण येथे हेक्टरी बागायती नसल्यामुळे ५ ते १५ हजार रुपयांच्याच मदतीची प्रक्रिया सुरु झाली. अजूनही या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष क्रिया होत नसल्यामुळे बागायतदार मदतीपासून वंचित आहेत, अजूनही मदत आपल्यापर्यंत पोहोचली नसल्याचे या वादळग्रस्तांचे म्हणणे आहे.

या वादळग्रस्तांच्या म्हणण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोकणातील सामान्य शेतकरी, बागायतदार लोकांकडे हेक्टरी जागा नाही (ती नेते मंडळींकडे आहे.) त्यांच्याकडे गुंठ्यांनी जागा आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कोकणासाठी हेक्टरी निकष बदून गुंठेवारीनुसार मदत दिली पाहिजे. पडलेली झाडे वार्षिक ५ ते १० हजार प्रत्येकी उत्पन्न द्यायची, ती सर्व झाडे तोडण्यासाठी ५-२५ हजार रुपये खर्च आहे, तितकाच खर्च नवीन झाडे लावण्याचा आहे. ती झाडे प्रत्यक्ष उत्पादन द्यायला ५ ते १५ वर्षे लागणार, असे असताना ५-१० हजार रुपयांची मदत म्हणजे या बागायतदारांची क्रूर चेष्टाच म्हणायला हवी. कोकणातील नेते भूमीपुत्रांच्या न्याय्य मागण्याबाबत कमी पडले म्हणून मदतीचे कुंभ येथे रिते होताना दिसत नाहीत. कोकणी माणूस संतापत नाही, तोडफोड करत नाही, आत्महत्या करत नाही, म्हणून त्याची सत्वपरीक्षा तरी किती पहायची?

निसर्गाने सत्वपरीक्षा घेतली तर समजू शकते. 'राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले' तर दाद कुणाकडे मागायची अशी एक म्हण आहे. खरेच राजेशाहीत राजाने मारलं तर दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्नच होता, पण आता राजेशाही नाही, तर लोकशाही आहे. या लोकशाहीत कोकणवासियांच्या सहनशिलतेचा अंत पहायचा अविवेकी खेळ सरकारने आणि लोकप्रतिनिधींनी खेळू नये. कोकणवासीय फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुन्हा राखेतून उभे राहतील, सरकारेही डळमळीत करतील, तेवढी धमक त्यांच्यात आहे, सरकारने हे वेळीच लक्षात घ्यावे.